वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करुन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल केल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार आता प्रत्यक्ष करातील सुधारणेकडे वळले आहे.
सरकारने ५० वर्षे जुन्या १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी सात सदस्यीय कृती दलाची स्थापना केली आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य अरबिंद मोदी यांच्याकडे कृती दलाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
गिरीश आहुजा (सीए), राजीव मेमानी (सीए), अहमदाबादचे कर अधिवक्ता मुकेश पटेल, मानसी केडिया आणि निवृत्त भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी जी.सी.श्रीवास्तव या दलाचे सदस्य असतील.
या व्यतिरिक्त देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन हे समितीचे कायमस्वरुपी विशेष निमंत्रित सदस्य असतील.
हे कृती दल ५० वर्ष जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्याचा आढावा घेईल व देशाच्या आर्थिक गरजा ध्यानात घेऊन नवीन प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) कर कायद्याचा मसुदा तयार करेल.
अन्य देशातील प्रत्यक्ष कर कायद्यांचा अभ्यास करुन आजच्या काळाशी सुसंगत नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल.
या कृती दलाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
शुभांगी स्वरूप नौदलातील पहिली महिला वैमानिक
उत्तर प्रदेशातील शुभांगी स्वरूप या तरुणीने नुकताच नौदलातील पहिली महिला वैमानिक ठरण्याचा मान मिळवला आहे.
पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या भारतीय नौदलाच्या इतिहासात एका महिलेचा पायलट म्हणून समावेश करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
शुभांगीसह आस्था सहगल (दिल्ली), रूपा ए. (पुद्दुचेरी) आणि शक्तिमाया एस. (केरळ) या तिघी नौदलाच्या नेव्हल आर्मामेंट इन्स्पेक्टरेट विभागातील पहिल्याच महिला अधिकारी ठरल्या आहेत.
आतापर्यंत नौदलाच्या एव्हिएशन विभागात महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश होता, मात्र त्यांची भूमिका एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर किंवा विमानातील निरीक्षक एवढीच मर्यादित होती.
नौदलात महिलांना पायलट म्हणून घेण्यासाठी २०१५मध्येच मंजुरी देण्यात आली होती.
शुभांगी यांना पी-८ आय विमान चालविण्याची संधी दिली जाऊ शकते. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे.
हिंदी महासागरात चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी या महिला पायलटचा उपयोग होऊ शकतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा