चालू घडामोडी : २३ जानेवारी
परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर यांना मुदतवाढ
- भारताचे परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर यांना २८ जानेवारी २०१८पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- परराष्ट्र सचिव म्हणून दोन वर्षे म्हणून जबाबदारी सांभाळल्यानंतर जयशंकर यांचा कार्यकाळ २८ जानेवारी रोजी संपणार होता.
- जयशंकर यांनी अमेरिका व व चीनमधील भारतीय राजदूत म्हणून याआधी काम केले आहे.
- याशिवाय आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनाही ३१ मे २०१७ पर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आधार-पे ॲपचा प्रचार-प्रसार सुरू
- गरिब आणि अशिक्षित लोकांना डिजिटल व्यवहार करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘आधार पे’ या ॲपचा प्रचार-प्रसार सुरू करण्यात आला आहे.
- ‘आधार पे’ हे आधीपासूनच आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या पेमेंट यंत्रणेचे एईपीएसचे व्यापाऱ्यांसाठीची आवृत्ती (मर्चंट व्हर्जन) आहे.
- या ॲपच्या माध्यमातून डेबिट-क्रेडिट कार्ड आणि पिन नंबरशिवाय कॅशलेस व्यवहार करणे शक्य होणार आहे.
- या ॲपच्या माध्यमातून फिंगरप्रिंटच्या सहाय्याने व्यवहार करता येणार आहेत. त्यासाठी लोकांना आधार क्रमांक, बँकेचे नाव आणि फिंगरप्रिंट द्यावे लागते.
- आतापर्यंत आंध्रा बँक, आयडीएफसी बँक, सिंडिकेट, एसबीआय आणि इंडसइंड बँक या पाच बँका ‘आधार पे’शी जोडण्यात आल्या आहेत. लवकरच इतरही अनेक बँका आधारे पेला जोडण्यात येणार आहेत.
गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाच्या सचिवपदी रिना मित्रा
- वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रिना मित्रा यांची गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- त्या मध्यप्रदेशच्या १९८३च्या तुकडीच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. सध्या त्या सीमा सुरक्षा दलाच्या विशेष महासंचालक आहेत.
- सध्याचे सचिव एम के सिंगला हे या महिनाअखेर निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी मित्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ओबामाकेअर कायदा रद्द
- अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर माजी अध्यक्ष बराक ओबामा प्रशासनाने लागू केलेला ‘ओबामाकेअर’ कायदा रद्द केला आहे.
- ओबामा यांच्या प्रशासनाने रुग्णांना सवलतीत आरोग्यसेवा देण्यासाठी ‘पेशंट प्रोटेक्शन अँड अफोर्डेबल केअर अ‍ॅक्ट’ नावाने कायदा संमत केला होता.
- या कायद्याचा अमेरिकेतील २ कोटी नागरिकांना फायदा मिळत होता. ‘ओबामाकेअर’ नावाने हा कायदा प्रसिद्ध होता.
- मात्र ट्रम्प यांना हा कायदा म्हणजे युरोपीय देशांच्या धर्तीवरील समाजवादी कल्याणकारी कायदा वाटत होता.
- त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर विनाकारण ताण पडत असल्याचे त्यांचे मत होते. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर तो रद्द करण्याची घोषणा त्यांनी प्रचाराच्या वेळीच केली होती.
मॉरिशसच्या पंतप्रधानपदी प्रवीण्ड जगन्नाथ
- भारतीय वंशाचे अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी मॉरिशसच्या पंतप्रधानपदाचा २३ जानेवारी रोजी राजीनामा दिला.
- त्यांच्यानंतर मॉरिशसच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांनी आपले पुत्र प्रवीण्ड जगन्नाथ यांच्याकडे सोपविली आहेत. ते सध्या अर्थमंत्री होते.
- राजीनाम्यानंतर संसदेच्या निवडणुका जाहीर कराव्यात, अशी विरोधकांची मागणी अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी अमान्य केली.
- अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी आपल्या राजीनाम्याचे पत्र राष्ट्रपती अमीनाह फिरदोस गुरीब-हकीम यांना सादर केले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा