रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीने द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले.
त्यानुसार रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे, रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवरुन ६ टक्क्यांवर आला आहे.
निर्धारित लक्ष्यापेक्षा चलनवाढ नियंत्रणात असल्याने रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात पाव टक्क्याची कपात केली आहे.
चलनवाढ नियंत्रणाला प्राधान्य देणाऱ्या आरबीआयने यापूर्वी सलग चार पतधोरणांमध्ये व्याजदर स्थिर ठेवले होते.
यासोबत रिव्हर्स रेपो रेटमध्येदेखील सव्वा टक्क्याने कपात करून तो ५.७५ टक्के करण्यात आला आहे. हा गेल्या सहा वर्षांमधील निच्चांक आहे.
यामुळे कर्जदारांचा ईएमआय कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतो आहे. मात्र याचा सर्वस्वी निर्णय बँकांवर अवलंबून आहे.
कारण रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आल्याने बँकांकडूनही व्याज दरात कपात केली जाऊ शकते. ज्याचा लाभ ग्राहकांना आणि कर्जदारांना होईल.
जम्मू-काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांना परवानगी
भारतास ‘काही बंधने’ पाळून सिंधु पाणीवाटप करारांतर्गत झेलम व चिनाब या नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी जागतिक बॅंकेने दिली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील भारताच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानने प्रश्न उपस्थित करत गेल्या वर्षी जागतिक बँकेकडे दाद मागितली होती.
यापैकी किशनगंगा (३३० मेगावॉट) प्रोजेक्ट हा झेलम नदीवर आणि रातले (८५० मेगावॉट) प्रोजेक्ट चिनाब नदीवर बनवला जातोय.
सिंधु पाणीवाटप करारात या दोन्ही नद्या सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील उपशाखा असल्याचे म्हटले आहे.
या नद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत भारतावर कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच पाकिस्तानही यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही, असेही जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे.
भारत ज्या स्वरूपात या नद्यांच्या पाण्याचा वापर करू शकतो, त्यात जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठीही परवानगी आहे. मात्र जागतिक बँकेने काही मर्यादाही अधोरेखित केल्या आहेत.
या मुद्द्यावर चर्चा सुरू ठेवण्यास दोन्ही पक्ष सहमत असून, पुढची बैठक सप्टेंबरमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये होणार आहे. भारतासाठी हे मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे.
ऑल इंडिया प्रोफेशनल काँग्रेस स्थापन
उच्चशिक्षितांना पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने ‘ऑल इंडिया प्रोफेशनल काँग्रेस’ची स्थापना केली आहे.
देशातील राजकारणात आणि धोरण आखताना प्रोफेशनल तरुणांचाही विचार होणे गरजेचे असून जास्तीत जास्त तरुणांनी यात सामील व्हावे, असे आवाहन काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले.
उच्चशिक्षित तरुणांना डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसने शशी थरुर आणि अन्य नेत्यांच्या पुढाकाराने ऑल इंडिया प्रोफेशनल काँग्रेसची स्थापना केली आहे.
प्रोफेशनल काँग्रेसमध्ये तुम्ही केलेले काम थेट पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवले जाईल असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
यामध्ये समान विचारधारा असलेल्या मंडळींना एकत्र आणून त्यांना वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
काँग्रेससाठी प्रचार मोहीमेची आखणी, धोरण तयार करणे तसेच जाहिरनामा तयार करण्याचे काम ‘प्रोफेशनल काँग्रेस’ करणार आहे. शशी थरुर प्रोफेशनल काँग्रेसचे प्रमुख असतील.
खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलासाठी ३ कोटींचा निधी
ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांचे मूळ गाव असलेल्या गोळेश्वर (ता. कराड) येथे त्यांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलासाठी राज्य शासनाने ३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
राज्य शासनाने आठ वर्षांपूर्वी या कुस्ती संकुलाची घोषणा केली होती; परंतु अपुऱ्या निधीमुळे हे क्रीडा केंद्र उभारण्याची सुरुवातच झाली नव्हती.
निधी वाढवून देण्याबाबत शासन उदासीन राहिल्याने खाशाबा यांचे पुत्र रणजित यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
रणजित यांनी खाशाबा यांना ऑलिम्पिकमध्ये मिळालेले कांस्यपदक लिलावात काढण्याचा इशारा देऊन शासनाला धक्का दिला होता.
खाशाबा यांच्या गावी त्यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुस्ती संकुल व्हावे, यासाठी शासन आदेश ८ वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आला होता.
यापूर्वीच्या शासन आदेशातील १.५८ कोटींची तरतूद अपुरी असल्याचे मान्य करून सदर नियोजित संकुलासाठी ३ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे.
सोबतच खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार मिळावा, यासाठी राज्य सरकार केंद्राला शिफारस करणार आहे.
गरीब मुलींच्या लग्नासाठी युपी सरकारची योजना
उत्तरप्रदेशातील गरीब मुलींच्या लग्नासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सामुदायिक विवाह सोहळ्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सोहळ्यासाठी खासदार, आमदार आणि समाजातील प्रतिष्ठीत लोकांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.
योगी आदित्यनाथ सरकारकडून सामुदायिक विवाह सोहळ्याअंतर्गत एका मुलीसाठी ३५ हजार रुपये खर्च करणार आहे.
याआधी राज्य सरकारकडून २० हजार रुपये खर्च करण्यात येत होते. मात्र, आता ३५ हजार रुपयांसोबत एक स्मार्टफोन देण्यात येणार आहे.
यापैकी २० हजार रुपये थेट मुलीच्या खात्यात जमा होतील. उर्वरित १० हजार रुपये कपडे, भांडी आणि दागिने खरेदी करण्यासाठी वापरले जातील. तर ५ हजार रुपये लग्न मंडपासारख्या खर्चासाठी देण्यात येणार आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव समाज कल्याण विभागाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, लवकरच तो मजूर होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा