अमेरिकेची अवकाश संशोधन संस्था ‘नासा’ने जगातील सर्वांत मोठी अवकाशातील दुर्बीण तयार करण्याचा आपला प्रकल्प पूर्ण केला आहे.
‘जेम्स वेब’ असे या दुर्बिणीला नाव दिले असून, ती २०१८मध्ये अवकाशात कार्यरत होणार आहे.
ही दुर्बीण मागील २६ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या हबल या दुर्बिणीची जागा घेणार आहे.
‘जेम्स वेब’ची निर्मिती पूर्ण झाली असून, तिच्या काही चाचण्या होणे अद्याप बाकी आहेत.
सुमारे वीस वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ही दुर्बीण ‘नासा’ने युरोपीय स्पेस एजन्सी आणि कॅनडाच्या अवकाश संस्थेच्या साह्याने तयार केली आहे.
‘जेम्स वेब’ची क्षमता ‘नासा‘च्या हबल या दुर्बिणीपेक्षा शंभरपट अधिक असून, हबलपेक्षा ही तिप्पट मोठी आहे.
या दुर्बिणीचा मुख्य आरसा हा अठरा षटकोनी आरशांपासून बनला असून, हे आरसे बेरिलियमपासून तयार केले आहेत.
किरणोत्सारी किरणांचे परावर्तन प्राप्त करण्यासाठी या आरशांवर सोन्याचा अत्यंत पातळ थर लावला आहे.
सूर्यकिरणांचा सामना करू शकणारे अत्युच्च दर्जाचे कॅमेरे या दुर्बिणीत वापरण्यात आले आहेत.
युनोच्या कायदेविषयक समितीमध्ये अनिरुद्ध राजपूत
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वोच्च कायदेविषयक समितीमध्ये आशिया प्रशांत गटामधून अनिरुद्ध राजपूत यांनी सदस्यत्व मिळवले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगासाठी ३४ विधिज्ञांची निवड केली असून, त्यामध्ये राजपूत यांचाही समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये सुधारणा आणि त्याचे संहितीकरण करण्याचे काम हा आयोग करतो.
नव्याने निवड झालेल्या सदस्यांचा कालावधी हा ५ वर्षांचा असेल. आफ्रिका, आशिया प्रशांत, पूर्व युरोप, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन आणि पश्चिम युरोपीय देश या गटांमधून या सदस्यांची निवड केली जाते.
राष्ट्रसंघाच्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासातील सर्वांत तरुण सदस्यांपैकी राजपूत हे एक असून समितीमध्ये निवड झालेले ते पहिलेच भारतीय आहेत.
‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स’ या संस्थेतून त्यांनी शिक्षण घेतले असून, सध्या ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिली करत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी : सईद अकबरुद्दीन
गॅसचोरीप्रकरणी रिलायन्सला १.५५ अब्ज डॉलर दंड
‘ऑइल अँड नॅचरल गॅस’च्या (ओएनजीसी) अखत्यारीतील खाणीतून अवैधरित्या नैसर्गिक वायू काढल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’कडून १.५५ अब्ज डॉलरच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
कृष्णा-गोदावरी खो‍ऱ्यामध्ये ‘ओएनजीसी’च्या खाणीशेजारीच रिलायन्स, बीपी आणि निको यांची भागिदारीमध्ये खाण आहे.
या खाणीतून उत्पादन घेताना रिलायन्स आणि भागिदार कंपन्यांनी ‘ओएनजीसी’च्या खाणीतूनही नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
याप्रकरणी केंद्र सरकारने एपी शहा समिती नेमली होती. ओएनजीसीच्या खाणीतून गॅस चोरी करुन रिलायन्सने स्वतःचा फायदा करुन घेतला असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता.
नैसर्गिक गॅस काढणे आणि त्याची विक्री करणे अनुचित असल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते.
शहा समितीचा अहवाल स्वीकारून केंद्र सरकारने रिलायन्स, बीपी आणि निको या कंपन्यांना एकूण १.५५ अब्ज डॉलर भरपाई देण्याची नोटीस बजावली आहे.
ब्रिटनच्या व्हिसा धोरणामध्ये बदल
विस्थापितांच्या वाढत्या लोकसंख्येची दखल घेऊन ब्रिटन सरकारने युरोपियन संघाचे नागरिक नसलेल्यांसाठीच्या व्हिसा धोरणामध्ये बदल केला आहे.
या बदलाचा मोठा फटका माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांना बसणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा