‘आलोक’ या कथासंग्रहातून खेड्यातील वास्तवाचे भेदक चित्रण करणारे आसाराम लोमटे यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
२२ फेब्रुवारी रोजी आसाराम लोमटे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. १ लाख रुपये रोख आणि मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप असते.
आलोक या कथासंग्रहासाठी त्यांना मराठी भाषेसाठीचा हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
या कादंबरीत सहा कथांचा समावेश असून कथासंग्रहातून लोमटे यांनी ग्रामीण भागातील वास्तव मांडले होते.
कोंकणी भाषेसाठीच्या साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी काले बांगर या कादंबरीसाठी अॅडविन जे एफ डिसूझा यांची निवड झाली आहे.
२८ भाषांसाठीचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असून तर साहित्य अकादमी भाषा सन्मान या पुरस्कारासाठी ६ साहित्यिकांची निवड करण्यात आली आहे.
आरबीआयकडून ५ आंतरराष्ट्रीय बँकांवर कारवाई
नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ५ आंतरराष्ट्रीय बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
यात बँक ऑफ अमेरिका, बँक ऑफ टोकिओ-मित्सुबिशी, डॉएश बँक, बँक ऑफ स्कॉटलंड, स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेचा समावेश आहे.
या बँकांवर परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे.
या प्रकरणात बँक ऑफ अमेरिका, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, आरबीएस आणि बँक ऑफ टोकियो मित्सुबिशी तया बँकांना १० हजार तर जर्मनीच्या डच बँकेला २० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आल आहे.
आरबीआयने फेमा १९९९च्या कलम ११(३)अंतर्गत ही कारवाई करताना खाते, सूचना, निर्देश, मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
आरबीआयने या बँकांना बजावलेल्या नोटीसला बँकांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
२०० निष्क्रिय राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द
केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्व असलेल्या आणि २००५पासून एकही निवडणूक न लढविलेल्या सुमारे २०० राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
या २०० राजकीय पक्षांपैकी बहुसंख्य पक्ष केवळ देणग्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करण्याचे काम करीत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे.
येत्या काही दिवसांत आयोग या पक्षांची यादी आयकर विभागाला कळवणार असून, हे पक्ष आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतले असल्यास त्यांच्यावर योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत देशभरातील सतराशे ऐशी राजकीय पक्षांना मान्यता दिली आहे.
यातील भाजप, काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे सात पक्ष राष्ट्रीय आहेत. तर, ५८ पक्ष राज्यस्तरावर कार्यरत आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रात कॅशलेस वेतन
केंद्र सरकारने वेतनविषयक दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील वेतन चेक व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावे लागणार आहे.
ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्याहून अधिक कामगार आहेत आणि ज्यांचे वेतन १८ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांचे वेतन रोखीने न देता चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावे लागेल.
या वेतनविषयक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असली तरी कामगारांना रोखीने पगार देण्याचा पर्याय बंद करण्यात आलेला नाही.
जिथे रोजंदारीने काम करणारे कामगार आहेत वा ज्या कामगारांचे वेतन १८ हजार रुपयांहून कमी आहे, तिथे त्यांना रोख रकमेत पगार देता येईल.
वेतन कायदा (दुरुस्ती) २०१६नुसार मूळ कायद्याच्या कलम ६मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वटहुकुमाचा मार्ग निवडला आहे.
नव्या नियमांना तत्काळ क्रियान्वित करण्यासाठी सरकार वटहुकूम आणते. मात्र वटहुकूम सहा महिन्यांसाठी वैध असतो.
या काळात वटहुकुमाचे नियमित कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी त्याबातचे विधेयक संसदेत मांडून मंजूर करून घेणे आवश्यक असते.
एआयएफएफच्या अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल
प्रफुल्ल पटेल यांची अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) अध्यक्ष म्हणून पुढील चार वर्षांसाठी निवड करण्यात आली आहे.
निवडणूक अधिकारी न्या. चंद्र कांडपाल (सेवानिवृत्त) यांच्या उपस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
पटेल यांना २०१७-२०२० या कालावधीसाठी अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आले. हा त्यांचा अध्यक्षपदाचा सलग तिसरा कार्यकाळ आहे.
एआयएफएफचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रियरंजन दासमुन्शी २००८मध्ये आजारी पडल्यानंतर पटेल प्रभारी अध्यक्षपदी विराजमान झाले होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा