प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ संजीव सन्याल यांची अर्थ व्यवहार विभागाचे प्रधान आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एलआयसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी हेमंत भार्गव
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) व्यवस्थापकीय संचालकपदी (एमडी) हेमंत भार्गव यांची नियुक्ती करण्यात आली.
भार्गव हे सध्या एलआयसीचे दिल्लीमध्ये विभागीय व्यवस्थापक आहेत. ही नियुक्ती त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत म्हणजेच ३१ जुलै २००९पर्यंत असणार आहे.
एलआयसीच्या वरिष्ठ पातळीवरील व्यवस्थापनात अध्यक्ष आणि तीन व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश आहे.
टाटा पॉवरच्या अध्यक्ष व अतिरिक्त संचालकपदी एन. चंद्रशेखरन
टाटा उद्योगसमूहाची घटक कंपनी असलेल्या टाटा पॉवरने एन. चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती कंपनीचे अध्यक्ष व अतिरिक्त संचालक म्हणून केली आहे.
ही नियुक्ती ११ तारखेपासून अंमलात येणार आहे. एन. चंद्रशेखरन यांची नेमणूक टाटा सन्सचे भावी अध्यक्ष म्हणून यापूर्वीच झाली आहे.
सध्या ते टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पहात आहेत.
स्वस्त दरांमध्ये धान्य खरेदीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य
स्वयंपाकाच्या गॅसनंतर आता शिधावाटप केंद्रांवरुन स्वस्त दरांमध्ये धान्य खरेदी करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असणार आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि अनुदानाचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
खाद्य आणि ग्राहक विभागाने ८ फेब्रुवारीला अधिसूचना जारी केली आहे. जम्मू काश्मीर, आसाम आणि मेघालयचा अपवाद वगळता ही अधिसूचना ८ फेब्रुवारीनंतर देशभरात लागू झाली आहे.
आधार नसलेल्या लोकांनी ३० जूनपर्यंत आधार कार्डसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत सरकार देशातील ८० कोटी लोकांना दर महिन्याला प्रति व्यक्तीसाठी ५ किलो धान्य १ रुपया ते ३ रुपये दराने देते.
खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत अनुदानासाठी सरकार दरवर्षी १.४ लाख कोटी रुपये खर्च करते.
अमेरिकेतील प्रवेशबंदी फेडरल अपील्स कोर्टानेही घटनाबाह्य ठरवली
सात मुस्लीम बहुल देशातील नागरिकांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेली अमेरिकाबंदी फेडरल अपील्स कोर्टाने (उच्च न्यायालय) घटनाबाह्य ठरवली आहे.
याआधी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घातलेली बंदी जिल्हा न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली होती.
या निर्णयाविरोधात ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
उच्च न्यायालयाने अमेरिकेमध्ये प्रवास करण्यास या सात मुस्लीम देशातील नागरिकांना निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेमध्ये प्रवास करण्यावर इराक, इराण, सिरिया, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन या सात देशातील नागरिकांना ९० दिवसांची बंदी घालण्यात आली होती.
तर, कुठल्याही देशातील निर्वासितांनी अमेरिकेमध्ये येण्यावर १२० दिवसांची बंदी घालण्यात आली होती.
पीएमएवाय योजनेंतर्गत घरखरेदीवर २.४० लाखांची सवलत
केंद्र सरकारने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (पीएमएवाय) दोन नवीन अनुदान योजनांची घोषणा केली होती.
सरकारच्या या योजनेमुळे नवीन घर घेणाऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या आधारे अनुदान मिळणार आहे.
यानुसार वार्षिक उत्पन्न १८ लाख असणाऱ्यांना आणि पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांना २.४० लाखांची सवलत मिळणार आहे.
याआधी ही सवलत फक्त ६ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच मिळत होती. आता ती मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
याशिवाय १५ वर्षांच्या गृहकर्जाच्या कालावधीसाठी हो योजना लागू होती. आता २० वर्षांच्या गृहकर्जासाठी ही सवलत देण्यात येणार आहे.
या योजनेनुसार सरकार गृहकृजावरील व्याजावर अनुदान देणार आहेत. हे अनुदान प्राप्तिकरमध्ये मिळणाऱ्या सवलती व्यतिरिक्त असणार आहे.
हुडको आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) यांच्यावर अनुदान देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
आतापर्यंत कमी उत्पन्न असलेल्या १८ हजार लोकांना एकूण ३१० कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा