सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी
परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग तसेच बांधकाम क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय परदेशी गुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांच्या प्राथमिक बाजारांतर्गत पॉवर एक्सचेंजमध्ये देखील गुंतवणूकीसाठी मंजूरी दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने संरक्षण, बांधकाम विकास, वीमा, पेंशन आणि इतर वित्तीय सेवांसहित प्रसारण, नागरी हवाई वाहतुक आणि फार्मा क्षेत्रातील एफडीआय धोरणांमध्ये सुधारणा केल्या होत्या.
एफडीआयला मंजुरी दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगारांत मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
आधारकार्डसाठी नवी टू-लेयर सेफ्टी सिस्टीम
आधार कार्डधारकांची गोपनीयता अधिक सुरक्षित करण्यासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)ने नवी टू-लेयर सेफ्टी सिस्टीम जारी केली आहे.
ही टू-लेयर प्रक्रिया म्हणजे व्हर्चुअल आयडी आणि लिमिटेड केवायसी. व्हर्चुअल आयडीमुळे आधार ऑथेंटिकेशन आधीपेक्षा अधिक सुरक्षित होणार आहे.
या प्रक्रियेमुळे यापुढे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी सत्यता पडताळणीसाठी (ऑथेंटिकेशन) आधार क्रमांक देण्याची आवश्यकता नाही, त्याऐवजी १६ डिजीटचा व्हर्चुअल आयडी ग्राह्य धरण्यात येईल.
हा क्रमांक आवश्यक असेल तेव्हा संगणकीय पद्धतीने तत्काळ जनरेट करता येईल. सर्व संस्था १ जून २०१८ पासून ही नवी पद्धत अंमलात आणणार आहेत.
लिमिटेड केवायसी सुविधा आधारकार्डधारकांसाठी नव्हे तर संस्थांसाठी आहे. लिमिटेड केवायसी सुविधेंतर्गत कोणतीही संस्था तुमचा आधार क्रमांक साठवून ठेवू शकणार नाहीत.
या सुविधेमुळे संस्थांना आधार क्रमांकावर अवलंबून न राहता स्वत:चे केवायसी करण्याची परवानगी देण्यात येईल. परिणामी संस्था टोकन क्रमांकाद्वारे ग्राहकांची ओळख पटवतील.
रिझर्व्ह बँकेने अलिकडेच एका अहवालाद्वारे आधारच्या सुरक्षिततेसंदर्भात गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर सरकारने हे पाउल उचलले आहे.
भारताचा विकासदर ७.३ टक्के : जागतिक बँकेचा अंदाज
२०१८मध्ये भारताचा विकासदर ७.३ टक्क्यांवर असेल, असा अंदाज जागतिक बँकेने ‘२०१८ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट’ या अहवालात वर्तवला आहे.
याशिवाय पुढील दोन वर्षांमध्ये भारताचा विकासदर ७.५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यताही जागतिक बँकेने वर्तवली आहे.
नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू करण्यासारखे निर्णय घेऊनही २०१७मध्ये भारताचा विकास दर ६.७ टक्के राहिल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
२०१७मध्ये चीनचा विकासदर ६.८ टक्के म्हणजे भारताच्या तुलनेत केवळ ०.१ टक्क्याने अधिक आहे. २०१८मध्ये चीनचा विकासदर ६.४ टक्के असेल असा अंदाज आहे.
याउलट २०१७-१८चा जीडीपी ६.५ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज केंद्र सरकारच्या सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसद्वारे व्यक्त करण्यात आला आहे.
खरिपात चांगली पिके आली असली तरी कृषी, उत्पादन क्षेत्रात घट होईल आणि बांधकाम व खनिज कर्म क्षेत्र सकारात्मक राहण्याचा अंदाज सीएसओने व्यक्त केला आहे.
आप सरकारची मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना
दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार दरवर्षी ७७ हजार ज्येष्ठ नागरिकांना (६० वर्षांहून अधिक वय) मोफत तीर्थयात्रेची सुविधा देणार आहे.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी यांनी या योजनेची घोषणा केली असून, या योजनेला ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ असे नाव असेल.
ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न हे ३ लाख रूपयांपेक्षा कमी आहे आणि जे सरकारी किंवा स्वायत्त संस्थेचे कर्मचारी नाहीत, त्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
मथुरा-वृंदावन-आग्रा-फत्तेपूर सिक्री, हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ, पुष्कर-अजमेर, अमृतसर-आनंदपूर साहिब आणि जम्मू-वैष्णो देवी मंदिराचा या योजनेत समावेश आहे.
यातील स्थान निवडण्याचे ज्येष्ठांना स्वातंत्र्य आहे. यात प्रवास खर्च, निवासस्थान आणि जेवण्याची सोय केली जाईल.
प्रत्येक यात्रेकरूसाठी ७ हजार रूपये खर्च करण्यात येतील. ही यात्रा तीन दिवस आणि दोन रात्रीसाठी असेल.
ज्येष्ठ नागरिक आपल्याबरोबर १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा एक परिचारक ठेऊ शकतात. त्याचा खर्चही सरकार करेल.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातून प्रत्येकवर्षी ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्या यात्रेकरूंमधून ११०० ज्येष्ठ नागरिक ड्रॉ काढून निवडले जातील.
नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठरावाच्या नियमांमध्ये बदल
थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षावर अडीच वर्षांपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
अडीच वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणल्यास तर नगराध्यक्षाला पदावरून हटवायचे की नाही, याचा निर्णयही सरकारकडे असणार आहे.
अडीच वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ५० टक्के नगरसेवकांची गरज असेल. तो प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावा लागेल.
हटविण्यामागची/त्यांच्या गैरवर्तणुकीची कारणे नमूद करावी लागतील. त्यांची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील आणि त्यात दोषी आढळल्यास ते सरकारला अहवाल देतील. सरकार त्याआधारे नगराध्यक्षांचा फैसला करेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा