चालू घडामोडी : २१ जुलै

आरबीआयकडून १०० रुपयांच्या नव्या नोटेचा फोटो जारी

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून नव्या १०० रुपयांच्या नोटेचा फोटो जारी करण्यात आला असून, भारतीय चलनात लवकरच १०० रुपयांची नवी नोट येणार आहे.
• साधारणत: ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात या नोटा चलनात येतील. नवी नोट बाजारात आल्यानंतर जुनी नोटही चलनात राहील. देवास येथील मुद्रण छपाई केंद्रात १०० रुपयांच्या नोटांची छपाई सुरु झाली आहे.
• या नोटेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही नोट होशंगाबादच्या सिक्युरिटी पेपर मिलच्या स्वदेशी पेपरवर आणि स्वदेशी शाईने छापली जाणार आहे.
• या नोटेच्या डिझाईनला म्हैसूरच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. याच प्रेसमध्ये २००० रूपयांच्या नव्या नोटांची छपाई होते.
• या नोटेवर वापरण्यात आलेले मायक्रो सेक्युरिटी फिचर्सची निर्मितीही भारतातच करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वार्थाने देशात तयार झालेली ही पहिलीच नोट आहे.
• या नोटेचा रंग फिकट जांभळा आहे. या नोटेवर गुजरातमधील ‘रानी की बाव’ (राणीची विहिर) या ऐतिहासिक स्थळाची प्रतिमा व स्वच्छ भारत योजनेचे बोधचिन्ह प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
• या नोटेच्या मध्यभागी गांधीजींचा फोटो असेल. गांधीजींच्या फोटोच्या डाव्या बाजूला देवनागरी लिपीतील १०० हा अंक असेल.
• गांधीजींच्या फोटोच्या उजव्या बाजूला गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी व हमी देणारा संदेश असेल. नोटेच्या अगदी उजवीकडे अशोक स्तंभाला स्थान देण्यात आले आहे.
• नोटेच्या मागील बाजूस राणीच्या विहिरीचे चित्र आहे. तिथेच बाजूला स्वच्छ भारत मोहिमेचे चिन्ह आणि संदेश आहे.
• या नोटेचा आकार ६६ मिमी × १४२ मिमी असून, तो जुन्या १०० रुपयांच्या नोटेपेक्षा कमी असणार आहे.
• यामुळे बँकांना त्यांचे एटीएम रिकॅलिब्रेट करावे लागणार आहेत. यासाठी १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
• ऑगस्ट २०१७मध्ये आरबीआयने २०० रुपयाची नोट चलनात आणली होती. त्याचा आकारही नेहमींच्या नोटेपेक्षा वेगळा असल्याने त्यावेळीही एटीएमचे रिकॅलिब्रेट करण्यात आले होते. त्याचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.
• ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ५०० आणि १००० रूपयांची नोट बंद करण्याची घोषणा केली होती.
• या नोटबंदीनंतर आरबीआयकडून आतापर्यंत १०, ५०, २००, ५०० आणि २००० रूपयांच्या नव्या नोट जारी करण्यात आल्या आहेत.

 रानी की बाव 

• रानी की बाव हे गुजरातच्या पाटण जिल्ह्यातील एक ऐतिहासिक स्थळ आहे. युनेस्कोने २०१४मध्ये या वास्तूला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान दिला.
• भारतातील सर्व विहिरींची राणी असा या विहिरीचा गौरव युनेस्कोकडून करण्यात आला.
• राणी उदयामतीने दहाव्या शतकात ही भव्यदिव्य अशी विहीर बांधली होती. विहिरीची लांबी ६४ मीटर असून रुंदी २० मीटर तर खोली २७ मीटर आहे.

सॅनिटरी नॅपकिन जीएसटीमुक्त

• जीएसटी परिषदेच्या २१ जुलै रोजी पार पडलेल्या २८व्या बैठकीमध्ये बैठकीत सॅनिटरी नॅपकिनला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• महाराष्ट्र सरकारने सॅनिटरी नॅपकिनवर लावण्यात आलेला जीएसटी मागे घ्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर परिषदेने हा निर्णय घेतला.
• सध्या सॅनिटरी नॅपकिनवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. आता सॅनिटरी नॅपकिन जीएसटी कक्षेबाहेर गेल्याने त्याची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे.
• मासिक पाळीमध्ये सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर ही मुली आणि महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाची गरज आहे. मात्र सॅनिटरी नॅपकीन्सच्या न परवडणाऱ्या किंमतीमुळे भारतात आजही असंख्य महिला वापरु शकत नाहीत.
• ग्रामीण भागात आरोग्याच्या असणाऱ्या विविध समस्यांमधील सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर न करण्याने होणारे आजार हे एक मोठे कारण आहे.
• महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात अस्मिता योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलींना ५ रुपयात ८ सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्यात येतात. जानेवारी २०१८मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली होती.
• जीएसटी मंडळाची पुढील २९वी बैठक आता ४ ऑगस्टला होणार आहे.

 या बैठकीतील इतर महत्वाचे निर्णय 

• सरल रिटर्न दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला जीएसटी कौन्सिलने मंजुरी दिली.
• ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा उद्योग करणाऱ्यांना तिमाही रिटर्न भरता येणार आहे. यामुळे ९३ टक्के करदात्यांना फायदा मिळणार आहे.
• ५ कोटी रूपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा टॅक्स भरणाऱ्यांना दर महिन्याला रिटर्न फाईल करणे बंधनकारक असणार आहे.
• आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीमसारख्या राज्यांमध्ये व्यापाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या करसवलतीची मर्यादा १० लाखांवरून वाढवत ती २० लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.
• सॅनिटरी नॅपकीनव्यतिरिक्त राखी, हस्तकलेद्वारे निर्मित छोट्या वस्तू, स्टोन, मार्बल, लाकडी मुर्त्या, फूलझाडू, सालपत्ते या वस्तूंनादेखील जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
• मध्यमवर्गाच्या वापरातील दूरचित्रवाणी (२७ इंचांपर्यंत), फ्रिज, वॉशिंग मशिन, हीटर, मिक्सर, ज्यूसर, हेअर ड्रायर्स, व्हॅक्यूम क्लीनर्स आदी १७ उपकरणांवरील जीएसटी २८ टक्क्य़ांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
• मोबाइल, लॅपटॉप, विद्युत मोटारगाडय़ा, विद्युत दुचाकी आदींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयन बॅटरीवरील जीएसटीही कमी करण्यात आला आहे.
• बांबू फ्लोअरिंगवरचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला.
• वर्गीकरणातील भेदामुळे ओढवलेले वादंग टाळण्यासाठी कोटा दगड, वालुकाश्म आणि त्यासारख्या प्रांतिक ख्याती लाभलेल्या दगडांवरील जीएसटीदेखील १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे.
• इथेनॉलवरचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला.
• याआधी ५०० रुपयांपर्यंतच्या पादत्राणांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होता. आता ही मर्यादा १००० रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी २२ हजार कोटींचे पॅकेज

• २०१९च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी २२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज विधिमंडळात जाहीर केले.
• विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, तर विधान परिषदेत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी या पॅकेजची घोषणा केली.
• यात मागास भागाच्या विकासासह शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक घोषणांचा समावेश आहे.
• वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागपुरात एक विशेष कक्ष स्थापन केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
• या पॅकेजमुळे रोजगार निर्मितीत वाढ व कृषी क्षेत्राचा विकास होईल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.
• या पॅकेजमध्ये १८ जुलै रोजी केंद्र सरकारने सिंचनासाठी जाहीर केलेल्या १३ हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

 उद्देश्य व त्यासाठी जाहीर झालेला निधी 

• धान शेतीतून किफायतशीर आणि दर्जेदार उत्पादन होण्यासाठी सुमारे १० कोटी.
• सिंचनाकरिता सुमारे १३ हजार ४२२ कोटी रुपयाचा निधी. यामुळे सुमारे २ लाख ५६ हजार २२४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.
• मराठवाडा आणि विदर्भातील ठिबक सिंचनाकरिता सुमारे १०० कोटी.
• सामुदायिक सिंचन, शेततळी आणि कोल्हापूर बंधाऱ्यासाठी ५०० कोटी.
• कृषी उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांसाठी प्रामुख्याने हळद, मिरची यावरील उद्योगांसाठी ६५ कोटी.
• नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला व बुलढाणा येथे फळ रोपवाटिकेमध्ये लिंबुवर्गीय फळांच्या सुधारित रोपवाटिकेकरिता ५० कोटी.
• उत्तम दर्जाच्या बियाण्यांच्या निर्मितीसाठी २१ कोटी.
• कृषी यांत्रिकीकरणाकरिता ‘टूल बँक’ उभारण्यात येणार असून याकरिता ५० कोटी रुपयाचा निधी आहे.
• मराठवाडा आणि विदर्भातील कृषी विद्यापीठांच्या बळकटीकरणासाठी १०० कोटी.
• गट शेतीकरिता १०० कोटी.
• रेशीम उद्योगाबाबतच्या विविध योजनांसाठी ३० कोटी.
• केळी उत्पादकांना १० कोटी.
• पशुसंवर्धन व कुक्कुटपालनाच्या विविध उपक्रमांसाठी १५० कोटी.
• मराठवाडय़ात अल्पसंख्यांकासाठी कौशल्य विकास विद्यापीठ, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विकासासाठी ४०० कोटी
• वनाधारित उद्योगांकरिता ३० कोटी.
• विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रलंबित ९६ हजार ५४४ कृषीपंप वीजजोडण्या उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे जोडण्यासाठी ७०० कोटी.
• उत्तर महाराष्ट्रातील प्रलंबित ५२ हजार ९६९ वीजजोडण्या व ४४ नवीन उपकेंद्रांसाठी ११५८ कोटी टप्प्याने दिले जातील.
• नाशिक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील अद्ययावत सुविधांकरिता ३५ कोटी.
• गडचिरोली जिल्ह्यतील अहेरी, भामरागड, एटापल्ली आणि चामोर्शी या चार तालुक्यात ‘बेली ब्रिजेस’च्या बांधकामाकरिता ५० कोटी.
• औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरसवलत सुरू ठेवण्यासाठी २५०० कोटी.
• कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी ग्रामीण मॉलकरिता १२५ कोटी.
• पशुसंवर्धन विकासासाठी औरंगाबाद आणि नागपूर येथे अत्याधुनिक अशा प्रयोगशाळेच्या स्थापनेकरिता ७० कोटी.
• विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी ३० कोटी.
• गडचिरोली जिल्ह्यात ‘गोंडवाना’ हा दूध ब्रँड विकसित करण्याचा सरकारचा मानस. त्यासाठी वडसा येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या सुमारे ११०० एकर जमिनीवर गोसंरक्षण आणि गोपालन मंडळ स्थापन करण्यात येईल. त्याकरिता २० कोटी रुपयांचा निधी.

आंतरराष्ट्रीय तिरंदाजी स्पर्धेत भारतीय महिला संघाला रौप्यपदक

• भारताच्या महिला संघानेजर्मनीच्या बर्लिन येथे सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय तिरंदाजी स्पर्धेच्या कम्पाऊंड गटात रौप्यपदकाची कमाई केली.
• भारताच्या रौप्यपदक विजेत्या महिला संघात त्रिशा देब, ज्योती सुरेखा आणि मुस्कान किरार यांचा समावेश होता.
• उपांत्य फेरीत भारतीय महिलांनी अव्वल मानांकित तुर्कीच्या संघावर मात केली होती. परंतु अंतिम फेरीत त्यांना फ्रान्सच्या संघाकडून एका गुणाच्या फरकामुळे पराभव स्विकारावा लागला.
• भारताने उपांत्य फेरीत तुर्कस्तानला २३१-२२८, उपांत्यपूर्व फेरीत अमेरिकेला २३२-२२८, तर पहिल्या फेरीत ब्रिटनला २२४-२२३ असे हरविले होते.
• याच स्पर्धेत मिश्र गटात अभिषेक वर्मा आणि ज्योती सुरेखा यांनीही भारताला कांस्यपदक जिंकून दिले. त्यांनी तुर्कीवर विजय मिळवला.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्या. ताहिलरामाणी

• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्या. विजया ताहिलरामाणी यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियमन’ने केली आहे.
• न्या. ताहिलरामाणी मद्रासला गेल्यावर, अन्य मुख्य न्यायाधीश नेमला जाईपर्यंत न्या. नरेश पाटील मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होतील.
• ‘कॉलेजियम’ने देशातील अन्य सहा उच्च न्यायालयांच्या नव्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नेमणुकांनाही मंजुरी दिली आहे. त्या नेमणुका खालीलप्रमाणे:
• दिल्ली : न्या. राजेंद्र मेनन (मूळ कोलकाता)
• केरळ : न्या. ऋषिकेश रॉय (मूळ गुवाहाटी)
• पाटणा : न्या. एम. आर. शहा (मूळ गुजरात)
• ओडिशा : न्या. के.एस. झवेरी (मूळ गुजरात)
• झारखंड : न्या. अनिरुद्ध बोस (मूळ कोलकाता)
• जम्मू व काश्मीर : न्या. गीता मित्तल (मूळ दिल्ली)

---