रेल्वेतील व्हीआयपी संस्कृती संपवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उच्च पदस्थांना दिली जाणारी विशेष वागणूक रद्द करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ‘विशेष वागणूक’ सोडून घरी व कामाच्या ठिकाणी साधेपणा अंगिकारण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.
रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष किंवा सदस्यांच्या विभागीय भेटीदरम्यान महाव्यवस्थापकांनी त्यांच्या स्वागताला आणि परतीच्या वेळी हजर राहणे आत्तापर्यंत बंधनकारक होते.
याशिवाय रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या आगमनावेळी हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना फुलांचा गुच्छ आणि भेटवस्तू घेऊन त्यांच्या स्वागतासाठी जाणे बंधनकारक होते.
मात्र रेल्वे मंत्रालयाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत ३६ वर्षांपासून चालत आलेली ही परंपरा मोडीत काढली आहे.
व्हीआयपी संस्कृतीला वाव देणारे १९८१चे हे परिपत्रक रेल्वेने मागे घेतले आहे. या परिपत्रकात व्हीआयपी संस्कृती आणि शिष्टाचारासंबंधीचे अनेक कडक नियम होते.
अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विशेष वागणुकीचा हा आदेश २८ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकातून मागे घेण्यात आला आहे.
याशिवाय वर्षानुवर्ष रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या घरी वेठबिगारासारखे काम करणाऱ्या कामगारांचीही अधिकाऱ्यांच्या जाचातून मुक्तता करण्यात आली आहे.
सुमारे ३० हजार ट्रॅकमन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी काम करतात. त्यांना पुन्हा कामावर रूजू होण्याचे आदेश रेल्वेने दिले होते.
तसेच घर कामाला जुंपलेल्या सर्व कामगारांना कामावर रूजू होण्यासाठी घरकामातून मुक्त करण्याचे आदेशही रेल्वे मंत्रालयाने सर्व अधिकाऱ्यांना दिले होते.
याशिवाय रेल्वे अधिकाऱ्यांना घरी देण्यात येत असलेल्या सुविधांमध्येही कपात करण्यात येत असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
रेल्वे प्रवासादरम्यान अत्यंत आलिशान सोयीसुविधा उपभोगणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक्झिक्युटिव्ह क्लासने प्रवास करण्याऐवजी स्लीपर किंवा थ्री टायरने प्रवास करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री: पियूष गोयल
रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष: अश्विनी लोहानी
वीज पडून मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई
वीज पडून मृत्यू झाल्यास त्याचा राज्य आपत्तीच्या यादीत समावेश करण्याचा आदेश महसूल खात्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने काढला आहे.
अशा घटनांत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
यापूर्वी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार, वीज पडून होणाऱ्या मृत्युचा समावेश नैसर्गिक आपत्तींच्या यादीत नव्हता. त्यामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना मदत देता येत नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने वीज पडून झालेले मृत्यू ही राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
वीज पडून मृत्यू झाल्यास योग्य त्या प्राधिकाऱ्याने मृत्यूचे कारण प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून मरण पावलेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपये मदत दिली जाणार आहे.
याशिवाय जखमी झालेल्यांनाही द्यावयाच्या मदतीची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि पुनर्वसन विभागामार्फत केली जाणार आहे.
टपाल कार्यालयांमध्येही आधार क्रमांक बंधनकारक
सरकारने बॅंक खात्यांपाठोपाठ आता टपाल कार्यालयांमधील बचत योजनांसाठीही ‘आधार’ क्रमांक बंधनकारक केला आहे.
यासोबतच, भविष्य निर्वाहनिधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) आणि किसान विकास पत्र (केव्हीसी) घेणाऱ्यांना ‘आधार’ क्रमांक देणे आवश्यक राहील.
या निर्णयामुळे सर्व खातेधारकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘आधार' क्रमांक टपाल कार्यालयामध्ये जमा करावा लागणार आहे.
ज्या खातेधारकाकडे ‘आधार’ क्रमांक नसेल, त्याला ‘आधार’ क्रमांकासाठी अर्ज केल्याचा पुरावा द्यावा लागेल.
सरकारने आधीच बॅंक खाती, मोबाईल फोन यासारख्या सेवांसाठी ‘आधार’ क्रमांकाची सक्ती केली आहे.
यात बॅंक खाती आधारशी जोडण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१७ करण्यात आली आहे, तर मोबाईल क्रमांक ६ फेब्रुवारीपर्यंत आधारला जोडता येईल.
सरकारी योजनांचा आणि अंशदानाचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक असण्याची कालमर्यादा ३० सप्टेंबरवरून वाढवून ३१ डिसेंबर केली आहे. यामध्ये ३५ मंत्रालयांच्या १३५ योजनांचा समावेश केला जाणार आहे.
त्रावणकोर मंदिरात ब्राह्मणेतर पुरोहित
केरळच्या प्रख्यात त्रावणकोर देवस्थान समितीने पुजाऱ्यांच्या यादीत ६ अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांचा समावेश केला आहे.
मंदिरासाठी तयार करण्यात आलेल्या पुरोहितांच्या यादीत एकूण ३६ ब्राह्मणेतर असणार आहेत. हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे.
त्रावणकोर मंदिर प्रशासनाने या आधीच ब्राम्हणांव्यतिरिक्त इतर जातींच्या व्यक्तींची पुजारी म्हणून नेमणूक केली होती.
पण यंदा पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांची पुजारी म्हणून नेमणूक झाली आहे.
लेखी परीक्षा व मुलाखती घेऊन, राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत ६२ पुजाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. या यादीत २६ ब्राह्मणांचा सहभाग आहे.
त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड १९४९मध्ये अस्तिस्वात आला. गेल्या अनेक दशकांपासून पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी आरक्षणाची मागणी लावून धरण्यात आली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा