चालू घडामोडी : २५ ऑक्टोबर
आधारसक्तीला ३१ मार्च २०१८पर्यंत मुदतवाढ
- सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१७पासून आता ३१ मार्च २०१८पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून, त्यांना ३१ मार्च २०१८पर्यंत सर्व समाज कल्याण योजनांचा विनाआधार लाभ मिळणार आहे.
- तसेच आधार कार्ड नसलेल्या लोकांपुढे अडचण निर्माण होईल, असे कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नसल्याची हमीदेखील सरकारने दिली आहे.
- केंद्र सरकारने विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डची जोडणी अनिवार्य केली आहे. मात्र देशात आधार कार्ड नसलेल्या लोकांची संख्याही मोठी आहे.
- त्यामुळे आधार कार्डला जोडण्याच्या सक्तीला आणि त्याबद्दलच्या संवैधानिक वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
- बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांक आधार कार्डला लिंक करण्याची सक्ती बेकायदा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
जितू आणि हिना यांना विश्वविजेतेपद
- इंटरनॅशनल शुटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या जितू राय आणि हिना सिद्धूने १० मीटर एअर पिस्तुलच्या मिश्र दुहेरीत सुवर्ण पदकाची कमाई केली आहे.
- जितू आणि सिंधू जोडीने ४८३.४ गुणांची कमाई करत सुवर्णपदक पटकावले. या स्पर्धेत फ्रान्सला रौप्य आणि चीनला कांस्य पदक मिळाले.
- भारतात पहिल्यांदाच इंटरनॅशनल शुटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- दिल्लीमधील कर्णी सिंह शुटिंग रेंजवर सुरु असलेल्या या विश्वचषक स्पर्धेत २५ संघांनी सहभाग घेतला आहे.
- आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे जेतेपद पटकावणाऱ्या जितू रायचे हे पहिलेच विश्व विजेतेपद आहे. यापूर्वी त्याने पुरुषांच्या ५० मीटर पिस्तूल प्रकारात रौप्यपदक मिळवले आहे.
- तर हिनाचे हे दुसरे विश्वविजेतेपद आहे. याआधी २०१३मध्ये महिलांसाठीच्या १० मीटर एअर पिस्तुल प्रकारात हिनाने विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले आहे.
- आयएसएसएफ विश्वकपमध्ये प्रथमच अधिकृतपणे मिश्र सांघिक स्पर्धेचा समावेश झाला असल्याने भारतासाठी हे पदक ऐतिहासिक ठरले आहे.
- टोकियो २०२० ऑलिंपिकमध्ये प्रथमच मिश्र प्रकाराचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळेच प्रयोग म्हणून या स्पर्धेत मिश्र प्रकार समाविष्ट करण्यात आला होता.
- जितू-हीनाचे हे या प्रकारातील २०१७मधील हे तिसरे सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी नवी दिल्ली आणि गॅबला येथे झालेल्या स्पर्धांमध्ये त्यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते.
चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुखपदी पुन्हा जिनपिंग
- चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुखपदी पुन्हा एकदा पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देशाचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची निवड झाली आहे.
- जिनपिंग यांची साम्यवादाची संकल्पना ही नवीन काळातील असून, त्याला चीनच्या मूल्यांची डूब दिलेली आहे.
- चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती मंजूर करताना त्यात शी जिनपिंग यांच्या नव्या साम्यवादी विचारसरणीचा व नावाचा समावेश करण्यात आला.
- त्यामुळे आता ते पक्षाचे संस्थापक माओ झेडाँग व त्यांचे वारसदार डेंग शियाओपेंग यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले आहेत.
- माओ व डेंग या दोनच नेत्यांचे विचार व नावे पक्षाच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आली होती. आता त्यात जिनपिंग यांची भर पडली आहे.
- त्यामुळे माओ यांच्यानंतर जिनपिंग हे चीनमधील सर्वात शक्तिशाली नेते ठरले आहेत. सध्या राष्ट्राध्यक्षपदासह ते पक्षाचे व लष्कराचेही प्रमुख आहेत.
- पक्षाच्या पद क्रमवारीत ते पहिल्या व पंतप्रधान ली केकियांग दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या दोघांनी २०१२मध्ये पदभार हाती घेतला होता व २०२२ पर्यंत ते पदावर कायम राहतील.
- यापूर्वी हू जिंताओ व जियांग झेमिन यांच्या विचारसरणीचाही समावेश पक्षाच्या घटनेत करण्यात आला होता, पण त्यांच्या नावाचा समावेश केला नव्हता.
सरकारचे बँकांना २.११ लाख कोटींचे अर्थसाहाय्य
- देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारने येत्या दोन वर्षांकरिता २.११ लाख कोटी रुपये अर्थसहाय्य देऊ केले आहे.
- या वित्तसहाय्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. बँकांची कर्जपुरवठा करण्याची क्षमता वाढली की त्याचा खासगी क्षेत्राला लाभ होईल.
- यापूर्वी २०१५मध्ये जाहीर झालेल्या ‘इंद्रधनुष’ योजनेंतर्गत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकरिता चार वर्षांकरिता ७०,००० कोटी रुपये दिले आहेत.
- बँकांना १ लाख ३५ हजार कोटींची मदत पुनर्भांडवली रोख्यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून अर्थसंकल्पाद्वारे तसेच बाजारातून ७६ हजार कोटी रुपये उभारण्यात येतील.
पाइक विद्रोहाची होणार पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून नोंद
- पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सन १८१७मध्ये ओडिशामध्ये घडलेल्या ‘पाइक विद्रोहा’ची नोंद इतिहासाच्या पुस्तकांत पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून केली जाणार आहे.
- पाइक विद्रोहाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही घोषणा केली.
- सध्या सन १८५७मध्ये ब्रिटिश लष्करातील भारतीय सैनिकांनी पुकारलेला लढा हा ब्रिटिशांविरुद्धचा पहिला लढा मानला जातो. पण त्यापूर्वी ४० वर्षे हा पाइक विद्रोह उभारण्यात आला होता.
- ओडिशामधील राजे गजपती यांच्या पदरी पाइक जमातीमधील लोकांचे दल असे. हे नागरिक राजाला गरज असेल तेव्हा युद्धभूमीवर जाऊन लढाई करत, तर शांततेच्या काळात शेती करत.
- पाइकांनी सन १८१७मध्ये जगबंधू विद्याधर यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात लढा पुकारला होता.
- संपूर्ण ओडिशामध्ये या लढ्याचे लोण पसरले होते. हा संघर्ष सन १८२५पर्यंत चालला. मात्र, ब्रिटिशांनी तो चिरडून टाकला.
- ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी यापूर्वी यासंर्भात केंद्राला पत्र लिहून पाइक विद्रोहाला पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे स्थान मिळावे, अशी विनंती केली होती.
नोटाबंदीच्या निर्णयाची वर्षपूर्ती
- नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ८ नोव्हेंबर रोजी ‘काळा दिवस’ (ब्लॅक डे) पाळणार असल्याची घोषणा भाजप विरोधकांनी केली आहे.
- याला उत्तर म्हणून आता भाजपने देखील हा दिवस ‘काळा पैसाविरोधी दिवस’ (अँटी ब्लॅक मनी डे) म्हणून पाळण्याची घोषणा केली आहे.
- सरकारने काळ्या पैशाविरोधात उचलेल्या उपाययोजनांची माहिती भाजप नेते ८ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील जनतेला देणार आहेत.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या.
राजस्थानचे वादग्रस्त विधेयक निवड समितीकडे
- राजस्थान सरकारचे घोटाळेबाजांना अभय देणारे वादग्रस्त विधेयक विधानसभेच्या निवड समितीकडे पाठवले आहे.
- गेल्या ६ सप्टेंबर रोजी राजस्थानमधील वसुंधरा राजे सरकारने ‘गुन्हेगारी कायदे (सुधारणा) अध्यादेश’ जारी केला होता.
- या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करण्यात येणार होते. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात ते मांडण्यात येणार होते.
- मात्र या विधेयकाला भाजपमधील आमदारांसह काँग्रेसनेही विरोध दर्शवला होता. तर राजस्थान हायकोर्टात या विरोधात याचिकाही दाखल झाली होती.
- वादग्रस्त विधेयकावरुन मंगळवारी राजस्थान विधानसभेत गदारोळ झाला. विरोधकांच्या दबावासमोर नमते घेत राजस्थान सरकारने हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
- सर्वपक्षांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला असून, निवड समिती पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयकाबाबत अहवाल सादर करेल.
- सप्टेंबरमध्ये राजस्थान सरकारने गुन्हेगारी कायदे (सुधारणा) वटहुकूम २०१७ जारी केला होता.
- त्यामध्ये विद्यमान व माजी न्यायाधीशांना तसेच दंडाधिकारी व सरकारी कर्मचारी यांनी सेवेत असताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशी करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती.
- याशिवाय सरकारी नोकर, न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी यांच्याविरोधात सरकारने चौकशी करण्याची परवानगी दिल्याशिवाय माध्यमांना वार्तांकन करता येणार नाही, असेही वटहुकूमात म्हटले होते. याचा भंग केल्यास २ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा