शक्तिकांत दास: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २५वे गर्व्हनर
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे गर्व्हनर म्हणून शक्तिकांत दास यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. ते आरबीआयचे २५वे गर्व्हनर आहेत.
- त्यांचा कार्यकाल ३ वर्षांचा असेल. वैयक्तिक कारणांमुळे उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या गर्व्हनरपदी दास यांची नियुक्‍ती झाली आहे.
- २६ फेब्रुवारी १९५७ला शक्तिकांत दास यांचा जन्म झाला. त्यांनी इतिहासात एमए केले आहे.
- निवृत्तीनंतर त्यांनी भारताच्या १५व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि जी-२०मध्ये भारताचे शेरपा म्हणून कार्य केले आहे.
- त्यापूर्वी त्यांनी भारताचे आर्थिक प्रकरणाचे सचिव, भारताचे महसूल सचिव आणि भारताचे खते सचिव म्हणून देखील काम केले आहे.
- ते १५व्या वित्त आयोगाचे सदस्य होते. ते माजी वित्त सचिव देखील आहेत. २ वर्षापूर्वी झालेल्या नोटबंदीमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती.
- ते तामिळनाडू कॅडरच्या १९८०च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. २०१७मध्ये ते वित्त सचिव पदावरून निवृत्त झाले होते.
भारत-चीन ‘हँड-इन-हँड’ संयुक्त युद्ध अभ्यासाला सुरूवात
- भारत आणि चीन दरम्यान १० डिसेंबर रोजी सातव्या ‘हँड-इन-हँड’ या संयुक्त युद्ध अभ्यासाला सुरूवात झाली.
- भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या डोकलाम वादाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी हा युद्ध सराव रद्द करण्यात आला होता.
- या युद्ध अभ्यासाचे उद्घाटन चीनमधील चेंगदू येथे करण्यात आले. या युद्ध सराव १० ते २३ डिसेंबरदरम्यान पार पडणार आहे.
- भारतातील हँड-इन-हँड युद्धसरावात भारताचे प्रतिनिधित्व ११ सिखली तुकडीद्वारे आणि चिनी सैन्याचे प्रतिनिधित्व तिबेटी सैन्य विभागाच्या रेजिमेंटद्वारे केले जात आहे.
- या युद्ध सरावामध्ये भारतीय तुकडीचे नेतृत्व कर्नल पुण्य प्रताप सिंह तोमर करीत आहेत, तर चिनी सैन्याचे नेतृत्व कर्नल झोउ जून करीत आहेत.
- हँड-इन-हँड युद्धसरावामध्ये दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल. या युद्ध अभ्यासामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यात आपसी समन्वय वाढेल.
खेलो इंडिया युवा स्पर्धेचे यजमानपद महाराष्ट्राला
- केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धे’चे यजमानपद महाराष्ट्राला देण्यात आले आहे.
- फेब्रुवारी २०१८मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘खेलो इंडिया शालेय स्पर्धा’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे नामकरण ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धा’ असे करण्यात आले आहे.
- या खेळांचे आयोजन ९ ते २० जानेवारी २०१९ दरम्यान पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात करण्यात येणार आहे.
- क्रीडा मंत्रालयाने खेलो इंडिया शालेय स्पर्धांचा विस्तार केला आहे. आता या स्पर्धेत १७ आणि २१ वर्षांखालील अशा २ श्रेणींमध्ये खेळाडू सहभागी होऊ शकतात.
- या स्पर्धेत देशातील २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे १० हजार खेळाडू व अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
- विविध १८ क्रीडा प्रकारांमध्ये स्पर्धा खेळविण्यात येईल. यामध्ये, महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील खेळाडू देखील भाग घेऊ शकतात.
- केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड यांनी ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धां’च्या काऊंटडाऊनला ‘५ मिनिट्स और’ (मुलांनी खेळण्यासाठी ५ मिनिटे जादा वेळ द्यावा या उद्देशाने) या मोहिमेसह सुरुवात केली.
- स्टार इंडियाने या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणाची जबादारी घेतली असून यावेळी पाच भाषांतून थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे.
खेलो इंडिया कार्यक्रम
- केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाने या कार्यक्रमाची सुरुवात देशातील क्रीडा संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केला आहे.
- देशातील सर्व खेळांना प्रोत्साहन देणे आणि भारताला एक मजबूत क्रीडा राष्ट्र बनविणे हा त्याचा उद्देश आहे.
- हा कार्यक्रमामुळे युवा खेळाडूंना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि त्यांच्या कौशल्यांचे प्रदर्शन करण्याची संधी देण्यात येत आहे.
- या कार्यक्रमाद्वारे निवड झालेल्या प्रतिभावान प्रत्येक खेळाडूला सरकारकडून ८ वर्षांसाठी ५ लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
४ वैद्यकीय उपकरणांचा औषधाच्या श्रेणीमध्ये समावेश
- केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करत ४ वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश औषधाच्या श्रेणीमध्ये केला आहे.
- या अधिसूचनेनुसार ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलायझर, डिजिटल थर्मामीटर आणि ग्लूकोमीटर उपकरणांना ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक अधिनियम १९४० अंतर्गत औषधाच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
- ड्रग टेक्निकल अॅडव्हायझरी बॉडीने या ४ उपकरणांना औषध श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या निर्णयामुळे या उपकरणांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित केली जाईल.
- जानेवारी २०२०पासून भारतीय औषधे महानियंत्रक या उपकरणाची आयात, निर्मिती आणि विक्री यांचे नियमन करेल.
- १ जानेवारी २०२०पासून या उपकरणांची निर्मिती किंवा आयात करणाऱ्या कंपन्यांना आवश्यक परवानगी प्राप्त करावी लागेल.
- या सर्व उपकरणांना वैद्यकीय उपकरण नियम २०१७मध्ये नमूद केलेल्या सर्व गुणवत्ता मानकांच्या अंतर्गत नोंदणी करावी लागेल.
- या चार उपकरणांसह औषधांच्या श्रेणीमध्ये असलेल्या एकूण उपकरणांची संख्या आता २७ झाली आहे.
- यापूर्वी डीसीजीआयद्वारे २३ वैद्यकीय उपकरणांच्या गुणवत्तेची चाचणी केली जात होती. तर अन्य वैद्यकीय उपकरणांची गुणवत्ता परीक्षण व वैद्यकीय चाचणीशिवाय विक्री केली जात होती.
भारतीय औषधे महानियंत्रक
- DCGI: Drug Controller General of India
- सेंट्रल फार्मास्युटिकल स्टँडर्ड कंट्रोलर ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) अंतर्गत, डीसीजीआय रक्त आणि रक्त उत्पादने, लसी, IV फ्लुइड इ. सारख्या विशिष्ट श्रेणीच्या औषधांसाठी परवान्यांना मंजुरी देते.
- डीसीजीआय भारतातील औषधे उत्पादन, विक्री, आयात आणि वितरण यासाठी मानक आणि गुणवत्ता निर्धारित करते.
- डीसीजीआय भारतातील औषधांच्या गुणवत्तेशी संबंधित विवादांसाठी अपीलीय प्राधिकरण म्हणूनही कार्य करते.
- याशिवाय डीसीजीआय राज्य औषधे नियंत्रण प्रयोगशाळांद्वारे ड्रग ॲनालिस्टचे प्रशिक्षणदेखील प्रदान करते.
रतन लाल यांना ग्लिंका जागतिक मृदा पुरस्कार २०१८
- ओहायो स्टेट युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक रतन लाल यांनी ग्लिंका जागतिक मृदा पुरस्कार २०१८ (वर्ल्ड सॉईल अवॉर्ड) जिंकला.
- शाश्वत माती व्यवस्थापनातील उत्कृष्ट योगदानांसाठी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- रशियन शास्त्रज्ञ कॉन्स्टंटिन डी. ग्लिंका यांच्या नावाने हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. कृषी क्षेत्रात दिला जाणारा हा सर्वोच्च सन्मान आहे.
- प्रोफेसर रतन लाल यांचा जन्म पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतामध्ये झाला होता, त्यांचे कुटुंब १९४८मध्ये भारतात आले. त्यांनी १९६८मध्ये अमेरिकेत मृदा क्षेत्रातील डॉक्टरेटचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला.
जागतिक मृदा दिन
- दरवर्षी ५ डिसेंबर हा दिवस जागतिक मृदा दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस अन्न व कृषी संघटनेद्वारे साजरा केला जातो.
- दरवर्षी ५ डिसेंबर हा दिवस अन्न व कृषी संघटनेद्वारे जागतिक मृदा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
- यावर्षी जागतिक मृदा दिनाची थीम ‘Be the Solution to Soil Pollution’ अशी आहे.
- याचा उद्देश मृदा प्रदूषणाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि लोकांना मृदा प्रदूषण रोखण्याचे (#StopSoilPollution) आव्हान करणे आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जगातील एक तृतीयांश मृदेचे क्षरण झाले आहे. मृदा प्रदूषण मातीची गुणवत्ता प्रभावित करणारा मोठा घटक आहे.
- मृदा प्रदूषणाचा अन्न, पाणी आणि हवेवरही वाईट परिणाम होतो, ज्याचा परिणाम थेट मानवी आरोग्यावर होतो.
शुभंकर शर्माला आशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट किताब
- भारताचा शुभंकर शर्मा आशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जिंकणारा पाचवा आणि सर्वात युवा भारतीय ठरला आहे.
- आतापर्यंत या किताब फक्त ज्योती रंधवा (२००२), अर्जुन अटवाल (२००३), जीव मिल्खा सिंग (२००६ व २००८) आणि अनिर्बान लाहिरी (२०१५) या भारतीयांनाच मिळाला आहे.
- अलीकडेच शुभंकर शर्मा युरोपियन टूरचा ‘सर हेनरी कॉटन रुकी ऑफ द ईयर’ हा पुरस्कार जिंकणारा पहिला भारतीय गोल्फर ठरला आहे. २०१८च्या जागतिक टूर चॅम्पियनशिपमध्ये त्याने ४१वे स्थान प्राप्त केले होते.
- युरोपियन टूरमध्ये रुकी ऑफ द इयर पुरस्कार आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय खेळाडूने जिंकलेली नाही.
- एशियन टूरमध्ये मात्र रुकी ऑफ द इयर पुरस्कार अर्जुन अटवाल (१९९५), शिव कपूर (२००५), सी. मुनियापा (२००९) या भारतीयांनी जिंकला आहे.
- डिसेंबर २०१७मध्ये जोबर्ग ओपनमध्ये त्याने व्यावसायिक कारकिर्दीत आपला पहिला विजय मिळवला. त्यानंतर त्याने फेब्रुवारी २०१८मध्ये मेबँक चॅम्पियनशिप जिंकली होती.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा दहशतवाद विरोधी समन्वय कॉम्पॅक्ट
- दहशतवादाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने अलीकडेच इंटरपोल आणि वर्ल्ड सीमाशुल्क संघटनेसह ३१ संस्थांसोबत एका फ्रेमवर्कवर स्वाक्षरी केली.
- याचा उद्देश शांतता आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. तसेच हा करार बंधनकारक नाही. याला ग्लोबल कॉम्पॅक्ट म्हणतात.
- ग्लोबल कॉम्पॅक्ट टाइम कमिटीचे अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस असतील. या समितीची पहिली बैठक न्यूयॉर्क येथे ६ डिसेंबर रोजी पार पडली.
- या जागतिक कॉम्पॅक्टसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ दहशतवाद विरोधी कार्यालय सचिवालय म्हणून काम करेल.
- या फ्रेमवर्कद्वारे संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवाद संपविण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलले आहे.
फ्रेमवर्कची आवश्यकता का?
- इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक अँड पीसद्वारे जाहीर केलेल्या ग्लोबल टेररिझम इंडेक्सनुसार, दहशतवादामुळे होणाऱ्या मृत्युंमध्ये घट झाली असली तरी अद्यापही दहशतवादाचा प्रभाव वाढत आहे.
- संयुक्त राष्ट्र जगात शांतता आणि सहकार्यासाठी निरंतर कार्य करत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००५मध्ये दहशतवादाचे निवारण करण्यासाठी काउंटर-टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्सची स्थापना केली होती.
- या टास्क फोर्समध्ये ३८ आंतरराष्ट्रीय घटकांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवाद विरोधी समन्वय कॉम्पॅक्टने आता या टास्क फोर्सची जागा घेतली आहे.
कराराचा उद्देश
- दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सलंग्न संस्थांना एकजूट करणे आणि सदस्य राष्ट्रांना मदत करण्यासाठी धोरणांमध्ये सुधारणा करणे.
- हिंसक उद्रावादी गटांपासून लोकांचे संरक्षण करणे.
- आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आणि कायद्याचे नियम यांच्याशी तडजोड न करणाऱ्या धोरणांचा स्वीकार करणे.
- लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
- अशी धोरणे तयार करणे जे समुदायांचे आणि त्यांच्या धार्मिक विचारांचे रक्षण करणे.
आयआयटी खरगपूरला उत्कृष्टता पुरस्कार
- सायबर सुरक्षा शिक्षणासाठी आयआयटी खरगपूरने डीएससीआयचा उत्कृष्टता पुरस्कार २०१८ (एक्सिलंस अवॉर्ड) जिंकला.
- क्रिटोग्राफी, हार्डवेअर सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि नेटवर्क सुरक्षिततेवर संशोधन व अभ्यासक्रम केंद्रित करण्यासाठी आयआयटी खरगपूरला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
- आयआयटी खरगपूर ही देशातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांपैकी एक असून, तिची स्थापना १९५१मध्ये करण्यात आली होती.
- भारत सरकारने या संस्थेला राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थेचा दर्जा दिला आहे. ही संस्था पश्चिम बंगालमधील खरगपूर येथे स्थित आहे. या संस्थेचे आदर्शवाक्य ‘योगः कर्मसु कौशलम’ आहे.
- डीएससीआयची (डेटा सेक्युरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) स्थापना ऑगस्ट २००८ नॅसकॉमने केली होती. डीएससीआयचे मुख्यालय नोएडा येथे आहे.
नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये सुधारणा
- अलीकडेच नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्यानुसार एनपीएसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचे अनिवार्य योगदान सध्याच्या १० टक्क्यावरुन १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
- सध्या एनपीएसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे योगदान १० टक्के होते आणि तेवढेच योगदान सरकारचेदेखील होते.
- एकूण जमा झालेल्या रक्कमेच्या ४० टक्के रक्कम ऍन्युइटीच्या खरेदीवर कर मुक्त करण्यात आली आहे. उर्वरित ६० टक्के रक्कम कर्मचारी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी काढू शकतात.
- सध्या या ६० टक्के रक्कमेपैकी ४० टक्के रक्कम करमुक्त आहे. उर्वरित २० टक्के रक्कमेवर कर लावण्यात येतो. परंतु नवीन दुरुस्तीनुसार पूर्ण ६० टक्के रक्कम करमुक्त करण्यात आली आहे.
- याशिवाय केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन निधी आणि गुंतवणुकीचे स्वरुप निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
- २००४-२०१२ या कालावधीत एनपीएसमध्ये सरकारने रक्कम जमा न केल्यास किंवा विलंब झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस)
- राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही निवृत्तीनंतरची तरतूद करण्यासाठी (पेन्शन मिळण्यासाठी) बचत करण्याची सवय लागावी म्हणून भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत केलेली बचत ही मान्यताप्राप्त शेअर्स, सरकारी रोखे, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स यांमध्ये विभागून गुंतविली जाते.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २००४ पासून नॅशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) सुरू करण्यात आली होती.
- २००४नंतर सरकारी सेवांमध्ये सामील होणारे कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमध्ये समाविष्ट करून घेतले जाते.
- खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी २००९मध्ये नॅशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) सुरू करण्यात आली.
तमिळनाडुमधील पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एडीबीसोबत करार
- तमिळनाडुमधील पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आशियाई विकास बँकेसह ३१ दशलक्ष डॉलर्सच्या ऋण करारावर स्वाक्षरी केली.
- ही कर्ज गुंतवणूक पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक कार्यक्रमाचा (Infrastructure Development Investment Program for Tourism) एक भाग आहे.
- या प्रकल्पाद्वारे, तमिळनाडुमध्ये ८ वारसा स्मारके, १ संग्रहालय, ३ मंदिरे आणि १ तलाव यांच्या संवर्धन आणि पुनरुज्जीवानासाठी कार्य केले जाईल.
- माहिती केंद्रे, आराम केंद्रे आणि शौचालय यासह विविध सुविधा या स्थळी विकसित केल्या जातील. याशिवाय या ठिकाणी सौर उर्जेवर चालणारे उर्जा कार्यक्षम दिवेही लावले जातील.
- या संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४४ दशलक्ष डॉलर आहे. यापैकी उर्वरित १३ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम सरकार देणार आहे. हा प्रकल्प जून २०२०पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
आशियाई विकास बँक
- आशियाई विकास बँक (एशियन डेव्हलपमेंट बँक: एडीबी) ही आशियाई देशांच्या आर्थिक विकासाला सहाय्य करण्यासाठी १९ डिसेंबर १९६६ रोजी स्थापन झालेली एक प्रादेशिक विकास बँक आहे.
- या बँकेचे मुख्यालय मनिला (फिलिपाइन्स) येथे आहे. सध्या जपानचे ताकेहीको नकाओ एडीबीचे अध्यक्ष आहेत. एडीबीच्या अध्यक्षपदी आतापर्यंत नेहमी जपानी व्यक्तीचीच निवड करण्यात आली आहे.
- स्थापनेच्यावेळी या बँकेचे ३१ देश सदस्य होते. आता या बँकेची सदस्य संख्या ६७ आहे. ज्यापैकी ४८ देश आशिया व पॅसिफिक प्रदेशातील तर १९ देश गैर-आशियाई आहेत.
- आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाला गती देणे हे या बँकेचे प्रमुख लक्ष्य आहे.
- त्यासाठी ही बँक आपल्या विकसनशील सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक-सामाजिक विकासासाठी कर्जे देते तसेच समभाग गुंतवणूक करते.
मुक्ता बर्वेला स्मिता पाटील पुरस्कार
- अभिनेत्री स्मिता पाटील यांच्या ३२व्या पुण्यतिथी दिनाच्या निमित्ताने दुसरा स्वर्गीय स्मिता पाटील स्मृती पुरस्कार स्मिता पाटील यांच्या सशक्त अभिनयाने गाजलेल्या आणि ४० वर्ष पूर्ण केलेल्या ‘जैत रे जैत’ या चित्रपटाला जाहीर झाला आहे.
- या चित्रपटाचे दिग्दर्शक जब्बार पटेल, संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर, निर्माती उषा मंगेशकर व चित्रपटात काम केलेले अभिनेते मोहन आगाशे या मान्यवरांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
- याशिवाय स्वर्गीय स्मिता पाटील कौतुक पुरस्कार २०१८ हा अभिनेत्री मुक्ता बर्वेला जाहीर झाला आहे.
- स्मिता यांच्या ३१व्या पुण्यतिथी दिनाच्या निमित्ताने २०१७ सालापासून दरवर्षी स्मिता पाटील पुरस्कार देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या पुरस्कारांचे हे दुसरे वर्ष आहे.
- पहिला स्वर्गीय स्मिता पाटील स्मृती पुरस्कार २०१७ हा अभिनेत्री रेखा यांना आणि पहिला स्वर्गीय स्मिता पाटील कौतुक पुरस्कार २०१७ अभिनेत्री अमृता सुभाषला देण्यात आला होता.
- स्मिता पाटील या प्रतिभावंत कलाकार होत्या. त्यांच्या चित्रपटांना व अविस्मरणीय अभिनयाला रसिकांनी मनापासून दाद दिली. त्यांना पद्मश्रीसहीत अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले होते.
- आपल्या सशक्त अभियनाने प्रत्येक भूमिका जिवंत करणाऱ्या स्मिता पाटील यांचे चित्रपटसृष्टीत वेगळे स्थान आहे. त्यांचे निधन १३ डिसेंबर १९८६ रोजी झाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा