जागतिक आर्थिक मंचाद्वारे (डब्ल्यूईएफ) ‘समावेशक वाढ आणि विकास अहवाल २०१७’ प्रकाशित करण्यात आला आहे.
सर्वसमावेशक विकासाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार जगातील ७९ विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीत भारताला ६०वे स्थान मिळाले आहे.
१२ निर्देशक घटकांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये जीडीपीशिवाय विकास, समावेशकता आणि शाश्वतपणा या अन्य तीन निकषांचाही विचार करण्यात आला आहे.
या यादीत लिथुआनिया या देशाने पहिला क्रमांक पटकावला असून अझेरबैजान व हंगेरी या दोन राष्ट्रांनी अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान मिळवले आहे.
समावेशक विकास निर्देशंकात भारताच्या शेजारील देश चीन १५व्या, नेपाळ २७व्या, बांगलादेश ३६व्या आणि पाकिस्तान ५२व्या स्थानावर आहे.
याशिवाय, ब्रिक्स राष्ट्रांपैकी रशिया आणि ब्राझील अनुक्रमे १३व्या आणि ३०व्या स्थानावर आहेत.
प्रचंड मनुष्यबळ आणि प्रति माणसी जीडीपीच्याबाबतीत जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये असूनही भारताला यादीत ६०वे स्थान मिळाले आहे.
या अहवालातनुसार, बहुतांश विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकासाच्या संधी आणि विषमता कमी करण्याच्या संधींना मुकावे लागत आहे.
यासाठी धोरणकर्त्यांकडून तयार करण्यात येणारे विकासाचे प्रारूप आणि विकास मोजण्याच्या निकषांमधील त्रुटी कारणीभूत आहेत.
त्यामुळे या सगळ्यांमध्ये आमुलाग्र बदल होण्याची गरज असल्याचे ‘डब्ल्यूएफ’च्या या अहवालात म्हटले आहे.
विकसित राष्ट्रांसाठी अशाचप्रकारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात नॉर्वेने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. तर लक्झेम्बर्ग , स्वित्झर्लंड, आईसलँड आणि डेन्मार्क या राष्ट्रांनी अनुक्रमे पहिल्या पाचांमध्ये स्थान पटकावले आहे.
जीएसटीची अंमलबजाणी लांबणीवर
केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची अंमलबजाणी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.
दुहेरी नियंत्रणाबाबत अद्यापही केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत न झाल्यामुळे जीएसटीबाबतचा निर्णय अडकून पडला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जेटली यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिलऐवजी १ जुलैपासून होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
तसेच जीएसटीतून मिळणाऱ्या महसुलाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाटप होणार असल्याचेही सांगितले आहे.
यानुसार १.५ कोटींपेक्षा कमी उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या करामधील ९० टक्के रक्कम ही संबंधित राज्याला तर १० टक्के रक्कम केंद्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेला मिळेल.
तर १.५ कोटींपेक्षा जास्त उत्त्पन्नावरील करामधील प्रत्येकी ५० टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य सरकारांना विभागून मिळेल.
जीएसीटीच्या महसूल वाटपाच्या या सूत्राला पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
किनारपट्टीवरील राज्यांनी समुद्रकिनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांच्या प्रदेशात होणाऱ्या व्यापारावर कर वसूल करण्याच्या हक्काची मागणी केली होती.
तसेच जीएसटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी काही राज्यांनी केल्याने जीएसटी लागू होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक प्रलंबित खटले महाराष्ट्रात
‘भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल २०१५-१६’ आणि ‘अ‍ॅक्सेस टू जस्टीस अहवाल २०१६’ हे दोन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केले आहेत.
यात न्यायपालिकेची सद्यस्थिती विशद करण्यात आली असून या अहवालानुसार, देशभरात तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
अहवालातील नोंदीनुसार सर्वाधिक प्रलंबित खटले उत्तर प्रदेशात आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.
न्यायदानाची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा लवकरात लवकर भरणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेच प्रलंबित खटल्यांमागील मुख्य कारण असून जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे पाच हजार न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत.
येत्या काही वर्षांत किमान १५ हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता भासणार असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे अहवाल म्हणतो.
‘अॅन इकॉनॉमी ऑफ ९९ पर्सेंट’ अहवाल
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेच्या निमित्ताने ऑक्सफॅम या संस्थेने ‘अॅन इकॉनॉमी ऑफ ९९ पर्सेंट’ या शीर्षकाखाली एक संशोधन जारी केले आहे.
जागतिक स्तरावरील महत्त्वपूर्ण राजकीय नेते व उद्योगपती यांच्या उपस्थितीत स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरामध्ये डब्लूईएफची ही परिषद होणार आहे.
या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, भारतामधील एकूण संपत्तीच्या ५८ टक्के संपत्ती देशातील केवळ १ टक्का लोकसंख्येच्या हाती एकवटली आहे.
भारतात असलेल्या आर्थिक असमतोलाच्या कारणांमध्ये 'जेंडर पे गॅप' हे एक महत्त्वाचे कारण ऑक्स्फामने नमूद केले आहे.
सारख्याच कामाचा मोबदला महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी मिळतो, त्यामुळे उत्पन्नाची तफावत ३० टक्क्यांनी वाढते असे हा अहवाल सांगतो.
फेरवापर करता येणाऱ्या अग्निबाणाचे यशस्वी प्रक्षेपण
स्पेसएक्स कंपनीने फेरवापर करता येणाऱ्या फाल्कन ९ या अग्निबाणाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले आहे.
या अग्निबाणानेने इरिडियम या मोबाईल व डाटा कम्युनिकेशन कंपनीचे दहा उपग्रह एकाचवेळी अवकाशात सोडले.
उपग्रह अवकाशातील कक्षेत प्रस्थापित केल्यानंतर या अग्निबाणाच्या पहिल्या टप्प्याचा भाग पृथ्वीवर परतला. त्यांचा फेरवापर करता येत असल्याने उपग्रह सोडण्याचा खर्च कमी होतो.
सप्टेंबर २०१६मध्ये स्पेसएक्सच्या अग्निबाणाचा स्फोट होऊन २० कोटी डॉलर्सचा उपग्रह नष्ट झाला होता. त्यानंतरचे हे पहिलेच यशस्वी उड्डाण आहे.
हा उपग्रह फेसबुकची सेवा आफ्रिकेत इंटरनेट मार्फत पुरवण्यासाठी सोडला जात होता.
ड्रॅगन कार्गो शिप अवकाश स्थानकात मालसामान घेऊन जात असताना जून २०१५मध्येही एक स्फोट झाला होता.
सायकल अखेर अखिलेश यादव गटाकडे
सायकल या निवडणूक चिन्हावरील अखिलेश यादव यांचा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केला असून, त्यांना हे चिन्ह देण्यात आले आहे.
त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सायकल या पक्षाच्या अधिकृत चिन्हाचा फायदा अखिलेश यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला होणार आहे.
समाजवादी पार्टीच्या सुमारे २०० म्हणजेच ९० टक्के आमदारांचा पाठिंबा अखिलेश यादव यांना होता.
समाजवादी पक्षात सुरु असलेल्या यादवीमुळे मुलायमसिंह आणि शिवपाल यांचा एक गट, तर मुख्यमंत्री अखिलेश आणि रामगोपाल यादव यांचा दुसरा असे गट निर्माण झाले होते.
या दोन्ही गटांनी विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यानंतर ‘सायकल’ या पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर दावा केला होता.
मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांच्या नेतृत्वात आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आपला आदेश जाहीर केला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा