चालू घडामोडी : ३१ ऑगस्ट

‘आयआरएनएसएस-१एच’चे प्रक्षेपण अयशस्वी

• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडून (इस्रो) ३१ ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेल्या आयआरएनएसएस-१एच उपग्रहाचे प्रक्षेपण अखेरच्या टप्प्यात अयशस्वी ठरले.
• आंध्रप्रदेशातील श्रीहरीकोटा येथील तळावरून संध्याकाळी पीएसएलव्ही सी-३९ या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने हा उपग्रह अवकाशाच्या दिशेने झेपावला होता.
• उड्डाणाचे सुरूवातीचे टप्पे पार पडल्यानंतर चौथ्या टप्प्यात अंतराळात प्रवेश करताना उपग्रहाभोवतीचे ‘हिट शिल्ड’चे आवरण वेगळे होणे, अपेक्षित होते.
• मात्र, तसे घडले नाही. त्यामुळे प्रक्षेपकाच्या अंतर्गत भागापासून विलग होऊनही उपग्रह आतमध्येच अडकून राहिला. त्यामुळे उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित होऊ शकला नाही.
• आयआरएनएसएस-१एच हा उपग्रह भारतीय विभागीय दळणवळण उपग्रह यंत्रणेतील प्रणालीतील हा आठवा उपग्रह होता.
• या उपग्रहामुळे भारताच्या एनएव्हीआयसी या सात दिशादर्शक उपग्रहांचा समूह आणखी विस्तारणार होता.
• १,४२५ किलो वजनाच्या आयआरएनएसएस-१एच उपग्रहाचा वापर दिशादर्शन प्रणालीसंबंधी अॅप्लिकेशन्ससाठी होणार होता. त्यामुळे रेल्वे सर्व्हे, लोकेशनवर आधारित सेवा पुरवण्यासाठी मोठी मदत झाली असती. 
• यापूर्वी आयआरएनएसएस-१ए या उपग्रहाची आण्विक घड्याळे नादुरुस्त झाली होती. त्यामुळे बदली उपग्रह म्हणून देखील हा उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला होता.
• इस्रोचे अध्यक्ष: किरण कुमार

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५.७ टक्क्यांवर

• २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील, म्हणजेच एप्रिल ते जून या काळातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ५.७ टक्क्यांनी झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
• गेल्या वर्षी याच कालावधीतील वाढ ७.९ टक्के होती, तर या आधीच्या तिमाहीमध्ये, म्हणजे जानेवारी ते मार्च या काळातील विकासाचा दर ६.१ टक्के इतका होता.
• गेल्या दोन वर्षांतील हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा नीचांक आहे. यापूर्वी २०१४मध्ये जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत देशाचा विकास दर ४.६ टक्के इतका नोंदविला गेला होता.
• नोटाबंदीचा निर्णय आणि जीएसटीच्या अमलबजावणीचा निर्णय या कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
• देशातील प्रमुख आठ पायाभूत सेवा क्षेत्राची वाढ जुलैमध्ये घसरून २.४ टक्के नोंदली गेली आहे.
• प्रामुख्याने खनिज तेल, शुद्धीकरण उत्पादने, खते, सिमेंटचे उत्पादन कमी झाल्याने यंदा एकूण क्षेत्रात घसरण झाली आहे.
• चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या चार महिन्यातच वित्तीय तुटीने अर्थसंकल्पातील अंदाजापैकी ९२.४ टक्के प्रमाण गाठले आहे.
• सरकारच्या उत्पन्न व खर्चातील तफावत असलेली वित्तीय तूट ५.०४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
• २०१६-१७ या गेल्या आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते जुलै दरम्यान वित्तीय तुटीचे प्रमाण केंद्रीय अर्थसंकल्पातील उद्दीष्टाच्या ७३.७ टक्के समीप होते.
• चालू आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.२ टक्के राखण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

राजीव महर्षी भारताचे नवे कॅग

• केंद्र सरकारने प्रशासनात मोठे फेरबदल करताना, माजी गृह सचिव राजीव महर्षी यांची भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) नियुक्ती केली आहे.
• महर्षी यांचा गृह सचिवपदाचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट रोजी संपला. त्यांनी दोन वर्षे या पदाची धुरा सांभाळली.
• त्यांची आता नवे कॅग म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते शशिकांत शर्मा यांची जागा घेतील. ते १९७८च्या राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत.

 सुनील अरोरा मुख्य निवडणूक आयुक्त 

• त्याचबरोबरच आयएएस अधिकारी सुनील अरोरा यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तीपदी नेमण्यात आले आहे.
• नसीम झैदी जुलैमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद रिक्त झाले होते. या पदावर आता अरोरा रुजू होतील.
• सध्या अचल कुमार जोती हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असून, ओम प्रकाश रावत हे अन्य निवडणूक आयुक्त आहेत.
• अरोरा यांनी यापूर्वी माहिती आणि नभोवाणी सचिव तसेच कौशल्य विकास मंत्रालयातही सचिव म्हणून काम केले आहे.
• त्यांनी अर्थ, वस्त्रोद्योग आणि नियोजन मंडळासारख्या मंत्रालये अणि विभागातही सेवा बजावली आहे.
• १९७८च्या राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी असलेले अरोरा १९९३-९८ तसेच २००५-०८ या काळात राजस्थान मुख्यमंत्र्यांचे सचिवदेखील होते. 

 इतर नियुक्त्या 

• अनिता करवाल यांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• अर्थ सेवा विभागाच्या सचिवपदी वरिष्ठ प्रशासक राजीव कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

बेनझीर भुट्टो हत्या प्रकरणी मुशर्रफ फरार

• पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो हत्या प्रकरणी पाकिस्तान न्यायालयाने २ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले, तर अन्य ५ जणांची निर्दोष मुक्तता केली.
• याशिवाय या प्रकरणात आरोपी असणारे पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे. तसेच मुशर्रफ यांची संपत्ती जप्त करण्याचेही आदेश दिले.
• न्यायालयाने दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांना १७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
• पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पक्षाच्या अध्यक्षा आणि दोन वेळा पाकिस्तानच्या पंतप्रधान राहिलेल्या बेनझीर भुट्टो यांचा २७ डिसेंबर २००७ रोजी झालेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता.
• बेनझीर भुट्टो निवडणुकीच्या प्रचारसभेसाठी रावळपिंडीत आल्या असताना त्यांच्यावर गोळीबार आणि ग्रेनेड हल्ला करण्यात आला होता.
• बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येनंतर सुमारे १० वर्षांनंतर ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येनंतर २००८साली हा खटला सुरु झाला.
• रावळपिंडीतील दहशतवाद विरोधी न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्याचा अखेर न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी अंतिम निकाल दिला.
• तेहरिक-ए-तालिबान या दहशतवादी संघटनेचे ५ दहशतवादी आणि २ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या साक्षीच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला.

रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी अश्विनी लोहानी

• एअर इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) अश्विनी लोहानी यांची रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• उत्तर प्रदेशमध्ये एकाच आठवड्यात झालेल्या दोन अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए के मित्तल यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या या पदावर लोहानी यांची वर्णी लागली आहे.
• अत्यंत कर्तव्यकठोर अधिकारी अशी ओळख असलेले लोहानी आहेत मूळचे कानपूरचे आहेत.
• मेकॅनिकल इंजिनीअर असलेले लोहानी १९८०मध्ये रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागात रुजू झाले.
• त्यानंतर ते भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बनले.
• दिल्लीतील अशोका हे नामांकित हॉटेल अनेक वर्षे तोटय़ात का चालले याचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास करून योग्य त्या उपाययोजना केल्या. काही वर्षांतच या हॉटेलला गतवैभव त्यांनी प्राप्त करून दिले.
• कोणता पक्ष सत्ताधारी आहे, याची चिंता न करता नियम व कायद्याच्या चौकटीत काम करणे, हे त्यांचे वैशिष्टय़ असल्याने सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत.
• त्यामुळेच मध्य प्रदेशातील पर्यटनाला घरघर लागत असल्याचे पाहून उमा भारती यांनी त्यांना मध्यप्रदेश पर्यटन महामंडळात आणले.
• ‘एमपी अजब है, सबसे गजब है’ हे आकर्षक घोषवाक्य घेऊन त्यांनी आक्रमक पद्धतीने या पर्यटन महामंडळाची मोहीम माध्यमांतून राबवली.
• त्यांच्या निवृत्तीला आणखी दोन वर्षे असल्याने रेल्वेचा ढेपाळलेला कारभार पुन्हा रुळांवर आणण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.

बंद झालेल्या ९९ टक्के नोटा आरबीआयमध्ये जमा

• रिझर्व्ह बँकेने नोटबंदी संदर्भातील जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी जमा केल्या आहेत.
• बंद करण्यात आलेल्या ६,७०० दशलक्ष नोटांपैकी फक्त ८९ दशलक्ष (१ टक्का) नोटा रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाल्या नाहीत.
• बंद नोटांच्या स्वरूपात चलनात असलेल्या १५.४४ लाख कोटींपैकी १५.२८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाले आहेत.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याची घोषणा केली होती.
• काळ्यापैशाविरुद्धच्या लढाईसाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले होते.
• नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी सरकारने नागरीकांना पन्नास दिवसांची मुदत दिली होती. ३० डिसेंबर २०१६ रोजी ही मुदत संपली.
• त्यानंतर काही विशिष्ट समुदायांसाठी आणि अनिवासी भारतीयांसाठी ही मुदत ३० जून २०१७ पर्यंत वाढविण्यात आली

 या अहवालानुसार 

• पाचशे किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या नोटांचे बाजारातील प्रमाण ७३.४ टक्के आहे. ते प्रमाण नोटाबंदीपूर्वी ८६.४ टक्के होते. 
• नव्याने छापलेल्या दोन हजार रूपयांच्या नोटांचे एकूण चलनातील मार्चअखेरीसचे प्रमाण ५०.२ टक्के आहे
• मार्चअखेर दहा आणि शंभर रूपयांच्या नोटांचे व्यवहारातील एकूण प्रमाण ६२ टक्के आहे. ते प्रमाण मार्च २०१६पर्यंत ५३ टक्के होते.
• रिझर्व्ह बँकेचा खर्च दुप्पटीने वाढून ३१,१५५ कोटी रूपये झाला. नव्या नोटांची छपाई, वितरण हे खर्च वाढण्याचे प्रमुख कारण.
• जुलै २०१६ ते जुन २०१७ या काळात नोटांच्या छपाईवर ७,९६५ कोटी रूपये खर्च झाले. आधीच्या वर्षात हा खर्च ३,४२० कोटी रूपये होता.

---