चालू घडामोडी : ७ जानेवारी
देशातील सर्व रेल्वे स्थानकांमध्ये लवकरच वाय-फाय सुविधा
- देशातील सर्व रेल्वे स्थानकांमध्ये वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून या योजनेसाठी ७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
- ‘डिजिटल इंडिया’ या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत रेल्वे खात्याने अलीकडेच २१६ महत्त्वाच्या स्थानकांवर वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.
- त्यामुळे या रेल्वे स्थानकांतील मोफत इंटरनेट सेवेचा सुमारे ७० लाख प्रवाशांना लाभ मिळत आहे.
- देशातील ग्रामीण, दुर्गम व शहरी भागातील सर्व म्हणजे ८५०० रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट मार्च २०१९पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
- त्यामुळे आगामी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाय-फाय सुविधा उद्दिष्टपूर्तीचा मुद्दा भाजपाकडून प्रचारात वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
- ग्रामीण व दुर्गम भागातील ७३०० रेल्वे स्थानकांत फक्त प्रवासीच नव्हे तर स्थानिक रहिवासीही वाय-फाय सुविधेद्वारे मोफत इंटरनेट सेवेचा लाभ घेऊ शकतील.
- ग्रामीण भागामध्ये डिजिटल बँकिंग, आधार कार्ड तयार करणे, सरकारी प्रमाणपत्रे, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र ऑनलाइनद्वारे मिळविणे, करभरणा, बिले भरणे या सर्व गोष्टींसाठी इंटरनेटचा जास्तीत जास्त वापर जनतेकडून व्हावा, असे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत.
बचत रोख्यांवर यापुढे ७.७५ टक्के व्याज
- सध्या सुरू असलेली ८ टक्के व्याजदराची भारत सरकारची बचत रोखे योजना (जीओआय सेव्हिंग्ज बाँड स्कीम) बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
- त्याजागी ७.७५ टक्के व्याजदराची नवी बचत रोखे योजना आणण्यात येणार असून, १० जानेवारीपासून ही नवी योजना सुरू होणार आहे.
- निवासी नागरिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना या योजनेत अमर्याद गुंतवणूक करता येईल. एका रोख्याची किंमत १ हजार रुपये असेल.
- हे रोखे केवळ ‘बाँड लेजर अकाउंट’वर डीमॅट स्वरूपातच वितरित होतील. या बाँडवर जे काही व्याज मिळेल त्यावर खरेदीदारास लागू असलेल्या दराने आयकर द्यावा लागेल.
- एप्रिल २०१६मध्ये सरकारने मुदत ठेवी आणि पोस्टातील मासिक बचतीसारख्या अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर कमी केला होता. त्यानंतर सरकारी रोखे बचत योजना हीच एकमेव निश्चित उत्पन्न देणारी योजना उरली होती.
- सध्याची बचत रोखे योजना २००३ साली सुरू करण्यात आली होती. ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्तांमध्ये ही योजना विशेष लोकप्रिय होती.
पाकमध्ये दहशतवादी संघटनांना मदत करणाऱ्यांना होणार शिक्षा
- मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफीज सईद, मसूद अझहर आणि अन्य दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे.
- आर्थिक मदत करणाऱ्यांना दंड आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
- अमेरिकेने पाकिस्तानची २ अब्ज डॉलर्सची मदत बंद केल्यानंतर पाकिस्तानने आता दहशतवादी संघटनांविरोधात कठोर भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे.
- जमात उद दावा, फलाह ए इन्सानियत फाऊंडेशन, हाफीज सईदची लष्कर ए तोयबा, मसूद अझहरची जैश ए मोहम्मद अशा ७२ प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांची यादी सरकारने प्रसिद्ध केली आहे.
- पाकमधील दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार, या संघटनांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होईल.
- गेल्या आठवड्यात पाक सरकारने हाफीज सईदशी संबंधित धर्मादाय संस्थांचे नियंत्रण ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. जमात उद दावा आणि फलाह ए इन्सानियत फाऊंडेशनचा यात समावेश होता.
- यानंतर या संघटनांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देऊन सईदची आर्थिक रसद बंद करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
- पाकने तालिबान व हक्कानी नेटवर्कवर कारवाई न केल्याने अमेरिकेने पाकची २ अब्ज डॉलर्सची मदत गोठवली होती.
- याशिवाय पाकिस्तानची परदेशी लष्करी निधीपोटी असलेली २५५ दशलक्ष डॉलर्सची मदत बंद करण्यात आली होती.
- दहशतवादाविरोधात पाकिस्तानच्या सहकार्यावरच आर्थिक मदतीचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे संकेत अमेरिकेने पाकला दिले होते.
- या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा