भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०१४-१५

खालील माहिती PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्या जाण्याचा आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल (ईकॉनॉमिक सर्व्हे) सादर करण्यात येतो. यावर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला.  भारतीय अर्थव्यवस्थेतील पडझडीचे दिवस आता संपले असून मोठ्या प्रमाणावर व्यापक सुधारणा करण्याच्या संधी असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

आगामी वर्षात आठ ते दहा टक्के विकासदराचे संकेत देतानाच वर्तमान आर्थिक वर्षातील विकासदर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक मंदगती, महागाई व चलनवाढ, वाढती वित्तीय तूट, देशांतर्गत मागणीतील घसरण अशा आर्थिक अडचणीतून अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याचे शुभसंकेत असल्याचा दावाही अहवालाने केलेला आहे.

अंशदानाचा लाभ गरीब आणि आवश्‍यक त्या वर्गांना मिळत नसल्याचे नमूद करून त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची सूचना यात आहे. त्याचप्रमाणे देशातील शेती उत्पादनांच्या व्यापाराच्या नियमनासाठी एका ‘राष्ट्रीय सामाईक बाजारसंस्थे’च्या (नॅशनल कॉमन मार्केट) स्थापनेची शिफारसही अहवालाने केलेली आहे.

लोकसंख्येच्या ४८ टक्के संख्या असलेल्या महिलांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थान उंचावण्याची गरज असल्याचे आजच्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. आपल्या देशात असलेली पुरुषप्रधान मानसिकता बदलण्यासाठी सरकारला विविध योजनांद्वारे महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागेल, असेही यामध्ये म्हटले आहे.

भारताचा विकास दर ८.१ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. 

या सर्वेक्षणानुसार  २०१५-१६ मध्ये चालू खात्यातील तूट निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) एक टक्के इतकी राहण्याची शक्यता आहे. 

वित्तीय तूट २०११-१२ आर्थिक वर्षात ५.७ टक्के होती. 

चालू आर्थिक वर्षात सरकारसमोर अनेक आव्हाने असूनही २०१४-१५ मध्ये वित्तीय तूट निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४.१ टक्क्यांवर कायम राखण्यास सरकार यशस्वी ठरले आहे.

औद्योगिक वाढ २०११-१२ आर्थिक वर्षात २.९ टक्के होती. तर आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये औद्योगिक वाढ उणे ०.१ झाली होती. 

चालू आर्थिक वर्षात मात्र २.१ टक्के दराने वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अन्न धान्याच्या अनुदानात (सबसिडी बिल) एप्रिल ते जानेवारी या २०१४-१५ मध्ये २० टक्के वाढ झाली असून ते १.०७ लाख कोटींवर पोहोचले आहे.

आर्थिक पाहणीनुसार २०१४-१५ मध्ये अन्न धान्य उत्पादन २५.७० लाख कोटी टन राहण्याची शक्यता आहे.

सरकारकडून करण्यात येणार्‍या सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या घटत्या किंमतीमुळे महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) २०१४-१५ मध्ये ६.२ टक्के तर घाऊक महागाई निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) ३.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

• देशांतर्गत बचतीत घट

सकल देशांतर्गत बचतीमध्ये (ग्रॉस डॉमेस्टिक सेव्हिंग) या वर्षात घट नोंदली गेली. २०११-१२ मध्ये बचतीचे प्रमाण ३३.९ टक्के होते ते २०१३-१४ मध्ये ३०.६ टक्‍क्‍यांपर्यंत खालावले. गुंतवणुकीची टक्केवारीही ३८.२ टक्‍क्‍यांवरून (२०११-१२) ३२.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत (२०१३-१४) खाली घसरली.

• ‘जाम’ची त्रिसूत्री

जनधन योजना, आधार आणि मोबाईल नंबर (जेएएम-जाम) हा अंशदान योजना उचित लाभार्थींपर्यंत पोचविण्याचा उत्तम मार्ग आहे आणि या योजनेतील विसंगतींवर त्यामुळे मात करता येईल असेही अहवालाने म्हटले आहे.

 

• ‘मेक इन इंडिया’

उत्पादन व सेवा क्षेत्र यांच्या उचित अशा संमिश्रणातूनच कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्‍य होईल व त्यासाठीच ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्किलिंग इंडिया’ या योजना गांभीर्याने व ठोस स्वरूपात अमलात आणण्याची सूचनाही अहवालात समाविष्ट आहे.

• कृषीसाठी योजना

कृषी उत्पादनांच्या बाजार व्यवस्थेतील वर्तमान त्रुटी, विसंगती दूर करण्यासाठी एका सामाईक बाजारसंस्थेची आवश्‍यकता यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे व यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्याचे स्वरूप बदलण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.