न्यायमूर्ती जगदिश सिंग केहर यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केहर हे भारताचे ४४वे सरन्यायाधीश असतील. तसेच भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्त झालेले ते पहिलेच शीख ठरणार आहेत.
विद्यामान सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर ३ जानेवारी रोजी निवृत्त होत असून त्यांनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून केहर यांचे नाव सुचविले होते.
४ जानेवारी २०१७ रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी त्यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ देतील. २७ ऑगस्ट २०१७पर्यंत ते हे पद भूषवतील.
२८ ऑगस्ट १९५२ रोजी जन्मलेल्या केहर यांनी १९७४मध्ये चंदिगडच्या सरकारी कॉलेजमधून विज्ञान शाखेतून पदवी घेतली.
१९७७मध्ये त्यांनी पंजाब युनिवर्सिटीतून एल.एल.बी. पूर्ण केले. त्यानंतर १९७९ मध्ये त्यांनी एल.एल.एम.चे शिक्षण घेतले.
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्ट, उत्तराखंड हायकोर्ट तसेच कर्नाटक हायकोर्टात त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले आहे.
१३ सप्टेंबर २०११ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी बढती मिळाली. काही काळ ते पंजाबचे अतिरिक्त महाधिवक्ता होते.
अलीकडेच अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय अवैध ठरवणारा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे ते प्रमुख न्यायाधीश होते.
न्यायिक आयोगाची वादग्रस्त तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवली त्याचेही ते प्रमुख होते.
न्यायाधीशांची नेमणूक ही केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर झाली पाहिजे, त्यात राजकीय नियंत्रणे असता कामा नयेत असे त्यांनी म्हटले होते.
फ्रान्सचे पंतप्रधान मॅन्युअल वॉल्स यांचा राजीनामा
फ्रान्समध्ये २०१७मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत उतरण्यासाठीच फ्रान्सचे पंतप्रधान मॅन्युअल वॉल्स यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे.
सोशलिस्ट पक्षाकडून राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून मॅन्युअल वॉल्स हे उभे राहणार आहेत.
गेल्या अडीच वर्षांपासून पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या वॉल्स यांनी ५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतीपदासाठी आपल्या उमेदवारीची घोषणा केली होती.
फ्रान्सचे विद्यमान राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांनी वॉल्स यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी बर्नार्ड केजेनूव यांचे नाव सुचविले आहे.
अमेरिकेकडून पाकला ९० कोटी डॉलरची मदत
अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहाने पाकिस्तानला ९० कोटी डॉलरची आर्थिक व अन्य साहाय्यासाठी मदत करणारे विधेयक मंजूर केले आहे.
‘हक्कानी नेटवर्क’ या दहशतवादी गटाविरोधात पाकिस्तान करत असलेल्या कारवाईवर ही मदत अवलंबून असणार आहे.
प्रतिनिधिगृहात २०१७साठीचे अमेरिकी राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार विधेयक संमत झाले. यात १.१ अब्ज डॉलरची भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील ९० कोटी डॉलर भरपाई पाकिस्तानला मिळणार आहे.
पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्कविरोधात करीत असलेली कारवाई समाधानकारक असल्यास अमेरिकी संरक्षण मंत्रालय या मदतीला मंजुरी देणार आहे.
पहिले पाकिस्तानी नोबेल विजेते डॉ. सलाम यांचा सन्मान
पाकिस्तानचे पहिले नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. अब्दुस सलाम यांचा सन्मान करीत पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी काईदे आझम केंद्रीय विद्यापीठाच्या पदार्थविज्ञान विभागास त्यांचे नाव दिले आहे.
अब्दुस सलाम यांना १९७९मध्ये शेल्डन ग्लाशो आणि स्टिव्हन वाइनबर्ग यांच्यासह संयुक्तपणे भौतिकशास्त्रातील नोबेल देण्यात आले होते.
देवकण शोधण्याचा मार्ग त्यांनी शोधून काढला होता आणि हा शोध शंभर वर्षांतील सर्वांत मोठे यश मानले जात होते.
परंतु गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तान या शास्त्रज्ञाच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करत होते कारण ते अहमदी समाजातील होते.
पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार अहमदी नागरिकांना स्वत:ला मुसलमान म्हणण्याचा अधिकार नाही.
सलाम हे केवळ पहिले पाकिस्तानी नाही तर नोबेल जिंकणारे ते पहिले मुस्लिम होते.
पाकिस्तानातील कट्टरपंथीयाच्या दबावामुळे नोबेलविजेते असूनही आपल्या कार्यकाळात त्यांना विद्यापीठात अध्यापनाचे कार्यदेखील करू दिले नाही.
१९८४मध्ये पाकिस्तानने एक कायदा करून स्वत:ला मुस्लिम म्हणविणाऱ्या अहमदी व्यक्तीला तुरुंगवासाची तरतूद केली. त्यामुळे अब्दुस यांचा शोध आयुष्यभर पाकिस्तानात दुर्लक्षित राहिला.
पाकिस्तानातील रबाव शहरात अब्दुस सलाम यांना दफन केलेले आहे. या शहरात अहमदी नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे.
त्यांच्या कबरीवर नोबेल जिंकणारे पहिले मुसलमान असा उल्लेख करण्यात आला होता; परंतु अधिकाऱ्यांनी मुसलमान हा शब्द खोडून काढला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा