रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेत्या पी. व्ही. सिंधू हिला हाँगकाँग सुपर सीरिज बॅडमिंटन स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले आहे.
चीनची जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेली खेळाडू ताई त्झू यिंग हिने सिंधूचा १५-२१ व १७-२१ असा पराभव केला.
सिंधूने उपांत्य फेरीत हाँगकाँगच्या चेऊंग नगान हीचा २१-१४, २१-१६ असा पराभव केला होता.
यिंग हिचे हाँगकाँग ओपनचे दुसरे विजेतेपद असून तिने जागतिक क्रमवारीतील अव्वल मानांकित आणि रिओ ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेती कॅरोलिना मारिन हिला पराभवाचा धक्का देऊन अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता.
चायना ओपनमध्ये बाजी मारून कारकिर्दीतले पहिले सुपर सीरिज जेतेपद नावावर करणाऱ्या पी. व्ही. सिंधूने बीडब्लूएफच्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल दहा खेळाडूंमध्ये स्थान पटकावले आहे.
कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानचे १६वे लष्करप्रमुख
पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदी कमर जावेद बाजवा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते पाकिस्तानचे १६वे लष्करप्रमुख आहेत.
जावेद बाजवा मावळेत लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांच्याकडून पदाची सूत्रे स्वीकारतील. २९ नोव्हेंबरला शरीफ यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपत आहे.
बलुचिस्तान रेजिमेंटमधून येणाऱ्या व काश्मीर आणि उत्तर भागातील समस्यांचा चांगला अनुभव असलेल्या बाजवा यांनी पाकिस्तानी लष्करामध्ये विविध पदे भूषवली आहेत.
पाक लष्कराच्या सर्वांत मोठ्या आणि प्रतिथयश ‘१० कोअर’चे नेतृत्व त्यांनी केले आहे. ही कोअर भारताबरोबरच्या ताबारेषेवरील सुरक्षेला जबाबदार असते.
मेजर जनरल पदावर असताना त्यांनी ‘फोर्स कमांड नदर्न एरिआज’चे नेतृत्व केले. क्वेट्टामध्ये असणाऱ्या पायदळाच्या प्रशिक्षण केंद्राचे कमांडंट म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे.
ते रावळपिंडी तुकडीचेही कमांडर होते. सध्या ते ट्रेनिंग आणि मूल्यमापन विभागाचे महानिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.
बाजवा यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता मोहिमेत आफ्रिकेतील देशात भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल बिक्रम सिंह यांच्या नेतृत्वात काम केले आहे.
पाकिस्तानात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा लष्करप्रमुखाची भूमिका महत्वाची असते. पंतप्रधानांपेक्षा तेथील लष्करप्रमुखाचे देशावर जास्त नियंत्रण असते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांत सुधारणा
नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवाराला तो निवडून आला असला तरी अपात्र घोषित करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी या वर्षीपासून नियमांचे काटेकोर पालन होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नवीन नियमांनुसार राजकीय पक्षांना ६० दिवसांच्या आत खर्चाचे विवरणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
मतदारसंघात उमेदवार असलेल्या प्रत्येकाला त्याचा स्वत:चा, पक्षाचा आणि त्याच्या मित्रमंडळाने केलेल्या खर्चाचा लेखाजोखा आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
यापूर्वीही ३० दिवसांच्या आत खर्चाचा तपशील सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश या वेळी प्रथमच देण्यात आले आहेत.
नगरपालिका या लोकशाहीच्या प्राथमिक शाळा असल्याने सुधारणांचा कार्यक्रम तेथून राबवणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने ठरवले आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सुमारे अडीच लाख लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवले जातात.
नगर परिषद आणि नगरपालिकेच्या सध्याच्या टप्प्यात १५० ठिकाणी मतदान होणार आहे.
यावर्षी महाराष्ट्राच्या गावपातळीवर होणाऱ्या निवडणुकांत प्रथमच संगणकाचा पूर्ण वापर करण्यात आला आहे.
नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीसाठी सर्व उमेदवारी अर्ज या वेळी पूर्णत: संगणकाद्वारे स्वीकारण्यात आले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या अधिस्वीकृतीवरील स्थगिती दोन वर्षांसाठी उठवली आहे.
पण, आयसीआरने घालून दिलेल्या अटींचे पालन कृषी विद्यापीठांना पूर्ण करावे लागणार आहे.
कृषी विद्यापीठांनी मनुष्यबळाची पूर्तता करावी, तसेच खासगी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनात वेळ खर्च घालू नका आदी अटी आयसीएआरने घातल्या आहेत.
आयसीएआरकडून शिक्षण, संशोधन व विस्तार कार्यक्रमासाठी देशातील कृषी विद्यापीठांना तीन ते साडेतीन टक्के निधी उपलब्ध केला जातो.
या संदर्भात दर पाच वर्षांनी आयसीएआरच्या मूल्यांकन समितीकडून आढावा घेतला जातो.
जानेवारीमध्ये या समितीने विद्यापीठातील शैक्षणिक सुविधा, गुणवत्ता व कर्मचारी वर्गाची पाहणी केली असता, त्यांना राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात ६० टक्के मनुष्यबळ कमी असल्याचे आढळून आले.
त्यामुळे चारही कृषी विद्यापीठांच्या गुणवत्ता मानांकनावर आयसीएआरने प्रश्नचिन्ह निर्माण करू न कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती स्थगित केली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा