भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

• फळबागांची लागवड वाढावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागामार्फत दिवंगत माजी कृषीमंत्री भाऊसाहेब (पांडूरंग) फुंडकर यांच्या नावाने फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे.
• फळांच्या व त्यांच्या प्रजातीच्या कलमांच्या रोपासाठी अर्थ सहाय्य या योजनेतून केले जाणार आहे.
• फळबाग लागवडीचा कालावधी दरवर्षी मे ते नोव्हेंबर असणार आहे. दरवर्षी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात वर्तमानपत्रात जाहीरात प्रसिद्ध करुन लाभार्थांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवून योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
• या योजनेत बहुवार्षिक फळबाग लागवडीसाठी ३ वर्ष कालावधीत प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षी अनुक्रमे पन्नास, तीस, वीस टक्के अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल.
• आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, चिंच, सीताफळ, आवळा, जाभूंळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिर या पात्र फळांची कलमे व नारळाच्या रोपांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
• योजनेत अनुसुचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या आदिवासी उपाय योजनेतंर्गत आवश्यक तरतूद उपलब्ध केली जाईल.
• फळबाग लागवडीसाठी कोकणात दहा तर उर्वरीत महाराष्ट्रात सहा हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय असेल.
• योजनेत उपजिविका पूर्णत: शेतीवर अवलंबून असेल असे अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
• जमीन तयार करणे, माती-शेणखत, सेंद्रिय खतांनी खड्डे भरणे, अंतरमशागत सारखी कामे शेतकऱ्यांनी स्वतः करावी लागतील.
• तर खड्डे खोदणे, कलमे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे व ठिबक सिचंनद्वारे पाणी देणे या कामासाठी शासन १०० टक्के अर्थसहाय्य करेल.
• योजनेसाठी अनुदानाचे मापदंड असून ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मापदडांप्रमाणे राहतील.
• फळबाग लागवड योजनेत फळपीक निहाय तसेच पिकामधील अंतरानुसार खर्च व अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
• प्रत्यक्ष खर्च जर मापदडांनुसार निश्चित केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक आला असेल तर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच अनुदान अनुज्ञेय असेल.
• पूर्वसमंती मिळाल्यापासून ७५ दिवसांमध्ये सर्व बाबीसह फळबाग लागवड करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांने फळबागेची लागवड केल्यानंतर त्याची नोंद वेळोवेळी पुस्तकात घेतली जाईल.
• लागवड केलेले क्षेत्र जिओ-टॅगींग करण्यात येईल. कलमे व नारळ रोपांची खरेदी बागवाणी मंडळातर्फे मानाकिंत खाजगी रोपवाटीकेतून करावी लागेल.
• शासकीय अनुदानाची रक्कम व देयकाची रक्कम यातील जी रक्कम कमी असेल ते अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

---