आयसीपीएसवरील राष्ट्रीय मिशनला मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटर-डीसीप्लीनरी सायबर-फिजिकल सिस्टम्सवरील राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) सुरू करण्याला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी दिली.
- हे मिशन ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ३६६० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांतर्गत लागू करण्यात येईल.
- हे मिशन समाजाच्या सातत्याने वाढत असलेल्या तांत्रिक गरजा पूर्ण करेल आणि पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानासाठी अग्रगण्य देशांचे ट्रेंड आणि रोडमॅप्सचा अंदाज घेईल.
- हे मिशन समाजकल्याणासाठी केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, राज्य सरकार आणि उद्योगांना त्यांचे प्रकल्प आणि योजना चालविण्यासाठी सीपीएस तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराच्या संबंधात सहाय्य करेल.
- हे एक समग्र मिशन आहे, जे सीपीएममध्ये तंत्रज्ञान विकास, गुंतवणूक विकास, मानव संसाधन विकास, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि स्टार्टअप विकास आणि संबंधित तंत्रज्ञान समस्यांचे निराकरण करेल.
- या मिशनचे ध्येय १५ तंत्रज्ञान नवकल्पना केंद्र, ६ गुंतवणूक नवकल्पना केंद्र आणि ४ तंत्रज्ञान आधारीत नवसंशोधन केंद्र स्थापन करण्याचे आहे.
- सीपीएस तंत्रज्ञानामुळे देशाच्या वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान नवकल्पनांना एक नवीन धार देईल.
- हे मिशन विकासाचे मध्यम बनेल, ज्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, उर्जा, पर्यावरण, कृषी, संरंक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रातील राष्ट्रीय उपक्रमांना लाभ होईल.
या मिशनद्वारे खालील विकासकार्ये केली जातील.
- संपूर्ण देशात सायबर फिजिकल सिस्टम्स (सीपीएस) व संबंधित तंत्रज्ञान पोहोचण्यासाठी साहाय्य.
- भारतातील परिस्थितीचा विचार करून विशिष्ट राष्ट्रीय/प्रादेशिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भारतात सीपीएस तंत्रज्ञान स्वीकारणे.
- सीपीएसद्वारे भावी पिढयांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे.
- तंत्रज्ञान आधारित नव-संशोधनाला गती देणे.
- सीपीएसमध्ये उद्योजकता वाढविणे आणि स्टार्टअप इको प्रणालीचा विकास करणे.
- सीपीएस, तांत्रिक विकास आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी विषयांतील उच्च शिक्षणामध्ये प्रगत संशोधन वाढविणे.
- भारताला इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत सक्षम बनविणे तसेच याद्वारे अनेक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फायदे मिळविणे.
एक्सीड सॅट-१
- ५ डिसेंबर रोजी अमेरिकेची खाजगी अंतराळ संस्था स्पेस एक्सने फाल्कन-९ रॉकेटच्या सहाय्याने १७ देशांचे ६४ उपग्रह एकाचवेळी प्रक्षेपित केले.
- या ६४ उपग्रहांमध्ये भारताचा पहिला खाजगी उपग्रह ‘एक्सीड सॅट-१’चा (Exceed SAT-1) देखील समावेश होता.
- मुंबईस्थित एक्सीड स्पेस कंपनीने एक्सीड सॅट-१ हा उपग्रह विकसित केला आहे. त्यामुळे एक्सीड स्पेस अंतराळात उपग्रह पाठविणारी भारताची पहिली खाजगी व्यावसायिक कंपनी ठरली आहे.
- या उपग्रहाचे वजन सुमारे १ किलो आहे आणि तो अॅल्युमिनियमच्या मिश्र धातुपासून तयार करण्यात आला आहे.
- एक्सीड सॅट-१चे अंदाजित आयुर्मान १५ वर्षे असून, याच्या निर्मितीसाठी केवळ १८ महिन्यांचा कालावधी लागला. या उपग्रहासाठी सुमारे २ कोटी रुपये खर्च आला आहे.
४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेले केरळ पहिलेच राज्य
- केरळमधील कुन्नूर येथे नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी उद्घाटन केले.
- याबरोबरच ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेले केरळ हे भारतातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.
- केरळमध्ये कुन्नूर विमानतळाशिवाय तिरुवनंतपुरम, कोच्ची आणि कोझिकोड हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सध्या कार्यरत आहेत.
- कुन्नूर येथे सुमारे २००० एकर परिसरात हे विमानतळ उभारले असून यासाठी १८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
- कुन्नूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि.ची (केआयएएल) २००० प्रवाशांची क्षमता आहे. तर एका वर्षांत १.५ दशलक्ष प्रवाशांची या विमानतळाची क्षमता आहे.
- या विमानतळावरील रनवेची लांबी ही ३,०५० मीटर असून ती ४००० मीटरपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
हवामानविषयक जोखीम निर्देशांक २०१९
- स्वतंत्र विकास संस्था जर्मनवॉचने हवामानविषयक जोखीम निर्देशांक २०१९ (Global Climate Risk Index 2019) प्रसिद्ध केला आहे.
- १९९८ ते २०१७ दरम्यानच्या २० वर्षांच्या तीव्र हवामानासंबंधीच्या घटनांच्या आधारे या निर्देशांकात भारताला १४वे स्थान प्राप्त झाले आहे.
- हा निर्देशांक तीव्र हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या घटनांमुळे (पूर, चक्रीवादळ, उष्माघात इत्यादी) देशांवर होणाऱ्या प्रमाणात्मक परिणामांचे विश्लेषण करतो.
- हा निर्देशांक तयार करताना १९९८ ते २०१७ या २० वर्षांच्या माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे.
- या क्रमवारीत भारत शेजारील ४ राष्ट्रांच्या तुलनेत चांगल्या स्थानी आहे. या क्रमवारीत म्यानमार तिसऱ्या, बांगलादेश सातव्या, पाकिस्तान आठव्या व नेपाळ अकराव्या स्थानी आहे.
- या निर्देशांकामुळे हे स्पष्ट होते कि, भारताचे ४ शेजारील देश हवामानाशी संबंधित घटनांनी अधिक प्रभावित झाले आहेत.
अहवालातील ठळक बाबी
- १९९८-२०१७ दरम्यान भारतात ७३,२१२ तीव्र हवामानाशी संबंधित घटनांचे बळी ठरले.
- हवामानाशी संबंधित घटनांमुळे भारतात वार्षिक सरासरी ३,६६० मृत्यू झाले, ही सरासरी म्यानमारच्या सरासरीनंतर (७,०४८) दुसरी सर्वाधिक सरासरी ठरली.
- बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि नेपाळ या देशांना लोकसंख्येच्या समायोजनामुळे भारताच्या तुलनेत यादीत वरचे स्थान प्राप्त झाले.
- गेल्या २० वर्षाच्या आकडेवारीचा विचार करता प्यूर्टो रिको, होंडुरास आणि म्यानमार या ३ देशांवर हवामान संबंधित घटनांचा सर्वाधिक परिणाम झाल्याचे आढळून आले.
- २०१७च्या आकडेवारीचा विचार करता प्यूर्टो रिको, श्रीलंका और डोमिनिका या ३ देशांवर हवामान संबंधित घटनांचा सर्वाधिक परिणाम झाल्याचे आढळून आले.
- गेल्या २० वर्षात एकूण ११,५०० हवामान संबंधित घटनांमुळे ५.२६ लाखापेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. तर ३.४७ ट्रिलियन डॉलरचे (क्रयशक्तीनुसार) आर्थिक नुकसान झाले.
९ डिसेंबर: आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिन
- भ्रष्टाचाराविरोधात जागरुकता पसरविण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी ९ डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिन जगभरात साजरा केला जातो.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भ्रष्टाचार विरोधी ठरावानंतर ३१ ऑक्टोबर २००३ रोजी आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिन स्थापन करण्यात आला होता.
- सध्या जगातील कोणताही देश भ्रष्टाचारापासून मुक्त नाही. हा भ्रष्टाचार राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्वरूपाचा असू शकतो.
- हा दिनाचे आयोजन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आणि आणि संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स आणि अपराध कार्यालयाद्वारे केले जाते.
- या दिवशी भ्रष्टाचाराविरोधात जागरुकता पसरविण्यासाठी परिषदा, मोहिमा, संमेलाने इत्यादींचे आयोजन केले जाते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा