समलैंगिकता आणि आयपीसी कलम ३७७

• समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसी कलम ३७७ बाबत आपल्याच निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
• भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ अन्वये समलैंगिकता हा गुन्हा मानण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे कलम योग्यच असल्याचे म्हटले होते.
• त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
• समलैंगिक ओळखीमुळे समलैंगिकांना भीतीच्या वातावरणात जगावे लागत असून त्यांच्या अधिकारांचे हननही होत आहे, असे या याचिकेत म्हटले होते.
• देशभरातील अनेक संघटना समलैगिक संबंधांना समान अधिकार आणि सन्मान मिळावा यासाठी लढा देत आहेत.
• अनेक देशांनी समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली आहे. नुकताच ऑस्ट्रेलियात समलैंगिकांना विवाह हक्क देण्यात आला आहे.

 आयपीसी कलम ३७७बद्दल 

• लॉर्ड मॅकॉले यांनी भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसी (इंडियन पीनल कोड) १८६० साली तयार केली. या संहितेवर ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती.
• यातील कलम ३७७नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे.
• अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी धारणा होती.
• त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर (एलजीबीटी) यांना लागू झाले.
• या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री व पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तोदेखील गुन्हा ठरतो.

 दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल 

• दिल्ली हायकोर्टाने २ जुलै २००९ रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले संबंध कायदेशीर ठरवले होते.
• त्यानंतर रझा अॅकेडमी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्कल ख्रिश्चन कौन्सिल व हिंदूत्ववादी संघटनांनी कलम ३७७ मधील बदलांना विरोध दर्शवला होता.
• समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली तर समाज रसातळाला जाईल, असे धार्मिक संघटनांचे म्हणणे होते.
• त्यामुळे समलैंगिकतेला कायदेशीर ठरवणाऱ्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाला सामाजिक व धार्मिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
• २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना वैध ठरवणारा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्द ठरवत समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवले होते.
• समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते.
• ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

---