फ्रान्सचे जीन पेरी सॅवेज, ब्रिटनचे सर जे फ्रेझर स्टोडार्ट, नेदरलॅंडचे बर्नार्ड फेरिंगा यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
जगातील सर्वाधिक लहान अशा मॉलेक्युलर यंत्राच्या विकासासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना हे पारितोषिक मिळाले आहे.
हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येणारे रेणू या शास्त्रज्ञांनी तयार केले. त्यांना ऊर्जा दिल्यानंतर ते सांगितलेले काम करू शकतात.
या संशोधनाचा उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन, वॉशिंग मशिन, पंखे, फूड प्रोसेसर आदी गोष्टींमध्ये करता येऊ शकतो.
अत्यंत छोट्या आकाराची ही मॉलेक्युलर यंत्रे सेन्सर आणि ऊर्जा साठवणुकीच्या साधनांमध्ये वापरली जाऊ शकतात.
मॉलेक्युलर मशिन तयार करण्यासाठीचे पहिले पाऊल सुवेज यांनी १९८३मध्ये टाकले. त्यांनी दोन कंकणाकृती रेणू एकत्र गुंफून त्याची साखळी तयार केली.
सर्वसामान्यपणे २ रेणू हे घट्ट बंधात बांधले जातात. त्यात अणूंभोवती फिरणारे इलेक्ट्रॉन विभागले जातात. परंतु साखळीमध्ये हा बंध जास्त मुक्त असा यांत्रिक बंध असतो.
एखादे यंत्र चालण्यासाठी त्यातील भागांनी एकमेकांच्या सहकार्याने काम करणे गरजेचे असते. रेणूंच्या साह्याने तयार झालेल्या साखळीने हेच काम केले.
या प्रक्रियेतील दुसरा टप्पा स्टोडार्ट यांच्या संशोधनामुळे १९९१मध्ये गाठला गेला. त्यांनी रेण्वीय आस तयार करून त्याच्याभोवती रेण्वीय साखळ्या फिरू शकतात, हे दाखवून दिले.
स्टोडार्ट यांनी या तंत्राद्वारे मॉलेक्युलर लिफ्ट, मॉलेक्युलर मसल आणि कॉम्पुटर चिप तयार करता येऊ शकते, हे दाखवून दिले.
मॉलेक्युलर मोटर पहिल्यांदा तयार करण्याचा मान फेरिंगा यांच्याकडे जातो.
त्यांनी १९९९मध्ये मॉलेक्युलर मोटरचा वापर करून मॉलेक्युलर रोटर ब्लेड एकाच दिशेने फिरवून दाखविली. त्यांनी मॉलेक्युलरच्या मोटरच्या साह्याने नॅनोकारही तयार केली.
एचआयव्ही आणि एड्‌स विधेयकात दुरुस्ती
एचआयव्ही बाधितांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने‘एचआयव्ही आणि एड्‌स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) विधेयक २०१४’मध्ये दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
या सुधारित विधेयकानुसार एचआयव्हीग्रस्त तसेच त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या हक्कांच्या जपणुकीला सर्वोच्च प्राधान्य असेल.
अशा व्यक्तींबरोबर भेदभाव करणाऱ्यांना यापुढे तीन महिने ते दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होणार आहे.
चेन्नईमध्ये देशातील पहिले मेडिपार्क
देशात प्रथमच अत्यंत प्रगत व महाग वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन करण्यासाठी चेन्नईतील ३३०.१० एकर जमिनीवर मेडिपार्क उभारण्यात येणार आहे.
अत्यंत प्रगत व महाग अशी वैद्यकीय उपकरणे व साधनांचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढावे, यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील एचएलल लाईफकेअरने या कामासाठी जमीन भाड्याने मेडिपार्कला द्यावी या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.
ही जमीन चेन्नईजवळ चेंगलपट्टू येथे असून एचएलएलचा या प्रकल्पात ५० टक्के हिस्सा असेल.
देशात वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रथमच अशा प्रकारचा उत्पादन प्रकल्पसुरू होत आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रातील अत्यंत प्रगत उपकरणे व साधने कमी खर्चात स्थानिक पातळीवर उत्पादित व्हावीत व रुग्णांना ती परवडणाऱ्या खर्चात मिळावीत हा त्यामागे उद्देश आहे.
अण्वस्त्राबाबत भारताविरोधातील याचिका फेटाळली
अण्वस्त्र स्पर्धा थांबविण्यात भारत, पाकिस्तान आणि ब्रिटन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत मार्शल बेटांनी दाखल केलेला खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळला.
हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश रॉनी अब्राहम यांच्या अध्यक्षतेखालील १६ न्यायाधीशांच्या पीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
या याचिकेतील मुद्दे सुनावणीयोग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.
मार्शल बेटांचा भारत, पाकिस्तान आणि ब्रिटन या तीन अण्वस्त्रधारी देशांशी कोणताही वाद नाही. तसेच, या प्रकरणी द्वीपक्षीय तोडगा काढण्याची मागणीही करण्यात आलेली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
या तिन्ही देशांनी न्यायालयाच्या कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयाने हा मुद्दा ग्राह्य धरून मार्शल बेटांचा खटला फेटाळून लावला.
मार्शलने २०१४मध्ये अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचे पालन न केल्याप्रकरणी भारत, पाकिस्तान, ब्रिटन, चीन, फ्रान्स, इस्त्रायल, उत्तर कोरिया, रशिया आणि अमेरिका या नऊ देशांविरुद्ध दाद मागितली होती.
मात्र चीन, फ्रान्स, इस्त्रायल, उत्तर कोरिया, रशिया आणि अमेरिका यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करून घेण्यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नकार दिला होता. हे देश न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
प्रशांत महासागराच्या किनारपट्टीवरील मार्शल हा छोट्या बेटांचा देश आहे. शीतयुद्धाच्या १९४६ ते १९५८ या काळात अमेरिकेने येथे अनेक अणुचाचण्या केल्या होत्या.
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने भारतासह तिन्ही देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा