कृषी निर्यात धोरण २०१८ला मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वसमावेशक कृषी निर्यात धोरण २०१८ला मंजुरी दिली.
- हे धोरण पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, उत्पादनांचे प्रमाणीकरण, नियमांचे पुनरावलोकन, संशोधन व विकास अशा कृषी निर्यातीच्या सर्व पैलूंवर लक्ष्य केंद्रित करेल.
- या धोरणाअंतर्गत सेंद्रिय उत्पादनांवरील सर्व प्रकारचे निर्यात निर्बंध काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
- यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. तर वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल.
या धोरणाची उद्दिष्टे
- २०२२सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवणे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते.
- कृषी निर्यात दुपटीने वाढवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे.
- भारताला कृषी क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योग्य धोरणाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीची निर्यात क्षमता वाढवणे.
- २०२२ सालापर्यंत शेतमालाची निर्यात सध्याच्या ३० अब्ज डॉलर्सवरून ६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि त्यानंतर पुढील काही वर्षात ती १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेणे.
- शेतमाल, ठिकाणे यांचे वैवधीकरण आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालना देणे.
- बाजारपेठ प्रवेश, अडथळे पार करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.
- जागतिक कृषी निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढवणे.
- परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे.
- कृषी निर्यात धोरणाच्या शिफारशींचे धोरणात्मक आणि परिचालन असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
- धोरणात्मक (Strategic) वर्गामध्ये खालील कार्यांचा समावेश असेल.
- धोरणात्मक उपाययोजना
- पायाभूत आणि लॉजिस्टिक सहकार्य
- निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वकष दृष्टिकोन
- राज्य सरकारचा अधिक सहभाग
- क्लस्टरवर भर
- मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन
- विपणन आणि ‘ब्रँड इंडिया’ला प्रोत्साहन
- परिचालन (Operational) वर्गामध्ये खालील कार्यांचा समावेश असेल.
- उत्पादन आणि प्रक्रियेत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे
- मजबूत दर्जा पद्धती स्थापन करणे
- संशोधन आणि विकास
- इतर
देशाचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार: डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम
- इंडिअन स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापक असलेल्या डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांची देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी केंद्र सरकारने नियुक्ती केली आहे.
- पुढील ३ वर्षांसाठी ते या पदावर कार्यरत राहतील. ते भारताचे १७वे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. यापूर्वी या पदावर असलेल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांची ते जागा घेतील.
- अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जुलै २०१८मध्ये महिन्यांत व्यक्तिगत कारणाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
- डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम हे सध्या इंडिअन स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेमध्ये फायनान्स विभागाच्या सहाय्यक प्राध्यापकपदी कार्यरत आहेत.
- तसेच सेंटर फॉर अॅनॅलिटिकल फायनान्समध्ये एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम पाहत आहेत.
- शिकागोमधून त्यांनी आपली पीएचडी पूर्ण केली आहे. तसेच आयआयटी आणि आयआयएममधून त्यांनी शिक्षण घेतले आहे.
- सुब्रमण्यम यांची गणना जगातील उच्च स्तरीय बँकिंग, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि इकॉनॉमिक पॉलिसी तज्ञांमध्ये होते.
- सेबीच्या कॉर्पोरेट गवर्नन्स तज्ञांची समिती आणि आरबीआयसाठी बँकांच्या गव्हर्नन्सचे काम करणाऱ्या समितीचा भाग असण्याबरोबर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि भारतात बँकिंग सुधारणांसाठी त्यांना ओळखले जाते.
- सुब्रमण्यम हे वैकल्पिक गुंतवणूक धोरण, प्राथमिक-माध्यमिक बाजार आणि संशोधनावर आधारित सेबीच्या समितीचा भागही राहिले आहेत.
- करिअरच्या सुरुवातीला त्यांनी न्यूयॉर्कमधील जेपी मॉर्गन या कंपनीमध्ये कन्सल्टंट म्हणून काम केले होते.
- त्यानंतर त्यांनी आयसीआयसीआयच्या एलाइट डिरेव्हेटिव्हज गटात व्यवस्थापक म्हणून आपली सेवा दिली आहे.
- या सर्व क्षेत्रांमधील त्यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे त्यांची या पदासाठी निवड करण्यात आली आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार
- मुख्य आर्थिक सल्लागार विविध आर्थिक बाबींवर केंद्र सरकारला सल्ला देतो. तो अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्य करतो.
- जे. जे. अंजरिया देशाचे पहिले मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. ते १९५६-१९६१ दरम्यान देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते.
शाहपुरकंडी धरण प्रकल्पाला मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंजाबमधील रावी नदीवर शाहपुरकंडी धरण बांधण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.
- १७ वर्षांपूर्वीच या प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली होती. पण राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता.
- आता पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना – त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) अंतर्गत या प्रकल्पाला नाबार्डच्या माध्यमातून मदत प्रदान करण्यात येईल.
- २०१८-१९ ते २०२२-२३ या ५ वर्षांच्या काळात केंद्राकडून प्रकल्पातील सिंचनाच्या भागासाठी ४८८ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येईल.
- या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल.
- या समितीमध्ये पंजाब व जम्मू-काश्मीरचे मुख्य अभियंता आणि संबंधित अधिकारी यांचा समावेश असेल.
- भारत-पाकिस्तानमधील सिंधु पाणी वाटप करार लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या धरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
- १९६०मध्ये झालेल्या करारानुसार पूर्वेकडच्या रावी, बियास आणि सतलज या ३ नद्यांच्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याचा अधिकार भारताला आहे.
प्रकल्पाचे फायदे
- त्यामुळे सध्या जे पाणी रावी नदीमार्गे पाकिस्तानला वाहून जाते किंवा वाया जाते त्याचा वापर करणे भारताला शक्य होणार आहे.
- २०२२मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर व पंजाबमधील शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. या २ राज्यांच्या सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होईल.
- हे धरण बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पंजाबची सिंचन क्षमता ५,००० हेक्टरने तर जम्मू-काश्मीरची सिंचन क्षमता ३२,१७३ हेक्टरने वाढणार आहे.
- तसेच या प्रकल्पामुळे पंजाबला २०६ मेगावॅट ऊर्जा क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारता येईल.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अकुशल कामगारांसाठी ६.२ लाख, अर्धकुशल कामगारांसाठी ६.२ लाख तर कुशल कामगारांसाठी १.६७ लाख दिवस रोजगार निर्माण होणार आहे.
- या नवीन कृषी निर्यात धोरणाचा आणखी एक पैलू म्हणजे कृषी निर्यातींचे विविधीकरण. ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सेंद्रिय, स्वदेशी, पारंपारिक व अपारंपरिक कृषी उत्पादनांची निर्यात करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
पार्श्वभूमी
- पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर दरम्यान १९७९मध्ये एक द्विपक्षीय करार झाला होता, त्यानुसार पंजाब सरकारद्वारे रणजीत सागर धरण व शाहपुरकंडी धरण उभारण्यात येणार होते. यापैकी रणजीत सागर धरणाचे काम ऑगस्ट २०००मध्ये पूर्ण झाले होते.
- योजना आयोगाने नोव्हेंबर २००१मध्ये प्रारंभिक स्तरावर या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती आणि या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी याचा समावेश त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आला होता.
भारत-युएई दरम्यान चलन विनिमय करार
- भारत व संयुक्त अरब अमीरात (युएई) यांच्या १२व्या आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठीच्या बैठकीदरम्यान भारत आणि युएई यांनी चलन विनिमय करारावर (करन्सी स्वॅप करारावर) स्वाक्षरी केली.
- चलन विनिमय करार हा दोन्ही देशांमधील असा करार आहे, जो संबंधित देशांना आपल्या चलनामध्ये थेट व्यापार करण्याची आणि आयात-निर्यातसाठी यूएस डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनाचा वापर न करता थेट पेमेंट करण्याची परवानगी देतो.
- या करारामुळे व्यापारासाठी डॉलर किंवा अन्य करन्सीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही. स्थानिक चलनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा करार केला जातो.
- यामुळे एखाद्या देशाच्या चलनाचे विनिमय करताना दोन चलनामधील असलेल्या अस्थिर किंमतीमुळे उद्भवणारा अधिकचा खर्च कमी होण्यास मदत होते.
भारत आणि यूएई दरम्यान व्यापार
- संयुक्त अरब अमीरात हा एक अरबी द्वीपकल्प देश आहे जो प्रामुख्याने आखाती प्रदेश आहे. हा देश ७ अमिरातीचा महासंघ आहे. अबू धाबी ही या देशाची राजधानी आहे आणि दिरहम हे या देशाचे चलन आहे.
- भारत आणि संयुक्त अरब अमीरात हे सुमारे ५० अब्ज डॉलर्स द्विपक्षीय व्यापारासह एकमेकांचे सर्वात मोठे व्यापार भागीदार आहेत.
- संयुक्त अरब अमीरात भारतात होणाऱ्या तेल आयातीचा सहावा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे.
- २०१७मध्ये यूएईमध्ये भारताची परकीय थेट गुंतवणूक ६.६ अब्ज डॉलर होती, तर भारतात यूएईची थेट परकीय गुंतवणूक ५.८ अब्ज डॉलर होती.
स्टार्ट अप इंडिया व्हेंचर कॅपिटल परिषद २०१८
- स्टार्ट अप इंडिया व्हेंचर कॅपिटल परिषद २०१८चे आयोजन ७ डिसेंबर रोजी गोवा येथे करण्यात आले.
- वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने गोवा सरकारच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले.
- यावर्षी या परिषदेची मुख्य संकल्पना ‘भारतातल्या कल्पकतेसाठी जागतिक भांडवलाला चालना’ ही आहे. देशात अधिकाधिक जागतिक भांडवल आकर्षित करणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
- भारतीय स्टार्ट अप्सना निधीसाठी जगभरातून उपलब्ध असलेल्या संधींचे दर्शन या परिषदेच्या माध्यमातून घडणार आहे.
- देशातल्या स्टार्ट अपशी संबंधित बाबींना अधिक चालना मिळावी या दृष्टीने सरकार आणि अनुभवी व्हेंचर कॅपिटल फंड व्यवस्थापक यांच्यात चर्चा होण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरणार आहे.
- अमेरिका, चीन, जपान, हाँगकाँग, सिंगापूर या देशातले निधी व्यवस्थापक या परिषदेला उपस्थित होते. या परिषदेत १५० पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले.
- सरकारी अधिकारी, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप, जागतिक निधी व्यवस्थापक आणि भारतातल्या उद्योग जगत प्रतिनिधींचा यात सहभाग होता.
- भारतात १४,००० मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स असून, भारत हा जगातील तिसरा सर्वाधिक स्टार्ट-अप्सचा असलेला देश आहे.
- औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने यावर्षी ८,२०० नवीन स्टार्ट-अप्सला मान्यता दिली असून, या वर्षात स्टार्ट-अप्समधून ८९,००० पेक्षा जास्त रोजगार निर्माण झाले.
स्टार्टअप इंडिया
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमाची घोषणा १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना केली होती.
- या कार्यक्रमाचा उद्देश भारतातील नवकल्पना आणि स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देणे आहे. स्टार्टअप इंडियाच्या सर्व उपक्रमांची वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून अंमलबजावणी केली जाते.
- यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासास हातभार लागेल आणि आणि देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
भारत जल प्रभाव संमेलन २०१८
- ५ ते ७ डिसेंबर दरम्यान नवी दिल्ली येथे भारत जल प्रभाव संमेलन २०१८ (India Water Impact Summit-2018) चे आयोजन करण्यात आले.
- या संमेलनाचे आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) आणि गंगा नदी पात्र व्यवस्थापन आणि शिक्षण केंद्र यांनी संयुक्तपणे केले.
- या संमेलनामध्ये गंगा नदीच्या पुनरुज्जीवनावर आणि गंगा पात्राच्या संवर्धनावर चर्चा करण्यात आली.
- या संमेलनात १५ विविध देशातील २०० लोकांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये ५० पेक्षा अधिक केंद्र, राज्य आणि नागरी प्रशासनाचे प्रतिनिधी होते.
- संमेलनादरम्यान वृक्षारोपण आणि जैवविविधता, शहरी नदी / जल व्यवस्थापन योजना, गंगा पुनरुज्जीवन कार्यक्रमासाठी वित्तपुरवठा यावर चर्चा करण्यात आली.
- या संमेलनात खालील ३ प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
- पाच राज्ये: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि बिहार या ५ राज्यांमध्ये जल संवर्धनासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्न आणि उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणे.
- गंगा फायनान्सिंग फोरम: या संमेलनात गंगा वित्तपुरवठा मंचाचे उद्घाटन करण्यात आले. या मंच ‘नमामि गंगे’शी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वित्तीय संस्था आणि गुंतवणुकदारांना एकत्र आणेल.
- तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना (Innovation): असे तंत्रज्ञान विकसित करणे ज्यामुळे जगभरातील नवनवीन कंपन्यांना नदी पात्रातील प्रदूषणाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याची संधी मिळेल
संमेलनाबद्दल
- भारत जल प्रभाव संमेलन हा वार्षिक कार्यक्रम आहे, ज्यामध्ये पाण्याशी संबंधित देशातील सर्वात मोठ्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी चर्चा केली जाते.
- पहिल्यांदा या संमेलनाचे आयोजन २०१२मध्ये करण्यात आले होते.
चर्चित पुस्तक: ‘ब्लू वॉटर्स अहोय’
- भारतीय नौसेनेच्या इतिहासावर आधारित ‘ब्लू वॉटर्स अहोय’ या पुस्तकाचे नौदल प्रमुख अॅडमिरल सुनील लांबा यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.
- निवृत्त व्हाईस ऍडमिरल अनुप सिंग या पुस्तकाचे लेखक आहेत. ते पूर्व नेव्हल कमांडमधून फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून २०११मध्ये निवृत्त झाले होते.
- या पुस्तकात २००१ ते २०१० दरम्यानच्या भारतीय नौदलाच्या इतिहासाचे वर्णन करण्यात आले आहे.
- भारतीय नौदलाच्या इतिहासावर लिहिलेले हे सहावे पुस्तक आहे. यापूर्वी १९४५ ते २००० दरम्यानच्या नौदलाच्या इतिहासावर ५ पुस्तके लिहिली गेली आहेत.
- हे पुस्तक राष्ट्रीय नौदल दिनी (४ डिसेंबर) प्रसिद्ध झाले. भारतात दरवर्षी ४ डिसेंबर हा दिवस नौदल दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- याचा उद्देश भारतीय नौदलाची कामगिरी आणि भूमिका यावर प्रकाश टाकणे आहे.
भारतीय नौदल
- भारताच्या सागरी सुरक्षेमध्ये नौदलाचे योगदान महत्त्वपूर्ण असे आहे. आज भारताचे नौदल हे जगातील पाचव्या क्रमांकाचे नौदल आहे.
- भारतीय नौदल भारतीय सशस्त्र दलांचा एक भाग आहे. भारताच्या तिन्ही दलांचे सरसेनापती देशाचे राष्ट्रपती आहेत.
- भारतीय नौसेनेचे ब्रीदवाक्य ‘शं नो वरुणः’ आहे. सध्या नौदलाचे प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा आहेत.
- भारतीय नौदलात सध्या ६७,२२८ सैनिक/कर्मचारी कार्यरत आहेत. भारतीय नौदलाची स्थापना १९३४मध्ये झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांना भारतीय नौदलाचे जनक म्हंटले जाते.
- भारतीय महासागर क्षेत्रात संतुलन आणि सुरक्षा राखण्याचे काम नौदलाकडून होते.
- भारतीय नौदलाकडे १५५ युद्धनौकांच्या ताफा आहे. याशिवाय स्वदेशी बनावटीची पहिली आण्विक पाणबुडी आयएनएस अरिहंतदेखील नौदलात सामील आहे.
- नौदलाच्या हवाई शाखेत ध्रुव, चेतक, सी किंग इत्यादी शस्त्रसज्ज हेलिकॉप्टर्स व सी हॉरियर्स या लढाऊ विमानांच्या तुकड्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारचा स्मार्ट प्रकल्प
- महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच जागतिक बँकेच्या सहाय्याने स्मार्ट प्रकल्प (State of Maharashtra’s Agribusiness and Rural Transformation – SMART) सुरु केला.
- या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट ग्रामीण महाराष्ट्रात परिवर्तन घडवून आणणे आहे. याद्वारे, महाराष्ट्रातील कृषी मूल्य श्रृंखला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- या प्रकल्पात १,००० गावांच्या किरकोळ शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येईल. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच्या केंद्र सरकारच्या योजनेचा एक भाग आहे.
- हा प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर मोठे कॉर्पोरेट आणि शेतकरी उत्पादक गटांमध्ये ५० एमओयूवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
स्मार्ट प्रकल्पाबद्दल
- या प्रकल्पाचा उद्देश पिकांच्या कापणीनंतर समर्थन मूल्य शृंखला तयार करणे आहे. यामुळे कृषी-व्यापाराला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
- या प्रकल्पाद्वारे खाजगी क्षेत्राला कृषी व्यवसायात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- हा प्रकल्प १०,००० गावांमध्ये राबविला जाईल, ज्याद्वारे पुढच्या ३ वर्षात शाश्वत शेतीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्राचा एक तृतीयांश भाग व्यापला जाईल. ज्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे कृषी कार्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात, अशा गावांवर या प्रकल्पात मुख्य भर देण्यात येईल.
- त्यासाठी, राज्य सरकारने सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे गांवांची निवड केली आहे.
महत्व
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी हा प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहे.
- याअंतर्गत, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलद्वारे शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- याद्वारे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे उचित मूल्य मिळेल. तसेच या माध्यमातून शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित कोर्पोरेट्सना एका मंचावर आणले जाईल.
नागालँडमधील पहिल्या पर्यटन परीक्रमेचे उद्घाटन
- नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांनी आदिवासी परिक्रमा (Tribal Circuit) विकास प्रकल्पांतर्गत ‘पेरेन-कोहिमा-वोखा’ प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.
- नागालँडमधील स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत हा पहिला प्रकल्प आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर २०१५मध्ये ९७.३६ कोटी रुपये मंजूर केले होते.
- या प्रकल्पांतर्गत हेलिपॅड, ट्रेकिंग मार्ग, क्राफ्ट बाजार, राफ्टींग केंद्र, पर्यटन मदत केंद्र, पार्किंग, बहुउद्देशीय हॉल इत्यादी सुविधा विकसित करण्यात येतील.
- याशिवाय केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने ‘मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन’ या आदिवासी परिक्रमा प्रकल्पासाठी ९९.६७ कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे.
स्वदेश दर्शन योजना
- देशात विषय (थीम) आधारित पर्यटन परिक्रमा (सर्किट) प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन योजना’ ९ मार्च २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली.
- या पर्यटन प्रकल्पांना एका एकात्मिक पद्धतीने उच्च पर्यटन मूल्य, स्पर्धात्मकता आणि स्थायित्व अश्या सिद्धांतांवर विकसित केले जाणार आहे.
- देशाच्या पर्यटनासाठी पायाभूत घटकांचा विकास करणे आणि देशातील पर्यटनाला चालना देणे, हे या योजनेचे मुख्य हेतू आहे.
- या योजनेंतर्गत विकासासाठी सुरुवातीला पुढील १३ पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प निवडण्यात आले: बुद्धिस्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.
- ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या प्रकल्पांसाठी राज्यांना त्यांनी तयार केलेल्या प्रकल्पाच्या अहवालानुसार निधी देण्यात येणार आहे.
गगनयान मिशनसाठीच्या भारत-रशिया कराराला मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि रशिया दरम्यानच्या मानव अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमासाठीच्या संयुक्त उपक्रमांवरील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
- या कराराअंतर्गत रेडियेशन शिल्डिंग, लाइफ स्पोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, डॉकिंग प्रणाली आणि अंतराळवीरांसाठी प्रशिक्षण यासाठी दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करतील.
- या करारांतर्गत, अंतराळातील मानवी उड्डाण कार्यक्रमासाठी रोसकॉसमॉसने भारतीय अंतराळवीरांना सोयूझ आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
- अंतराळ स्थानक हे एक प्रकारचा राहण्यायोग्य उपग्रह आहे, जो पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेमध्ये पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो.
- भारत आणि रशियाचे अंतराळ सहकार्याचे संबंध फार जुने असून, सोव्हिएत युनियनने भारतीय अंतराळ कार्यक्रम सुरु करण्यास खूप सहकार्य केले होते.
- याशिवाय, सोव्हिएत युनियनच्या सोयूझ अंतराळयानात भारताचे राकेश शर्मा (अंतराळात प्रवास करणारे पहिले भारतीय) यांना अंतराळात पाठविण्यात आले होते.
- ते सोव्हिएत युनियनच्या सोव्हिएत टी-११ या मोहिमेचा भाग होते. ही मोहीम २ एप्रिल १९८४ रोजी सुरु करण्यात आली होती.
- या करारामुळे मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापर क्षेत्रात संयुक्त उपक्रमांमध्ये वाढ होईल.
मिशन गगनयान
- हे मिशन २०२२मध्ये लॉन्च करण्यात येईल. या मोहिमेत तीन अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवले जाईल.
- हे इस्रोचे पहिले मानवी मिशन असेल. हे मिशन यशस्वी झाल्यास मानवाला अंतराळात पाठविणारा (अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर) भारत जगातील चौथा देश बनेल.
- गगनयान मिशनसाठी सुमारे १०,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे मिशन पूर्णपणे स्वदेशी असेल.
- या मोहिमेच्या वास्तविक प्रक्षेपणापूर्वी इस्त्रो २ मानवरहित मिशन लॉन्च करणार आहे.
७ डिसेंबर: सशस्त्र सेना ध्वज दिन
- भारतात दरवर्षी ७ डिसेंबर हा दिवस सशस्त्र सेना ध्वज दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस पहिल्यांदा ७ डिसेंबर १९४९ रोजी साजरा केला गेला.
- सशस्त्र दल ध्वज दिन साजरा करण्याचा उद्देश, देशासाठी सैनिकांनी दिलेल्या बलिदानाचे स्मरण आणि त्यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.
- भारतीय लष्कर, नौदल व हवाईदलाच्या सैनिक व कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त देशाचे नागरिक सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी योगदान देतात.
- याप्रसंगी ध्वज वितरीत करून सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि माजी सैनिक यांच्यासाठी निधी गोळा केला जातो.
- संरक्षण मंत्री समितीने १९४९मध्ये ध्वज दिन निधीची स्थापना केली. नंतर १९९३मध्ये भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने सशस्त्र सेना ध्वज दिन निधी सुरू केला.
डिजिटल व्यवहारांसाठी आरबीआयची लोकपाल योजना
- रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने डिजिटल व्यवहारांसाठी लोकपाल योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. जानेवारी २०१९पर्यंत याबाबतीत अधिसूचना जारी केली जाईल.
- डिजिटल व्यवहारांच्या संदर्भात ग्राहक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विनामूल्य यंत्रणा स्थापित करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
- या लोकपाल योजनेअंतर्गत, अशा सर्व सेवा समाविष्ट केल्या जातील ज्यांचे नियमन आरबीआयच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
- गेल्या काही वर्षांत भारतात डिजिटल व्यवहारांमध्ये खूप वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. ग्राहक तक्रारींच्या निवारणासाठी अशा विनामूल्य यंत्रणेची स्थापना करणे अतिआवश्यक होते.
- आरबीआयने अनाधिकृत डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत ग्राहकांचे दायित्व मर्यादित करण्यासाठी फ्रेमवर्क तयार केले आहे.
- यासंदर्भातील दिशानिर्देश बँक आणि क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या गैर-बँकिंग संस्थांना डिसेंबर २०१८च्या अखेरीस जारी केले जातील.
नागपूरमध्ये १६वे जागतिक मराठी संमेलन
- जागतिक मराठी अकादमीच्यावतीने १६वे जागतिक मराठी संमेलन ४, ५ व ६ जानेवारी रोजी नागपूर येथे होणार आहे.
- या तीन दिवसीय संमेलनाच्या अध्यक्षपदी अमेरिकेचे रहिवासी असलेले उद्योजक डॉ. श्रीनिवास ठाणेदार यांची निवड करण्यात आली आहे.
- ‘जागतिक मराठी साहित्य परिषद - शोध मराठी मनाचा’ हे तीन दिवसीय संमेलन वैदर्भीयांसाठी साहित्यिक मेजवानी ठरणार आहे.
- विशेष म्हणजे अकादमीचे पहिले जागतिक संमेलन नागपुरातच झाले होते व राम शेवाळकर हे त्या संमेलनाचे अध्यक्ष होते.
- अकादमीतर्फे आतापर्यंत झालेली सर्व जागतिक मराठी संमेलने भारतातच भरवली गेली आहेत.
- मात्र त्यात सहभागी होणारे साहित्यिक, कलावंत, व्यावसायिक, उद्योजक प्रतिनिधी आणि साहित्यप्रेमी हे परदेशातूनही येतात. त्यामुळेच याला जागतिक दर्जा प्राप्त झाला आहे.
डॉ. श्रीनिवास ठाणेदार
- अमेरिकेच्या अॅक्रॉन विद्यापीठातून पॉलिमर केमिस्ट्री विषयात पीएचडी प्राप्त डॉ. ठाणेदार यांनी रसायन व औषधी निर्मितीचा उद्योग स्थापन केला आहे.
- त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल अमेरिकेतील तरुण उद्योजक म्हणून तीनदा सन्मानितही करण्यात आले आहे.
- मिशिगन राज्याच्या राज्यपाल पदाची निवडणूकही त्यांनी लढविली असून सुमारे २ लाख मते प्राप्त केली होती. अमेरिकेत राहणाऱ्याया एखाद्या भारतीयाचे हे यश अभिमानास्पद आहे.
- त्यांनी लिहिलेल्या ‘ही श्रींची इच्छा’ या आत्मकथेनेही विक्रीचे उच्चांक गाठले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा