कायदा मंत्रालयाने गुजरात कॅडरचे आयएएस अधिकारी अचल कुमार ज्योती यांची देशाच्या नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीची घोषणा केली.
ज्येष्ठत्वाच्या आधारे ३ आयुक्तांतून मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती केली जात असते. आयुक्तांचा कार्यकाल वयाची ६५ वर्षे किंवा कमाल ६ वर्षांचा असतो.
सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी ६ जुलै रोजी निवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी ज्योती यांची निवड करण्यात आली आहे. ६ जुलैपासून ते कार्यभार स्वीकारतील.
गुजरात कॅडरमधील १९७५च्या बॅचचे ते आयएएस अधिकारी आहेत. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना ज्योती हे गुजरातचे मुख्य सचिव होते.
ज्योती हे देशाचे २१वे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील. त्यांची २०१५मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
ज्योती यांचा कालावधी जून २०१८पर्यंत असेल. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात व हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका होतील.
तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगामध्ये झैदी, ज्योती यांच्याव्यतिरिक्त मध्य प्रदेश केडरचे ओम प्रकाश रावत सदस्य आहेत.
ज्योती यांच्या निवृत्तीनंतर रावत यांना मुख्य आयुक्त म्हणून बढती मिळेल. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील निवडणुका होतील.
परंतु २०१९च्या लोकसभा निवडणुका झैदी यांच्याजागी आता नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या व रावत यांच्यानंतरच्या मुख्य आयुक्तांच्या देखरेखीखाली होतील.
त्यामुळे झैदी यांच्याजागी मोदी सरकार आता निवडणूक आयोगावर कोणाची नियुक्ती करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आता सरपंचांची निवडही थेट जनतेमधून
नगराध्यक्षांप्रमाणेच आता ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवडही थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच सरपंचपदासाठी उभे राहणाऱ्याउमेदवाराला किमान सातवी पास असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय सरपंचाच्या आणि तसेच ग्रामसभेच्या अधिकारांमध्येही वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला आहे.
सरकार यासंदर्भात वटहुकूम काढणार असून, त्यानंतर राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये हा कायदा लागू केला जाणार आहे.
तसेच येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या ८ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना हा निर्णय लागू असेल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य आपल्यातून एकाची सरंपच म्हणून निवड करत होते. यात ज्या गटाकडे बहुमत असायचे त्यांची भूमिका निर्णायक ठरायची.
नव्या निर्णयामुळे सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार जनतेला मिळणार आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीप्रमाणे गटाच्या बहुमताला महत्व उरणार नाही.
तसेच या निर्णयामुळे सरपंचावर वारंवार येणाऱ्या अविश्वास ठरावाला आणि घोडेबाजाराला आळा बसणार आहे.
याआधी नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता. त्याचा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा १९५८च्या कलमांममध्ये सुधारणा करून सरपंच निवडीचा अधिकार गावकऱ्यांना दिला जाणार आहे.
सरपंचपदासाठी सातवी उत्तीर्ण ही ठरवण्यात आलेली पात्रता १९९५नंतर जन्म झालेल्या उमेदवारांना लागू असेल. १९९५पूर्वी जन्म झालेल्यांना ही अट लागू होणार नाही.
महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था १ मे १९६२ पासून सुरू झाली. या व्यवस्थेचा सुवर्णमहोत्सवही साजरा करण्यात आला होता.
या काळात ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती, महिलांना व ओबीसींना आरक्षण असे अनेक निर्णय ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी अमलात आले.
त्यात धर्तीवर आता जनतेतून सरपंचांची निवड हा गाव पातळीवरील राजकारणाला कलाटणी देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
अमेरिकेच्या ५३ विमानतळांवर भारतीयांना विनाचौकशी प्रवेश
अमेरिकेच्या कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शनने भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत जागतिक प्रवेश कार्यक्रमांतर्गत प्रवेशदेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे आता भारतीयांना अमेरिकेत प्री-अप्रूव्हड् आणि कमी धोकादायक प्रवाशांचा दर्जा मिळणार असून, भारतीयांचा अमेरिकेतील प्रवेश सोपा होणार आहे.
आता अमेरिकेतील ५३ विमानतळांवर भारतीयांना कस्टम अधिकाऱ्यांचा सामना करावा लागणार नाही व त्यांना थेट प्रवेश देण्यात येणार आहे.
या ५३ विमानतळांवर भारतीयांना यासाठी भारतीयांना फक्त त्यांच्या हातांचे ठसे, पासपोर्ट आणि अन्य काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.
अमेरिकेतील भारतीय राजूदत नवतेज सरनाप्री-अप्रूव्हड् आणि कमी धोकादायक दर्जा मिळवणारे पहिले भारतीय ठरले आहेत.
अमेरिकेच्या जागतिक प्रवेश कार्यक्रमांतर्गत समावेश झालेला भारत हा अकरावा देश ठरला आहे.
आतापर्यंत अमेरिकेने अर्जेंटिना, कोलंबिया, जर्मनी, मॅक्सिको, नेदरलँड, पनामा, कोरिया प्रजासत्ताक, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड आणि युनायटेड किंग्डम या देशांचा या कार्यक्रमात समावेश केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा