फळबागांची लागवड वाढावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागामार्फत दिवंगत माजी कृषीमंत्री भाऊसाहेब (पांडूरंग) फुंडकर यांच्या नावाने फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे.
फळांच्या व त्यांच्या प्रजातीच्या कलमांच्या रोपासाठी अर्थ सहाय्य या योजनेतून केले जाणार आहे.
फळबाग लागवडीचा कालावधी दरवर्षी मे ते नोव्हेंबर असणार आहे. दरवर्षी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात वर्तमानपत्रात जाहीरात प्रसिद्ध करुन लाभार्थांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवून योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेत बहुवार्षिक फळबाग लागवडीसाठी ३ वर्ष कालावधीत प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षी अनुक्रमे पन्नास, तीस, वीस टक्के अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल.
आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, चिंच, सीताफळ, आवळा, जाभूंळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिर या पात्र फळांची कलमे व नारळाच्या रोपांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
योजनेत अनुसुचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या आदिवासी उपाय योजनेतंर्गत आवश्यक तरतूद उपलब्ध केली जाईल.
फळबाग लागवडीसाठी कोकणात दहा तर उर्वरीत महाराष्ट्रात सहा हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय असेल.
योजनेत उपजिविका पूर्णत: शेतीवर अवलंबून असेल असे अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
जमीन तयार करणे, माती-शेणखत, सेंद्रिय खतांनी खड्डे भरणे, अंतरमशागत सारखी कामे शेतकऱ्यांनी स्वतः करावी लागतील.
तर खड्डे खोदणे, कलमे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे व ठिबक सिचंनद्वारे पाणी देणे या कामासाठी शासन १०० टक्के अर्थसहाय्य करेल.
योजनेसाठी अनुदानाचे मापदंड असून ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मापदडांप्रमाणे राहतील.
फळबाग लागवड योजनेत फळपीक निहाय तसेच पिकामधील अंतरानुसार खर्च व अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष खर्च जर मापदडांनुसार निश्चित केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक आला असेल तर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच अनुदान अनुज्ञेय असेल.
पूर्वसमंती मिळाल्यापासून ७५ दिवसांमध्ये सर्व बाबीसह फळबाग लागवड करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांने फळबागेची लागवड केल्यानंतर त्याची नोंद वेळोवेळी पुस्तकात घेतली जाईल.
लागवड केलेले क्षेत्र जिओ-टॅगींग करण्यात येईल. कलमे व नारळ रोपांची खरेदी बागवाणी मंडळातर्फे मानाकिंत खाजगी रोपवाटीकेतून करावी लागेल.
शासकीय अनुदानाची रक्कम व देयकाची रक्कम यातील जी रक्कम कमी असेल ते अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा