जीएसटीचा दर काय असावा यावर जीएसटी परिषदेच्या तीन दिवसांच्या बैठकीत एकमत होऊ न शकल्याने हा दर निश्चित करण्यासाठी परिषदेची बैठक ३ व ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा घेण्यात येणार आहे.
ही नवी कर प्रणाली लागू केल्यावर ज्या राज्यांचे महसुली नुकसान होईल त्यांना भरपाई देण्याची व्यवस्था कशी करावी, यावर मात्र एकमत झाले.
जीएसटी दराबाबत मात्र केंद्र आणि राज्यांमध्ये अजूनही विचार विनिमय होण्याची गरज आहे.
जीएसटी विधेयक मंजुरीनंतर आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एसजीएसटी आणि सीजीएसटी ही दोन विधेयके मंजूर करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर सर्व महत्त्वाच्या मुद्यांवर सहमती घडवून आणण्यासाठी जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावली होती.
भारत आणि म्यानमार दरम्यान तीन करार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि म्यानमारच्या परराष्ट्रमंत्री आँग सान स्यू की यांनी कृषी, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासंबंधी तीन करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
मोदी आणि स्यू की या दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि म्यानमारच्या सुरक्षा संबंधांवर प्रामुख्याने भर दिला.
प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्यासाठी सहकार्य वाढविणे आणि एकत्रितपणे काम करण्याला दोन्ही देश प्राधान्य देणार आहेत.
भारत आणि चीनच्या लष्कराचा संयुक्त लष्करी सराव
भारत आणि चीनच्या लष्कराने २० ऑक्टोबर रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पूर्व लडाखमध्ये संयुक्त लष्करी सराव केला.
या दोन देशांतील लष्करांनी भारतीय हद्दीत प्रथमच अशा प्रकारच्या सरावामध्ये भाग घेतला.
सीमेलगतच्या एका भारतीय खेड्यात भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीनंतरच्या मदतकार्याचा दोन्ही देशांच्या लष्करांनी सराव केला.
याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय आणि चीनी लष्कराने चीनच्या हद्दीत अशाच प्रकारचा सराव केला होता.
भारतीय लष्करी पथकाचे नेतृत्व ब्रिगेडियर आर. एस. रामन आणि चीनी लष्करी पथकाचे नेतृत्व वरिष्ठ कर्नल फान जून यांनी केले.
आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटातील समावेशावरून आणि मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या मुद्यावरून भारत आणि चीनमधील संबंधांत प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे.
चीन वारंवार पाकिस्तानची पाठराखण करत असून, भारताच्या भूमिकेला विरोध करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील संयुक्त लष्करी सरावाच्या घटनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सात भारतीय कंपन्यांना ‘टाइम्स नेटवर्क’तर्फे पुरस्कार
केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मोलाचे योगदान देणाऱ्या कंपन्यांना ‘टाइम्स नेटवर्क’तर्फे पुरस्कार देण्यात आले. भारतातील सात कंपन्या या पुरस्कारांच्या मानकरी ठरल्या.
नवी दिल्लीतील ‘ताज पॅलेस’ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया समिट अँड अॅवॉर्डस’ या कार्यक्रमात पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारताला जगातील आघाडीचा उत्पादक देश करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने आखले आहे.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात देशांतर्गत उत्पादनाचा वाटा २५ टक्के असावा, असाही सरकारचा प्रयत्न आहे.
प्राजना चौथा यांना फ्रान्सचा नाईटहूड किताब
हत्तींबाबत संशोधन करणाऱ्या संशोधिका प्राजना चौथा यांना फ्रान्सचा नाईटहूड किताब जाहीर झाला आहे.
प्राजना चौथा यांना सुरुवातीपासून हत्तींमध्ये स्वारस्य आहे. दोन दशके त्या हत्तींवर संशोधन करीत आहेत. कर्नाटकातील नागरहोल येथे त्या पाच हत्तींबरोबरच राहतात.
त्यांनी हत्तींशी नाते जोडताना आने माने फाऊंडेशन ही संस्था स्थापन केली. त्याचा उद्देश आशियायी हत्तींचे संवर्धन हा आहे.
‘द ओल्ड एलिफंट रूट’ हा चित्रपट त्यांनी भारत-म्यानमार सीमेवर हत्तींच्या स्थलांतर मार्गावर केलेल्या संशोधनावर चित्रित केला आहे.
प्राजना यांचे वास्तव्य भारत, आफ्रिका व युरोपात असे होते. अनेकदा त्यांनी त्यांचे उद्योगपती वडील डी. के. चौथा यांच्याबरोबर जगप्रवासही केला.
लंडन विद्यापीठातून त्यांनी मानववंशशास्त्र व कलाइतिहासात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे.
कर्नाटकातील जेनू कुरुबा आदिवासींसमवेत काम करताना त्यांना हत्तींचे संशोधन करावेसे वाटले.
आशियन हत्तींचे जतन केले पाहिजे, अन्यथा ते नष्ट होतील, असे त्या सांगतात. भारत व म्यानमार या देशांत एकूण १६ हजार हत्ती आहेत; त्यांच्या संवर्धनावर त्यांचा भर आहे.
आयएनएस अरिहंत नौदलात दाखल
भारताने ‘आयएनएस अरिहंत’ ही स्वदेशी बनावटीची पहिली अण्वस्त्रक्षम पाणबुडी ऑगस्ट महिन्यात नौदलात दाखल केली.
या पाणबुडीमुळे आकाश, जमीन आणि पाणी या तीनही ठिकाणांहून आण्विक हल्ले करण्याची (आण्विक त्रिशक्ती) क्षमता भारताने साध्य केली.
अरिहंत ही भारताची स्वदेशी बनावटीची पहिली अण्वस्त्रक्षम क्षेपणास्त्र असलेली पाणबुडी आहे.
या पाणबुडीवर के-१५ या ७५० किमीपर्यंत अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेली क्षेपणास्त्रे तैनात केली जाणार आहेत.
तसेच ३५०० किमीचा पल्ला असलेले के-४ हे क्षेपणास्त्रही पाणबुडीवर तैनात केले जाणार आहे.
अण्वस्त्रक्षम पाणबुडी सध्या भारतासह केवळ अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटनकडे आहेत.
भारतीय टीव्ही आणि रेडिओ चॅनेल्सवर पाकिस्तानमध्ये बंदी
भारतीय टीव्ही आणि रेडिओ चॅनेल्सवर २१ ऑक्टोबरपासून पुर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटीने घेतला आहे.
जो कोणी रेडिओ आणि टीव्ही स्टेशन बंदीचे उल्लंघन करेल त्यांना कोणतीही नोटीस न देता परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.
भारताशी संबंधित कोणतेच कार्यक्रम, सिरिअल आणि चित्रपट यामुळे दाखवण्यात येणार नाही आहेत.
भारतीय मीडियाला देण्यात आलेले हक्कदेखील काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परवेज मुशर्रफ यांचे सरकार असताना २००६मध्ये हे हक्क देण्यात आले होते.
१८ सप्टेंबरला झालेल्या उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात पाकिस्तानी कलाकारांना आणि त्यांच्या चित्रपटांना विरोध होत आहे.
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सध्या असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने ही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना नोटीस
पनामा पेपर्स लीक प्रकरणी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना नोटीस बजावली आहे.
फेडरल ब्युरो ऑफ रेव्हेन्यू (एफबीआर)ने नोटीस बजावण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये शरीफ यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचाही समावेश आहे.
शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबाने बेकायदेशीरपणे देशाबाहेर पैसा पाठवल्याचे पनामा पेपर्सच्या माध्यमातून उघड झाले आहे.
एप्रिलमध्ये उघड झालेल्या पनामा पेपर्स लीकमुळे जगभरात खळभळ उडाली होती. या कागदपत्रांनुसार पनामा येथील मोसाक फोन्सेका ही कंपनी जगभरातील धनाढ्यांच्या कंपन्यांचे व्यवहार सांभाळत असे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा