चालू घडामोडी : २१ जून
२१ जून : आंतरराष्ट्रीय योग दिन
- २१ जून हा दिवस जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून साजरा होण्याचे संपूर्ण श्रेय हे भारताला जाते.
- योग ही भारतातील ५००० वर्ष जुनी शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक साधना असून, ती शरीर व मनात परिवर्तन घडवून आणते, असे जाणकार सांगतात.
- योगाची हीच प्राचीन परंपरा जपायला हवी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाऊलं उचलली होती.
- २१ जून हा दिवस जगभरातील अनेक देशांमध्ये सर्वात मोठा दिवस असतो. त्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे.
- म्हणून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, असा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ सप्टेंबर २०१४ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मांडला होता.
- या प्रस्तावात योगासनांचे फायदे आणि त्याचे आरोग्यावरील परिणाम कसे असताता या बद्दलची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.
- संयुक्त राष्ट्रातील सुरक्षा आयोगाचे कायमस्वरूपी सदस्य असलेले चीन, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड आणि अमेरिका यांच्यासह एकूण १७५ देश या प्रस्तावाचे सहप्रतिनिधी आहेत.
- प्रस्ताव करण्यात आल्यानंतर तीनच महिन्यात संयुक्त राष्ट्राने २१ जून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
केंद्र सरकारचे नफेखोरी प्रतिबंधक नियम जारी
- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर व्यापारी आणि व्यावसायिक यांनी अनावश्यक नफेखोरी करू नये, यासाठी केंद्र सरकारने नफेखोरी प्रतिबंधक नियम (अँटि प्रॉफिटिंग रूल्स) जारी केले.
- या नियमांनुसार कोणतीही कंपनी अथवा व्यापारी नफेखोरी करताना आढळला तर, त्याची नोंदणी रद्द होणार आहे. ही कारवाई दोन वर्षांपर्यंत कायम राहील.
- जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले नाहीत, तर त्यांच्यावरही या नियमांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
- जीएसटी लागू झाल्यानंतर काही वस्तू आणि सेवांचे दर घटणार आहेत. या परिस्थितीत हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.
- मात्र, जीएसटीनंतर घटलेल्या करांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
- अशा तक्रारी आल्यास प्रथम संबंधितांची चौकशी करण्यात येईल आणि तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधिताकडून दंड वसूल करण्यात येईल.
- दंडवसुलीतून मिळणारी रक्कम ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. मात्र, तसे शक्य नसल्यास ही रक्कम सरकारदरबारी जमा राहील.
ताज महाल पॅलेसला ट्रेडमार्क
- गेट वे ऑफ इंडियाजवळील ११४ वर्षं जुन्या ‘ताज महाल पॅलेस’ हॉटेलच्या बिल्डिंगला ‘ट्रेडमार्क’चा दर्जा मिळाला आहे.
- भारतात ट्रेडमार्क अ‍ॅक्ट १९९९पासून लागू झाल्यानंतर ट्रेडमार्क लाभलेली ताजमहाल पॅलेस हॉटेलची बिल्डिंग भारतातील एकमेव वास्तू आहे.
- यामुळे न्यूयॉर्कची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पॅरिसचा आयफेल टॉवर, सिडनीचे ऑपेरा हाऊस या ट्रेडमार्क असलेल्या वास्तूंच्या यादीत ताज महाल पॅलेसचा समावेश झाला आहे.
- एखाद्या ब्रँडचा लोगो, एखादी विशिष्ट रंगसंगती, सांख्यिकी अशा गोष्टींचे बऱ्याचदा ट्रेडमार्क होत असतात.
- गेट वे ऑफ इंडिया येथे १९०३मध्ये ताज महाल पॅलेसची निर्मिती झाली. बांधकाम व्यावसायिक शापूरजी पालनजी यांच्या कंपनीने ही ताज महाल हॉटेलची बिल्डिंग बांधली.
- ट्रेडमार्कचा दर्जा मिळाल्यामुळे आता कोणालाही ताज महाल पॅलेस हॉटेलच्या छायाचित्राचा व्यावसायिक फायद्याच्या जाहिरातीसाठी वापर करता येणार नाही. जर असे कोणी केल्यास कंपनीला शुल्क द्यावे लागणार आहे.
अनिल कुंबळे मुख्य प्रशिक्षकपदावरून पायउतार
- भारताचा कर्णधार विराट कोहली आणि मुख्य प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांच्यात मतभेद झाल्याच्या चर्चानंतर अखेर अनिल कुंबळेने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- गेल्यावर्षी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या अनिल कुंबळेच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाची कामगिरी दमदार झाली होती.
- अनिल कुंबळेने स्वत:सह खेळाडूंच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याची मागणी केल्याने त्याचे आणि बीसीसीआयचे संबंध ताणले गेले होते.
- त्यानंतर बीसीसीआयने नव्या प्रशिक्षकाचा शोध सुरू केला होता. अखेर कुंबळेने राजीनामा देत भारतीय संघाच्या प्रशिक्षकपदाच्या कारकीर्दीला पूर्णविराम दिला.
- भारतीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी रवी शास्त्री, वीरेंद्र सेहवागसह अनेक माजी क्रिकेटपटू शर्यतीत आहेत.
क्षयरोगग्रस्तांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार बंधनकारक
- क्षयरोगाने ग्रासलेल्या रुग्णांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता आधार कार्ड नंबर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- आधार कार्ड नसलेल्या रुग्णांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत आधार कार्ड काढून घ्यावे असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
- गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने सरकारी योजना आणि अनुदानासाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे.
- त्यामुळे आता क्षयरोगग्रस्त रुग्णांनादेखील सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत सुरु असलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असेल.
- या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार असून जम्मू काश्मीर, आसाम आणि मेघालय या राज्यांमध्ये हे आदेश लागू होणार नाहीत.
- जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतातील क्षयरोग रुग्णांची संख्या वाढली आहे. २०१५मध्ये भारतात क्षयरोग रुग्णांच्या संख्येत ६० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे संघटनेने म्हटले होते.
- भारतात २०१५ मध्ये १ लाख पैकी २१७ जणांना क्षयरोगाने ग्रासल्याचे समोर आले होते. केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत क्षयरोग देशातून हद्दपार करण्याचा निर्धार केला आहे.
सौदी अरेबियामध्ये डिपेंडेंट फी आकारण्याचा निर्णय
- सौदी अरेबियाने १ जुलैपासून कुटुंबासोबत वास्तव्यास असलेल्या परदेशी लोकांवर ‘अवलंबित्व कर’ (डिपेंडेंट फी) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- या नव्या नियमामुळे कुटुंबासोबत सौदी अरेबियात राहणाऱ्या परदेशी व्यक्तीला कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यामागे दरमहा १०० रियाल कर स्वरुपात द्यावे लागणार आहेत.
- शिवाय हा कर आगाऊ भरावा लागणार आहे. म्हणजे जर कोणा भारतीयाची पत्नी एक वर्षासाठी सौदी अरेबियात जाऊन राहणार असेल, तर तिच्या पतीला ‘इकामा’ (रहिवासी परवाना)चे नूतनीकरण करताना १२०० रियाल आगाऊ भरावे लागणार आहेत.
- सौदी अरेबियात असलेल्या भारतीयांची संख्या तब्बल ४१ लाख इतकी आहे. सौदी अरेबियातील परदेशी नागरिकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
- या करामुळे अनेक भारतीयांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना भारतात माघारी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- सौदी सरकार २०२०पर्यंत या करामध्ये वाढ करणार आहे. त्यामुळे सौदीतील लाखो भारतीयांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
उबरचे सीईओ ट्रॅव्हिस कॅलनिक यांचा राजीनामा
- वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले उबर कंपनीचे सीईओ आणि संस्थापक ट्रॅव्हिस कॅलनिक यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- महिला कर्मचाऱ्यांकडून वरिष्ठांवर करण्यात आलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपामुळे ट्रॅव्हिस यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव वाढला होता.
- तसेच या अॅपच्या साहाय्याने टॅक्सीचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेक ड्रायव्हर्सच्या गैरवर्तनामुळे ही कंपनी आधीच वादात सापडली होती.
- त्यामुळे या कंपनीत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांमध्येही नाराजीचे वातावरण होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा