झारखंडमधील माजी मंत्री हरी नारायण राय यांना आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ५ लाख रुपयांचा दंड आणि सात वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) शिक्षा झाल्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे.
३ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी पीएमएल कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत राय यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
राय यांनी न्यायालयाने ठोठावलेली दंडाची रक्कम भरली नाही तर त्यांच्या शिक्षेमध्ये आणखी अठरा महिन्यांची वाढ होऊ शकते.
सप्टेंबर २००९मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण उजेडात आणले होते.
याप्रकरणात काही जणांना अटकही झाली होती. तसेच शंभर कोटींहून अधिक रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती.
मधू कोडा यांच्या मंत्रिमंडळात राय हे २००५ ते २००८दरम्यान पर्यटन, नगरविकास आणि वनखात्याचे मंत्री होते.
भारतात २००२मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग ॲक्ट) मांडण्यात आला होता. २००५ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी झाली होती.
यानंतर काळा पैसा आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास पीएमएलए कायद्यांतर्गत केला जातो.
१०००पेक्षा अधिक गावांना मोफत वाय-फाय देण्याची योजना
केंद्र सरकारने देशातील १०००पेक्षा अधिक गावांना मोफत वाय-फाय कनेक्शन देण्याची घोषणा केली आहे.
डिजीटल इंडिया आणि रोकड विरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकार ही योजना लागू करणार आहे.
तसेच वाय-फाय मुळे अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना संपर्काचे साधन उपलब्ध होईल असाही उद्देश या योजनेमागे आहे.
सुरुवातीला ही योजना १०५० गावांमध्ये राबवली जाईल. नंतर हळुहळु या योजनेचा विस्तार केला जाईल.
ग्लोबल टेक फर्म आणि भारतीय इंटरनेट प्रोवाइडर या कंपन्यांशी भागीदारी करुन खेड्यातील लोकांना ही सुविधा पुरवली जाऊ शकते.
नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यावर डिजीटल व्यवहार हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचे सरकारला जाणवले आहे.
त्यानंतर रोख रहित व्यवहारांना प्रात्साहन देण्यासाठी अनेक योजनाही सरकारने राबिविल्या आहेत. मोफत वाय फायची योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्रातच राबवली गेली आहे.
मुंबईमध्ये एकूण ५०० ठिकाणी हॉटस्पॉट सुविधा देण्यात आली आहे. गुगलने मुंबईतील अनेक रेल्वे स्टेशन्सवर मोफत वाय-फायची सुविधा सुरू केली आहे.
एच वन-बी सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर
अमेरिकेतील भारतीय नोकरदारांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले एच वन-बी सुधारणा विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर करण्यात आले.
‘हाय-स्किल्ड इंटेग्रिटी अँड फेअरनेस अ‍ॅक्ट २०१७’ असे या विधेयकाचे नाव असून, अमेरिकी नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
या प्रस्तावित विधेयकात एचवन बी व्हिसा असणाऱ्यांचे किमान वेतन १,३०,००० डॉलर्स करण्याची तरतूद केली आहे.
एचवन बी व्हिसासाठीची सध्याची किमान वेतनमर्यादा ६० हजार डॉलर्स इतकी आहे. १९८९ साली याबद्दलचे निकष ठरविण्यात आले होते.
यामुळे आयटी कंपन्यांकडून स्वस्त मनुष्यबळाचा पर्याय म्हणून करण्यात येणाऱ्या परदेशी नोकरदारांच्या आयातीला आळा बसणार आहे.
याचा मोठा फटका माहिती व तंत्रज्ञानविषयक निर्यातदार असलेल्या भारतासह इतर देशांना बसणार आहे.
भारतातून होणाऱ्या सॉफ्टवेअर निर्यातीत ६० टक्के वाटा अमेरिकेचा आहे. तसेच भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांचा अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात सहभाग आहे.
त्यामुळे या निर्णयाचा भारतीय कर्मचाऱ्यांसह अमेरिकन बाजारपेठेवरही परिणाम होण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी डोनाल्ड ट्रंप हे धर्म आणि पंथाच्या आधारे लोकांत भेदभाव करीत असल्याची टीका केली आहे.
ऑपरेशन क्लीन मनी
नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा जमा करणाऱ्यांना प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशीची वाटत असलेली चिंता दूर करण्यासाठी सरकारने “ऑपरेशन क्लीन मनी” सुरू केले आहे.
यामध्ये संबंधित खातेधारकांकडे प्राप्तिकर खात्यातर्फे प्रत्यक्ष अधिकारी पाठवून चौकशी करण्याऐवजी ऑनलाइन पडताळणी केली जाईल.
त्याशिवाय ९ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत बॅंक खात्यांमध्ये जमा झालेल्या रोख रकमांचे ई-व्हेरिफिकेशन करण्याचा समावेश यात आहे.
प्राप्तिकर खात्याने पहिल्या टप्प्यामध्ये १८ लाख खातेधारकांची यादी तयार केली आहे. त्यांचे ई-व्हेरिफिकेशन केले जाणार आहे.
या खातेधारकांचा करदाता म्हणून प्राप्तिकर खात्याकडे असलेला तपशील आणि जमा केलेल्या रोखीचा तपशील विसंगत असल्याचे आढळून आले आहे.
तसेच, संबंधित करदात्याला प्राप्तिकर खात्याच्या कार्यालयात न जाता ऑनलाइन खुलासाही करता येईल. मात्र, दहा दिवसांच्या आत पोर्टलवर हा खुलासा करणे बंधनकारक आहे.
ट्रम्प यांना विरोध करणारे अधिकारी निलंबित
अमेरिकेत ७ देशांमधील मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध दर्शवणाऱ्या प्रभारी अॅटर्नी जनरल सॅली येट्स यांना निलंबित आले आहे.
येट्स यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा न्यायालयात बचाव करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे व्हाईट हाऊसने त्यांच्याजागी डाना बोएंतो यांची नियुक्ती केली.
याशिवाय अमेरिकेच्या स्थलांतर आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी विभागाचे संचालक डॅनियल रॅग्सडेल यांनाही अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पदावरून काढून टाकले आहे.
त्या पदावर अध्यक्ष ट्रम्प यांनी थॉमस डी. होमन यांची नियुक्ती केली आहे. स्थलांतर बंदीविषयीच्या आदेशावरून झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवरच रॅग्सडेल यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ट्रम्प यांनी सर्व शरणार्थीना अमेरिकेत १२० दिवसांसाठी बंदी घातली असून सीरियन निर्वासितांना तर अमर्याद काळासाठी बंदी घातली आहे.
इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात मुस्लीम देशातील व्यक्तींना ९० दिवस प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा जगभरातून तसेच अमेरिकेतून निषेध होत आहे. तसेच याविरोधात अमेरिकेत आंदोलनही सुरु आहे.
‘पॅक-मॅन’चे जनक मसाया नाकामुरा यांचे निधन
‘पॅक-मॅन’ या लोकप्रिय गेमचे जनक मसाया नाकामुरा यांचे ३० जानेवारी रोजी निधन झाले.
१९५५मध्ये नाकामुरा यांनी ‘नाकामुरा अ‍ॅम्युजमेंट मशीन्स’ (नॅम्को) ही करमणूकीचे गेम्स उत्पादन करणारी कंपनी सुरू केली.
नाकामुरा यांच्या नेतृत्वाखाली १९७० ते १९८०च्या दशकात नॅम्को ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी व्हिडीओ गेम्स तयार करणारी कंपनी बनली.
नाकामुरा यांनी १९८०मध्ये पॅक-मॅन या गेमची निर्मिती केली. यामुळे त्यांची ओळख पॅक-मॅनचे जनक म्हणून बनली.
त्यांनी विकसित केलेला हा पॅक-मॅन गेम आजही जगातील सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या गेम्सपैकी एक आहे.
२००२मध्ये नाकामुरा यांनी कंपनीच्या मुख्याधिकारी पदाची सूत्रे सोडली आणि कंपनीचे सल्लागार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली.
गेमिंगची निर्मिती करणाऱ्या या कंपनीने २००३मध्ये कंपनीने चित्रपटनिर्मितीतही प्रवेश केला.
बंदाई या कंपनीला २००५मध्ये भांडवल विकल्याने ही कंपनी ‘बंदाई नॅम्को’ या नावाने ओळखली जाऊ लागली.
त्यांच्या कामाची दखल घेऊन २००७ मध्ये जपान सरकारने त्यांना ‘रायझिंग सन ऑर्डर’ हा सन्मान देऊन गौरविले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा