भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडून (इस्रो) ३१ ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेल्या आयआरएनएसएस-१एच उपग्रहाचे प्रक्षेपण अखेरच्या टप्प्यात अयशस्वी ठरले.
आंध्रप्रदेशातील श्रीहरीकोटा येथील तळावरून संध्याकाळी पीएसएलव्ही सी-३९ या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने हा उपग्रह अवकाशाच्या दिशेने झेपावला होता.
उड्डाणाचे सुरूवातीचे टप्पे पार पडल्यानंतर चौथ्या टप्प्यात अंतराळात प्रवेश करताना उपग्रहाभोवतीचे ‘हिट शिल्ड’चे आवरण वेगळे होणे, अपेक्षित होते.
मात्र, तसे घडले नाही. त्यामुळे प्रक्षेपकाच्या अंतर्गत भागापासून विलग होऊनही उपग्रह आतमध्येच अडकून राहिला. त्यामुळे उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित होऊ शकला नाही.
आयआरएनएसएस-१एच हा उपग्रह भारतीय विभागीय दळणवळण उपग्रह यंत्रणेतील प्रणालीतील हा आठवा उपग्रह होता.
या उपग्रहामुळे भारताच्या एनएव्हीआयसी या सात दिशादर्शक उपग्रहांचा समूह आणखी विस्तारणार होता.
१,४२५ किलो वजनाच्या आयआरएनएसएस-१एच उपग्रहाचा वापर दिशादर्शन प्रणालीसंबंधी अॅप्लिकेशन्ससाठी होणार होता. त्यामुळे रेल्वे सर्व्हे, लोकेशनवर आधारित सेवा पुरवण्यासाठी मोठी मदत झाली असती.
यापूर्वी आयआरएनएसएस-१ए या उपग्रहाची आण्विक घड्याळे नादुरुस्त झाली होती. त्यामुळे बदली उपग्रह म्हणून देखील हा उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला होता.
इस्रोचे अध्यक्ष: किरण कुमार
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५.७ टक्क्यांवर
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील, म्हणजेच एप्रिल ते जून या काळातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ५.७ टक्क्यांनी झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
गेल्या वर्षी याच कालावधीतील वाढ ७.९ टक्के होती, तर या आधीच्या तिमाहीमध्ये, म्हणजे जानेवारी ते मार्च या काळातील विकासाचा दर ६.१ टक्के इतका होता.
गेल्या दोन वर्षांतील हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा नीचांक आहे. यापूर्वी २०१४मध्ये जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत देशाचा विकास दर ४.६ टक्के इतका नोंदविला गेला होता.
नोटाबंदीचा निर्णय आणि जीएसटीच्या अमलबजावणीचा निर्णय या कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
देशातील प्रमुख आठ पायाभूत सेवा क्षेत्राची वाढ जुलैमध्ये घसरून २.४ टक्के नोंदली गेली आहे.
प्रामुख्याने खनिज तेल, शुद्धीकरण उत्पादने, खते, सिमेंटचे उत्पादन कमी झाल्याने यंदा एकूण क्षेत्रात घसरण झाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या चार महिन्यातच वित्तीय तुटीने अर्थसंकल्पातील अंदाजापैकी ९२.४ टक्के प्रमाण गाठले आहे.
सरकारच्या उत्पन्न व खर्चातील तफावत असलेली वित्तीय तूट ५.०४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
२०१६-१७ या गेल्या आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते जुलै दरम्यान वित्तीय तुटीचे प्रमाण केंद्रीय अर्थसंकल्पातील उद्दीष्टाच्या ७३.७ टक्के समीप होते.
चालू आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.२ टक्के राखण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
राजीव महर्षी भारताचे नवे कॅग
केंद्र सरकारने प्रशासनात मोठे फेरबदल करताना, माजी गृह सचिव राजीव महर्षी यांची भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) नियुक्ती केली आहे.
महर्षी यांचा गृह सचिवपदाचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट रोजी संपला. त्यांनी दोन वर्षे या पदाची धुरा सांभाळली.
त्यांची आता नवे कॅग म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते शशिकांत शर्मा यांची जागा घेतील. ते १९७८च्या राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत.
बेनझीर भुट्टो हत्या प्रकरणी मुशर्रफ फरार
पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो हत्या प्रकरणी पाकिस्तान न्यायालयाने २ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले, तर अन्य ५ जणांची निर्दोष मुक्तता केली.
याशिवाय या प्रकरणात आरोपी असणारे पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे. तसेच मुशर्रफ यांची संपत्ती जप्त करण्याचेही आदेश दिले.
न्यायालयाने दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांना १७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पक्षाच्या अध्यक्षा आणि दोन वेळा पाकिस्तानच्या पंतप्रधान राहिलेल्या बेनझीर भुट्टो यांचा २७ डिसेंबर २००७ रोजी झालेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता.
बेनझीर भुट्टो निवडणुकीच्या प्रचारसभेसाठी रावळपिंडीत आल्या असताना त्यांच्यावर गोळीबार आणि ग्रेनेड हल्ला करण्यात आला होता.
बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येनंतर सुमारे १० वर्षांनंतर ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येनंतर २००८साली हा खटला सुरु झाला.
रावळपिंडीतील दहशतवाद विरोधी न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्याचा अखेर न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी अंतिम निकाल दिला.
तेहरिक-ए-तालिबान या दहशतवादी संघटनेचे ५ दहशतवादी आणि २ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या साक्षीच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला.
रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी अश्विनी लोहानी
एअर इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) अश्विनी लोहानी यांची रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये एकाच आठवड्यात झालेल्या दोन अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए के मित्तल यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या या पदावर लोहानी यांची वर्णी लागली आहे.
अत्यंत कर्तव्यकठोर अधिकारी अशी ओळख असलेले लोहानी आहेत मूळचे कानपूरचे आहेत.
मेकॅनिकल इंजिनीअर असलेले लोहानी १९८०मध्ये रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागात रुजू झाले.
त्यानंतर ते भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बनले.
दिल्लीतील अशोका हे नामांकित हॉटेल अनेक वर्षे तोटय़ात का चालले याचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास करून योग्य त्या उपाययोजना केल्या. काही वर्षांतच या हॉटेलला गतवैभव त्यांनी प्राप्त करून दिले.
कोणता पक्ष सत्ताधारी आहे, याची चिंता न करता नियम व कायद्याच्या चौकटीत काम करणे, हे त्यांचे वैशिष्टय़ असल्याने सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत.
त्यामुळेच मध्य प्रदेशातील पर्यटनाला घरघर लागत असल्याचे पाहून उमा भारती यांनी त्यांना मध्यप्रदेश पर्यटन महामंडळात आणले.
‘एमपी अजब है, सबसे गजब है’ हे आकर्षक घोषवाक्य घेऊन त्यांनी आक्रमक पद्धतीने या पर्यटन महामंडळाची मोहीम माध्यमांतून राबवली.
त्यांच्या निवृत्तीला आणखी दोन वर्षे असल्याने रेल्वेचा ढेपाळलेला कारभार पुन्हा रुळांवर आणण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.
बंद झालेल्या ९९ टक्के नोटा आरबीआयमध्ये जमा
रिझर्व्ह बँकेने नोटबंदी संदर्भातील जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी जमा केल्या आहेत.
बंद करण्यात आलेल्या ६,७०० दशलक्ष नोटांपैकी फक्त ८९ दशलक्ष (१ टक्का) नोटा रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाल्या नाहीत.
बंद नोटांच्या स्वरूपात चलनात असलेल्या १५.४४ लाख कोटींपैकी १५.२८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याची घोषणा केली होती.
काळ्यापैशाविरुद्धच्या लढाईसाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले होते.
नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी सरकारने नागरीकांना पन्नास दिवसांची मुदत दिली होती. ३० डिसेंबर २०१६ रोजी ही मुदत संपली.
त्यानंतर काही विशिष्ट समुदायांसाठी आणि अनिवासी भारतीयांसाठी ही मुदत ३० जून २०१७ पर्यंत वाढविण्यात आली
केंद्र सरकारने लोककल्याणाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ सक्तीची मुदत ३० सप्टेंबरवरुन ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविणार असल्याची माहिती सुप्रीम कोर्टात दिली.
याबरोबरच या याचिकेवर ३ सदस्यांच्या घटनापीठाऐवजी ५ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीदेखील केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली.
कल्याणकारी योजनांसाठी केंद्र सरकारने आधार कार्ड बंधनकारक केले होते. त्यासाठी नागरिकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने सरकारी अनुदान बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आधार कार्डाला वैधानिक दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक एप्रिलमध्ये मांडले होते.
केंद्र सरकारने हे विधेयक अर्थ विधेयक म्हणून मांडले होते आणि बहुमताच्या जोरावर सरकारने लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करवून घेतले. अर्थ विधेयक असल्याने त्याला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नव्हती.
त्यामुळे या विधेयकाला काँग्रेस खासदारांनी विरोध दर्शवला होता. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
टेक्सासमध्ये हार्वे चक्रीवादळाचे थैमान
अमेरिकेच्या टेक्सास प्रांतात ‘हार्वे’ या भीषण चक्रीवादळाने थैमान घातले आहे. सुमारे १३ दशलक्ष लोक या परिस्थितीला तोंड देत आहेत.
प्रलयकारी पूर आणि मुसळधार पाऊस यामुळे रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले असून अशा भयानक वातावरणाने अनेक जणांचे बळी घेतले आहेत.
यामध्ये अनेकांची घरे कोसळली आहेत. रस्त्यावरील खांब आणि झाडेही उन्मळून पडली आहेत. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे.
ह्युस्टन येथे या वादळात २०० भारतीय विद्यार्थी अडकलेले आहेत. तसेच एका २४ वर्षीय भारतीय विद्यार्थ्याचा बुडून मृत्यूही झाला आहे.
गेल्या १३ वर्षांमधील अमेरिकेत आलेले ‘हार्वे’ हे सगळ्यात शक्तिशाली व महाभयंकर असे चक्रीवादळ आहे.
२१५ किमी प्रति तास या वेगाने आलेल्या या वादळाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या वादळाचा सर्वाधिक फटका रॉकपोर्ट शहराला बसला.
चक्रीवादळ आणि मुसळधार पावसामुळे आतापर्यंत सुमारे १६० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
अमेरिका-पाकमधील तणावात वाढ
पाकिस्तानने अमेरिकेबरोबरची द्विपक्षीय चर्चा आणि अमेरिकेतील नियोजित दौरे रद्दकरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दहशतवाद्यांना आश्रयाबाबत अफगाणिस्तान धोरण जाहीर करताना अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दहशतवादी संघटनांना आश्रय देण्याच्या पाकिस्तानच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली होती.
तसेच याचा परिणाम अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील सहकार्याच्या संबंधांवरही होईल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेबरोबरच्या बिघडत्या संबंधांबाबत चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानी सिनेटची एक समितीही नेमण्यात आली आहे.
अण्वस्त्रधारी उत्तर कोरियाने २९ ऑगस्ट रोजी थेट जपानच्या दिशेने आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र डागले.
उत्तर कोरियातील सुनान येथून हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले, ते जपानच्या पूर्व किनाऱ्यावरून जात जपानच्या उत्तरेकडील प्रशांत महासागरामध्ये जाऊन पडले.
या क्षेपणास्त्राने एकूण १७०० मैल म्हणजे २७०० किलोमीटर अंतर कापले होते, तसेच ५५० किलोमीटर उंचीवरून ते गेले.
यानंतर जपानचे पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांनी अमेरिकेला उत्तर कोरियावर दबाव वाढवण्याची मागणी केली आहे.
गेल्या महिन्यात उत्तर कोरियाकडून २ आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या.
अमेरिकेतील ग्वाम भागाला लक्ष्य करण्याच्या धमक्या उत्तर कोरिया देत असून ते ठिकाण उत्तर कोरियापासून ३५०० किमी अंतरावर आहे.
उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र व अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे कोरियन द्वीपकल्पात तणाव सतत वाढत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने उत्तर कोरियावर र्निबधांचा सातवा टप्पा नुकताच जारी केला आहे.
जेष्ठ फुटबॉलपटू अहमद खान यांचे निधन
अनेक आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेले फुटबॉलपटू अहमद खान यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले.
ज्याकाळी फुटबॉलपटूंसाठी फारशा सुविधा व सवलती नव्हत्या अशा काळात भारतीय फुटबॉल क्षेत्रात पन्नासहून अधिक वर्षे ते कार्यरत होते.
अहमद यांना फुटबॉलचे बाळकडू त्यांचे वडील बाबा खान यांच्याकडून लाभले. बाबा खान हे तेव्हाच्या बँगलोर क्रीसेंट फुटबॉल संघाचे कर्णधार होते.
अहमद यांच्याकडे उपजत डाव्या पायाने अव्वल दर्जाचा खेळ करण्याची शैली होती. त्यातही अनवाणी खेळणेच त्यांना पसंत असायचे.
चेंडूवर त्यांचे अफाट नियंत्रण असायचे. तसेच प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे होती.
ईस्ट बंगाल या नावाजलेल्या क्लबचे त्यांनी दहा वर्षे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी १९४८ व १९५२च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्यांनी आपला ठसा उमटविला होता.
१९४८च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारत पहिल्याच सामन्यात फ्रान्सकडून पराभूत झाला. मात्र प्रेक्षकांची मने भारतीय खेळाडूंनी विशेषत: अनवाणी खेळणाऱ्या अहमद यांनीच जिंकली.
१९५१मध्ये भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत विजेतेपद मिळविले. या यशात अहमद यांच्या कौशल्याचा सिंहाचा वाटा होता.
१९५२च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी युगोस्लाव्हियाविरुद्ध केलेला गोल अतिशय संस्मरणीय गोल म्हणून ओळखला जातो.
शशिकला यांची अण्णा द्रमुकमधून हकालपट्टी
अवैध संपत्ती जमविल्याबद्दल शिक्षा भोगत असलेल्या व्ही. के. शशिकला आणि त्यांनी नेमलेले पक्षाचे उपसरचिटणीस व त्यांचे भाचे टीटीव्ही दिनकरन यांची विलीनिकरण झालेल्या अण्णा द्रमुक पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.
तसेच दिनकरन यांनी पक्षात केलेल्या नियुक्त्या व हकालपट्ट्या अवैध ठरविणारा ठरावही पक्षाने संमत केला आहे.
या हकालपट्टीमुळे अण्णा द्रमुकवर शशिकला, दिनकरन आणि त्यांचे समर्थक यांचा कोणताही ताबा राहिलेला नाही.
मात्र २२ आमदार दिनकरन यांच्यासोबत असून, त्यामुळे सरकार अल्पमतात गेले आहे.
अण्णा द्रमुकला लवकरच केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये सहभागी केले जाणार असून, त्यानंतर त्यांच्या काही खासदारांना केंद्रात मंत्रिपदे दिली जातील, अशी चर्चा आहे.
देशाचे ४५वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. दीपक मिश्रा यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २८ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती भवनात शपथ दिली. त्यांचा कार्यकाळ २ ऑक्टोबर २०१८पर्यंत असेल.
माजी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर हे २७ ऑगस्ट रोजी निवृत्त झाले. प्रघातानुसार त्यांनी मिश्रा यांचे नाव गेल्या महिन्यात सरन्यायाधीश पदासाठी सुचवले होते.
अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे आणि तेवढेच प्रभावी वक्तृत्व असलेले न्या. मिश्रा यांचा जन्म ३ ऑक्टोबर १९५३ रोजी ओदिशामध्ये झाला.
कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर १९७७मध्ये ओदिशा उच्च न्यायालयात त्यांनी आपल्या वकिली व्यवसायास प्रारंभ केला.
काही वर्षांतच दिवाणी, फौजदारी, विक्रीकर विषयक तसेच घटनात्मक मुद्दे असलेल्या क्षेत्रातील नामवंत विधिज्ञ म्हणून त्यांचा लौकिक झाला.
१९९६मध्ये त्यांना ओदिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली. त्यांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदही भूषविले.
त्यानंतर २००९मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाचे ते मुख्य न्यायाधीश बनले. नंतर काही काळ दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी न्यायदान केले. २०११मध्ये पदोन्नती मिळून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले.
दीपक मिश्रा यांच्या सरन्यायाधीशपदी झालेल्या नियुक्तीने काकापुतण्या या पदावर नियुक्त झाल्याचा योग जुळून आला आहे. दीपक मिश्रा हे १९९० ते ९१ दरम्यान सरन्यायाधीश राहिलेले रंगनाथ मिश्रा यांचे पुतणे आहेत.
न्या. दीपक मिश्रा यांना साहित्य आणि अध्यात्माची विशेष जाण आहे. आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे निकाल दिले आहेत.
निर्भया बलात्कार व हत्या खटल्यात चार दोषींना देहदंडाची शिक्षा कायम करणाऱ्या खंडपीठात मिश्रा यांचा समावेश होता.
चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीताचे गायन बंधनकारक करण्याचा आदेशही त्यांनीच दिला होता. याकुब मेमनच्या फाशीची सुनावणी त्यांनी मध्यरात्री घेतली होती.
डोकलाममधून भारत आणि चीनचे सैन्य मागे
डोकलाम वादावर भारताला मोठे यश मिळाले असून द्विपक्षीय चर्चेनंतर चीनने डोकलाममधून सैन्य मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
भारतही डोकलाममधून सैन्य मागे घेणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्यापूर्वी हा निर्णय झाल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होणार आहे.
डोकलाम परिसरातील वर्चस्वावरुन भारत आणि चीनमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून वाद पेटला आहे.
डोकलाम हा उंच पठाराचा भाग भूतानमध्ये असून भारत, चीन आणि भूतानच्या सीमा जेथे मिळतात तेथे हा परिसर आहे.
डोकलामवर चीनने आपला हक्क सांगितला असून यावरुन भूतान आणि चीनमध्ये वाद सुरु आहे.
डोकलाम परिसर भूतानमध्ये असल्याने भारताचा त्याच्याशी थेट संबंध नाही. मात्र भारत आणि भूतान यांच्यात संरक्षण करार झाला असून त्यानुसार भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे.
हा वादग्रस्त परिसर सिलिगुडी कॉरिडॉर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या भूभागाजवळ आहे. त्यामुळे भारताची डोकेदुखी वाढली होती.
दोन महिन्यांपासून दोन्ही देशांचे सैन्य या परिसरात ठाण मांडून होते. त्यामुळे सीमेवर तणाव निर्माण झाला होता.
गेल्या काही दिवसांपासून या वादावर तोडगा काढण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये चर्चा सुरु होती.
या चर्चेत भारताला मोठे यश मिळाले असून चर्चेअंती दोन्ही देशांनी डोकलाममधून सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चीनमध्ये ३ ते ५ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी जाणार आहेत. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होणार आहे.
जागतिक स्पर्धेत सिंधूला रौप्यपदक
स्वित्झर्लंडच्या ग्लास्गो शहरात सुरु असलेल्या जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताच्या पी व्ही सिंधूला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले.
अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात जपानच्या नोझुमी ओकुहाराने सिंधूचा २१-१९, २०-२२, २२-२० असा पराभव केला.
सिंधूचे जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेतील हे तिसरे पदक ठरले. २०१४ कॉपेहेगनमध्ये आणि २०१३ ग्वाँझूमध्ये सिंधूने ब्राँझपदक मिळविले होते.
जागतिक स्पर्धेतील महिला एकेरीत भारताचे हे दुसरे रौप्यपदक आहे. यापूर्वी २०१५मध्ये भारताच्या साईना नेहवालने रौप्यपदक मिळविले होते.
जागतिक स्पर्धेत महिला एकेरीत सुवर्ण जिंकणारी नोझुमी ओकुहारा ही पहिली जपानी महिला बॅडमिंटनपटू ठरली. यापूर्वी १९७७मध्ये जपानने या स्पर्धेतील महिला दुहेरीत सुवर्णपदक पटकावले होते.
नोझोमी ओकुहाराने उपांत्य लढतीत भारताच्या साईना नेहवालला पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश मिळविला होता.
त्यामुळे या स्पर्धेत साईनाला ब्राँझपदकावरच समाधान मानावे लागले. साईनाचे हे जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेतील दुसरे पदक आहे. २०१५च्या जकार्तामधील स्पर्धेत तिने रौप्यपदक मिळवले आहे.
जागतिक स्पर्धेतील महिला एकेरीत प्रथमच भारताच्या दोन बॅडमिंटनपटूंनी पोडियम फिनीश केला. सिंधूने रौप्य आणि साईनाने ब्राँझपदक मिळविले.
त्यागराजन यांना एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार
डॉ. एस पी त्यागराजन यांना अलीकडेच तामिळनाडू सरकारचा एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी २०१५पासून दिवंगत राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या नावे हा पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली.
हा पुरस्कार स्वातंत्र्यदिनी प्रदान केला जातो. ५ लाख रुपये रोख व सुवर्णपदक असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
हेपॅटायटिस विषाणूच्या संसर्गावर महत्त्वाचे संशोधन करणारे त्यागराजन हे रामचंद्र विद्यापीठाचे अधिष्ठाता व विशेष प्राध्यापक आहेत.
गेली तीस ते चाळीस वर्षे अध्यापनाबरोबरच त्यांनी प्रत्यक्ष जीवनात उपयोगी पडेल असे संशोधनही केले आहे.
त्यागराजन यांनी हेपॅटायटिस बीवर व्हायरोहेप हे वनौषधींवर आधारित असलेले औषध तयार केले आहे व त्याचे पेटंट मद्रास विद्यापीठांतर्गत घेण्यात आले आहे.
कावीळ व यकृताच्या रोगावर ८७ वनस्पतींपासून तयार केलेली किमान ३०० औषधे तरी आहेत; पण त्यांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता नाही.
त्यांचे एकूण ३४५ शोधनिबंध व २० पुस्तके प्रसिद्ध असून आठ पेटंट त्यांच्या नावावर आहेत.
तामिळनाडूत विद्यापीठ-उद्योग यांचे संबंध जोडणारी शिक्षणपद्धती अवलंबण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पातळीवर त्यांनी उच्च शिक्षणाची धोरणे ठरवण्यात मोठी भूमिका पार पाडली.
भारतीय विद्यापीठांमध्ये मूलभूत विज्ञान संशोधनावर भर दिला जावा यासाठी त्यांचे सतत प्रयत्न सुरू आहेत.
भारतातील हेपॅटायटिस बी लसीकरण कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवण्यातही त्यांचा सहभाग आहे.
त्यांनी हेपॅटायटिस संसर्गावर कीझानेली म्हणजे फायलन्थस अमारस या वनस्पतीपासून औषध तयार केले. या वनस्पतीत हेपॅटायटिस बी व सी विषाणू मारण्याची क्षमता असते.
या संशोधनासाठी त्यांना इटालियन सरकारचा शेवलियर पुरस्कारही यापूर्वी मिळाला आहे.
शिक्षक म्हणून त्यांच्या कामाचा गौरव एमजीआर वैद्यकीय विद्यापीठाने जीवनगौरव पुरस्कार देऊन केला होता.
राम रहिम सिंगला २० वर्षांची शिक्षा
डेरा सच्चा सौदा पंथाचे प्रमुख गुरमित राम रहिम सिंग याला बलात्कार आणि लैंगिक शोषणप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने २० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
एका बलात्कार प्रकरणासाठी १० वर्षांची शिक्षा अशाप्रकारे २ बलात्कारांसाठी त्याला एकूण २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
याचबरोबर, राम रहीमला न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमधे प्रत्येकी १५ लाख रुपये याप्रमाणे ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
तसेच, या दंडाच्या रकमेतील दोन्ही पीडितांना प्रत्येकी १४ लाख रुपये देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
बाबा राम रहिमला रोहतकच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले असून त्याच ठिकाणी असलेल्या विशेष न्यायलायात ही शिक्षा त्यांना सुनावण्यात आली.
बाबा राम रहिमला शिक्षा सुनावताना त्यांनी केलेल्या समाजसेवेचा विचार केला जावा अशी मागणी राम रहिम यांच्या वकिलाने कोर्टात केली होती.
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निकालानंतर आता बाबा राम रहिम याचे वकील हायकोर्टात जामिनाचा अर्ज करू शकतात.
निकालानंतर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये किंवा हिंसाचार उसळू नये म्हणून कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
डेराचे मुख्यालय असलेल्या सिरसा शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्यात हिंसाचारामुळे आतापर्यंत ३६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
बाबा राम रहीमने २००२साली आपल्या सिरसा आश्रमातील गुहेमध्ये दोन साध्वींवर बलात्कार केले होते.
त्याची तक्रार एका साध्वीने तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे केल्यानंतर, त्यांनी ते प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी पाठविले होते.
हे प्रकरण दाबण्यासाठी बाबाने, तसेच काही राजकारण्यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला होता, पण अधिकाऱ्यांनी दबाव झुकारून तपास पूर्ण केला आणि बाबावर खटले दाखल झाले.
२७ ऑगस्ट १९८१ला स्थापन झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला ३६ वर्षे पूर्ण होऊन ३७वे वर्ष सुरू झाले आहे.
अखंड महाराष्ट्राच्या स्थापनपूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भातील मराठी भाषकांनी २३ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार केला होता. त्यामध्ये खंडपीठ स्थापनेसंबंधी प्रथमतः उल्लेख करण्यात आला होता.
१९५६साली मराठवाडा विकास परिषदेच्या वतीने गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासह इतर प्रमुख नेत्यांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये औरंगाबादेत खंडपीठ स्थापनेची प्रमुख मागणी होती.
१९५६साली स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी गोविंदभार्इंना लिहिलेल्या पत्रात खंडपीठ स्थापनेचा उल्लेख आहे.
याप्रमाणे खंडपीठ स्थापनेसाठी १९५२पासून इतिहास आहे व खंडपीठ स्थापनेस अनेक मान्यवर व्यक्ती व सर्व जनतेनचा सहभाग आहे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले, मुख्य न्यायाधीश व्ही एस देशपांडे यांनी खंडपीठ स्थापनेसाठी विशेष प्रयत्न केले.
आजरोजी या खंडपीठाचे कार्यक्षेत्र हे औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार असे १३ जिल्ह्यांचे आहे.
सध्या औरंगाबाद खंडपीठात १८ न्यायमूर्ती, तर १,५०० पेक्षा जास्त वकील कार्य करीत आहेत.
यिंगलुक शिनावात्रा यांचे थायलंडमधून पलायन
न्यायालयाची कारवाई आणि संभाव्य कारावास टाळण्यासाठीथायलंडच्या माजी पंतप्रधान यिंगलुक शिनावात्रा यांनी देशातून पलायन केले आहे.
त्या सिंगापूरमार्गे दुबईला पळून गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुबईमध्ये त्यांचे बंधू आणि थायलंडचे माजी पंतप्रधान थाकसिन शिनावात्रा यांनीही आश्रय घेतला आहे.
थाकसिन हे यिंगलुक यांचे लहान बंधू आहेत. ते मँचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लबचे मालक आहेत. त्यांनीच यिंगलुक यांच्या पलायनाची योजना आखली होती.
परंतु यिंगलुक यांच्यासाठी दुबई हा अंतिम मुक्काम नाही. आता त्या इंग्लंडकडे आश्रय देण्याची विनंती करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिनावात्रा यांचे कुटुंब वर्ष २००१पासून थायलंडच्या राजकीय वर्तुळात वरचढ झाले. गेली १६ वर्षे शिनावात्रा कुटुंब थायलंडच्या सत्तेशी संबंधित होते.
थाकसिन यांचे सरकार २००६ साली झालेल्या बंडामुळे पाडण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाची कारवाई टाळण्यासाठी थाकसिन २००८ साली दुबईला पळून गेले.
यिंगलुक शिनावात्रा यांचे सरकारदेखील २३ मे २०१४ रोजी झालेल्या बंडात पाडण्यात आले होते.
सुमारे ३ वर्षे सत्तेवर राहिल्यानंतर थायलंडच्या न्यायालयाने शिनावत्रा यांना सत्तेचा गैरवापर, भ्रष्टाचार इत्यादी आरोपांवरून सत्ता सोडण्याचा आदेश दिला होता.
यिंगलुक यांना १० वर्षे कारावास होण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात होती. त्यांच्या मंत्रिमंडळात असणाऱ्या वाणिज्यमंत्र्यांना ४२ वर्षांचा कारावास ठोठावण्यात आला.
यिंगलुक शिनावात्रा या सध्या ५० वर्षांच्या आहेत. २०११ साली त्या देशाच्या २८व्या पंतप्रधान म्हणून निवडल्या गेल्या होत्या.
थायलंडच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान आणि गेल्या साठ वर्षातील थायलंडच्या सर्वात तरुण पंतप्रधान होण्याचा मान त्यांना मिळाला.
यिंगलुक यांना देशातील गरीब जनतेमधून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. त्यांच्यासाठी यिंगलुक यांनी तांदुळ पुरवठ्याची योजना अंमलात आणली होती.
या योजनेमुळे देशाचे ८ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचे तेथील सध्याच्या लष्करी सरकारने म्हटले आहे.
समलिंगी व्यक्तींना अमेरिकी लष्करात बंदी
लष्करात तृतीयपंथींना भरती करण्याचा ओबामा यांचा आदेश विद्यमान अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फिरवला असून, समलिंगी व्यक्तींना लष्करात भरती करण्यास बंदी घातली आहे.
बंदी आदेशाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करण्याची योजना २१ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पेंटॅगॉनने जाहीर करावी व २३ मार्च २०१८ पासून लागू करावी असे सांगण्यात आले आहे.
ही सैनिकांबाबत क्रूरता असून त्यामुळे त्यांचे खच्चीकरणही होणार आहे अशा शब्दांत विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने या निर्णयावर टीका केली आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामांनी जून २०१६ मध्ये समलिंगी व्यक्तींना लष्करात प्रवेश देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार लिंगबदल शस्त्रक्रियांना परवानगीही देण्यात आली होती.
फ्लॉयड मेवेदरचा ऐतिहासिक विजय
निवृत्तीनंतर दोन वर्षांनी पुनरागमन करणाऱ्या ४० वर्षीय फ्लॉयड मेवेदरने बॉक्सिंग जगतातील सर्वात महागडा सामना जिंकला आहे.
आपल्या व्यावसायिक बॉक्सिंग कारकिर्दीत एकही सामना न गमावणाऱ्या मेवेदरने २९ वर्षीय आयरिश बॉक्सर कोनोर मॅक्ग्रेगॉरला १०व्या फेरीत नॉक आऊट केले.
लास वेगासच्या टी-मोबाईल अरिनामध्ये मेवेदरने कोनोर मॅक्ग्रेगॉरचा पराभव करत कारकिर्दीतील ५०वा सामना जिंकला. मेवेदरने आतापर्यंत ५० पैकी २७ बाऊट नॉकआऊटमध्ये जिंकल्या आहेत.
या सामन्यावर ६०० मिलियन डॉलरचा म्हणजेच ३ हजार ८३२ कोटी रुपयांचा सट्टा लागला होता. हा सामना बघण्यासाठी सुमारे २० हजार प्रेक्षक उपस्थित होते.
या सामन्याच्या तिकिटाची किंमत १०० डॉलर ते २५० डॉलर (६४०० रुपये ते १६ हजार रुपये) इतकी होती. या सामन्याला प्रेक्षकांची १०० टक्के उपस्थिती होती.
मेवेदर १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी शेवटचा सामना खेळला होता. २ हजार ७०० कोटींची मालमत्ता असलेला मेवेदर जगातील सर्वात श्रीमंत अॅथलीट आहे.
जगातील सर्वात महागड्या बॉक्सिंग सामन्याचे सामन्याचे थेट प्रक्षेपण २०० हून अधिक देशांमध्ये करण्यात आले. जगभरात १ अब्ज लोकांनी या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहिले.
२०१५ मध्ये मेनी पेकियाओचा पराभव करुन मेवेदरने वेल्टरवेट किताब पटकावला होता. मात्र जागतिक बॉक्सिंग संघटनेने त्याच्याकडून हा किताब हिसकावून घेतला होता.
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांची इन्फोसिस कंपनीच्या नॉन एक्झिक्युटीव्ह चेअरमनपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विशाल सिक्का यांनी अचानक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर इन्फोसिसमध्ये राजीनामासत्र सुरु झाले.
सिक्का यांच्यानंतर कंपनीच्या संचालक मंडळावरील विद्यमान अध्यक्ष आर शेषसायी आणि सहअध्यक्ष रवी व्यंकटेशन, मंडळाचे सदस्य जेफ्री एस लेहमन आणि जॉन एचमेंडीं यांनी राजीनामे दिले.
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट क्षेत्रातील इन्फोसिस भारताची दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे. निलेकणी यांचे या कंपनीत २.९ टक्के शेअर्स आहेत.
इन्फोसिसचे सीईओ म्हणून सिक्का यांनी नुकतीच ३ वर्ष पूर्ण केली होती. त्यांनी १८ ऑगस्ट रोजी इन्फोसिसच्या सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता.
या कंपनीच्या गुंतवणूकदार संस्था व सल्लागारांनी निलेकणी यांच्या नावाची शिफारस कंपनीच्या संचालक मंडळाला केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर निलेकणी इन्फोसिसमध्ये परतले आहेत.
नारायण मूर्ती यांच्यासह इन्फोसिसचे सहसंस्थापक असलेले नंदन निलेकणी ५ वर्ष इन्फोसिसच्या अध्यक्षपदी होते. २००२पासून २००७पर्यंत त्यांनी हे पद सांभाळले.
२००९मध्ये इन्फोसिसमधून बाहेर पडत त्यांनी ‘युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (यूआयडीएआय)चे चेअरमन पद स्वीकारले.
देशातील आधार कार्ड व्यवस्था उभी करण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. २०१४मध्ये त्यांनी लोकसभा निडवणूक लढण्यासाठी यूआयडीएआय चेअरमन पदाचा राजीनामा दिला.
कंपनीच्या कार्यालयीन कामकाज पद्धतीमध्ये झालेले बदल, नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या, वेतन वाढ, कंपनी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे पॅकेज यावरुन कंपनीच्या संचालकांमध्ये नाराजी होती.
पूरग्रस्त बिहारला ५०० कोटींची मदत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारातील पूरस्थितीची हवाई पाहणी केल्यानंतर, पूरग्रस्त भागाला ५०० कोटी रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली.
पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून पुरात मरण पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांसाठी २ लाख रुपयांचे, तर गंभीर जखमींना ५० हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
मोदी यांनी बिहारमधील चार जिल्ह्यांतील पूरस्थितीची हवाई पाहणी केली. त्यात पुर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अरारिया यांचा समावेश आहे.
त्यानंतर त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी आणि राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत एक बैठक घेतली.
पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक बिहारला पाठविण्यात येईल, असे या बैठकीनंतर पंतप्रधानांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी विमा कंपन्यांनी तातडीने प्रतिनिधी पाठवून नुकसानीचा आढावा घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने पायाभूत सुविधांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
बिहारातील १९ जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला आहे. त्यातील १३ जिल्ह्यांत नुकसानीचे प्रमाण अधिक आहे. राज्याच्या जलस्रोत विभागाला सर्वाधिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
नद्यांच्या काठांवर उभारण्यात आलेले कोट आणि सिंचन कालवे वाहून गेले आहेत. त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी २,७०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
राजीव बन्सल एअर इंडियाचे नवे सीएमडी
वरिष्ठ सनदी अधिकारी राजीव बन्सल यांची एअर इंडियाचे प्रमुख तथा व्यवस्थापकीय संचालकपदी (सीएमडी) तीन महिन्यांकरिता नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अश्वनी लोहानी यांची रेल्वे मंडळाचे प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या एअर इंडियाच्या ‘सीएमडी’पदी बन्सल यांची वर्णी लागली आहे.
बन्सल हे १९८८च्या बॅचचे नागालॅंड केडरचे अधिकारी असून ते मूळचे हरयाणाचे आहेत.
गुगलची वालॅमार्टसोबत भागीदारी
ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ॲमेझॉनला टक्कर देण्यासाठी गुगल आणि वालॅमार्ट यांनी ई-कॉमर्समध्ये भागीदारी केली आहे.
यामुळे वॉलमार्टची उत्पादने आता गुगलच्या ऑनलाइन शॉपिंग मॉलवर उपलब्ध होणार आहेत. गुगल असिस्टंटच्या माध्यमातून ग्राहकांना या उत्पादनांची ऑनलाइन खरेदी करता येईल.
सध्याही वॉलमार्टची काही प्रमाणात उत्पादने गुगलवरून खरेदी करता येत असून, या भागीदारीनंतर त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे.
वॉलमार्ट आता व्होल मार्केट ही सुपरमार्केट साखळी ताब्यात घेण्याच्या टप्प्यात आहे. तर गुगलही ऑनलाइन शॉपिंग क्षेत्रात गुगल होम ब्रॅंडच्या माध्यमातून विस्तार करत आहे.
इसिस जगातील सर्वांत धोकादायक दहशतवादी संघटना
मेरिलॅंड विद्यापीठाच्या एका अहवालानुसार, ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ (इसिस) ही जगातील सर्वांत धोकादायक दहशतवादी संघटना ठरली आहे.
विद्यापीठाने जागतिक दहशतवादासंबंधीच्या संकलित केलेल्या माहितीनुसार ‘इसिस’ने गेल्या वर्षी १४०० हल्ले केले. त्यात सात हजार नागरिकांचा बळी गेला.
२०१५च्या दहशतवादी कारवायांपेक्षा गेल्या वर्षीच्या हल्ल्यांमध्ये २० टक्क्याने वाढ झाली आहे. जगाचा विचार करता २०१६मध्ये दहशतवादी हल्ले आणि त्यातील मृत्यूचे प्रमाण १० टक्क्याने वाढले होते.
गेल्या आठवड्यात स्पेनमधील बार्सिलोनामध्ये लास रामब्लास येथे वर्दळीच्या ठिकाणी व्हॅन घुसवून केलेल्या हल्ल्यात १३ नागरिकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याची जबाबदारीही ‘इसिस’ने घेतली होती.
या संघटनेने इराक व सीरियाचा ताबा घेऊन २०१४मध्ये अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. एखाद्या व्यक्तीचा व गटाचा वापर करून कोणत्याही पद्धतीने ते आत्मघाती हल्ले करतात.
‘इसिस’शिवाय इराक आणि सीरियात गेल्या वर्षी अन्य दहशतवादी संघटनांनी केलेल्या हल्ल्यांची संख्या ९५० होती. यात तीन हजार नागरिक ठार झाले.
‘इसिस’तर्फे गेल्या वर्षीपासून ‘रुमिया’ हे मासिक प्रसिद्ध केले जाते. त्यात दहशतवादी हल्ल्यांसंदर्भात संपूर्ण माहिती व मार्गदर्शन केले जाते.
डेरा सच्चा सौदा पंथाचे प्रमुख गुरमित राम रहिम सिंग यांना पंचकुलातील सीबीआय न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणी दोषी ठरविले आहे.
त्यांना या प्रकरणात किमान ७ वर्षे आणि कमाल १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. २८ ऑगस्ट रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.
न्यायालयात राम रहिम यांच्याविरोधातील खटल्याचा निकाल सुनावला जाणार असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पंजाब, हरयाणात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
खबरदारी म्हणून पंजाब आणि हरयाणातील मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा ७२ तासांसाठी बंद करण्यात आले. तसेच चंदीगडमधील सर्व सरकारी कार्यालयांना सुटी देण्यात आली.
याशिवाय पंचकुला जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली. पंजाब व हरयाणाच्या दिशेने येणाऱ्या सर्व रेल्वेगाड्याही रद्द करण्यात आल्या.
राम रहिम यांनी व्हिडिओ जारी करून समर्थकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले, तरीही पंचकुलात त्यांचे समर्थक लाखोंच्या संख्येने एकत्र आले होते.
परंतु सीबीआय न्यायालयाने बाबा राम रहिम यांना दोषी ठरविल्यानंतर पंचकुलात त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलन केले.
या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. अनेक ठिकाणी दगडफेक, जाळपोळीचे प्रकार सुरु झाले. या हिंसाचारात ३० जण ठार झाले आहेत तर २५०हून जास्त लोक जखमी झाले.
आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांकडून आणि सैन्यदलांकडून अश्रूधुराचा मारा करण्यात आला आहे. ड्रोन आणि हेलिकॉप्टर यांच्या माध्यमातूनही पंचकुलाची पाहणी करण्यात येते आहे.
डेरा सच्चाच्या प्रमुखांकडून चूक होऊच शकत नाही असा दावा आंदोलकांनी केला आहे. याप्रकरणी डेरा सच्चाच्या १ हजार अनुयायांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
पंचकुलात डेरा सच्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून जे काही नुकसान झाले आहे त्याची नुकसान भरपाई ही डेरा सच्चा सौदाकडूनच वसुल केली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अमित शहा पहिल्यांदाच राज्यसभेत
भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी शहा आणि इराणी यांना शपथ दिली.
विशेष म्हणजे इराणी यांनी संस्कृतमध्ये शपथ घेतली. शहा पहिल्यांदाच राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. तर इराणी यांचा हा दुसरा कार्यकाळ आहे.
गुजरातमधील राज्यसभेच्या ३ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार अमित शहा आणि स्मृती इराणी यांनी विजय मिळवला. तर तिसऱ्या जागेवर काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी विजय मिळवला.
सॅमसंगचे ली जेई योंग यांना ५ वर्षांची शिक्षा
दक्षिण कोरियातील न्यायालयाने सॅमसंग या मोबाइल निर्मात्या कंपनीचे उत्तराधिकारी ली जेई योंग यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
जगातील सर्वाधिक स्मार्टफोनची निर्मिती करणाऱ्या कंपनी सॅमसंगचे ली हे उत्तराधिकारी असून, फेब्रुवारी २०१७पासून ते तुरूंगात आहेत.
लाच देणे, अफरातफरी करणे आणि विदेशात संपत्ती लपवण्याचा आरोप त्यांच्यावर आहेत. हे सर्व आरोप ली यांनी फेटाळले आहेत.
या हायप्रोफाइल प्रकरणाची सुनावणी मार्च महिन्यात सुरू झाली होती. याच प्रकरणी पार्क ग्यून यांना दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्षपद सोडावे लागले होते.
तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांना लाखो डॉलरची लाच दिल्याचा ली यांच्यासह सॅमसंगच्या इतर ४ अधिकाऱ्यांवरही आरोप होता.
ज्या करारासाठी ली यांनी लाच दिली होती, त्या करारामुळे ते सॅमसंगच्या प्रमुखपदी विराजमान होणार होते. सध्या त्यांचे वडील ली कुन हे सॅमसंग समूहाचे अध्यक्ष आहेत.
सरकारी वकिलांनी ली यांना १२ वर्षांच्या शिक्षेची मागणी केली होती. या निकालाची अंतिम सुनावणी २०१८ मध्ये होईल.
नाशिकच्या संजीवनी जाधवला रौप्यपदक
तैवान येथे सुरू असलेल्या जागतिक विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत ॲथलेटिक्समधील १० हजार मीटर शर्यतीत नाशिकची धावपटू संजीवनी जाधवने रौप्यपदक जिंकले.
या स्पर्धेत किर्गिझस्तानच्या दारिया मासलोवा सुवर्णपदक जिंकले. भुवनेश्वर येथे झालेल्या आशियाई स्पर्धेत दारियाने ५ व १० हजार मीटर शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकले होते.
संजीवनीने ३३ मिनिटे २२ सेकंदात शर्यत पूर्ण करून रौप्यपदक जिंकले. जपानच्या अई होसोदाला ब्राँझपदक मिळाले.
आंतर विद्यापीठ स्पर्धेत सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुण्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संजीवनीला २ वर्षांपूर्वी ग्वांग्झू (कोरिया) येथील स्पर्धेत सहाव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले होते.
जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत पदक जिंकणारी ती भारताची दुसरी ॲथलिट ठरली आहे.
यापूर्वी २०१३मध्ये कझान (रशिया) आणि २०१५मध्ये ग्वांग्जू (कोरिया) येथे इंदरजित सिंगने गोळाफेकीत अनुक्रमे रौप्य व सुवर्णपदक जिंकले होते.
व्यक्तिगत गोपनीयता (राइट टू प्रायव्हसी) हा मुलभूत अधिकार आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यघटनेतील कलम २१नुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.
जीवन आणि स्वातंत्र्य यांतच खासगीपणाचा अधिकार अनुस्यूत आहे. भारतीय राज्यघटेने तो संरक्षित केलेला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी १९६०मध्ये खरकसिंग प्रकरणात तसेच १९५०मध्ये एम पी शर्मा यांच्या याचिकेवर व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना या निर्णयांचा दाखला दिला होता. तसेच सरकार व्यक्तिगत गोपनीयतेचे उल्लंघन करत नसल्याचे म्हटले होते.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत एकमताने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.
आधारसाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सरळ परिणाम आता आधार कार्डसक्ती आणि इतर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर होणार आहे.
पहिल्यांदाच २०० रुपयांची नोट चलनात
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे देशात पहिल्यांदाच २०० रुपयांची नोट २५ ऑगस्टपासून चलनात येणार असल्याची घोषणा अर्थ मंत्रालयाने केली आहे.
२०० रुपयांच्या सुमारे ५० कोटी नोटा बाजारात आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेला कॅश तुटवडा भरुन काढण्यात मदत मिळणार आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात नोटाबंदीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर नव्याने चलनात येणारी ही चौथी नोट आहे.
नोटाबंदीची घोषणा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटांवर बंदी घातली होती.
यानंतर ५०० आणि २००० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या होत्या. तसेच काही दिवसांपूर्वी ५० रुपयांची नवी नोटदेखील चलनात आली होती.
देशात १०० आणि ५०० रूपयांमधील एखादी नोट चलनात आणण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असेल.
ही घोषणा करतानाच या नोटेचा नमुनाही सार्वजनिक करण्यात आला. २०० रूपयांची नवी नोट ही ६६ मिमी रूंद आणि १४६ मिमी लांब आहे.
लाखो रोहिंग्यांचे बांगलादेशात स्थलांतर
राखिन प्रांतामध्ये लष्करी तळ करण्याचा निर्णय म्यानमारने घेतल्यानंतर या भागातल्या हजारो रोहिंग्या मुस्लीमांनी बांगलादेशात स्थलांतर केले आहे.
मुख्यत: बौद्ध देश असलेल्या म्यानमारच्या राखिन प्रांतात १० लाख रोहिंग्या मुस्लीम अल्पसंख्याकांची वस्ती आहे.
बौद्ध आणि अनेक दशकांपासून राहत असल्याने स्वत:ला स्थानिक म्हणवणारे रोहिंग्या यांच्यामध्ये कमालीचे वितुष्ट निर्माण झाले होते.
त्यामुळे गेल्या ऑक्टोबरपासून म्यानमारमधल्या राखिन प्रांतात हिंसाचाराने थैमान घातले होते. बंडखोरांनी पोलीसांवर हल्ला करण्याचे प्रकारही वाढले होते. त्यानंतर लष्कराने बळाचा वापर केला होता.
राखिन प्रांतात म्यानमारच्या लष्कराने केलेल्या कारवाईमुळे हजारोंच्या संख्येने रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशमध्ये आसरा घेतला आहे.
त्यामुळे बांगलादेशातील सीमेवरील निर्वासितांसाठी उभारण्यात आलेल्या छावण्या क्षमतेपेक्षा जास्त भरल्याने सर्व यंत्रणांवर ताण पडत आहे.
परिणामी आता बांगलादेशी सीमा सुरक्षा दलाचे जवानही रोहिंग्या मुस्लीमांना देशात येण्यास मज्जाव करत असल्याचे चित्र आहे.
रोहिंग्या मुस्लीमांना म्यानमारमधील बांगलादेशी घुसखोर म्हणून समजण्यात येते आणि त्यांना नागरिकत्वापासून ते किमान मानवी अधिकारापर्यंत सगळ्या गोष्टींसाठी वंचित ठेवण्यात येते.
तसेच रोहिंग्या मुस्लीमांना मुस्लीम बहुसंख्य असलेला बांगलादेशही जवळ करण्यास उत्सुक नाही.
अमली पदार्थांच्या वाहतुकीसारख्या गुन्ह्यांमध्ये रोहिंग्या मुस्लीमांचा सहभाग असल्याचा आरोप बांगलादेशी पोलीस करत आहेत.
अभिमन्यू पुराणिकला ग्रॅण्डमास्टर किताब
पुण्याचा अभिमन्यू पुराणिक बुद्धिबळातील ग्रॅण्डमास्टर किताबाचा मानकरी ठरला आहे.
ग्रॅण्डमास्टर हा किताब पटकावणारा अभिमन्यू हा पुण्यातील ३रा, राज्यातील ७वा, तर देशातील ४९वा बुद्धिबळपटू ठरला आहे.
अबूधाबी येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत २५०० एलो रेटिंग गुणांचा टप्पा ओलांडत अभिमन्यूने ग्रॅण्डमास्टर किताबासाठी आवश्यक तिसरा व अंतिम नॉर्म पूर्ण केला.
या स्पर्धेत अभिमन्यूला ३७वे मानांकन होते. या स्पर्धेआधी त्याच्या खात्यावर २४९५ एलो रेटिंग गुण जमा होते.
ग्रॅण्डमास्टरच्या किताबासाठी त्याला ५ गुणांची आवश्यकता होती. स्पर्धेअखेर त्याचे गुण २५१० इतके झाले आहेत. या स्पर्धेत अभिमन्यू ५.५ गुणांसह ११व्या स्थानी राहिला.
अभिमन्यू हा राज्यातील सर्वांत कमी वयाचा ग्रॅण्डमास्टर ठरला आहे. सध्या त्याचे वय १७ वर्षे, ६ महिने आणि १९ दिवस इतके आहे.
या आधी हा विक्रम नाशिकचा ग्रॅण्डमास्टर विदित गुजराथी याच्या नावावर होता. २०१३मध्ये १८ वर्षांचा असताना त्याने हा किताब मिळविला होता.
अभिजित कुंटे आणि अक्षयराज कोरे हे पुणेकर अनुक्रमे वयाच्या २३व्या व २४व्या वर्षी ग्रॅण्डमास्टर बनले होते.
केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणासाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
वार्षिक ८ लाख रूपये उत्पन्न असलेले ओबीसी क्रिमिलेअर अंतर्गत येतील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा ६ लाख रूपये इतकी होती. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील गरजवंत आणि तळागाळातील लोकांना आरक्षणाचा फायदा मिळेल.
आतापर्यंत ६ लाख किंवा यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी कुटुंबियांना लाभ घेणाऱ्या सूचीतून हटवून क्रिमिलेअरमध्ये ठेवण्यात आले होते.
रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी अश्विनी लोहानी
एअर इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) अश्विनी लोहानी यांची रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एकाच आठवड्यात दोन मोठे रेल्वे अपघात झाल्यानंतर रेल्वे बोर्डचे अध्यक्ष ए के मित्तल यांनी राजीनामा दिला होता.
याच प्रकरणी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही आपला राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे सोपवला होता. परंतु, मोदींनी त्यांचा राजीनामा फेटाळला आहे.
गेल्या सात दिवसांत उत्तर प्रदेशमध्ये दोन रेल्वे अपघात झाले आहेत. त्यात २० हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू तर शेकडो प्रवासी जखमी झाले.
या दोन अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए के मित्तल यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या या पदावर अश्विनी लोहानी यांची वर्णी लागली आहे.
ए के मित्तल २०१६मध्ये निवृत्त होणार होते. परंतु त्यांना मोदी सरकारने २ वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली होती.
गेल्या २ वर्षात रेल्वे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून शेकडो प्रवाशांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि रेल्वे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टीका होत आहे.
उत्कल एक्स्प्रेसच्या अपघातानंतर सुरेश प्रभू यांनी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते.
कॉमेडी किंग जेरी लुईस यांचे निधन
दिग्गज विनोदवीर आणि प्रसिद्ध अभिनेते, निर्माता, दिग्दर्शक आणि लेखक जेरी लुईस यांचे अमेरिकेतील लास वेगासमध्ये निधन झाले. ते ९१ वर्षांचे होते.
जेरी लुईस यांचा जन्म १६ मार्च १९२६ रोजी झाला होता. हॉलिवूडमध्ये त्यांना कॉमेडी किंग म्हणूनही ओळखले जात होते.
लुईस यांनी १९५०च्या दशकात गायक डीन मार्टीन यांच्यासोबत १६ चित्रपट केले. या चित्रपटांतील लुईस यांच्या अभिनयाला सिनेप्रेमींनी चांगली दाद दिली.
नॉटी प्रोफेसर, द बेलबॉय, लेडीज मॅन या चित्रपटांतील लुईस यांचा अभिनय गाजला. गेल्या वर्षी ‘द ट्रस्ट’ चित्रपटात त्यांनी शेवटची भूमिका बजावली.
ते अनेक टीव्ही शो, नाइट क्लब आणि कॉन्सर्टमध्ये आपल्या स्टँडअप कॉमेडी प्रोग्रामसाठी प्रसिद्ध होते.
डीन मार्टीन आणि लुईस यांचा ‘मार्टिन आणि लुइस’ हा कॉमेडी शो देखील प्रचंड प्रसिद्ध झाला होता.
जेरी लुईस यांना अमेरिकन कॉमेडी अवॉर्ड, लॉस अँजेलिस फिल्म क्रिटिक्स असोसिएशन आणि व्हेनिस फिल्म फेस्टिवल अशा अनेक प्रतिष्ठीत पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.
येमेनमध्ये हवाई हल्ल्यात ६० जणांचा मृत्यू
येमेनची राजधानी सना येथे हवाई हल्ल्यात हॉटेलला लक्ष्य केल्याने ६० जणांचा दुर्दैवी अंत झाल्याची घटना घडली.
सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील पथकाने हा हवाई हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात ५० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.
येमेनमध्ये इराणचा पाठिंबा असलेल्या हौथी बंडखोरांविरोधात सौदी अरेबिया आणि मित्र राष्ट्रांच्या सैन्याने युद्ध पुकारले आहे.
येमेनमधील साना आणि उत्तर भागावर हौथी बंडखोरांचा कब्जा आहे. मार्च २०१५पासून येमेनमध्ये युद्ध सुरु आहे आणि तेव्हापासून येमेनच्या हवाई हद्दीवर सौदी अरेबियाचा ताबा आहे.
येमेनमध्ये संघर्ष हा मुख्यत: शिया इराण आणि सुन्नी सौदी अरेबिया यांच्यातील आहे.
हौथी बंडखोर हे झाईदी शिया असून ते सुन्नी विचारधारेविरोधात लढा देत आहेत. या हौथी बंडखोरांना इराणचा पाठिंबा आहे.
येमेनमध्ये हौथींचे वर्चस्व निर्माण झाल्यास सुन्नी सौदी अरेबियाला धोका निर्माण होईल. त्यामुळेच सौदी अरेबियाने पुढाकार घेऊन सुन्नी अरब राष्ट्रांना एकत्रित आणून येमेनवर हल्ले करायला सुरुवात केली.
अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या तिहेरी तलाकच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार देत यासंबंधी ६ महिन्यांत संसदेत कायदा करावा, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर ६ महिन्यांची बंदी असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जर सहा महिन्यात सरकारने कायदा तयार केला नाही तर ही बंदी पुढे कायम राहिल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राजकीय पक्षांनी यासंदर्भात निर्णय घेताना राजकारण बाजूला ठेवावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
देशभरातील मुस्लिम महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा मुस्लिम महिलांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे.
मात्र हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील न्यायाधीशांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही.
या प्रथेमुळे घटनेतील अनुच्छेद १४, १५, २१ आणि २५चे उल्लंघन होत नसल्याचे मत सरन्यायाधीश जे एस खेहर आणि न्यायाधीश अब्दुल नाझीर यांनी मांडले.
तर न्यायाधीश आर एफ नरिमन, यू यू लळित आणि कुरियन जोसेफ यांनी ही प्रथा घटनाबाह्य असल्याचे निकाल देताना म्हटले आहे.
तलाक हा सुन्नी समाजातील महत्वाची परंपरा असून गेल्या १००० वर्षांपासून ती सुरु आहे अशी माहिती यावेळी सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांनी दिली.
तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक सरकार अल्पमतात
तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक पक्षाच्या माजी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम आणि विद्यमान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या गटांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी येथील राजकारणाने नवे वळण घेतले आहे.
अण्णाद्रमुकचे उपमहासचिव टीटीव्ही दिनकरन यांचे समर्थक असलेल्या १९ बंडखोर आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे जाहीर केले आहे.
त्यांनी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन, त्यांच्याकडे पलानीस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करण्याची मागणी केली.
या बंडखोर आमदारांनी राजभवनात येण्यापूर्वी मरीना बीच येथील जयललिता यांच्या समाधीचे दर्शन घेत, या ठिकाणी त्यांनी काही काळ प्रार्थना केली.
२३४ सदस्य असलेल्या तामिळनाडू विधानसभेत सध्या एआएडीएमकेच्या सगळ्या गटांचे मिळून १३५ आमदार आहेत.
या १९ आमदारांनी पाठिंबा मागे घेतल्याने पलानीस्वामी सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्ष असलेल्या डीएमकेचे नेते एमके स्टॅलिन यांनीदेखील विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
थॉमस कैलथ यांना जीवनगौरव पुरस्कार
विद्युत अभियंता व गणितज्ञ म्हणून प्रसिद्ध प्रा. थॉमस कैलथ यांना अलीकडेच अमेरिकेतील मार्कोनी सोसायटीचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
आधुनिक संदेशवहन क्षेत्रात मोलाचे संशोधन केल्याबद्दल त्यांना अमेरिकेतील मार्कोनी सोसायटीने जीवनगौरव पुरस्कार दिला आहे.
रेडिओचा शोध लावणाऱ्या गुलिमो मार्कोनी यांच्या कन्या गिओया मार्कोनी ब्रॅगा यांनी स्थापन केलेल्या मार्कोनी सोसायटीतर्फे हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.
पुण्यात सीरियन ख्रिश्चन कुटुंबात जन्मलेल्या थॉमस यांचे शिक्षण सेंट व्हिन्सेंट शाळेत झाले. नंतर त्यांनी सरकारी अभियांत्रिकी विद्यापीठातून पदवी घेतली.
त्यांनी मसॅच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) या संस्थेतून पदव्युत्तर पदवी मिळवली.
एमआयटीतून विद्युत अभियांत्रिकी विषयात डॉक्टरेट मिळवणारे ते जन्माने भारतीय असलेले पहिले विद्यार्थी आहेत.
प्रा. थॉमस सध्या स्टॅनफर्ड विद्यापीठात ‘हिताची अभियांत्रिकी प्राध्यापक’ आहेत. डॉक्टरेटनंतरच्या शिक्षणासाठी त्यांनी १०० विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले असून, त्यापैकी २० ते २५ जणांच्या स्वत:च्या कंपन्या आहेत.
संदेशवहन, संगणन, संदेश प्रक्रिया यातील अल्गॉरिदम त्यांनी विकसित केले आहेत. यासंबंधी लीनिअर सिस्टीम्स नावाचे पुस्तक त्यांनी लिहिले आहे.
त्यांच्या नावावर अनेक पेटंट्स असून, इंटिग्रेटेड सिस्टीम्स, न्यूमरिकल टेक्नॉलॉजीज यांसारख्या कंपन्यांचे ते सहसंस्थापक आहेत.
कैलथ यांनी नासाच्या जेट प्रॉपल्शन लॅबोरेटरीच्या डिजिटल कम्युनिकेशन्स रिसर्च ग्रुप तसेच बेल लॅबमध्ये काम केले.
कॅलिफोर्निया इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेत ते अभ्यागत प्राध्यापक आहेत.
डॉ. थॉमस यांचे बंगळूरु येथील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस या संस्थेशी ३० वर्षांपासून संशोधन संबंध आहेत.
१९७०मध्ये ते भारताच्या संरक्षण खात्याचे सल्लागार असताना भारतीय हवाई दलास मदत करू शकतील अशी संशोधन केंद्रे आयआयटीमध्ये सुरू करण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.
इन्स्टिटय़ूट ऑफ इलेक्ट्रिकल अॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअर्स (आयईईई) या संस्थेचे ते फेलो आहेत.
२००९मध्ये त्यांना पद्मभूषण किताब देण्यात आला. त्यांना अमेरिकी अध्यक्षांचे पदकही मिळाले होते. सिलिकॉन व्हॅली इंजिनीअरिंग हॉल ऑफ फेम हा मानही त्यांना मिळाला आहे.
त्यांचेच विद्यार्थी असलेले स्टॅनफर्डमधील विद्युत अभियांत्रिकीचे जन्माने भारतीय प्राध्यापक आरोग्यस्वामी पॉलराज यांना २०१४मध्ये (बिनतारी तंत्रज्ञानातील वेगवान पल्ल्यासाठी) मार्कोनी पुरस्कार मिळाला होता.
सीरियातील हवाई हल्ल्यात नागरिकांचा मृत्यू
सीरियातील रक्का शहराजवळ अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात ४२ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये १९ लहान मुले आणि १२ महिलांचा समावेश आहे.
सीरियातील रक्कामध्ये आयसिसच्या तळांवर सीरिया, रशिया आणि अमेरिकन सैन्याचे हवाई हल्ले सुरु आहेत. गेल्या ८ दिवसांत हवाई हल्ल्यात सुमारे १६७ नागरिकांनी जीव गमावला आहे.
इराकमध्ये आयसिसचा पराभव केल्यानंतर आता सीरियातील आयसिस विरोधातील लढा तीव्र झाला आहे.
रक्कामधून आयसिसला हद्दपार करण्यासाठी कुर्दीश आणि अरब सैन्याचे जवान लढा देत आहेत. आत्तापर्यंत रक्कामधील ६० टक्के परिसर आययसिसपासून मुक्त करण्यात आला आहे.
रक्कामध्ये आयसिसचे सुमारे २ हजार दहशतवादी अजूनही सक्रीय असून, सैन्याबरोबर सुरु असलेल्या त्यांच्या युद्धामुळे सर्वसामान्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे.
हवाई हल्ल्यांमध्ये नागरिक राहत असल्याने इमारतींना फटका बसू लागला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या माहितीनुसार रक्का आणि परिसरात २५ हजार नागरिक अडकल्याचे वृत्त आहे.
जयललिता यांच्या निधनानंतर दुभंगलेल्या अण्णाद्रमुकमधील मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी व माजी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम या गटांचे अखेर विलीनीकरणझाले.
याशिवाय सरचिटणीस शशिकला यांना पदावरून व पक्षातून दूर करण्याबाबतही या दोन गटांमध्ये एकमत झाले आहे.
समझोत्याचा भाग म्हणून पन्नीरसेल्वम यांना पक्षाचे निमंत्रक तर ई पलानीसामी सहनिमंत्रक म्हणून नेमण्यात आले आहे.
याशिवाय पनीरसेल्वम यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदासह अर्थ खाते, तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि शहर नियोजन ही खाती देण्यात आली आहेत.
पनीरसेल्वम यांच्याकडे सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद दिले जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्याकडे पक्षांतर्गत अधिकार येतील.
या समझोत्यानुसार, पलानीस्वामी यांच्याकडे सरकारची, तर पनीरसेल्वम यांच्याकडे पक्षाची धुरा असणार आहे.
तसेच पलानीस्वामी यांच्या मंत्रिमंडळात पनीरसेल्वम गटाला आणखी मंत्रिपदे मिळणार आहेत.
दोन्ही गटांमधील समन्वय वाढवण्यासाठी सल्लागार समितीदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन्ही गटांमधील नेत्यांचा समावेश असेल.
जयललिता यांच्या निधनानंतर शशिकला यांनी पक्षाचा ताबा घेतल्यामुळे आणि पनीरसेल्वम यांना दूर करून पलानीस्वामी यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतल्याने या पक्षात फूट पडली होती.
शशिकला सरचिटणीस झाल्यानंतर काही काळातच त्यांना बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी शिक्षा झाली. त्या सध्या तुरुंगात आहेत.
आता पक्षाची बैठक घेऊन व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून शशिकला यांची पदावरून व पक्षातून हकालपट्टी केली जाईल.
प्रसिध्द छायाचित्रकार एस. पॉल यांचे निधन
प्रसिध्द भारतीय छायाचित्रकार एस. पॉल यांचे वयाच्या ८८व्या वर्षी पत्परगंज हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले.
एस. पॉल यांचा जन्मदिवस १९ ऑगस्ट भारतात छायाचित्रण दिन म्हणून साजरा केला जातो. ते स्वशिक्षित छायाचित्रकार होते. प्रख्यात छायाचित्रकार रघू राय यांचे ते मोठे बंधू होते.
आता पाकिस्तानात असलेल्या झांग येथे त्यांचा जन्म झाला. फाळणीनंतर ते कुटुंबासमवेत भारतात आले.
ते शिक्षणाने अभियंता होते, पण त्यांना पहिली नोकरी शिमल्यात ड्राफ्टस्मनची मिळाली. नंतर ते काही काळ भारतीय रेल्वेचे मुख्य छायाचित्रकार होते.
१९६० मध्ये त्यांना ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये नोकरी मिळाली व तेथे ते मुख्य छायाचित्रकार झाले. त्यांनी छायाचित्र पत्रकारितेची परिभाषा बदलून टाकली.
पॉल यांच्या कॅमेऱ्याने माणूस व निसर्ग तेवढय़ाच ताकदीने टिपला. कलाकार म्हणून त्यांची सौंदर्यदृष्टी त्यांच्या घरातील प्रत्येक गोष्टीत जाणवत होती.
छायाचित्रकारापलीकडे त्यांची एक चांगले शिक्षक म्हणून ओळख होती. त्यांनी अनेकांना ही कला शिकवली.
फॅशन फोटोग्राफी, अॅडव्हर्टायझिंग फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी व फोटो जर्नालिझम (छायाचित्र पत्रकारिता) ही वर्गवारी ते मानत नव्हते.
‘ब्रिटिश जर्नल ऑफ फोटोग्राफी’ या नियतकालिकात झळकलेले ते पहिले भारतीय छायाचित्रकार आहेत.
गुगलकडून अँड्रॉईड ओरियो लाँच
गुगलकडून ‘अँड्रॉईड एन’ (नगेट) नंतर आता ‘अँड्रॉईड ओ’ ही नवी ऑपरेटिंग सिस्टीमचे लाँच करण्यात आले आहे.
अँड्रॉईडच्या आत्तापर्यंतच्या सिस्टीम्सना खाद्यपदार्थांची नावे देण्यात आली आहेत. त्याच पद्धतीनुसार या सिस्टीमला ‘ओरियो’ नाव देण्यात आले.
न्यूयॉर्कमध्ये एका मोठ्या कार्यक्रमात ‘अँड्रॉईड ओ’चे लाँचिंग करण्यात आले. गुगलकडून लॉन्च करण्यात आलेली नवी ऑपरेटिंग सिस्टीम अनेकार्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
अँड्रॉईड ओ या सिस्टीममध्ये ‘पिक्चर-इन-पिक्चर मोड’ आणि नोटिफिकेशन डॉट अशी फिचर्स असणार आहेत.
पिक्चर इन पिक्चर मोडद्वारे आयकॉनच्या डिझाईनमध्ये बदल करता येणार आहेत. याशिवाय नवे इमोजीही उपलब्ध होणार आहेत. तसेच या मोडमध्ये दोन युझर्स एकाचवेळी एक अॅप वापरू शकणार आहेत.
नोटिफिकेशन डॉटच्या सुविधेमुळे अॅपच्या आयकॉनवर टॅप केल्यानंतर लगेचच नोटिफिकेशनची झलक पाहता येणार आहे.
उत्तम बॅटरी लाईफ, उत्कृष्ट नोटिफिकेशन सिस्टीम, वायरलेस ऑडिओ फिचर्स हे देखील अँड्रॉईड ओ मध्ये असणार आहेत.