चालू घडामोडी : ७ सप्टेंबर
निवडणूक आयुक्त पदी सुनील अरोरा
- केद्र सरकारद्वारे आयएएस अधिकारी सुनील अरोरा यांची निवडणूक आयुक्त पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- नसीम झैदी जुलैमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर निवडणूक आयुक्त अचल कुमार जोती यांना बढती देण्यात आली होती.
- त्यामुळे आता निवडणूक आयोगात अचल कुमार जोती हे मुख्य निवडणूक आयुक्त तर, सुनील अरोरा व ओम प्रकाश रावत हे निवडणूक आयुक्त असतील.
- मूळचे पंजाबचे रहिवासी असलेले अरोरा हे १९८०च्या राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी असून, १९९३-९८ तसेच २००५-०८ या काळात राजस्थान मुख्यमंत्र्यांचे सचिवदेखील होते.
- अरोरा यांनी यापूर्वी माहिती आणि नभोवाणी सचिव तसेच कौशल्य विकास मंत्रालयातही सचिव म्हणून काम केले आहे.
- त्यांनी अर्थ, वस्त्रोद्योग आणि नियोजन मंडळासारख्या मंत्रालये अणि विभागातही सेवा बजावली आहे.
- त्यांनी ५ वर्षे इंडियन एअरलाइन्सचे अध्यक्षपद तसेच व्यवस्थापकीय संचालक पद सांभाळले आहे. तसेच इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स विभागाचे महासंचालक पदही त्यांनी भूषविले आहे.
- अशी विविध पदे भूषवून निवृत्त झाल्यानंतर आता ते सर्वात तरुण निवडणूक आयुक्त बनले आहेत.
दोन लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द
- काळ्यापैशाविरुद्ध सरकारने कारवाई करीत, नियमांचे पालन न करणाऱ्या दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यासोबत या कंपन्यांची बँक खातीही गोठवली आहेत.
- आणखी अशा कंपन्यांविरुद्ध अशाप्रकारचीच कारवाई केली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट करीत बनावट कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
- कंपनी कायदातील कलम २४८-५ अंतर्गत या कंपन्यांची नावे कंपनी नोंदणी पुस्तिकेतून वगळण्यात आली आहेत.
- विविध नियमांचे पालन न करणाऱ्या व दीर्घावधीपासून फक्त कागदोपत्रीच अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांच्या व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवण्याचे निर्देश सरकारने बँकांना दिले आहेत.
- नोंदणी रद्द झालेल्या २ लाख ९ हजार ०३२ कंपन्यांच्या बँक खात्यांवर निर्बंध जारी करण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत.
- राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडून या कंपन्यांचे प्रकरण निकाली लागत नाही तोवर उपरोक्त कंपन्यांचे बँक खात्यावर व्यवहार होणार नाहीत.
- नोंदणी रद्द केलेल्या कंपनीचे संचालक किंवा स्वाक्षरीचे अधिकार असलेल्या व्यक्तीने कंपनीच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला ६ महिने ते १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
- फसवणुकीचा प्रकार सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्यास अशा प्रकरणात तीन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल.
- अशा कंपन्यांचे संचालक आणि स्वाक्षरीचे अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याला कंपनीच्या बँक खात्यावर व्यवहार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
आंध्रमध्ये देशातील पहिला हायपरलूप प्रकल्प
- आंध्रच्या किनारी प्रदेशात असणारे मोठे शहर विजयवाडा आणि सध्या वेगाने आकारत असणारी नवी राजधानी अमरावती आता हायपरलूपने जोडली जाणार आहेत.
- या प्रस्तावित हायपरलूप प्रकल्पामुळे अमरावती आणि विजयवाडा हे ३५ किमीचे अंतर पाच मिनिटांमध्ये पार करता येईल.
- नवी राजधानी सर्व आधुनिक सेवांनी आणि सोयींनी युक्त असावी असा मानस असणाऱ्या आंध्र सरकारने यासाठी अमेरिकन कंपनी हायपरलूप ट्रान्सपोर्टेशन टेक्नाँलजी (एचटीटी)शी करार केला आहे.
- पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर हा प्रकल्प साकारण्यात येणार असून, अजून याला किती खर्च येईल हे जाहीर करण्यात आलेले नाही.
- जर हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर भारतातील तो पहिला हायपरलूप प्रकल्प ठरणार आहे.
- हायपरलूपची संकल्पना एलन मस्क यांनी सर्वप्रथम अमेरिकेत मांडली, मात्र आजवर ती कोठेही प्रत्यक्षात अस्तित्वात आलेली नाही.
- हायपरलूप एखाद्या ट्यूबसारखे असून त्यामध्ये होणारी वाहतूक अत्यंत वेगाने होते, अनेक देशांमध्ये अजूनही ही व्यवस्था प्रयोगाच्या व चाचणीच्या पातळीवरच विकसित झालेली आहे.
हिंसाचारासाठी ‘डेरा’ने दिले ५ कोटी रुपये
- ‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमित राम रहिम सिंग बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
- बाबा राम रहिम दोषी ठरल्यानंतर हरयाणा आणि पंजाबमध्ये डेरा सच्चा सौदाच्या समर्थकांनी हिंसाचार घडवला होता.
- हा हिंसाचार घडवण्यासाठी राम रहिमने ५ कोटी रुपये दिल्याचे विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) म्हटले आहे.
- डेरा सच्चा सौदाच्या पंचकुला शाखेचे प्रमुख असलेल्या चमकौर सिंह यांच्याकडे हे पैसे खर्च करण्याची जबाबदारी सोपवल्याचे तपासामध्ये उघड झाले आहे.
- त्यामुळे चमकौर याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला असून, गुन्हा दाखल झाल्यापासून तो फरार आहे.
- याशिवाय, बाबा राम रहिमला पळवून नेण्याचा कट रचल्याप्रकरणी बाबा राम रहिमची मानलेली मुलगी हनीप्रित विरोधातही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा