चालू घडामोडी : २३ जुलै
डॉ. किसन महाराज साखरे यांना ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार
- महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संत साहित्यासाठी तसेच मानवतावादी कार्यासाठी दिला जाणारा २०१७-१८चा ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार डॉ. किसन महाराज साखरे यांना घोषित करण्यात आला.
- संत साहित्यावर लेखन किंवा संतांना अभिप्रेत मानवतावादी कार्य करणाऱ्या महनीय व्यक्तीला राज्य शासनाच्यावतीने प्रतिवर्षी ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.
- मानपत्र, ५ लक्ष रुपये रोख तसेच मानचिन्ह असे पुरस्कारांचे स्वरुप असून आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री विनोद तावडे यांनी या पुरस्काराची घोषणा केली.
- यापूर्वी रा. चिं. ढेरे, डॉ. दादा महाराज मनमाडकर, डॉ. यु. म. पठाण, श्री जगन्नाथ महाराज नाशिककर, श्री. रामकृष्ण महाराज लवितकर, प्रा. रामदास डांगे, फादर फ्रान्सीस दिब्रेटो, श्री मारोती महाराज कुऱ्हेकर, डॉ.उषा देशमुख, ह.भ.प निवृत्ती महाराज वक्ते यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
- डॉ. किसन महाराज साखरे हे संत वाङमयावर अध्यापन करत असून, गेल्या ५७ वर्षापासून अनेक मासिक व वृत्तपत्रांमधून उपनिषदे तसेच इतर संत वाङमयावर ते लेखन करीत आहेत.
- संत ज्ञानदेव अध्यासन समितीचे ते अध्यक्ष असून, त्या समितीव्दारे त्यांनी पुणे विद्यापीठामध्ये श्री ज्ञानदेव अध्यासनाची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे.
- आकाशवाणीवर त्यांनी किर्तनाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधनाचे कार्यदेखील केलेले आहे.
- ज्ञानेश्वरीच्या वेदनिष्ठा, सोहम योग, योगत्रयी प्रवचनमालांवर त्यांनी १०० हून अधिक ग्रंथांचे संपादन केलेले आहे.
- महाराष्ट्र साहित्य आणि संस्कृती मंडळावर त्यांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच अनेक संस्थांवर त्यांनी विश्वस्त म्हणून काम पाहिले आहे.
- प्रतिवर्षी १ मे ते ३१ मे या कालावधीत विद्यालयीन व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क संस्कार शिबीराचे आयोजन करत असतात.
- ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे मराठी, हिंदी व इंग्रजी माध्यमातून दृकश्राव्य रुपात इंटरनेटवर उपलब्ध करुन देण्याचा पहिला प्रकल्पही त्यांनी पूर्ण केलेला आहे.
- १९९०साली त्यांनी संपूर्ण ज्ञानेश्वरी पावणेतीन क्विंटल ताम्रपटावर कोरुन एक चिरंजीव प्रकल्प पूर्ण केलेला आहे.
- संत साहित्यातील योगदानासाठी त्यांना टिळक विद्यापीठाकडून डी.लीट पदवी प्रदान करण्यात आली आहे.
- विविध सामाजिक,सांस्कृतिक तसेच वारकरी सांप्रदायिक संस्थांनी त्यांच्या कार्याची नोंद घेत त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केलेले आहे.
सलग ३ वर्षे आधारकार्डचा वापर न केल्यास ते निष्क्रिय होणार
- सलग ३ वर्षे आधारकार्डचा वापर न केल्यास ते निष्क्रिय करण्याचा निर्णय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय)ने घेतला.
- त्यामुळे पॅनकार्ड आणि बँक खात्याला आधार जोडणी करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
- तसेच आधार आणि पॅनकार्ड यांच्यावरील नाव, जन्मदिनांक, जन्मवर्ष आणि छायाचित्र या माहितीमध्ये तफावत आढळल्यास त्यांची जोडणी करता येणार नसल्याचेही यूआयडीएआयने स्पष्ट केले आहे.
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) करदात्यांना पॅन क्रमांक आणि आधार एकमेकांशी जोडणी करण्यासाठी दिलेली मुदत पुन्हा वाढविली होती.
- आतापर्यंत आधार आणि पॅन क्रमांक जोडणीसाठी ५ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून, हीच मुदत आता ३१ मार्च २०१९पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- याशिवाय बँक खाते, मोबाईल सीमकार्ड, एलपीजी गॅस सिलींडर अनुदान आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार जोडणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
- परंतु, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
- ज्या नागरिकांचा मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडला आहे, त्यांना आधारशी संबंधित कोणत्याही माहितीमधील बदल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर जाऊन करता येणार आहे.
मुंग्यांच्या एका प्रजातीला डॉ. हिमेंदर भारती यांचे नाव
- मुंग्यांच्या प्रजातीवर गेली २० वर्षे काम करणारे डॉ. हिमेंदर भारती यांचे नाव मुंग्यांच्या एका प्रजातीला देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे.
- जम्मू काश्मीरमधील पिरपांजाल हिमालयातील पर्वतराजीत शोधण्यात आलेल्या मुंग्यांच्या एका प्रजातीला लेप्टोजेनीस भारती असे नाव देण्यात आले आहे.
- डॉ. भारती हे पतियाळातील पंजाब विद्यापीठात प्राणिशास्त्र व पर्यावरण विज्ञान विभागाच्या ‘अँट सिस्टीमॅटिक्स अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी’ या संस्थेत वैज्ञानिक म्हणून काम करतात.
- पिरपांजालमध्ये शोधण्यात आलेली मुंगी ११-१२ मिमी लांबीची असून, ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेंपरेट हॉर्टिकल्चर’ या श्रीनगरमधील संस्थेचे डॉ. शाहीद अली अकबर यांनी या मुंग्यांच्या प्रजातीचा शोध लावला आहे.
- नव्या मुंगीचा शोध मॉर्फालॉजी तंत्राने लावण्यात आला. डॉ. अकबर यांनीच या प्रजातीला डॉ. भारती यांचे नाव देण्याचे सुचविले. या मुंगीबाबतचा त्यांचा शोधनिबंध ‘बायोडायव्हर्सिटी डाटा जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध झाला.
- डॉ. हिमेंदर भारती व त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी भारतातील मुंग्यांच्या एकूण ७७ नव्या प्रजाती शोधल्या असून त्यातील २२ पश्चिम घाटातील आहेत.
- त्यांनी आग्नेय आशियातील व्हिएतनाम, मलेशिया व चीन या देशांतील आणखी चार नव्या प्रजाती शोधल्या आहेत.
- पंजाब विद्यापीठात त्यांनी मुंग्यांची संदर्भसूचीच तयार केली असून त्यांच्याकडे भारत व इतर देशांतील मुंग्यांच्या एक हजार प्रजातींचे नमुने आहेत.
- डॉ. भारती यांचे संशोधन मुंग्यांची जीवनशैली, परिसंस्था, त्यांचे उत्क्रांतीतील स्थान, जंगलांच्या संवर्धनात मुंग्यांची भूमिका असे खूप व्यापक आहे.
- मुंग्यांच्या अभ्यासाची मिरमेकॉलॉजी नावाची एक शाखा आहे, त्यातील ते अग्रणी संशोधक आहेत.
जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन करण्यावर लादलेली बंदी हटविली
- नवी दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानात आणि बोट क्लबवरील आंदोलन करण्यावर लादण्यात आलेली बंदी हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
- यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांनी दिल्ली पोलिसांना नवीन मार्गदर्शिका तयार करण्यास सांगितले आहे.
- राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकारला जंतर-मंतरवर आंदोलन व सभांच्या आयोजनावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.
- त्याविरोधात शेतकरी संघटना आणि अन्य संघटनांकडून दिल्लीमध्ये शांततेने आंदोलन करण्याच्या परवानगीसाठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
- लादण्यात आलेल्या बंदीमुळे शांततेत आंदोलन करण्याच्या घटनात्मक आणि लोकशाही अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले होते.
कंपनीमध्ये अकार्यकारी अध्यक्षाची नियुक्ती बंधनकारक : सेबी
- सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) २९१ कंपन्यांना त्यांच्या संचालक मंडळावर १ एप्रिल २०२०पासून अकार्यकारी अध्यक्षाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- या २९१ कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस आणि भारती एअरटेल या कंपन्यांचा समावेश आहे.
- सेबीच्या नव्या नियमानुसार हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी कंपन्यांना अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या दोन्ही जबाबदाऱ्यांचे विभाजन करावे लागणार आहे.
- प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि भारती एअरटेलचे सुनील भारती मित्तल हे सध्या आपआपल्या कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या दोन्हीही पदांवर आहेत.
- पण २०२०मध्ये या दोघांसह टीसीएस, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, ओएनजीसी, कोल इंडिया, इन्फोसिस, लार्सन अँड टुब्रो आणि एचसीएल टेक्नोलॉजी या कंपन्यांना दोन पदांचे विभाजन करावे लागणार आहे.
- सेबीने नियुक्त केलेल्या कोटक समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार हा नवीन नियम तयार करण्यात आला आहे.
- याशिवाय कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर स्वतंत्र महिला संचालकाची नियुक्त करण्याचा सेबीचा नियम आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सेबीने १ एप्रिल २०१९ची मुदत दिली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा