चालू घडामोडी : २२ मार्च

सुपरसॉनिक ब्राम्होस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

• जगातील सर्वाधिक वेगवान क्षेपणास्त्रांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या सुपरसॉनिक ब्राम्होस क्षेपणास्त्राची भारताकडून पोखरण येथील तळावरुन यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
• कमी उंचीवर वेगाने उड्डाण घेणारे आणि रडारच्या टप्प्यातही ने येणारे क्षेपणास्त्र अशी ब्रह्मोसची ओळख आहे.
• भारत आणि रशिया यांनी संयुक्तरित्या जून २००१मध्ये या क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली आहे.
• भारताच्या डीआरडीओ आणि रशियाच्या एनपीओएम या संस्थांकडून हे क्षेपणास्त्र विकसित करण्यात आले आहे.
• भारतातील ब्रह्मपुत्रा नदी आणि रशियातील मस्कवा नदी यांच्यावरुन याचे नाव ब्राम्होस असे ठेवण्यात आले.
• या क्षेपणास्त्राचा वेग आवाजाच्या गतीपेक्षा तीनपट अधिक आहे. २९० किमी पर्यंत मारा करु शकण्याची तर ३०० किग्रॅ वजनाची स्फोटके वाहून नेण्याची याची क्षमता आहे.
• हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या ब्रह्मोसला पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्ड्यांना टार्गेट करण्यासाठीही वापरता येणे शक्य आहे.
• जमिनीखालील बंकर्स, कन्ट्रोल सेंटर्स आणि समुद्रावरून उडणाऱ्या विमानांनाही क्षणात उध्वस्त करण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता आहे.

आयुष्मान भारत योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला प्रतिवर्षी ५ लाख रुपयांचे आरोग्यविमा कवच देणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २१ मार्च रोजी मंजुरी दिली.
• केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ८५२.१७ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• या योजनेनुसार रुग्णालयात दाखल करण्याआधीचा आणि नंतरचा खर्च दिला जाणार आहे. या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील १० कोटी कुटुंबांना होणार आहे. 
• आता राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमायोजना आणि ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य विमा योजना या योजना आता ‘आयुष्मान भारत’मध्येच समाविष्ट होणार आहेत.
• ग्रामीण भागांत जे कुटुंब एकाच खोलीत राहाते आणि त्या खोलीच्या भिंती आणि छप्पर कच्चे आहे, ज्या कुटुंबात १६ ते ५९ या वयोगटातील कुणीही नाही, ज्या कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून अपंगावरच जबाबदारी आहे असे कुटुंब, कुटुंब प्रमुखाची जबाबदारी स्त्री पार पाडत असेल असे कुटुंब, अनुसूचित जाती व जमातीचे कुटुंब आणि मजुरीवर पोट भरणारे कुटुंब; यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला मेस्मा अखेर रद्द

• अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) अखेर रद्द करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे.
• राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मित्रपक्ष शिवसेनेसहित विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली होती.
• राज्यात सध्या ९७ हजार अंगणवाडय़ा असून या अंगणवाडय़ांमधून २ लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ० ते ६ वयोगटातील ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो.
• गेली अनेक वर्षे ५ हजार रुपये मानधनावर काम करणाऱ्या राज्यातील २ लाख अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढीसाठी गेल्या वर्षी संप पुकारला होता.
• २६ दिवसाचा या संपानंतर सरकारने त्यांच्या मानधनात १५०० रुपये वाढ केली. त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून ५ टक्के मानधनवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला.
• तथापि ५ टक्केवाढीचा आदेश अद्यापपर्यंत काढण्यात आला नसून सरकारने अंगणवाडय़ांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• अंगणवाडी सेविका संपकाळात बाल मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आणुन देत राज्य सरकारने त्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या (मेस्मा) कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला होता.
• अंगणवाडी सेविका आणि कमर्चाऱ्यांना मेस्मा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा त्यांच्या संप करण्याच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे या कायद्यावर सर्व स्तरातून टीका होत होती.

उ. महाराष्ट्र विद्यापीठाला बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव

• उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवियत्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आला आहे.
• भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केलेली ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य करत उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्याची घोषणा केली. 
• १५ ऑगस्ट १९९० रोजी जळगाव येथे उत्तर महाराष्ट्र महाराष्ट्र विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. यात जळगावसह धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता.
• बऱ्याच वर्षांपासून विद्यापीठाला खान्देशकन्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्याची मागणी सर्वपक्षीय संघटना तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून केली जात होती.

नेपाळची शारदा नदी यमुना नदीशी जोडण्याची योजना प्रस्तावित

• भारत आणि नेपाळदरम्यान असलेला पंचशील करारांतर्गत नेपाळहून वाहत येणारी शारदा नदीला यमुना नदीशी जोडण्याची योजना भारत आणि नेपाळ आखत आहे.
• ही योजना तसेच देशातील प्रमुख पर्यावरण पर्यटन योजनांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच दिल्लीसह उत्तराखंडला ही या योजनेचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
• या योजनेमुळे डोंगराळ भागात वीज, पाणी आणि रोजगाराबरोबरच देशी-विदेशी पर्यटकांची संख्याही वाढणार आहे.
• या योजनेचा आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला असून, त्यावर दोन्ही देशांतील तज्ञांची टीम अध्ययन करते आहे.
• दोन दशकांपूर्वी महाकाली पाणी कराराच्या माध्यमातून भारत व नेपाळने शारदा नदीवर पंचेश्वर बांध योजनेचे काम सुरू केले होते.
• पंचेश्वर बांध तयार झाल्यानंतर यमुना नदीला अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. यमुनेच्या पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने नदीचे पाणी स्वच्छदेखील होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीला स्वच्छ पाण्याचा पुरवठाही वाढणार आहे.
• ही योजना अस्तित्वात येण्यासाठी जवळपास ३३,१०८ कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे. त्यातील ६२.३ टक्के खर्च भारत देणार असून, उर्वरित खर्च नेपाळ करणार आहे.
• यामुळे ५,०५० मेगावॉट विजेचे उत्पादन होणार आहे. तसेच ४.३ लाख हेक्टर क्षेत्रही ओलिताखाली येणार आहे. भारतातल्या जवळपास २.६ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

---