चालू घडामोडी : ४ जुलै

अचल कुमार ज्योती देशाचे २१वे मुख्य निवडणूक आयुक्त

  • कायदा मंत्रालयाने गुजरात कॅडरचे आयएएस अधिकारी अचल कुमार ज्योती यांची देशाच्या नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीची घोषणा केली.
  • ज्येष्ठत्वाच्या आधारे ३ आयुक्तांतून मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती केली जात असते. आयुक्तांचा कार्यकाल वयाची ६५ वर्षे किंवा कमाल ६ वर्षांचा असतो.
  • सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी ६ जुलै रोजी निवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी ज्योती यांची निवड करण्यात आली आहे. ६ जुलैपासून ते कार्यभार स्वीकारतील.
  • गुजरात कॅडरमधील १९७५च्या बॅचचे ते आयएएस अधिकारी आहेत. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना ज्योती हे गुजरातचे मुख्य सचिव होते.
  • ज्योती हे देशाचे २१वे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील. त्यांची २०१५मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
  • ज्योती यांचा कालावधी जून २०१८पर्यंत असेल. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात व हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका होतील.
  • तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगामध्ये झैदी, ज्योती यांच्याव्यतिरिक्त मध्य प्रदेश केडरचे ओम प्रकाश रावत सदस्य आहेत.
  • ज्योती यांच्या निवृत्तीनंतर रावत यांना मुख्य आयुक्त म्हणून बढती मिळेल. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील निवडणुका होतील.
  • परंतु २०१९च्या लोकसभा निवडणुका झैदी यांच्याजागी आता नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या व रावत यांच्यानंतरच्या मुख्य आयुक्तांच्या देखरेखीखाली होतील.
  • त्यामुळे झैदी यांच्याजागी मोदी सरकार आता निवडणूक आयोगावर कोणाची नियुक्ती करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आता सरपंचांची निवडही थेट जनतेमधून

  • नगराध्यक्षांप्रमाणेच आता ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवडही थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
  • तसेच सरपंचपदासाठी उभे राहणाऱ्या उमेदवाराला किमान सातवी पास असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
  • याशिवाय सरपंचाच्या आणि तसेच ग्रामसभेच्या अधिकारांमध्येही वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला आहे.
  • सरकार यासंदर्भात वटहुकूम काढणार असून, त्यानंतर राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये हा कायदा लागू केला जाणार आहे.
  • तसेच येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या ८ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना हा निर्णय लागू असेल.
  • गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य आपल्यातून एकाची सरंपच म्हणून निवड करत होते. यात ज्या गटाकडे बहुमत असायचे त्यांची भूमिका निर्णायक ठरायची.
  • नव्या निर्णयामुळे सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार जनतेला मिळणार आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीप्रमाणे गटाच्या बहुमताला महत्व उरणार नाही.
  • तसेच या निर्णयामुळे सरपंचावर वारंवार येणाऱ्या अविश्वास ठरावाला आणि घोडेबाजाराला आळा बसणार आहे.
  • याआधी नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता. त्याचा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा १९५८च्या कलमांममध्ये सुधारणा करून सरपंच निवडीचा अधिकार गावकऱ्यांना दिला जाणार आहे.
  • सरपंचपदासाठी सातवी उत्तीर्ण ही ठरवण्यात आलेली पात्रता १९९५नंतर जन्म झालेल्या उमेदवारांना लागू असेल. १९९५पूर्वी जन्म झालेल्यांना ही अट लागू होणार नाही.
  • महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था १ मे १९६२ पासून सुरू झाली. या व्यवस्थेचा सुवर्णमहोत्सवही साजरा करण्यात आला होता.
  • या काळात ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती, महिलांना व ओबीसींना आरक्षण असे अनेक निर्णय ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी अमलात आले.
  • त्यात धर्तीवर आता जनतेतून सरपंचांची निवड हा गाव पातळीवरील राजकारणाला कलाटणी देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
 सरपंचाच्या अधिकारात वाढ 
  • ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प तयार करून ग्रामसभेतून मंजूर करून घेण्याचा अधिकार.
  • सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्यापासून २ वर्षांपर्यंत व ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपण्याच्या अगोदर ६ महिने कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
  • अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्यानंतर पुढील २ वर्षे असा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
  • ग्रामसभेचा अध्यक्ष आणि ग्रामपंचायत समितीचे अध्यक्ष यापुढे सरपंच असणार. (सध्या ग्रामसभेचा अध्यक्षांची निवड मतदार बहुमताने करतात.) 

अमेरिकेच्या ५३ विमानतळांवर भारतीयांना विनाचौकशी प्रवेश

  • अमेरिकेच्या कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शनने भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत जागतिक प्रवेश कार्यक्रमांतर्गत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
  • त्यामुळे आता भारतीयांना अमेरिकेत प्री-अप्रूव्हड् आणि कमी धोकादायक प्रवाशांचा दर्जा मिळणार असून, भारतीयांचा अमेरिकेतील प्रवेश सोपा होणार आहे.
  • आता अमेरिकेतील ५३ विमानतळांवर भारतीयांना कस्टम अधिकाऱ्यांचा सामना करावा लागणार नाही व त्यांना थेट प्रवेश देण्यात येणार आहे.
  • या ५३ विमानतळांवर भारतीयांना यासाठी भारतीयांना फक्त त्यांच्या हातांचे ठसे, पासपोर्ट आणि अन्य काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.
  • अमेरिकेतील भारतीय राजूदत नवतेज सरना प्री-अप्रूव्हड् आणि कमी धोकादायक दर्जा मिळवणारे पहिले भारतीय ठरले आहेत.
  • अमेरिकेच्या जागतिक प्रवेश कार्यक्रमांतर्गत समावेश झालेला भारत हा अकरावा देश ठरला आहे.
  • आतापर्यंत अमेरिकेने अर्जेंटिना, कोलंबिया, जर्मनी, मॅक्सिको, नेदरलँड, पनामा, कोरिया प्रजासत्ताक, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड आणि युनायटेड किंग्डम या देशांचा या कार्यक्रमात समावेश केला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा