सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१७पासून आता ३१ मार्च २०१८पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून, त्यांना ३१ मार्च २०१८पर्यंत सर्व समाज कल्याण योजनांचा विनाआधार लाभ मिळणार आहे.
तसेच आधार कार्ड नसलेल्या लोकांपुढे अडचण निर्माण होईल, असे कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नसल्याची हमीदेखील सरकारने दिली आहे.
केंद्र सरकारने विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डची जोडणी अनिवार्य केली आहे. मात्र देशात आधार कार्ड नसलेल्या लोकांची संख्याही मोठी आहे.
त्यामुळे आधार कार्डला जोडण्याच्या सक्तीला आणि त्याबद्दलच्या संवैधानिक वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांक आधार कार्डला लिंक करण्याची सक्ती बेकायदा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
जितू आणि हिना यांना विश्वविजेतेपद
इंटरनॅशनल शुटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या जितू राय आणि हिना सिद्धूने १० मीटर एअर पिस्तुलच्या मिश्र दुहेरीत सुवर्ण पदकाची कमाई केली आहे.
जितू आणि सिंधू जोडीने ४८३.४ गुणांची कमाई करत सुवर्णपदक पटकावले. या स्पर्धेत फ्रान्सला रौप्य आणि चीनला कांस्य पदक मिळाले.
भारतात पहिल्यांदाच इंटरनॅशनल शुटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दिल्लीमधील कर्णी सिंह शुटिंग रेंजवर सुरु असलेल्या या विश्वचषक स्पर्धेत २५ संघांनी सहभाग घेतला आहे.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे जेतेपद पटकावणाऱ्या जितू रायचे हे पहिलेच विश्व विजेतेपद आहे. यापूर्वी त्याने पुरुषांच्या ५० मीटर पिस्तूल प्रकारात रौप्यपदक मिळवले आहे.
तर हिनाचे हे दुसरे विश्वविजेतेपद आहे. याआधी २०१३मध्ये महिलांसाठीच्या १० मीटर एअर पिस्तुल प्रकारात हिनाने विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले आहे.
आयएसएसएफ विश्वकपमध्ये प्रथमच अधिकृतपणे मिश्र सांघिक स्पर्धेचा समावेश झाला असल्याने भारतासाठी हे पदक ऐतिहासिक ठरले आहे.
टोकियो २०२० ऑलिंपिकमध्ये प्रथमच मिश्र प्रकाराचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळेच प्रयोग म्हणून या स्पर्धेत मिश्र प्रकार समाविष्ट करण्यात आला होता.
जितू-हीनाचे हे या प्रकारातील २०१७मधील हे तिसरे सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी नवी दिल्ली आणि गॅबला येथे झालेल्या स्पर्धांमध्ये त्यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते.
चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुखपदी पुन्हा जिनपिंग
चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुखपदी पुन्हा एकदा पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देशाचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची निवड झाली आहे.
जिनपिंग यांची साम्यवादाची संकल्पना ही नवीन काळातील असून, त्याला चीनच्या मूल्यांची डूब दिलेली आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती मंजूर करताना त्यात शी जिनपिंग यांच्या नव्या साम्यवादी विचारसरणीचा व नावाचा समावेश करण्यात आला.
त्यामुळे आता ते पक्षाचे संस्थापक माओ झेडाँग व त्यांचे वारसदार डेंग शियाओपेंग यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले आहेत.
माओ व डेंग या दोनच नेत्यांचे विचार व नावे पक्षाच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आली होती. आता त्यात जिनपिंग यांची भर पडली आहे.
त्यामुळे माओ यांच्यानंतर जिनपिंग हे चीनमधील सर्वात शक्तिशाली नेते ठरले आहेत. सध्या राष्ट्राध्यक्षपदासह ते पक्षाचे व लष्कराचेही प्रमुख आहेत.
पक्षाच्या पद क्रमवारीत ते पहिल्या व पंतप्रधान ली केकियांग दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या दोघांनी २०१२मध्ये पदभार हाती घेतला होता व २०२२ पर्यंत ते पदावर कायम राहतील.
यापूर्वी हू जिंताओ व जियांग झेमिन यांच्या विचारसरणीचाही समावेश पक्षाच्या घटनेत करण्यात आला होता, पण त्यांच्या नावाचा समावेश केला नव्हता.
सरकारचे बँकांना २.११ लाख कोटींचे अर्थसाहाय्य
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारने येत्या दोन वर्षांकरिता २.११ लाख कोटी रुपये अर्थसहाय्य देऊ केले आहे.
या वित्तसहाय्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. बँकांची कर्जपुरवठा करण्याची क्षमता वाढली की त्याचा खासगी क्षेत्राला लाभ होईल.
यापूर्वी २०१५मध्ये जाहीर झालेल्या ‘इंद्रधनुष’ योजनेंतर्गत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकरिता चार वर्षांकरिता ७०,००० कोटी रुपये दिले आहेत.
बँकांना १ लाख ३५ हजार कोटींची मदत पुनर्भांडवली रोख्यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून अर्थसंकल्पाद्वारे तसेच बाजारातून ७६ हजार कोटी रुपये उभारण्यात येतील.
पाइक विद्रोहाची होणार पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून नोंद
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सन १८१७मध्ये ओडिशामध्ये घडलेल्या ‘पाइक विद्रोहा’ची नोंद इतिहासाच्या पुस्तकांत पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून केली जाणार आहे.
पाइक विद्रोहाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही घोषणा केली.
सध्या सन १८५७मध्ये ब्रिटिश लष्करातील भारतीय सैनिकांनी पुकारलेला लढा हा ब्रिटिशांविरुद्धचा पहिला लढा मानला जातो. पण त्यापूर्वी ४० वर्षे हा पाइक विद्रोह उभारण्यात आला होता.
ओडिशामधील राजे गजपती यांच्या पदरी पाइक जमातीमधील लोकांचे दल असे. हे नागरिक राजाला गरज असेल तेव्हा युद्धभूमीवर जाऊन लढाई करत, तर शांततेच्या काळात शेती करत.
पाइकांनी सन १८१७मध्ये जगबंधू विद्याधर यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात लढा पुकारला होता.
संपूर्ण ओडिशामध्ये या लढ्याचे लोण पसरले होते. हा संघर्ष सन १८२५पर्यंत चालला. मात्र, ब्रिटिशांनी तो चिरडून टाकला.
ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी यापूर्वी यासंर्भात केंद्राला पत्र लिहून पाइक विद्रोहाला पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे स्थान मिळावे, अशी विनंती केली होती.
नोटाबंदीच्या निर्णयाची वर्षपूर्ती
नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ८ नोव्हेंबर रोजी ‘काळा दिवस’ (ब्लॅक डे) पाळणार असल्याची घोषणा भाजप विरोधकांनी केली आहे.
याला उत्तर म्हणून आता भाजपने देखील हा दिवस ‘काळा पैसाविरोधी दिवस’ (अँटी ब्लॅक मनी डे) म्हणून पाळण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारने काळ्या पैशाविरोधात उचलेल्या उपाययोजनांची माहिती भाजप नेते ८ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील जनतेला देणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या.
राजस्थानचे वादग्रस्त विधेयक निवड समितीकडे
राजस्थान सरकारचे घोटाळेबाजांना अभय देणारे वादग्रस्त विधेयक विधानसभेच्या निवड समितीकडे पाठवले आहे.
गेल्या ६ सप्टेंबर रोजी राजस्थानमधील वसुंधरा राजे सरकारने ‘गुन्हेगारी कायदे (सुधारणा) अध्यादेश’ जारी केला होता.
या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करण्यात येणार होते. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात ते मांडण्यात येणार होते.
मात्र या विधेयकाला भाजपमधील आमदारांसह काँग्रेसनेही विरोध दर्शवला होता. तर राजस्थान हायकोर्टात या विरोधात याचिकाही दाखल झाली होती.
वादग्रस्त विधेयकावरुन मंगळवारी राजस्थान विधानसभेत गदारोळ झाला. विरोधकांच्या दबावासमोर नमते घेत राजस्थान सरकारने हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वपक्षांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला असून, निवड समिती पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयकाबाबत अहवाल सादर करेल.
सप्टेंबरमध्ये राजस्थान सरकारने गुन्हेगारी कायदे (सुधारणा) वटहुकूम २०१७ जारी केला होता.
त्यामध्ये विद्यमान व माजी न्यायाधीशांना तसेच दंडाधिकारी व सरकारी कर्मचारी यांनी सेवेत असताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशी करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती.
याशिवाय सरकारी नोकर, न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी यांच्याविरोधात सरकारने चौकशी करण्याची परवानगी दिल्याशिवाय माध्यमांना वार्तांकन करता येणार नाही, असेही वटहुकूमात म्हटले होते. याचा भंग केल्यास २ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा