MPSC TOPPERS : स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन : चालू घडामोडी

चालू घडामोडी - २६ मार्च २०१५

स्थावर मालमत्ता-जमीन, घर किंवा फ्लॅटची मालकी आपल्या रक्ताच्या नातेवाईकाला हस्तांतरित करताना आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क (स्टँम्पड्युटी) द्यावी लागणार नाही असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम प्रचलित नियम‘ या मालकी हस्तांतरणाच्या नियमात बदल केला आहे.
या निर्णयामुळे अवघ्या पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर (स्टँम्प पेपर) आपल्या रक्ताच्या नातलगांना मालमत्ता-जमीन, घर किंवा फ्लॅट हस्तांतरित करता येणार आहे.
यापुर्वी रक्ताच्या नातलगांना मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी हस्तांतरणावर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क महसूल विभागात जमा करावे लागत होते.

‘ट्‌विटर संवाद सेवा’
‘ट्विटर’ आणि केंद्र सरकार यांनी संयुक्तरीत्या ‘ट्‌विटर संवाद सेवा’ ही सेवा सुरू केली असून, या सेवेमुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या प्रत्येक ट्‌विटचा मोफत एसएमएस नागरिकांना मिळणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते दिल्ली येथे ‘ट्‌विटर संवाद’ सेवेचा प्रारंभ करण्यात आला. त्या वेळी ‘ट्‌विटर’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिक कोस्टोलो उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमाचा भाग म्हणून आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारने घेतलेले निर्णय त्यांच्या मोबाईलवर प्रत्यक्ष त्याच वेळेला (रिअल- टाइम) समजण्यास मदत मिळणार आहे.
कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या मोबाईलवरून ०११ ३००६ ३००६ या क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यास त्यांना नरेंद्र मोदी यांच्या ट्‌विटचे एसएमएस मोफत मिळणार आहेत.
त्याचप्रमाणे रेल्वे मंत्रालयानेही या उपक्रमात भाग घेतला असून, ०११ ३०४६ ९२२२ या क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यास रेल्वेचे अलर्ट आणि ट्‌विटचे एसएमएस मिळणार आहेत.

राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेल्या भूसंपादन अध्यादेशात नऊ दुरुस्त्या करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
त्यापैकी काही दुरुस्त्या खालीलप्रमाणे :
खासगी क्षेत्राला शेतजमिनी घेण्यापूर्वी जमिनीच्या मालकाची लेखी परवानागी बंधनकारक असेल.
जमीन हस्तांतरानंतरही मालकाला आक्षेप असेल तर त्याला न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात येईल.
ज्यांच्या जमिनी जातील त्या कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याचे लेखी आश्वासन उद्योगांना व्यवहारापूर्वी द्यावे लागेल.
ज्या भागातील जमिनी अधिग्रहित होतील त्या भागातील स्थानिकांसाठी रोजगारात आरक्षण देणे तसेच २०१३ मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यात जमीन अधिग्रहण कायद्यातून १३ क्षेत्रे वगळली होती. त्या क्षेत्रांनाही नवा कायदा लागू होईल.

‘सागरमाला’ प्रकल्पाची संकल्पना व चौकटीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
त्यातून रेल्वे, अंतर्गत जलवाहतूक तसेच किनारपट्टी आणि रस्ते सेवा वाढविण्याचा त्यात उद्देश आहे.
बंदर हा केंद्रबिंदू धरून विकास करणे, ही या प्रकल्पाची संकल्पना आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे तसेच सहकार्य संबंध दृढ करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या नऊ एप्रिलपासून फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडा या देशांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
नऊ एप्रिलला फ्रान्सभेटीने ते दौऱ्याचा प्रारंभ करतील. नंतर १२ एप्रिलला ते जर्मनीला रवाना होतील. १४ आणि १५ एप्रिलला ते कॅनडाला भेट देतील.
मोदींची भेट ही या तिन्ही देशांतील गुंतवणूक व तंत्रज्ञान यांच्या आदानप्रदानावर केंद्रित असणार आहे,

कनिष्ठ सहकारी महिला न्यायाधीशाचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. गंगेले यांच्याविरुद्ध संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात महाभियोग चालविण्याचा प्रस्ताव राज्यसभाध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी दाखल करून घेतला आहे.
न्या. गंगेले यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविला गेल्यास राज्यसभेच्या ६२ वर्षांच्या इतिहासातील अशा प्रकारची ही दुसरी व संसदेच्या इतिहासातील ही तिसरी कारवाई असेल.
यापूर्वी २०११ मध्ये पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्याविरुद्ध ३३ लाखांच्या निधीचा भ्रष्टाचार केल्याबद्दल राज्यसभेने महाभियोग खटला चालविला होता. तो ऐतिहासिक ठराव मंजूर करताना राज्यसभेतील २०६ उपस्थित खासदारांपैकी ‘बसप’ वगळता तब्बल १८९ सदस्यांनी सेन यांना न्यायाधीशपदावरून हाकलण्यासाठी मतदान केले होते.
त्यापूर्वी लोकसभेने १९९३ मध्ये न्या. व्ही. रामस्वामी यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविला होता. माजी मंत्री कपिल सिब्बल यांनी रामस्वामी यांची बाजू मांडली होती.
न्या. गंगेले यांनी ग्वाल्हेरच्या सत्र न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांचा लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न केला व त्यांनी तो जुमानला नाही तेव्हा त्यांनी या महिला न्यायाधीशांची सूडबुद्धीने दुर्गम भागात बदली केली, असा आरोप आहे. राज्यसभेतील वानसुक सियेम यांच्यासह ५८ खासदारांनी गंगेले यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
अन्सारी यांनी हा प्रस्ताव न्यायमूर्ती चौकशी कायदा १९६८ नुसार स्वीकारला आहे.
न्या. गंगेले सध्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठात कार्यरत आहेत.
संबंधित न्यायाधीश महिलेने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सरन्यायाधीशांकडे या प्रकाराची तक्रार केल्यावर या न्यायासनात सुरू असलेल्या अनैतिक प्रकाराला वाचा फुटली. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी न्या. गंगेले यांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींची समिती नेमली. त्याचा तपास सुरू असतानाच राज्यसभेने हा महाभियोग चालविण्याचा निर्णय अमलात आणल्यास तो ऐतिहासिक प्रसंग असेल.
महाभियोग चालविण्याची ठकळ कारणे

लैंगिक छळ
आपल्या अनैतिक व बेकायदेशीर मागण्या न पुरविणाऱ्या महिला न्यायाधीशांना त्रास देणे
आपल्या न्यायालयीन उच्चपदाचा दुरुपयोग करून एका सहकारी महिलेला त्रास देणे.

पुढे काय?

कायद्यानुसार एखाद्या न्यायमूर्तीवर संसदेत महाभियोग चालविला गेला तर त्यानंतर संबंधिताच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, एखाद्या राज्याच्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व एक ज्येष्ठ न्यायमूर्ती यांची तपास समिती नेमली जाते.

फ्रान्सच्या आल्प्स पर्वतरांगांमध्ये कोसळलेल्या 'जर्मनविंग्ज' कंपनीच्या विमानाचा 'ब्लॅक बॉक्‍स' शोधपथकाला सापडला असून व्हॉइस रेकॉर्डर शोधण्यातही शोधपथक यशस्वी झाले आहे.
आल्प्स पर्वतराजीमधील दुर्गम भागामध्ये हे विमान कोसळले असून, विमानातील मृतदेह शोधण्यास आणखी काही काळ लागेल.

चीनकडून दक्षिण चीनी समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या कृत्रिम बेटांमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. यामुळे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रदेशात चीनला नाविक आणि हवाई फौजा तैनात करू शकते.
चीन या हालचालींमुळे भारताच्या आशियाई-पॅसिफिक संपर्काला, तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
आर्थिक समृद्धीसाठी या प्रदेशात स्थैर्य महत्त्वाचे असून, वाद मिटविण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर करायचा नाही असे भारताने म्हटले आहे.

सौदी अरेबियाप्रणित अरबी फौजांनी बंडखोर होती फौजांवर हल्ले सुरू केल्यानंतर येमेनने त्यांची महत्त्वाची बंदरे बंद केली.
अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा असलेल्या येमेनी अध्यक्षांविरुद्ध हौती बंडखोर अनेक दिवसांपासून कारवाया करीत आहेत.

सूक्ष्म वित्त संस्थांसाठी पुनर्वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि आर्थिक समावेशन ध्येय पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ८ एप्रिल रोजी मुद्रा (मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी) बॅंकेचे अनावरण करणार आहेत.
उद्देश : सूक्ष्म व्यावसायिक क्षेत्रात येणाऱ्या व्यावसायिकांना मदत करणे.
केंद्र सरकार लहान व्यावसायिक, बचत गट, लहान मायक्रो-फायनान्स कंपन्या, एनबीएफसी व ट्रस्ट यांसारख्या संस्थांना कमी व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहे.
देशात सद्यस्थितीत ५ कोटीपेक्षा अधिक लहान व्यावसायिक असून ते पारंपारिक मार्गाने व्यवसाय करतात. त्यांना आता फायदा होणार आहे.