भारत आणि रशिया संयुक्तपणे ६०० किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असणारे नव्या ‘जनरेशन‘चे ब्राम्होस क्षेपणास्त्र विकसित करणार आहेत.
चीन आणि पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
त्यामुळे फ्रान्सबरोबर राफेल लढाऊ विमानांचा, रशियाकडून एस-४०० मिसाईल सिस्टीम खरेदीचा करार केल्यानंतर भारत आता रशियाबरोबर मिळून नव्या पिढीची ब्राम्होस क्षेपणास्त्र विकसित करणार आहे.
ची सध्याची क्षमता ३०० किमी आहे. या रेंजमध्ये पाकिस्तानात खोलवर लक्ष्यांना टार्गेट करता येत नाही.
भारताकडे ब्राम्होसपेक्षा जास्त रेंजची क्षेपणास्त्रे आहेत. पण ब्राम्होसमध्ये विशिष्ट लक्ष्याला टार्गेट करण्याची क्षमता आहे.
या नव्या क्षेपणास्त्रांची रेंज ६०० किलोमीटर पेक्षा अधिक असेल तसेच लक्ष्याचाही अत्यंत अचूक वेध घेईल.
या क्षेपणास्त्रामुळे भारताला पाकिस्तानातील कुठल्याही ठिकाणाला लक्ष्य करता येईल.
क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण समूह (MTCR) मध्ये समावेश झाल्यामुळे भारताला हे तंत्रज्ञान प्राप्त होणार आहे.
एमटीसीआरच्या नियमानुसार गटाचे सदस्य नसलेल्या देशांना ३०० किमीपेक्षा जास्त रेंजच्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाची विक्री करता येत नाही.
पाकिस्तानबरोबर कुठल्याही प्रकारच्या युद्धात हे क्षेपणास्त्र गेमचेंजर ठरेल. ब्राम्होसमध्ये शत्रूच्या क्षेपणास्त्र सिस्टीमला भेदण्याची क्षमता आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीस सुरूवात
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालीजीएसटी परिषदेच्या तीन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठकीस १८ ऑक्टोबरपासून सुरूवात झाली.
नवीन वर्षात १ एप्रिल २०१७पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करावायचा आहे.
त्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि चैनीच्या वस्तुंसाठी संभाव्य जीएसटी दरासाठी ६ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २६ टक्के असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले.
पहिल्या दिवशी राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. यावर सर्व राज्यांचे एकमत झाले आहे.
ईशान्येकडील ११ राज्ये व डोंगराळ भागांना नव्या कर प्रणालीत कसे सामावून घ्यायचे याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जीएसटी परिषदेत सर्व मुद्यांबाबत सहमती होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने २२ नोव्हेंबरची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे.
गेल्यावर्षी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जीएसटीसाठी मोठय़ा प्रमाणातील वस्तूंसाठी १७-१८ टक्के कराचा दर ठेवण्याची शिफारस केली होती.
तर कमी किंमतीच्या वस्तूंसाठी १२ टक्के आणि महागड्या कार, मद्य, पानमसाला व तंबाखू आदीसाठी ४० टक्के कर आकारण्याचे सुचविले होते.
तसेच मौल्यवान धातूंसाठी २ ते ६ टक्के करदराची शिफारस करण्यात आली होती.
मेक माय ट्रीप आणि आयबिबोचे विलीनीकरण
पर्यटन क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनी मेक माय ट्रीप आणि आयबिबो ग्रूप या दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण झाले आहे.
या दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने या निर्णयाला मंजुरी दिली याची घोषणा १८ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली.
या विलीनीकरणामुळे आता मेक माय ट्रीप, गो आयबिबो, राईड, राईटस्टे आणि रेडबस या उपकंपन्याही एकत्र येणार आहे.
मेक माय ट्रीप ही वेबसाईट देश-विदेशातील हॉटेलमध्ये बुकींग, खासगी व व्यावसायिक टूरचे नियोजन आणि हवाई तिकीटाची नोंदणी यासाठी आघाडीवर आहे.
तर आयबिबोच्या गो आयबिबो आणि रेड बस या वेबसाईट हवाई तिकीटांची नोंदणी तसेच बस प्रवासाची ऑनलाईन नोंदणीसाठी प्रसिद्ध आहेत.
विलिनीकरणानंतर दिप कालरा हे मेक माय ट्रीपचे सीईओ आणि समूह अध्यक्ष तर राजेश मॅगोव हे मेक माय ट्रीपचे भारतातील सीईओ असतील.
आयबिबोचे संस्थापक आणि सीईओ आशिष कश्यप हे मेक माय ट्रीपच्या व्यवस्थापकीय मंडळात सामील होतील. ते सहसंस्थापक पदावर असतील.
आशिष कश्यप यांनी २००७ मध्ये आयबिबो समुहाची स्थापना केली होती.
सर्वोत्तम पर्यटन ठिकाणांच्या यादीत कक्काथुरुथू बेट
केरळच्या कक्काथुरुथू या बेटाला ‘नॅशनल जिओग्राफिक’ नियतकालिकाने प्रसिध्द केलेल्या जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे.
नॅशनल जिओग्राफिकने ‘अराऊंड द वर्ल्ड इन २४ अवर्स’ या नावाने पर्यटनासाठी जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.
त्यात २४ तासांत जगातील कोणती ठिकाणे, कोणत्या वेळी सर्वोत्तम आणि प्रेक्षणीय असतात, याचा वेध घेण्यात आला आहे.
निळेशार पाणी, नारळाची झाडे यांच्या सान्निध्यात या बेटावरून सूर्यास्त पाहणे, हा आनंददायी अनुभव आहे, नॅशनल जिओग्राफिकने म्हटले आहे.
केरळला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. जगभरातील पर्यटक केरळला भेट देतात.
कोचीपासून जवळ असलेल्या कक्काथुरुथला पारंपरिक बोटीने जाता येते. हे बेट पक्षी निरीक्षकांसाठीही पर्वणी आहे
अनुसूचित जाती-जमाती हबची निर्मिती
देशातील दलित व आदिवासी समुदायातील उद्योजकांना व्यापार, उद्योग क्षेत्रामध्ये चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-अनूसूचित जमाती हबची (एससी-एसटी) निर्मिती करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याचे उद्‌घाटन करण्यात आले. या हबसाठी प्राथमिक खर्च ४९० कोटी रुपये येणार आहे.
एससी-एसटी हब बाजाराची उपलब्धता, देखरेख, बांधणी क्षमता, आर्थिक साह्याच्या योजना, सर्वोत्तम व्यापार पद्धतींविषयी जनजागृती आदी कार्यक्रम राबविण्यामध्ये मदत करणार आहे.
याचसोबत केंद्र सरकारने सार्वजनिक खरेदी धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वयंपूर्ण बनविण्यास मदत करणार आहे.
२०१२च्या सार्वजनिक खरेदी धोरणानुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील गुंतवणुकीमध्ये ४ टक्के गुंतवणूक ही अनूसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांसाठी असावी, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नवाज शरीफ पीएमएल-एन पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड
पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लिम लीग : नवाज (पीएमएल-एन) पक्षाच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली.
पनामा पेपर्सप्रकरणी आरोप झाल्यानंतर पद सोडण्यासाठी शरीफ यांच्यावर मोठा दबाव आला होता.
अध्यक्षपदासाठी झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत शरीफ यांच्या विरोधात कोणीही अर्ज दाखल केला नव्हता. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाली.
पीएमएल-एनचे ज्येष्ठ नेते रजा झफरूल हक यांची पक्षाच्या चेअरमनपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा