विवाहाच्या आधी पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लिम मुलींना नरेंद्र मोदी सरकारकडून ‘शादी शगुन’ योजनेंतर्गत ५१ हजारांचा निधी दिला जाणार आहे.
‘मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशन’ने दिलेला प्रस्ताव केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने मंजूर केला असून त्याअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक समाजातील मुलींनी अधिकाधिक शिक्षण घ्यावे आणि त्यांच्यात प्रगल्भता आल्यावर त्यांचे विवाह व्हावेत, या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
मौलाना आझाद फाऊंडेशनच्या ‘बेगम हजरत महल’ शिष्यवृत्तीचा लाभ सध्या मुली घेत आहेत. ‘शादी शगुन’ योजना ही याच योजनेचा पुढचा भाग आहे.
बेगम हजरत महल शिष्यवृत्ती ही सध्या देशातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, जैन आणि पारशी या अल्पसंख्य गटात मोडणाऱ्यांना दिली जाते.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या अल्पसंख्य गटासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली. त्यावेळी शिक्षणाची अट बारावीपर्यंतच होती.
आता सुरु करण्यात येणाऱ्या शादी शगुन योजनेत गुणवंत मुलींसाठी शिक्षणाची अट पदवीपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
अल्पसंख्य गटात मोडणाऱ्या पालकांनी मुलीच्या लग्नाइतकेच महत्त्व तिच्या शिक्षणालाही द्यावे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.
ज्या अल्पसंख्य कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
अमेरिका ‘युनेस्को’तून बाहेर पडणार
संयुक्त राष्ट्रसंघाची सांस्कृतिक शाखा म्हणून ओळख असलेल्या ‘युनेस्को’तून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने जाहीर केला.
‘युनेस्को’ इस्राईलविरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
३१ डिसेंबर २०१८ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून, तोपर्यंत अमेरिका 'युनेस्को'चा सदस्य राहणार आहे.
यामुळे अमेरिकेकडून दरवर्षी युनेस्कोला मिळणारा ८ कोटी डॉलरचा (सुमारे ५२० कोटी रूपये) निधी आता मिळणार नाही.
पॅलेस्टाइनव्याप्त हेब्रॉनला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा न देणे, ट्रम्प आणि इस्रायलने घेतलेल्या काही निर्णयांना युनेस्कोने केराची टोपली दाखविल्याने निर्माण झालेल्या वादामुळे अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी पॅलेस्टाइनला २००१मध्ये पूर्ण सदस्यत्व दिल्याच्या निषेधार्थ अमेरिकेने युनेस्कोला देण्यात येणारी आर्थिक मदत थांबवत अर्थसंकल्पातील तरतूदही रद्द केली होती.
याआधी रोनाल्ड रेगन राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकेने युनेस्कोचे सदस्यपद सोडले होते. यानंतर जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या काळात पुन्हा अमेरिका युनेस्कोची सदस्य झाली होती.
कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेला मान्यता
गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेला अखेर ऑकलंडमध्ये झालेल्या आयसीसीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
२०१९च्या विश्वचषकानंतर या स्पर्धेला सुरुवात होणार असून या स्पर्धेत ९ संघ सहभागी होतील.
या स्पर्धेचा कालावधी २ वर्षांचा असून त्यामध्ये ६ मालिकांचा समावेश असेल. झिम्बाब्वे, अफगाणिस्तान, आयर्लंड या देशांना स्पर्धेतून वगळण्यात आले आहे.
कसोटी क्रिकेट क्रमवारीतले पहिले ९ संघ सहा कसोटी मालिका खेळतील. यातील ३ मालिका मायदेशात, तर उर्वरित ३ प्रतिस्पर्धी देशात खेळवल्या जातील.
यात प्रत्येक संघाला दोन कसोटी सामने खेळणे आवश्यक असून गरजेनूसार मालिकेत या सामन्यांची संख्या पाचपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
याचसोबत २०२०पासून आयसीसीने वन-डे सामन्यांची लीग सुरु करण्याचा निर्णयदेखील घेतला आहे.
वन-डे लीगमध्ये एकूण १३ संघ सहभागी असतील. या लीगमध्ये खेळणारे सर्व संघ विश्वचषकात थेट पात्र होण्यासाठी आमनेसामने असतील.
या लीगमध्ये प्रत्येक संघाला ८ मालिका खेळाव्या लागतील. यापैकी ४ मायदेशात, तर उर्वरित ४ प्रतिस्पर्धी देशात होतील. एका मालिकेत जास्तीत जास्त ३ वन डे सामने खेळवण्याची अट असेल.
आयसीसीचे सीईओ : डेव्हीड रिचर्डसन
झारखंडमध्ये गायींना हेल्थ कार्ड
गायींच्या आरोग्याची नोंद ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या ‘पशुधन संजीवनी’ योजनेंतर्गत झारखंडमध्ये १५ लाखांहून अधिक गायींचे लवकरच हेल्थ कार्ड बनवले जाणार आहे.
केंद्राच्या पशुधन योजनेंतर्गत प्रत्येक गायी आणि म्हशींची प्रजनन क्षमतेची नोंद ठेवली जाणार आहे. ही योजना राबणारे झारखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल.
गोवंशाची अवैध वाहतुक रोखणे, त्यांची दूध क्षमता वाढविणे, त्यांच्या आरोग्याची नोंद ठेवणे हे योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.
झारखंडमध्ये सुमारे ४१.९४ लाख गायी आहेत. यापैकी १५ लाख दुभत्या गायींसह १८ लाख जनावरांना पहिल्या टप्प्यात हेल्थ कार्ड देण्यात येणार आहेत.
या पशुधन संजीवनी योजनेसाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी १.५७ कोटी रुपयांची तरतुद केली होती. तर झारखंड सरकारने या योजनेसाठी १.०४ कोटी रुपये दिले आहेत.
या योजनेमध्ये जनावरांना आधार क्रमांकाप्रमाणे १२ आकडी क्रमांक देण्यात येणार आहेत.
केंद्राच्या Information network for animal productivity and health (INAPH) या योजनेंतर्गत हे क्रमांक देण्यात आले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा