इस्रोद्वारे जीसॅट-७ए उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण
- भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोने श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अवकाश तळावरुन १९ डिसेंबर रोजी जीसॅट-७ए या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले.
- जीएसएलव्ही-एफ११ या प्रक्षेपकाच्या साह्याने जीसॅट-७ए उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित करण्यात आला.
- जीएसएलव्ही-एफ११चे हे ६९वे मिशन होते. हे इस्रोचे चौथ्या पिढीचे प्रक्षेपक आहे. यात तीन टप्पे असतात.
- जीसॅट-७ए हा खास लष्करी सेवेसाठी बनवण्यात आलेला हा दुसरा दळणवळण उपग्रह आहे. हा इस्रोचा ३९वा दळणवळण उपग्रह आहे.
- या दळणवळण उपग्रहामुळे हवाई दलाला जमिनीवरील विविध रडार स्टेशन्स, हवाई तळ आणि अॅवाक्स विमानांचे नेटवर्क परस्परांशी जोडणे शक्य होईल.
- हवाई दलाच्या ड्रोन मोहिमांमध्येही मोठा फायदा होणार आहे. सध्याचे हवाई दलाचे जमिनीवरील जे नियंत्रण कक्ष आहेत ते उपग्रह केंद्रीत नियंत्रण कक्षामध्ये बदलले जातील.
- जीसॅट-७ए मुळे मानवरहित ड्रोन विमानांचा पल्ला, लवचिकता आणि टिकण्याची क्षमता मोठया प्रमाणात वाढणार आहे.
- २२५० किलोच्या या उपग्रहासाठी ५०० ते ८०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या उपग्रहाच्या ४ सौर पॅनलमध्ये ३.३ किलोवॅट विद्युत उर्जा निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
रुक्मिणी
- जीसॅट-७एच्या आधी इस्रोने जीसॅट-७ (रुक्मिणी) हा उपग्रह प्रक्षेपित केला होता. तो उपग्रह २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आला होता.
- खास नौदलासाठी या उपग्रहाची निर्मिती करण्यात आली आहे. जीसॅट-७च्या मदतीने नौदलाला २ हजार सागरी मैल क्षेत्रावर लक्ष ठेवता येते.
- भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका, पाणबुडया आणि लढाऊ विमाने कुठे आहेत त्याची माहिती मिळते.
भारत अमेरिकेकडून ड्रोन खरेदी करणार
- भारताची अमेरिकेकडून प्रीडेटर-बी आणि सी-गार्डीयन ड्रोन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना जीसॅट-७ए उपग्रहाचे प्रक्षेपण महत्वाचे आहे.
- प्रीडेटर-बी आणि सी गार्डीयन ड्रोन ही उंचावरुन आणि दिर्घकाळ उड्डाण करण्याची क्षमता असलेली उपग्रह नियंत्रित मानवरहित ड्रोन विमाने आहेत.
- दूर अंतरावरुन शत्रूच्या तळाला अचूक लक्ष्य करण्याची या ड्रोन विमानांची क्षमता आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने याच ड्रोन विमानांच्या मदतीने अनेक अतिरेक्यांचा खात्मा केला आहे.
स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया @७५
- नीती आयोगाने ‘स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया @७५’ हे शीर्षक असलेले एक सामरिक दस्तऐवज प्रकाशित केले आहे.
- भारताला २०२२-२३पर्यंत ४ अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी सुचना व प्रस्ताव या दस्तऐवजात सुचविले आहेत.
- या योजनेत विविध आर्थिक सुधारणांवर विवेचनही करण्यात आले आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेचा विकास स्वच्छ, सर्वसमावेशी आणि शाश्वत असावा, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
- या योजनेनुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती ८ टक्के राहिल्यास २०२२-२३पर्यंत हा दर ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.
अहवालात सुचविलेल्या प्रमुख सुधारणा
- राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आयकराचा वाटा १७ टक्क्यांवरून वाढवून २२ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा.
- वस्तू आणि सेवा करामध्ये वीज आणि इंधन यांचा समावेश करावा.
- विमानतळ आणि महत्वाची रेल्वे स्थानके यांचे (मालवाहू टर्मिनल, इंजिन, रोलिंग स्टॉक इ.) खाजगीकरण केले जावे.
- भारतमाला प्रकल्प आणि ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प लवकरच पूर्ण करण्याची आवश्यकता.
- भारताच्या २.५० लाख पंचायतींना भारत नेट कार्यक्रमाद्वारे डिजिटली जोडले पाहिजे आणि २०२२-२३पर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सरकारी सेवा डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
- सरकारकडील विनावापरातील जमिनीचा वापर उत्पादक कार्यांसाठी झाला पाहिजे.
- देशातील लोकांसाठी वीज आणि कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्यात यावीत.
- परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा सर्व उद्योगांमध्ये वाढविण्यात यावी.
- खनिज शोध धोरणामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करणे गरजेचे आहे.
- वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीत २०१८च्या ४७८ अब्ज डॉलर्सवरून २०२३पर्यंत ८०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली पाहिजे.
- या अहवालात, केंद्र व राज्य सरकारांना जमिनी आणि श्रम धोरणांमध्ये नरमाईची भूमिका घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
- गुंतवणूक दर जीडीपीच्या २९ टक्क्यांवरून वाढवून २०२३पर्यंत ३६ टक्के होणे अपेक्षित आहे.
सरोगेसी (नियमन) विधेयक २०१६ लोकसभेत पारित
- लोकसभेने १९ डिसेंबर रोजी सरोगेसी (नियमन) विधेयक २०१६ पारित केले. या विधेयकामध्ये देशात व्यावसायिक सरोगेसीला निर्बंध घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- या विधेयकात केवळ परोपकारी सरोगेसीची व्यवस्था आहे. या विधेयकाद्वारे सरोगेट माता आणि तिच्या जन्मास आलेल्या बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल.
- या विधेयकात, सरोगेसीला एक करार म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे, जो निपुत्रिक दाम्पत्य आणि सरोगेट माता यांच्यादरम्यान असेल.
सरोगेसी (नियमन) विधेयक २०१६च्या तरतूदी
- हे विधेयक जम्मू-काश्मीर वगळता देशातील इतर सर्व राज्यांना लागू होईल.
- या विधेयकात राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड आणि राज्य सरोगेसी बोर्ड स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सरोगेसी फक्त भारतीय नागरिकांसाठी उपलब्ध असेल. एनआरआय, पीआयओ आणि परदेशी व्यक्ती याच्या कक्षेत येत नाहीत.
- समलिंगी व एक पालक असलेल्या व्यक्तीना सरोगेसीची परवानगी नसेल आणि ज्या दाम्पत्याला आधीच मुले आहेत, तेही सरोगेसीचा वापर करू शकत नाही.
- सरोगेसीसाठी इच्छुक व्यक्तीस सक्षम प्राधिकरणाकडून पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अनिवार्य असेल.
- या विधेयकानुसार एक स्त्री आपल्या जीवनात फक्त एकदाच सरोगेट करू शकते, त्यासाठी तिचे वय २५ ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान असले पाहिजे.
- ज्या दाम्पत्याला सरोगेसीचा वापर करायचा आहे त्यांचे २३ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असले पाहिजे आणि ते मागील किमान ५ वर्षांपासून विवाहित असावेत.
- सरोगेसीद्वारे जन्माला आलेल्या बालकाचे पालकत्व प्रथम श्रेणीच्या मजिस्ट्रेटद्वारे (किंवा वरील) प्रदान करण्यात येईल.
- सरोगेसी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीसाठी दंडाची तरतूददेखील या विधेयकात आहे.
राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्डची रचना
- अध्यक्ष: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
- उपाध्यक्ष: सरोगेसी प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणांचे भारत सरकारचे सचिव
- सभासद: संसदेचे तीन महिला सदस्य; महिला व बाल विकास, कायदा मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या तीन महिला सदस्य.
- संचालक: केंद्र सरकारच्या आरोग्य सेवांचे १० विशेष तज्ञ.
सरोगसी म्हणजे काय?
- ज्या व्यक्तीला किंवा जोडप्याला पालक व्हायचे आहे परंतु काही वैद्यकीय कारणास्तव ते मूलाला जन्म देऊ शकत नाही तर त्यासाठी सरोगेट मदरचा किंवा सरोगसीचा पर्याय निवडला जातो.
- सरोगसी म्हणजे उसना गर्भ घेऊन बाळाला जन्म देणे. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे.
- जर पती-पत्नीला मूल हवे आहे अशा जोडप्यातील पतीचे शुक्राणू आणि पत्नीचे स्त्रीबीज यांचे प्रयोगशाळेत फलन केले जाते आणि ते सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात ठेवले जाते.
- हा गर्भ ९ महिने वाढू दिला जातो. त्यानंतर त्या बाळाचा जन्म होतो.
सरोगसीचा वापर का केला जातो?
- जर जोडप्यापैकी एखाद्या व्यक्तीमध्ये काही कमतरता आहे आणि आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने देखील मूल होऊ शकत नसेल किंवा मुलाला गर्भात वाढवणे हे काही वैद्यकीय कारणांमुळे अशक्य असेल तर सरोगसीचा वापर केला जातो. गर्भात संसर्ग झाला असेल तरी सरोगसीचा पर्याय सुचवला जातो.
हरियाणाच्या झज्जर येथे राष्ट्रीय कर्करोग संस्था सुरु
- भारतातील सर्वात मोठी कर्करोग संस्था ‘राष्ट्रीय कर्करोग संस्था’ १८ डिसेंबर रोजी हरियाणाच्या झज्जर येथे सुरु करण्यात आली. या संस्थेचे अधिकृत उद्घाटन जानेवारी २०१९मध्ये केले जाईल.
- राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेची स्थापना दिल्लीस्थित एम्स (ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस) प्रकल्पाच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे.
- दिल्ली एम्समधील रॉटरी कॅन्सर हॉस्पिटल संस्थेचे प्रमुख डॉ. जी. के. रथ राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेचे प्रमुख असतील.
राष्ट्रीय कर्करोग संस्था
- या संस्थेच्या उभारणीसाठी २,०३५ कोटी रुपये खर्च आला आहे.
- सध्या या संस्थेमध्ये ७१० खाटांची व्यवस्था आहे, यापैकी २०० खाटा संशोधन प्रोटोकॉल अंतर्गत कर्करोगाच्या रुग्णांच्या उपचारांसाठी राखीव आहेत.
- ही संस्था देशात कर्करोगाशी संबंधित क्रियाकलापांसाठी एक नोडल संस्था म्हणून काम करेल.
- क्षेत्रीय कर्करोग केंद्र आणि भारतातील इतर कर्करोग संस्थांशी या संस्थेला जोडण्यात येईल.
- ही संस्था कर्करोगाच्या नियंत्रणासाठी कार्य करेल, ज्याअंतर्गत कर्करोगाला आळा घालणे, त्याचे निदान आणि उपचार ही कार्ये केले जातील.
- या संस्थेमध्ये कर्करोग संशोधन आणि प्रशिक्षणाची सुविधा आहे. तसेच या संस्थेत कर्करोगाशी संबंधित सर्व अत्याधुनिक उपकरणेही आहेत.
सीबीआयच्या संचालकपदी एम. नागेश्वर राव
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने एम. नागेश्वर राव यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. सध्या ते सीबीआयचे अंतरिम प्रमुख म्हणून कार्यरत होते.
- ऑक्टोबरमध्ये सीबीआयचे यापूर्वीचे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांनी परस्परांच्या विरुद्ध केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांची दाखल घेत त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले होते.
- त्यानंतर सीबीआयचे सहसंचालक असलेले नागेश्वर राव यांना सीबीआयचे अंतरिम प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. ते ओडिशाच्या १९८६च्या तुकडीतील अधिकारी आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)
- स्थापना: १ एप्रिल १९६३
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- ब्रीदवाक्य: Industry, Impartiality, Integrity.
- CBI: Central Bureau of Investigation
- ही भारत सरकारची विशेष पोलिस आस्थापना, गुन्हे अन्वेषण विभाग व गुप्तहेर खाते आहे. सीबीआयची स्थापना १ एप्रिल १९६३ रोजी झाली.
- लाचलुचपत प्रतिबंध या विषयासंबंधी नेमलेल्या संथानम समितीने (१९६३) केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती.
- सीबीआयची उद्दीष्टे: अपराधांचा सखोल तपास करून गुन्हेगारांवर यशस्वी खटले चालविणे. पोलीस दलांना सहाय्य देणे.
केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क मंडळाच्या अध्यक्षपदी प्रणव कुमार दास
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क मंडळाच्या अध्यक्षपदी प्रणव कुमार दास यांची नियुक्ती केली आहे. ते एस. रमेश यांची जागा घेतील.
- प्रणब कुमार दास १९८३च्या तुकडीचे सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कॅडरचे आयआरएस (भारतीय महसूल सेवा) अधिकारी आहेत.
केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क मंडळ
- CBIC: Central Board of Indirect Taxes and Customs
- केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क मंडळ ही भारतातील सीमाशुल्क, केंद्रीय अबकारी शुल्क, जीएसटी, सेवा कर व नार्कोटिक्स यावर नियंत्रण ठेवणारी मध्यवर्ती यंत्रणा आहे.
- भारतातील सीमा शुल्क संबंधित कायद्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच महसूल गोळा करण्यासाठी १८८५मध्ये तेव्हाच्या इंग्रज गव्हर्नरने सीमा शुल्क व केंद्रीय अबकारी विभागाची स्थापना केली.
- मार्च २०१७मध्ये त्याचे नामांतर केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क मंडळ असे करण्यात आले. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
- हा विभाग भारताच्या सर्वात जुन्या सरकारी विभागांपैकी एक आहे. सध्या हे मंडळ अर्थ मंत्रालयातील राजस्व (महसूल) विभागाच्या अखत्यारीत येतो.
- सेंट्रल केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर आयुक्त, कस्टम सदने आणि केंद्रीय महसूल नियंत्रण प्रयोगशाळा यासह या मंडळाच्या अधीनस्थ इतर संस्थांसाठी हे एक प्रशासकीय प्राधिकरण आहे.
लिंगभेद निर्देशांकात भारत १०८व्या स्थानी
- जागतिक आर्थिक मंचाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, लिंगभेद निर्देशांकात (Gender Gap Index) भारत १०८व्या स्थानावर आहे. २०१७मध्येही भारत याच स्थानी होता.
- हा अहवाल २००६पासून जागतिक आर्थिक मंचाद्वारे (World Economic Forum) प्रतिवर्षी प्रकाशित केला जातो.
- लिंगभेद निर्देशांकाद्वारे आर्थिक संधी, राजकीय सशक्तीकरण, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा या ४ मुख्य घटकांमधील लैंगिक समानता मोजली जाते.
- यावर्षी आइसलँडला सलग दहाव्यांदा लिंगभेद निर्देशांकामध्ये प्रथम स्थान प्राप्त झाले. या क्रमवारीत नॉर्वे दुसऱ्या, स्वीडन तिसऱ्या आणि फिनलँड चौथ्या स्थानी आहे.
- या क्रमवारीतील पहिले १० देश: आइसलँड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलँड, निकारगुआ, रवांडा, न्यूझीलँड, फिलिपिन्स, आयर्लंड, नामीबिया
लिंगभेद निर्देशांक २०१८ आणि भारत
- लिंगभेद निर्देशांक २०१८च्या उप-निर्देशांक मजुरी दराच्या समानतेत भारताची कामगिरी चांगली झाली आहे.
- पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या शिक्षणात लिंग भेदभाव पूर्णपणे संपला आहे.
- या निर्देशांकाच्या आर्थिक संधीच्या उप-निर्देशांकात १४९ देशांच्या यादीत भारताला १४२वे स्थान प्राप्त झाले आहे.
- डब्ल्यूईएफनुसार भारताला लिंगभेद निर्देशांकात आपली स्थिती सुधारण्यासाठी व्यावसायिक भूमिकांमध्ये स्त्रियांच्या सहभागाला चालना देण्याची गरज आहे.
जागतिक आर्थिक मंच
- इंग्रजी: World Economic Forum (WEF)
- स्थापना: जानेवारी १९७१
- मुख्यालय: कॉलॉग्नी, स्वित्झर्लंड
- डब्ल्यूईएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून, त्याची स्थापना क्लॉस एम श्वाब यांनी सार्वजनिक-खाजगी सहकार्याने जागतिक स्थिती सुधारण्यासाठी केली आहे.
- ही एक ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था आहे. इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहाय्याने ती कार्य करते.
- व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि समाजातील अग्रगण्य लोकांना एकत्र आणून जागतिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ही संस्था कटिबद्ध आहे.
- जागतिक संस्था, राजकीय पुढारी, बुद्धिवादी लोकांना तसेच पत्रकारांना चर्चा करण्यासाठी या संस्थेने एक महत्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
विशेष लेख: भारत-झांबिया संबंध
- भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वैंकय्या नायडू यांनी नवी दिल्लीत झांबिया देशाच्या संसदीय प्रतिनिधी मंडळाची अलीकडेच भेट घेतली.
- त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा सदस्य म्हणून झांबियाचे स्वागत केले आणि लवकरच आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या फ्रेमवर्क करार झांबिया पारित करेल अशी आशा व्यक्त केली.
भारत-झांबिया संबंध
- भारत व झांबिया यांच्यामध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. १९६४साली झांबिया मुक्त झाल्यानंतर, झांबियाला सर्वप्रथम मान्यता देणाऱ्या देशांमध्ये भारतही एक होता.
- भारताने विविध कार्यक्रमांद्वारे झांबियाच्या आर्थिक आणि तांत्रिक विकासात सहकार्य केले आहे.
- २०१०मध्ये भारताने झांबियाच्या विकास गरजांसाठी ७५ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले होते.
- याशिवाय भारताने २०१०मध्ये झांबियाला आरोग्य, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांमधील प्रकल्पांसाठी ५ दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान दिले होते.
- भारताने झांबियाला शुल्क-मुक्त आणि कोटा-मुक्त श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले आहे.
- भारत तांत्रिक आणि सहकार्य कार्यक्रमाअंतर्गत झांबियाच्या लष्करी आणि नागरी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतो.
- झांबियाने जम्मू-काश्मीर आणि दहशतवाद यासारख्या विषयांवर भारताला समर्थन दिले आहे. १९९८मध्ये भारताने केलेल्या अणु चाचणीचे झांबियाने समर्थन केले होते.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वास झांबियाचे समर्थन आहे.
- २०१०मध्ये भारत-झांबिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २०० दशलक्ष डॉलर्स होता. दोन्ही देशांनी तो १ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
- झांबियाला भारत औषधे, वाहतूक उपकरणे, प्लास्टिक आणि रासायनिक उत्पादने निर्यात करतो. तर मौल्यवान धातू, खनिजे व कापूस इत्यादी वस्तू भारत झांबियाहून आयात करतो.
१८ डिसेंबर: अल्पसंख्याक हक्क दिन (भारत)
- १८ डिसेंबर हा दिवस भारतात प्रतिवर्षी अल्पसंख्याक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. देशात अल्पसंख्यांक समुदायाच्या हक्कांविषयी जागरुकता पसरवण्यासाठी हा दिन साजरा केला जातो.
- याप्रसंगी देशभरात विविध ठिकाणी सेमिनार, परिषद आणि कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
भारतातील अल्पसंख्यांक
- भारतातील प्रमुख अल्पसंख्यांक समुदाय मुसलमान, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी आणि जैन आहेत.
- भारतात एकूण अल्पसंख्यकांची संख्या १९ टक्के आहे.
- जम्मू-काश्मीर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड आणि लक्षद्वीप हे असे काही राज्य किवा केंद्रशासित प्रदेश आहेत जेथे अल्पसंख्याक समुदाय मोठ्या संख्येने आहेत.
- भारतात राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक कायदा ११९२नुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
- २००६मध्ये स्थापन करण्यात आलेले अल्पसंख्यांक मंत्रालय, अल्पसंख्याक समुदायांसाठी विविध कल्याणकारी, नियामक आणि विकासात्मक कार्यक्रम चालविणारी केंद्र सरकारची सर्वोच्च संस्था आहे.
- अल्पसंख्यांकांसोबत धर्म, भाषा, राष्ट्रीय आणि वंश यांच्या आधारावर होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी १८ डिसेंबर १९९२ रोजी ‘राष्ट्र, वंश, धर्म आणि भाषा यांच्यावर आधारीत अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे घोषणापत्र’ जारी केले होते.
२० डिसेंबर: आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस
- प्रत्येक वर्षी २० डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस साजरा केला जातो. २२ डिसेंबर २००५ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी या दिनासंबंधी ठराव मंजूर केला होता.
उद्देश
- हा दिवस विविधतेत एकतेच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो.
- या दिनाद्वारे विविध देशांच्या सरकारांना आंतरराष्ट्रीय करारांचे आदर करण्यासाठी आठवण करून दिली जाते.
- या दिनाद्वारे एकतेबद्दल जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केला जातो.
- या दिवशी शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीही एकतेला चालना दिली जाते.
- या दिनाचा उद्देश दारिद्रय निर्मूलनासाठी नवीन उपक्रम सुरु करणे हादेखील आहे.
इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधीमधून अमेरिकेची माघार
- इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधीमधून (ट्रीटी) अमेरिकेने माघार घेतल्याचे रशियाने जाहीर केले.
- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच रशियासोबत ३ दशकांपूर्वी केलेल्या या संधीमधून विलग होण्याची घोषणा केली होती. शीतयुद्धादरम्यान या संधीवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (INF) संधी
- ही एक महत्त्वपूर्ण संधि होती. याद्वारे ५००-५००० किमीच्या भूमीवरून डागण्यात येणाऱ्या आण्विक क्षेपणास्त्रांची निर्मिती आणि चाचणी यावर प्रतिबंध घालण्यात आला होता.
- डिसेंबर १९८७मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन आणि सोव्हिएत युनियनचे प्रमुख मिखाईल गोर्बाचेव यांनी या ठरावावर स्वाक्षरी केली होती.
- या संधीद्वारे सर्व आण्विक आणि पारंपरिक क्षेपणास्त्रांच्या (ज्यांची मारा करण्याची क्षमता ५०० ते १००० किमी व १००० ते ५५०० किमी) लाँचवर बंदी घालण्यात आली होती.
- या संधीन २ महाशक्तींमधील शस्त्र निर्मितीच्या शर्यतीला आळा घातला. तसेच युरोपमधील अमेरिकेच्या नाटो सहकाऱ्यांचे रशियाच्या आक्रमणापासून संरक्षणही केले.
- युरोपमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी ही संधी तयार करण्यात आली होती.
संधीमधून माघार घेण्याचे कारण
- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया या कराराचा भंग करत असल्याचा आणि यापूर्वीही रशियाने अनेक वेळा या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
- रशियाने त्यांचे कथित क्षेपणास्त्र नोवातोर ९एम७२९ (एसएससी-८) विकसित आणि तैनात केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर हे आरोप करण्यात आले आहेत. हे क्षेपणास्त्र अल्पावधीतच युरोपवर हल्ला करण्यास सक्षम आहे.
- बराक ओबामा यांनीही २०१४मध्ये आपल्या कार्यकाळात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु रशियाने या आरोपांचे खंडन करत, अमेरिकेवर युरोपमध्ये मिसाईल सिस्टम स्थापन केल्याचा आरोप केला होता.
परिणाम
- अमेरिका या करारातून बाहेर पडल्यामुळे आता अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्रातील चीनचे वाढते प्रभुत्व कमी करण्यासाठी नवीन अण्वस्त्रे विकसित करू शकतो.
- यामुळे रशिया व अमेरिकेमध्ये पुन्हा शस्त्र निर्मितीसाठी स्पर्धा सुरु होण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू
- जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवटीचा ६ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आता त्याचे रुपांतर राष्ट्रपती राजवटीत झाले आहे.
- त्यामुळे राज्याच्या संबंधात धोरणे ठरविण्याचे व निर्णय घेण्याचे काम आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे केले जाईल.
पार्श्वभूमी
- जम्मू-काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांचे युती सरकार सत्तेवर होते.
- जून २०१८मध्ये भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्यानंतर हे सरकार अल्पमतात आल्यामुळे मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला आणि भाजपाने राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती.
- भारतीय जनता पार्टीने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे, जम्मू-काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखाली पीडीपी सरकार अल्पमतात आले होते.
- त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेच्या ९२ कलमान्वये राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती.
- राज्यपाल राजवट लागू केल्यानंतर ६ महिन्याच्या आत जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन सरकार आले नाही किंवा राज्यात कायद्याचे राज्य निर्माण झाले नाही तर ६ महिन्यानंतर राज्यपाल राजवटीचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.
- मात्र हा कार्यकाळ वाढवल्यानंतर तिथे राज्यपाल राजवट राहत नाही, तर तिचे रुपांतर राष्ट्रपती राजवटीत होते.
- त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट सुरु झाली असून, १९९६नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची पहिलीच वेळ आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा