भारताकडून इराणच्या चाबहार बंदराचे संचालन सुरु
- भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेडने औपचारिकपणे इराणच्या चाबहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्यातील शाहीद बेहेश्ती बंदराचे संचालन हाती घेतले आणि तेथे आपले कार्यालयही सुरु केले आहे.
- फेब्रुवारी २०१८मध्ये शाहीद बेहेश्ती बंदराचे संचालन करण्यासाठी भारत आणि इराण दरम्यान करार करण्यात आला होता.
- याचवेळी भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान दरम्यान चाबहार प्रकल्पावरील प्रथम बैठक इराणच्या राजधानी असलेल्या तेहरानमध्ये आयोजित केली गेली.
- या बैठकीत भारत, इराण व अफगाणिस्तान या देशांमधील व्यापार करण्यासाठी ठरविलेल्या मार्गांना आणि वाहतुकीच्या मार्गिकांना सहमती देण्यात आली.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०१६मध्ये इराणला दिलेल्या भेटीदरम्यान भारत, इराण व अफगाणिस्तानमध्ये चाबहार बंदर परिवहन कॉरिडॉरसंबंधी करार झाला होता.
- भारताने गतवर्षी या बंदराच्या विकासासाठी ५०० दशलक्ष डॉलरची मदत जाहीर केली होती. त्यातून चाबहार बंदराचा विस्तार करण्यात येत आहे.
चाबहारचे महत्त्व
- इराणच्या आखातात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडावर वसलेले चाबहार बंदर भारतासाठी व्यापारी तसेच सामरिकदृष्ट्याही उपयुक्त आहे.
- भारताने २००३मध्ये सर्वप्रथम चाबहार बंदरांच्या विकासाचा प्रस्ताव मांडला होता. अफगाणिस्तान व मध्य आशियामध्ये भारताच्या प्रवेशासाठी हे बंदर ‘सुवर्णद्वार’ आहे.
- जून २०१५मध्ये चाबहार बंदर विकसित करण्याचा करार झाला. इराणने २०१६मध्ये चाबहार बंदर विकासाला परवानगी दिली होती.
- चीनचा अरबी समुद्रामधील वाढता वावर पाहता भारतालाही येथे आपले स्थान निर्माण करण्याची गरज होती. या बंदरामुळे भारताला अरबी समुद्रक्षेत्रामध्ये भक्कम स्थान प्राप्त होईल.
- या बंदरामुळे भारत पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान आणि इराणशी थेट व्यापार करू शकतो. तसेच अफगाणिस्तानला मदत करताना पाकिस्तानचा येणारा अडथळाही दूर होणार आहे.
- चाबहार जवळच पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरील ग्वादर हे बंदर चीन विकसित करत आहे. हे बंदर चाबहारपासून समुद्रमार्गे केवळ १०० नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. त्यामुळे भारतासाठी चाबहार बंदर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
- चाबहारला रस्ता व रेल्वे मार्गाद्वारे अफगाणिस्तानला जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पात अफगाणिस्तानही भारताचा भागीदार असणार आहे.
- चाबहार बंदराचा एक मोठा फायदा म्हणजे मध्यपुर्वेत आणि मध्य आशियाशी पाकिस्तानला टाळून व्यापार करण्यासाठी भारताला नवा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
- त्याचप्रमाणे रशिया, युरोप, मध्य आशियातील उझबेकिस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान अशा देशांपर्यंत भारत आता पोहोचू शकेल.
- चाबहार बंदरामुळे इंधनाचे आयातमूल्य कमी होऊन भारतामधील इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. इंधनाप्रमाणे कोळसा, साखर व तांदुळाचा व्यापारही आता चाबहारमुळे सोपा होणार आहे.
- युरोप व रशियाशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी चाबहारमधून इराणमधील माशादमार्गे आंतरराष्ट्रीय नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (एनएसटीसी) विकसित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
- हा मार्ग तयार झाल्यानंतर, भारत ते युरोप समुद्रमार्गाच्या तुलनेत ६० टक्के वेळ आणि ५० टक्के खर्च वाचणार आहे.
भारतीय तटरक्षक बलाच्या ताफ्यात २ हॉवरक्राफ्ट तैनात
- भारतीय तटरक्षक बलाने सर क्रीक क्षेत्रात पाकिस्तानकडून होणारे घुसखोरीचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी व देखरेख ठेवण्यासाठी २ नवीन हॉवरक्राफ्ट तैनात केले आहेत.
- हे हॉवरक्राफ्ट गुजरातच्या जखाऊ केंद्रातून संचालित केले जातील. हे २ नवीन हॉवरक्राफ्ट आणि ३ इंटरसेप्टर वेसेल यांच्यावर सर क्रीक क्षेत्रात २४ तास देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असेल.
हॉवरक्राफ्ट
- हॉवरक्राफ्ट हा एक विशेष प्रकारचे वाहन आहे, जे जमिन, पाणी, चिखल, बर्फ इ. मध्ये धावू शकते.
- हे वाहन अतिशय वेगाने धावते, त्याची सरासरी गती ताशी ३०-४० नॉट्स (५०-६० किमी) असते. एखाद्या संशयास्पद बोटीचा ते वेगाने पाठलाग करू शकते.
- ते पाणी आणि जमीन अशा दोन्ही ठिकाणी चालत असल्यामुळे, घुसखोरांना पकडण्यात ते खूपच उपयुक्त ठरू शकते.
सर क्रीक
- सर क्रीक क्षेत्र गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात येते. हे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील विवादित क्षेत्र आहे.
- १९६५च्या भारत-पाक युद्धादरम्यान सर क्रीकमध्ये लढाई लढली गेली होती. सर क्रीकचा वापर पाकिस्तानी घुसखोरांद्वारे भारतीय क्षेत्रामध्ये घुसखोरी करण्यासाठी केला जातो.
- अशा घुसखोरीस प्रतिबंध करण्यासाठी हॉवरक्राफ्ट उपयुक्त ठरू शकते.
जालंधरमध्ये १०६व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन
- पंजाबमधील जालंधर येथील लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीत १०६व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन केले जाणार आहे. याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतील.
- ३ ते ७ जानेवारी २०१९ दरम्यान आयोजित केल्या जाणाऱ्या इंडियन सायन्स काँग्रेसची यंदाची थीम ‘फ्यूचर इंडिया: सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी’ असेल.
- इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशन इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन दरवर्षी करते. या कार्यक्रमात जगभरातील वैज्ञानिक नवाचार (इनोवेशन) आणि संशोधन यावर चर्चा करतात.
- यावर्षी या कार्यक्रमात जर्मनी, हंगेरी, इंग्लंड अशा ६ देशांमधील नोबेल पुरस्कार विजेते शास्त्रज्ञही सहभागी होतील.
- याव्यतिरिक्त या कार्यक्रमात इस्रो, डीआरडीओ, विद्यापीठ अनुदान आयोग, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेचे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकही सहभागी होतील.
- इंडियन सायन्स काँग्रेसची स्थापना १९१४मध्ये झाली. ३० हजारपेक्षा जास्त वैज्ञानिक आणि शास्त्रज्ञ याचे सदस्य आहेत.
इस्रोचे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च वेईकल
- अलीकडेच इस्रोच्या थुंबा येथील विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्रात लहान उपग्रह प्रक्षेपण यानाचे (Small Satellite Launch Vehicle-SSLV) डिझाईन तयार करण्यात आले.
- हे प्रक्षेपण यान येत्या ६ महिन्यात प्रक्षेपणासाठी तयार होईल, असा इस्रोला विश्वास आहे.
- लहान आकाराच्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी हे सर्वात लहान व सर्वाधिक वेगवान प्रक्षेपण यान असेल. त्यामुळे या प्रक्षेपकाला ‘बेबी रॉकेट’ म्हणूनही संबोधले जात आहे.
- यांची उंची ३४ मीटर आहे, जी धृवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानापेक्षा (PSLV) १० मीटरने कमी तर भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानाच्या (GSLV) एमके-२ या आवृत्तीपेक्षा १५ मीटरने कमी आहे.
- याशिवाय फक्त २ मीटर व्यास असलेले हे सर्वात ‘स्लिम’ प्रक्षेपण यानही आहे. यामध्ये तीन टप्पे आहेत.
- पीएसएलव्ही आणि जीएसएलव्हीप्रमाणे हेदेखील एकावेळी अनेक उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास सक्षम आहे. परंतु हे उपग्रह तुलनेने लहान आकाराचे असतील.
२५ डिसेंबर: पंडित मदनमोहन मालवीय जयंती
- महान स्वातंत्र्य सेनानी आणि बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक पंडित मदनमोहन मालवीय यांची २५ डिसेंबर रोजी जयंती साजरी करण्यात येते.
- पंडित मदनमोहन मालवीय यांचा जन्म अलाहाबाद येथे २५ डिसेंबर १८६१ रोजी झाला. तर बनारस येथे १२ नोव्हेंबर १९४६ रोजी देहावसन झाले.
- मालवीय हे भारतीय शिक्षणतज्ञ तथा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक प्रमुख नेते होते.
- त्यांनी अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे १९०९, १९१८ आणि १९३२-३२ असे ३ वेळा अध्यक्षपद भूषविले होते.
- एप्रिल १९१६ साली ऍनी बेझंट यांच्यासह अन्य विश्वस्तांसमवेत वाराणसीला बनारस हिंदू विद्यापीठाची स्थापना केली.
- या विद्यापीठाचा जगातील सर्वात मोठ्या विद्यापीठात समावेश असून हे भारतातील सर्वात मोठे निवासी विद्यापीठ म्हणून सुप्रसिद्ध आहे. मालवीय यांनी १९१९ ते १९३८ दरम्यान या विद्यापीठाचे कुलगुरुपद सांभाळले.
- अलाहाबाद मधून प्रकाशित होणाऱ्या ‘द लिडर’ या नामवंत वृत्तपत्राची १९०९ मध्ये स्थापना केली. १९२४ ते १९४६ दरम्यान ते ‘हिंदुस्थान टाईम्स’ या वृत्तपत्राचे अध्यक्ष होते.
- कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असताना कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी पदवी मिळविली.
- जुलै १८८४मध्ये अलाहाबाद जिल्हा शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरीस सुरुवात केली. अलाहाबाद जिल्हा तसेच उच्च न्यायालयात त्यांनी वकिली केली.
- राष्ट्रीय सभेच्या कोलकाता येथे दादाभाई नौरोजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेमध्ये मालवीय यांचे भाषण गाजले होते.
- केंद्रीय ब्रिटिश कौन्सिलचे ते १९१२ ते १९२६ दरम्यान सदस्य होते.
- १९२८साली लाला लजपत राय, जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह सायमन आयोगाविरुद्ध आंदोलनात त्यांनी सहभाग घेतला.
- सविनय कायदेभंग चळवळीदरम्यान ४५० कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांसह त्यांना अटकही झाली होती.
- मुसलमानांसाठी वेगळ्या मतदारसंघाच्या मुद्यावरून मतभेद निर्माण झाल्याने कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी ‘कॉंग्रेस राष्ट्रवादी पक्षा’ची स्थापना केली होती.
- ‘सत्यमेव जयते’ हे घोषवाक्य मालवीय यांनी लोकप्रिय केले.
- भारत सरकारने २०१५साली देशातील सर्वोच्च नागरी सम्मान भारतरत्न पुरस्कार पंडित मदनमोहन मालवीय यांना मरणोत्तर जाहीर करत त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.
विद्युत मीटरिंग स्मार्ट आणि प्रीपेड होणार
- केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाचे मंत्री आर. के. सिंग यांनी पुढील ३ वर्षांत विद्युत मीटरिंग स्मार्ट आणि प्रीपेड होईल, अशी घोषणा केली आहे.
- त्यांनी स्मार्ट मीटर उत्पादकांना स्मार्ट मीटरचे उत्पादन वाढविण्यासाठी व त्यांच्या किंमती कमी करण्यासाठी आवाहन केले आहे.
- एका ठराविक तारखेपासून भविष्यात स्मार्ट मीटरिंग अनिवार्य करणार असल्याचे सांगत आर. के. सिंग यांनी स्मार्ट मीटर उत्पादकांना स्मार्ट मीटरच्या कायमस्वरूपी मागणीचे आश्वासन दिले आहे.
- प्रायोगिक तत्वावर उत्तर प्रदेशमध्ये सौभाग्य योजनेचा भाग म्हणून या मीटर्सचा वापर करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत उत्तर प्रदेशमध्ये डिसेंबर २०१८पर्यंत ४ कोटी घरांमध्ये वीज पोहचविण्याचे लक्ष्य आहे.
स्मार्ट मीटरिंग का?
- स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटरिंगमुळे राज्यातील विद्युत वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यास आणि पर्यायाने त्यांचा तोटा कमी करण्यास मदत होईल.
- यामुळे ऊर्जा संवर्धनास प्रोत्साहन मिळेल.
- यामुळे बिल भरणा करणे अधिक सुलभ होईल.
- यामुळे विजेच्या वितरणादरम्यान होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत होईल.
अटल आयुषमान उत्तराखंड योजना
- उत्तराखंड सरकारने आरोग्य सुरक्षेसाठी अटल आयुषमान उत्तराखंड योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेचा लाभ उत्तराखंडमधील २३ लाख कुटुंबांना होईल.
- ही योजना भारत सरकारच्या ‘आयुषमान भारत’ योजनेच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आली आहे.
- उत्तराखंडमधील सर्व नागरीकांना आरोग्य विमा संरक्षण पुरविणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला.
- या योजनेसाठी ९९ सरकारी आणि ६६ खाजगी आरोग्य संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेत १३५० गंभीर आजारांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातल्या प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला ५ लक्ष रूपयांपर्यंत वैद्यकीय उपचार सेवा दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे २३ लक्ष कुटुंबांना फायदा होईल.
- या योजनेला माजी पंतप्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेचे उद्घाटन वाजपेयींच्या जयंतीदिनी करण्यात आले.
- या योजनेमुळे उत्तराखंड हे राज्यातील सर्व नागरिकांना विनामूल्य आरोग्यसेवा सुरक्षा प्रदान करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
आयुषमान भारत योजनेबद्दल
- आयुषमान भारत अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी २५ सप्टेंबरपासून सुरु झाली.
- ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून, या योजनेचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लाभ होणार आहे.
- अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
- लाभार्थ्यांना ५ लाखापर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार.
- कर्करोग, हृदयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
- या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
- १३ हजार रुग्णालये या योजनेमध्ये सहभागी झाली आहेत.
- या योजनेंतर्गत १.५० लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार.
- जे राज्य या योजनेशी जोडली आहेत त्या राज्यातील लोक दुसऱ्या राज्यात गेले तरी त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
- या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्यांकडून ४० टक्के केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय शाळा
- भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने महाराष्ट्रात १३ आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
- या शाळांमुळे ग्रामीण भागातील आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होईल.
- राज्यातील १३ जिल्हा परिषदांच्या शाळा महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी (एमआयईबी) जोडल्या गेल्या असून, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंती दिनी म्हणजेच २५ डिसेंबर रोजी या शाळांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
- आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ म्हणजे, मातृभाषेतून शिक्षण देणारा शिक्षणाचा नवीन प्रयोग आहे.
- आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम हा इतर मंडळाप्रमाणे नसून, हा अभ्यासक्रम वैशिष्ट्यपूर्ण पध्दतीने तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे.
- हा अभ्यासक्रम तयार करताना विद्यार्थ्यांना नेमके काय पाहिजे, त्याचे सविस्तर संशोधन करण्यात आले आणि त्या आधारावरच विद्यार्थ्यांसाठी हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.
गज चक्रीवादळामुळे मीठ उत्पादनाला फटका
- तामिळनाडु व आंध्रप्रदेशच्या किनारपट्टीवर अलीकडेच ताशी १८४ किमी वेगाने धडकलेल्या ‘गज’ या चक्रीवादळाने किनारपट्टीच्या भागात मोठ्या प्रमाणात गाळाचे निक्षेपण केले आहे.
- याचा मोठा फटका दक्षिण तामिळनाडुमधील वेदरण्यम या शहरातील मीठ उत्पादनाला बसला आहे. हे शहर मीठ उत्पादन व पक्षी अभयारण्य या २ गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे.
- दक्षिणेस पाल्कची सामुद्रधुनी व पूर्वेस बंगालचा उपसागर अशा वेदरण्यमच्या स्थानामुळे या शहराला चक्रीवादळाचा दुहेरी फटका बसला.
- वारंवार चक्रीवादळ आल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी गाळयुक्त पाणी मीठ उत्पादन क्षेत्रात ८ किमीपर्यंत आत शिरले.
- पाणी वाहून गेल्यानंतर मीठ उत्पादन क्षेत्रात गाळ तसाच राहिला. परिणामी सुमारे ३५०० एकर मीठ उत्पादन क्षेत्र एक फुट उंच गाळाच्या थराखाली गाडले गेले.
- त्यामुळे हा गाळ काढल्याशिवाय येथे मीठ उत्पादन पुन्हा सुरु करणे शक्य नाही. हा गाळ काढण्याचा अंदाजित खर्च एक लाख रुपये प्रति एकर आहे.
- मीठ हा विषय केंद्रीय सूचित असल्यामुळे गाळ काढण्याचे हे कार्य केंद्र सरकारद्वारे केले जाणार आहे.
- त्यासाठी अलीकडेच केंद्र सरकारच्या एका पथकाने वेदरण्यममध्ये झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे.
तामिळनाडूमधील प्लास्टिकबंदीवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला
- तामिळनाडू सरकारने घेतलेल्या प्लास्टिकवरील बंदीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे.
- तामिळनाडू सरकारने ५ जून २०१८ रोजी जागतिक पर्यावरण दिनी प्लास्टिकच्या वस्तूंवर (नॉन-बायोडीग्रेडेबल) बंदी घालण्याची घोषणा केली होती.
- परंतु दूध, तेल, औषधे व इतर आवश्यक वस्तूंसाठी प्लास्टिकचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. हा निर्णय १ जानेवारी २०१९पासून लागू होणार आहे.
- या निर्णयाची घोषणा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा नियम ११० अंतर्गत केली होती. या नियमांतर्गत मुख्यमंत्री विधानसभेत चर्चा न होऊ देता निर्णय जाहीर करू शकतात.
प्लास्टिक बंदीवर पुनर्विचार का करावा?
- २०२०पर्यंत प्लास्टिकचा वापर हळूहळू बंद करणे योग्य आहे. परंतु त्यावर सरसकट बंदी घातल्यामुळे सामान्य जनता आणि उद्योगधंदे दोघांनाही नुकसान होईल.
- तामिळनाडूमधील या प्रस्तावित बंदीमुळे ५००० प्लास्टिक उद्योगधंद्यांचे नुकसान होईल, तसेच अंदाजे ३००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक निष्क्रिय होईल.
- यामुळे तामिळनाडूचे सुमारे १८ हजार कोटींचे वार्षिक नुकसान होईल.
तज्ञांचे मत
- तज्ञांच्या मते खरी समस्या प्लास्टिक नसून, मानवाची डिस्पोजेबल प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत ही मुख्य समस्या आहे.
- प्लास्टिकचा वापर थांबविण्यासाठीच्या जाहिरातींसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचा व प्लास्टिकच्या पिशव्या एकत्रित करण्यासाठी केंद्रांची स्थापना करण्याचा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे.
- तसेच तज्ञांनी प्लास्टिकबद्दल जनजागृतीद्वारे मानवी वृत्तीमध्ये बदल घडवून आणण्याचा सल्लादेखील दिला आहे.
हरियाणात बाल संगोपन केंद्रांचे ‘जगन्नाथ आश्रम’ असे नामकरण
- हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी २५ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व बाल संगोपन केंद्रांचे नामकरण ‘जगन्नाथ आश्रम’ असे करण्याची घोषणा केली आहे.
- ऑल इंडिया वैश फेडरेशनच्या महिला विभागाने आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान ही घोषणा करण्यात आली.
- सर्वच बाल संगोपन संस्थांचे उद्दीष्ट बालकांचा सर्वांगीण विकास करणे असल्यामुळे या सर्व केंद्रांना समान नाव देणे उचित आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा