रिझर्व्ह बँकेकडून ८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या द्वैमासिक धोरणात रेपो दरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
यंदाच्या वर्षातील हे सहावे पतधोरण आहे. यामध्ये रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.
रेपो दरात कोणताही बदल न झाल्यामुळे रिव्हर्स रेपो दरही ५.७५ टक्के इतकाच राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनियुक्त सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची बैठक तिसऱ्यांदा पार पडली. या समितीने एकमताने रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी यावेळी रिझर्व्ह बँकेकडून विकासदराच्या यापूर्वी वर्तविलेल्या अनुमानातही बदल करण्यात आला.
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच्या पतधोरणात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर ७.१ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला होता.
मात्र, आता त्यामध्ये बदल करून विकासदर ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एस. कन्नन यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने न्याययंत्रणेचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली आहे.
न्याययंत्रणेचा अवमान केल्याचा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर ठेवण्यात आलेला ठपका ही भारताच्या इतिहासातली पहिलीच घटना आहे.
कन्नन यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.
याप्रकरणी सरन्यायाधीश अध्यक्षस्थानी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने कन्नन यांच्याविरोधात अवमान केल्याची नोटीस बजावली आहे.
त्यांना १३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यांना न्यायालयीन अथवा प्रशासकीय काम देण्यात येऊ नये असा आदेशही देण्यात आला आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश न पाळणे, सरकारी घर रिकामे न करणे अशा अनेक आरोपांमुळे कन्नन हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
आरबीआयचा स्वतंत्र अंमलबजावणी विभाग
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आरबीआय स्वतंत्र अंमलबजावणी विभाग स्थापन करणार आहे.
हा विभाग १ एप्रिलपासून कार्यरत होईल. या विभागाकडे नियम, पाहणी आणि अंमलबजावणी या तीन महत्त्वाच्या बाबींची जबाबदारी असेल.
वित्तीय संस्था नियमांप्रमाणे कार्य करतात की नाही आणि त्यांची पारदर्शकता तपासण्यासोबत ग्राहकहिताचे संरक्षण करण्याचे काम हा विभाग करेल.
नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्यास हा विभाग योग्य ती कारवाई करणार आहे.
सध्या रिझर्व्ह बँकेचे नियामक आणि पाहणी हे दोन्ही विभाग पूर्णपणे वेगळे आहेत. नव्या विभागामुळे ही दोन्ही कामे एकत्रितपणे होतील.
तामिळनाडूमध्ये पनीरसेल्वम यांचे शशिकला यांच्याविरोधात बंड
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम यांना अण्णाद्रमुकच्या महासचिव व्ही. के. शशिकला यांनी पक्षाच्या खजिनदारपदावरून हटवले आहे.
पनीरसेल्वम यांच्या जागी दिंडीगुल सी श्रीनिवासन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पनीरसेल्वम यांनी शशिकला यांच्याविरोधात बंडाचे निशाण फडकवल्यानंतर त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
आसामच्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या पालकांसाठी विशेष तरतूद
आसामचे अर्थमंत्री हिमंत विश्व शर्मा यांनी आसाममधील भाजपाप्रणीत एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला.
यावेळी शर्मा यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वृद्ध पालकांचा सांभाळ करण्यासंदर्भात एक अनोखा प्रस्तावही सादर केला.
यामध्ये सर्वसरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पालकांची काळजी घेणे अनिवार्य केले आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याच्याने याकडे दुर्लक्ष केले तर त्याच्या पगारातील काही भाग पालकांसाठी कापून घेतला जाणार आहे.
याशिवाय स्वदेशीच्या प्रचारासाठी राज्य सरकारने ५ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून खादी आणि हॅण्डलूमच्या दोन जोड्या देण्याचे निश्चित केले आहे.
स्वदेशी वस्तूंच्या वापर प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वांनी करणे हा उद्देश यामागे आहे.
२३५० कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात शेतकरी, तरुणवर्ण, महिला, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावरही लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
शत्रू संपत्ती कायदा
या कायद्यानुसार शत्रू संपत्ती (शत्रू देश किंवा त्या देशातील कंपनीची संपत्ती) सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येते.
या व्यक्तीचे कार्यालय केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येते. १९६५ मधील भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर १९६८ मध्ये या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली.
राजा महुदाबाद यांचे प्रकरण या कायद्यांतर्गत सर्वाधिक चर्चेत राहिले होते. या राजाकडे उत्तर प्रदेशातील बरीचशी जमीन होती.
फाळणीनंतर राजा महुदाबादने भारत सोडला आणि इराक-पाकिस्तानात बस्तान बसवले. मात्र राजाचा मुलगा आणि पत्नीने भारतात येऊन सरकारकडून त्यांची जमीन परत देण्याची मागणी करु लागले होते.
रशियन खेळाडूंना जागतिक मैदानी स्पर्धेत भाग घेण्यास मनाई
ऑगस्ट २०१७मध्ये लंडन येथे आयोजित जागतिक मैदानी स्पर्धेत भाग घेण्यास रशियन खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाने मनाई केली आहे.
रशियन खेळाडू अद्यापही उत्तेजकाच्या विळख्यातून सुटलेले नसल्याचा निष्कर्ष काढत आयएएएफने त्यांच्यावर घातलेली बंदी आणखी काही काळापर्यंत वाढवली आहे.
मोठय़ा प्रमाणावर उत्तेजकाच्या घटना घडल्यामुळे व या खेळाडूंना तेथील अ‍ॅथलेटिक्स संघटकांबरोबरच शासनाचाही अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रशियावर नोव्हेंबर २०१५मध्ये पंधरा महिन्यांकरिता बंदीची कारवाई केली होती. यामुळे रशियाचे खेळाडू गतवर्षी रिओ येथील ऑलिम्पिकपासून वंचित राहिले होते.
रशियात उत्तेजकाबाबत काही सकारात्मक प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तेथील रशियन अ‍ॅथलेटिक्स महासंघ व राष्ट्रीय क्रीडा मंत्रालय यांनीही त्यादृष्टीने काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. मात्र अपेक्षेइतके अजूनही तेथे उत्तेजकाबाबत गांभीर्याने घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तूर्तास त्यांना जागतिक स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून दूर ठेवले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा