चालू घडामोडी : ९ फेब्रुवारी

वेतन कायद्यातील दुरुस्त्यांना मंजुरी

• औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांचे वेतन धनादेशाद्वारे किंवा थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याबाबतच्या विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली आहे.
• १९३६च्या कामगार वेतन कायद्यातील दुरुस्त्यांना राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली. लोकसभेत त्यांना यापूर्वीच मंजुरी मिळाली होती.
• या कायद्यानुसार रोजगारदात्याला कर्मचाऱ्याच्या लेखी परवानगीशिवाय त्याचे वेतन धनादेशाद्वारे किंवा थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा करता येईल.
• कर्मचाऱ्यांना धनादेश किंवा त्यांच्या बँक खात्यात वेतन जमा करणे आवश्यक असलेली औद्योगिक व इतर आस्थापने निश्चित करण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे सरकारला मिळाला आहे.
• या कायद्यातील कलम २० नुसार कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांची कैद होऊ शकते. शिवाय कारखाना कायदा १९४८नुसारही निरीक्षक कारवाई करू शकतो.
• नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर रोकडविहीन व्यवहारांना चालना देण्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते.
• परंतु नोटाबंदीच्या झालेल्या विरोधामुळे संसदेचे कामकाजच होऊ न शकल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला वटहुकूम काढावा लागला होता.

अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड मिळविणे कठीण होणार

• येत्या दशकभरात अमेरिकेतील कायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या निम्म्याने कमी करण्याची तरतूद असलेले विधेयक अमेरिकी सिनेटर्सनी सादर केले आहे.
• त्यामुळे अमेरिकेत कायम वास्तव्यासाठी मिळणारे ग्रीन कार्ड मिळविणे आता अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते.
• रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर टॉम कॉटन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर डेव्हिड पर्डू यांनी ‘द रिफॉर्मिग अमेरिकन इमिग्रेशन फॉर स्ट्राँग एम्प्लॉयमेंट (रेज) अ‍ॅक्ट’ या नावाने हे विधेयक सादर केले आहे.
• यामध्ये प्रत्येक वर्षी दिली जाणारी ग्रीन कार्डसची सध्याची सुमारे १० लाख लोकांची संख्या कमी करून ५ लाख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या विधेयकाला ट्रम्प सरकारचा पाठिंबा असल्याचे मानले जात आहे.
• त्यामुळे अमेरिकेची स्थलांतर व्यवस्था बदलणार असून कौशल्याधारित व्हिसाशिवाय अमेरिकेत दाखल केल्या जाणाऱ्या परदेशी लोकांची संख्या कमी होण्यास त्यामुळे मदत होईल.
• हे विधेयक मंजूर झाल्यास रोजगारासंबंधी गटात ग्रीन कार्ड मिळण्याची प्रतीक्षा करत असलेल्या लाखो भारतीय अमेरिकी लोकांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
• सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय व्यक्तीला ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी १० ते ३५ वर्षे वाट पाहावी लागते. परंतु हे प्रस्तावित विधेयक मंजूर झाल्यास हा कालावधी वाढू शकतो.

---