नरेंद्र मोदी यांनी इस्राईल दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी ६ जुलै रोजी हैफा या प्राचीन शहरातील भारतीय सैनिकांच्या स्मृतिस्थळाला आदरांजली वाहिली.
पहिल्या महायुद्धामध्ये ब्रिटिश लष्करासाठी लढणाऱ्या भारतीय जवानांनी इस्राईलच्या हैफा शहराला जर्मन आणि तुर्की लष्कराच्या ताब्यातून मुक्त केले होते. या युद्धात ४४ भारतीय जवान हुतात्मा झाले होते.
मोदी आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांच्या हस्ते यावेळी स्मृतिस्थळाचे अनावरण करण्यात आले.
१९१८साली इस्रायलमध्ये बलिदान देणाऱ्या या जवानांच्या स्मृतीसाठी भारतीय लष्कर आजही २३ सप्टेंबर रोजी हैफा दिवस पाळते.
या जवानांनी केलेल्या कामगिरीची आठवण म्हणून १९२२साली नवी दिल्लीमध्ये ३ मूर्ती हे स्मृतिस्थळ बांधण्यात आले. या रस्त्याचे नाव आता ३ मूर्ती हैफा मार्ग असे करण्यात येणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू
देशभरात ‘एक देश एक कर’ यानुसार १ जुलैपासून जीएसटी करप्रणाली लागू झाली. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यात आली नव्हती.
परंतु जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जीएसटी बिल मंजूर करण्यात आल्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्येही ६ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी होणार आहे.
जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळ आता राज्यपालांना शिफारशी पाठवणार आहे. शिफारशी मंजूर होताच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी मंजुरीचे आदेश देतील.
त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्येही इतर राज्यांप्रमाणे ६ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु होईल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटीसाठी ४ जुलैपासून चार दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही गोंधळातच पीडीपी आणि भाजप सरकारला जीएसटी बिल मंजूर करुन घेण्यात यश आले.
भारतीय संविधानातील कलम ३७०नुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे.
जम्मू-काश्मीरचे स्वतःचे संविधान असल्यामुळे केवळ राज्य सरकारलाच कर वसूली करण्याचा अधिकार आहे.
त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू करून घेण्यासाठी स्वतंत्र जीएसटी विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागले.
ललित मोहन दास यांना ‘बिजू पटनायक विज्ञान पुरस्कार’
वैज्ञानिक ललित मोहन दास यांना ओदिशा सरकारचा ‘बिजू पटनायक विज्ञान पुरस्कार’ देण्यात आला आहे.
८०च्या दशकात हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करण्याची कल्पना मांडणारे दास हे काळाच्या पुढे होते व आजही आहेत.
हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करण्यात अनेक अडचणी आहेत. पण दास यांनी ८०च्या दशकात हायड्रोजनवर आधारित वाहनात वापरता येईल, अशी इलेक्ट्रॉनिक इंधन ज्वलनप्रणाली तयार केली होती.
आयआयटी दिल्लीच्या प्रयोगशाळेत त्यांनी जगातील पहिली हायड्रोजन आधारित तिचाकी हायअल्फा ही गाडी तयार केली होती.
२०१२मध्ये अशा १५ गाड्या प्रदर्शित करण्यात आल्या. १ किलो हायड्रोजनमध्ये या गाड्या प्रवाशांना घेऊन ८३ किमी सफर करीत होत्या.
दास यांच्या मते हायड्रोजन हा पुनर्नवीकरणीय व अपारंपरिक ऊर्जास्रोत आहे व तो पाण्यापासून तयार होतो. हायड्रोजन जळाला की परत पाणी तयार होते, त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नच नाही.
दास हे मूळचे ओदिशाचे. रूरकेलामधील महाविद्यालयातून त्यांनी मेकॅनिकल अभियांत्रिकीची पदवी घेतली व नंतर खरगपूर येथून एमटेक झाले.
सुरुवातीलाच त्यांनी पर्यायी इंधनावर संशोधन केले. हायड्रोजन, सीएनजी, सीएनजी ब्लेंड हे त्यांचे संशोधनाचे विषय आहेत. त्यांच्या नावावर ८० शोधनिबंध आहेत.
त्यांना यापूर्वी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने राजीव गांधी सन्मान दिला असून लॉकहीड मार्टिनचा पुरस्कार व शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्काराचेही ते मानकरी आहेत.
अमेरिकेतील हायड्रोजन इंधन वाहन प्रकल्प, फ्रान्समधील स्वयंचलित किफायतशीर वाहन प्रकल्प, लेसर डायग्नॉस्टिक ऑफ कार या प्रकल्पात ते सहभागी आहेत.
एकूणच आजच्या पर्यायी इंधनाच्या संशोधनात अशा वैज्ञानिकांच्या वेगळ्या प्रयोगांची देशाला मोठी गरज आहे.
आशियाई सांघीक स्नूकर स्पर्धेत भारताला विजेतेपद
किर्गीस्तानच्या बिश्केक शहरात पार पडलेल्या आशियाई सांघीक स्नूकर स्पर्धेत भारतीय संघाने पाकिस्तानवर मात करत विजेतपद पटकावले.
पंकज अडवाणी आणि लक्ष्मण रावत यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने हे यश मिळविले. भारतीय संघाचे प्रशिक्षक म्हणून अशोक शांडिल्य होते.
पंकज अडवाणीचे हे या हंगामातील दुसरे आशियाई आणि एकूण आठवे विजेतेपद आहे. तर लक्ष्मण रावतचे हे पहिले अजिंक्यपद ठरले आहे.
गुजरातमध्ये हुक्का बारवर बंदी
गुजरात सरकारने ६ जुलैपासून राज्यातील सर्व हुक्का बार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारच्या हुक्का बारवर बंदी घालणारे गुजरात हे देशातील पहिलेच राज्य बनले आहे.
गुजरात सरकारने ‘सिगारेट आणि अन्य तंबाखू उत्पादन कायदा २००३’मध्ये सुधारणा करत प्रतिबंधात्मक पदार्थांच्या श्रेणीमध्ये हुक्क्याचाही समावेश केला आहे.
यासंबंधीचे विधेयक गुजरात विधिमंडळाने मार्च महिन्यात मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटविली आहे.
हुक्का बारमुळे तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असल्याने त्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीने जोर धरला होता.
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात पोलिस कठोर कारवाई करणार असून, यात १ ते ३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
तसेच दोषी व्यक्तीस २० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
अशा प्रकारचे कृत्य दखलपात्र गुन्हा ठरणार असून, बेकायदा हुक्का बार चालविणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष तपास मोहीम राबविली जाणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा