चालू घडामोडी : ३१ जानेवारी

झारखंडचे माजी मंत्री हरी नारायण राय यांना शिक्षा

• झारखंडमधील माजी मंत्री हरी नारायण राय यांना आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ५ लाख रुपयांचा दंड आणि सात वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.
• आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) शिक्षा झाल्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे.
• ३ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी पीएमएल कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत राय यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
• राय यांनी न्यायालयाने ठोठावलेली दंडाची रक्कम भरली नाही तर त्यांच्या शिक्षेमध्ये आणखी अठरा महिन्यांची वाढ होऊ शकते.
• सप्टेंबर २००९मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण उजेडात आणले होते.
• याप्रकरणात काही जणांना अटकही झाली होती. तसेच शंभर कोटींहून अधिक रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती.
• मधू कोडा यांच्या मंत्रिमंडळात राय हे २००५ ते २००८दरम्यान पर्यटन, नगरविकास आणि वनखात्याचे मंत्री होते.
• भारतात २००२मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग ॲक्ट) मांडण्यात आला होता. २००५ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी झाली होती.
• यानंतर काळा पैसा आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास पीएमएलए कायद्यांतर्गत केला जातो.

१०००पेक्षा अधिक गावांना मोफत वाय-फाय देण्याची योजना

• केंद्र सरकारने देशातील १०००पेक्षा अधिक गावांना मोफत वाय-फाय कनेक्शन देण्याची घोषणा केली आहे.
• डिजीटल इंडिया आणि रोकड विरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकार ही योजना लागू करणार आहे.
• तसेच वाय-फाय मुळे अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना संपर्काचे साधन उपलब्ध होईल असाही उद्देश या योजनेमागे आहे.
• सुरुवातीला ही योजना १०५० गावांमध्ये राबवली जाईल. नंतर हळुहळु या योजनेचा विस्तार केला जाईल.
• ग्लोबल टेक फर्म आणि भारतीय इंटरनेट प्रोवाइडर या कंपन्यांशी भागीदारी करुन खेड्यातील लोकांना ही सुविधा पुरवली जाऊ शकते.
• नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यावर डिजीटल व्यवहार हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचे सरकारला जाणवले आहे.
• त्यानंतर रोख रहित व्यवहारांना प्रात्साहन देण्यासाठी अनेक योजनाही सरकारने राबिविल्या आहेत. मोफत वाय फायची योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्रातच राबवली गेली आहे.
• मुंबईमध्ये एकूण ५०० ठिकाणी हॉटस्पॉट सुविधा देण्यात आली आहे. गुगलने मुंबईतील अनेक रेल्वे स्टेशन्सवर मोफत वाय-फायची सुविधा सुरू केली आहे.

एच वन-बी सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर

• अमेरिकेतील भारतीय नोकरदारांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले एच वन-बी सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर करण्यात आले.
• ‘हाय-स्किल्ड इंटेग्रिटी अँड फेअरनेस अ‍ॅक्ट २०१७’ असे या विधेयकाचे नाव असून, अमेरिकी नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
• या प्रस्तावित विधेयकात एचवन बी व्हिसा असणाऱ्यांचे किमान वेतन १,३०,००० डॉलर्स करण्याची तरतूद केली आहे.
• एचवन बी व्हिसासाठीची सध्याची किमान वेतनमर्यादा ६० हजार डॉलर्स इतकी आहे. १९८९ साली याबद्दलचे निकष ठरविण्यात आले होते.
• यामुळे आयटी कंपन्यांकडून स्वस्त मनुष्यबळाचा पर्याय म्हणून करण्यात येणाऱ्या परदेशी नोकरदारांच्या आयातीला आळा बसणार आहे.
• याचा मोठा फटका माहिती व तंत्रज्ञानविषयक निर्यातदार असलेल्या भारतासह इतर देशांना बसणार आहे.
• भारतातून होणाऱ्या सॉफ्टवेअर निर्यातीत ६० टक्के वाटा अमेरिकेचा आहे. तसेच भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांचा अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात सहभाग आहे.
• त्यामुळे या निर्णयाचा भारतीय कर्मचाऱ्यांसह अमेरिकन बाजारपेठेवरही परिणाम होण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
• अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी डोनाल्ड ट्रंप हे धर्म आणि पंथाच्या आधारे लोकांत भेदभाव करीत असल्याची टीका केली आहे.

ऑपरेशन क्लीन मनी

• नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा जमा करणाऱ्यांना प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशीची वाटत असलेली चिंता दूर करण्यासाठी सरकारने “ऑपरेशन क्लीन मनी” सुरू केले आहे.
• यामध्ये संबंधित खातेधारकांकडे प्राप्तिकर खात्यातर्फे प्रत्यक्ष अधिकारी पाठवून चौकशी करण्याऐवजी ऑनलाइन पडताळणी केली जाईल.
• त्याशिवाय ९ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत बॅंक खात्यांमध्ये जमा झालेल्या रोख रकमांचे ई-व्हेरिफिकेशन करण्याचा समावेश यात आहे.
• प्राप्तिकर खात्याने पहिल्या टप्प्यामध्ये १८ लाख खातेधारकांची यादी तयार केली आहे. त्यांचे ई-व्हेरिफिकेशन केले जाणार आहे.
• या खातेधारकांचा करदाता म्हणून प्राप्तिकर खात्याकडे असलेला तपशील आणि जमा केलेल्या रोखीचा तपशील विसंगत असल्याचे आढळून आले आहे.
• याबाबतची माहिती incometaxindiaefiling.gov.in या पोर्टलवर संबंधित ‘पॅन’धारकाला लॉग-इन केल्यानंतर मिळू शकेल.
• तसेच, संबंधित करदात्याला प्राप्तिकर खात्याच्या कार्यालयात न जाता ऑनलाइन खुलासाही करता येईल. मात्र, दहा दिवसांच्या आत पोर्टलवर हा खुलासा करणे बंधनकारक आहे.

ट्रम्प यांना विरोध करणारे अधिकारी निलंबित

• अमेरिकेत ७ देशांमधील मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध दर्शवणाऱ्या प्रभारी अॅटर्नी जनरल सॅली येट्स यांना निलंबित आले आहे.
• येट्स यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा न्यायालयात बचाव करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे व्हाईट हाऊसने त्यांच्याजागी डाना बोएंतो यांची नियुक्ती केली.
• याशिवाय अमेरिकेच्या स्थलांतर आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी विभागाचे संचालक डॅनियल रॅग्सडेल यांनाही अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पदावरून काढून टाकले आहे.
• त्या पदावर अध्यक्ष ट्रम्प यांनी थॉमस डी. होमन यांची नियुक्ती केली आहे. स्थलांतर बंदीविषयीच्या आदेशावरून झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवरच रॅग्सडेल यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
• ट्रम्प यांनी सर्व शरणार्थीना अमेरिकेत १२० दिवसांसाठी बंदी घातली असून सीरियन निर्वासितांना तर अमर्याद काळासाठी बंदी घातली आहे.
• इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात  मुस्लीम देशातील व्यक्तींना ९० दिवस प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे.
• ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा जगभरातून तसेच अमेरिकेतून निषेध होत आहे.  तसेच याविरोधात अमेरिकेत आंदोलनही सुरु आहे.

‘पॅक-मॅन’चे जनक मसाया नाकामुरा यांचे निधन

• ‘पॅक-मॅन’ या लोकप्रिय गेमचे जनक मसाया नाकामुरा यांचे ३० जानेवारी रोजी निधन झाले.
• १९५५मध्ये नाकामुरा यांनी ‘नाकामुरा अ‍ॅम्युजमेंट मशीन्स’ (नॅम्को) ही करमणूकीचे गेम्स उत्पादन करणारी कंपनी सुरू केली.
• नाकामुरा यांच्या नेतृत्वाखाली १९७० ते १९८०च्या दशकात नॅम्को ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी व्हिडीओ गेम्स तयार करणारी कंपनी बनली.
• नाकामुरा यांनी १९८०मध्ये पॅक-मॅन या गेमची निर्मिती केली. यामुळे त्यांची ओळख पॅक-मॅनचे जनक म्हणून बनली.
• त्यांनी विकसित केलेला हा पॅक-मॅन गेम आजही जगातील सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या गेम्सपैकी एक आहे.
• २००२मध्ये नाकामुरा यांनी कंपनीच्या मुख्याधिकारी पदाची सूत्रे सोडली आणि कंपनीचे सल्लागार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. 
• गेमिंगची निर्मिती करणाऱ्या या कंपनीने २००३मध्ये कंपनीने चित्रपटनिर्मितीतही प्रवेश केला.
• बंदाई या कंपनीला २००५मध्ये भांडवल विकल्याने ही कंपनी ‘बंदाई नॅम्को’ या नावाने ओळखली जाऊ लागली. 
• त्यांच्या कामाची दखल घेऊन २००७ मध्ये जपान सरकारने त्यांना ‘रायझिंग सन ऑर्डर’ हा सन्मान देऊन गौरविले.

---