चालू घडामोडी : २५ जानेवारी
भारत आणि यूएईदरम्यान १४ करार
- भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) यांनी संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रात १४ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
- संयुक्त अरब अमिरातीचे युवराज शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान हे सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत हे करार झाले.
- भारत व संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये तेलाचा व्यूहात्मक साठा करण्यासंदर्भातील अत्यंत संवेदनशील करार झाला आहे.
- भारताने २०१४मध्ये अबु धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनीशी व्यूहात्मक तेल साठ्याची बांधणी करण्यासंदर्भातील चर्चा सुरु केली होती.
- या करारानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये या तेलसाठ्यावर भारताचा प्रथम अधिकार असेल.
- भारताच्या इंधन सुरक्षेच्या दृष्टिकोनामधून संयुक्त अरब अमिरातीचे स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
- भारतास २०१५-१६ या वर्षात सर्वाधिक तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचे स्थान पाचवे होते.
- भारताच्या एकंदर परराष्ट्र धोरणामध्ये या देशाचे स्थान अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.
आयआयएम विधेयकातील सुधारणांना मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयकातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
- आयआयएम संस्थांच्यादृष्टीने या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- या नव्या सुधारणांमुळे देशातील आयआयएम संस्थांना वैधानिक हक्क मिळणार असून या संस्था आता स्वत: पदव्या देऊ शकणार आहेत.
- त्यामुळे आता एखाद्या आयआयएम संस्थेकडून अपेक्षित कामगिरी न झाल्यास आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाकडून उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांद्वारे संचालकांची चौकशी केली जाऊ शकते.
- या चौकशीअंती गव्हर्नर बोर्ड संबंधित संचालकाला पदावरून काढू शकते अथवा त्याच्यावर कारवाई करू शकते.
- याशिवाय, विधेयकातील सुधारित मसुद्यानुसार गव्हर्नर बोर्डाकडून ठराविक वर्षांनंतर या संस्थांचे मूल्यमापन केले जाऊ शकते.
- नव्या आयआयएम विधेयकात अध्यक्ष निवडीचे अधिकार संस्थाना देण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- स्मृती इराणींच्या नेतृत्त्वाखाली तयार झालेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाच्या अध्यक्षाची निवड राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने करण्याची तरतूद होती.
- त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीचा अंतिम अधिकार सरकारला प्राप्त झाला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला होता.
- केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री: प्रकाश जावडेकर
संघीय संचार आयोगाच्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाचे अजित पै
- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संघीय संचार आयोगाच्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाच्या अजित वरदराज पै यांची निवड केली आहे. अजित पै संघीय संचार आयोगाचे ३४वे अध्यक्ष आहेत.
- निक्की हेले, सीमा वर्मा आणि प्रीत भरारा यांच्यानंतर ट्रम्प यांच्या प्रशासनात समाविष्ट करण्यात आलेले अजित पै हे चौथे भारतीय वंशाचे अधिकारी आहेत.
- संघीय संचार आयोग ही अमेरिकी सरकारच्या नियंत्रणाखालील स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेकडे रेडिओ, टी.व्ही, उपग्रह आणि केबल यासंबंधी पूर्ण अधिकार आहेत.
- एका विशेष कायद्याद्वारे संचार आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगात १७०० कर्मचारी कार्यरत आहेत.
- अजित पै यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून बीए ऑनर्सची पदवी मिळवली आहे. नंतर शिकागो येथील विद्यापीठातून त्यांनी विधि शाखेतील पदवी मिळवली आहे.
- त्यांनी अमेरिकेच्या विविध न्यायालयांत तसेच न्याय विभागात जबाबदारीची पदे भूषविली आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे ते कट्टर पुरस्कर्ते आहेत.
- विविध कायद्यांची त्यांना सखोल माहिती असल्याने २०१२मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी संचार आयोगाचे आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती.
ब्रेक्झिटसाठी ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती आवश्यक
- इंग्लंडला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचे असेल (ब्रेक्झिट) तर त्यासाठी आधी ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घ्यावी लागणार असल्याचा निर्णय इंग्लंडच्या सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
- २०१४मध्ये झालेल्या ब्रेक्झिट विषयीच्या सार्वमतात ५२ टक्के मतदारांनी युरोपियन युनियन सोडायच्या बाजूने कौल दिला होता.
- फक्त ४ टक्क्यांच्या फरकाने मतदारांनी दिलेला हा कौल कायद्याने बंधनकारक नसला तरी लोकशाही संकेतांना महत्त्व देणाऱ्या इंग्लंडमध्ये प्रक्रिया सुरू झाली होती.
- डेव्हिड कॅमेरून यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या थेरिसा मे यांनीही ब्रेक्झिटबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करत त्यादृष्टीने तयारी सुरू केली होती.
- ब्रिटिश जनतेने ब्रेक्झिटच्या बाजूने कौल दिल्यावर ब्रिटिश पाऊंडची किंमत घसरली होती.
- ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यावर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
टीपीपी व्यापार करारातून अमेरिकेची माघार
- ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी (टीपीपी) या बारा देशांच्या व्यापार करारातून अमेरिकेने माघार घेतली आहे.
- अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करत या व्यापार करारातील वाटाघाटीतून माघार घेतली आहे.
- माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या करारात पुढाकाराची भूमिका घेतली होती.
- ट्रम्प यांच्या मते, हा करार अमेरिकी कामगारांना फायद्याचा नव्हता. तसेच यामुळे उत्पादन क्षेत्रासही फटका बसला असता. यात ट्रम्प यांचा व्यापार धोरणाबाबत दृष्टिकोन दिसून येतो.
- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कॅनडा, चिली, जपान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पेरू, सिंगापूर यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के प्रतिनिधित्व करतात.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा