पोक्सो कायद्यातील सुधारणांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा २०१२मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली.
- पोक्सो कायदा आता आणखी कडक करण्यात आला असून त्यानुसार आता बालकांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे.
- देशात बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी बाल लैंगिक शोषण केल्यास मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याच्या पोक्सो कायद्यातील दुरुस्तीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
- पोक्सो कायदा २०१२ मुलांचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन मुलांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफी पासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.
- या कायद्यात लैंगिक भेदभाव नाही. हा कायदा मुलांना १८ वर्षापेक्षा कमी वयाची व्‍यक्ति म्हणून परिभाषित करतो.
- मुलांचा शारीरिक, भावनिक, बौद्धिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्याला अधिक महत्‍व देत मुलांचे हित आणि कल्याण यांचा आदर करतो.
- मुलांना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संरक्षण देऊन त्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा, हे उद्दिष्ट ठेवून हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
- या कायद्यात कमीतकमी १० वर्ष तर जास्तीजास्त जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद होती, आता ही शिक्षा वाढवून मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
- या दुरुस्तीमुळे या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद समाविष्ट केल्यामुळे बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्यात मदत मिळेल अशी आशा आहे. यामुळे मुलांच्या हिताचे संरक्षण होईल आणि त्यांची सुरक्षा आणि मर्यादा सुनिश्चित होईल.
- कायद्यातील नव्या तरतुदी
- १२ वर्षांखालील बालकांच्या लैंगिक शोषणासाठी २० वर्षे कारावास किंवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- १२ वर्षांखालील बालकांच्या सामुहिक लैंगिक शोषणासाठी जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- १६ वर्षांखालील किशोरवयीन बालकांच्या लैंगिक शोषणासाठीची शिक्षा १० वर्षांवरून वाढवून २० वर्षे करण्यात आली आहे, ही शिक्षा जन्मठेपेमध्येही बदलली जाऊ शकते.
- १६ वर्षाखालील बालकांच्या लैंगिक छळाच्या बाबतीत आरोपीला जामीन मंजूर केला जाणार नाही.
- प्रौढ महिला लैंगिक शोषणासाठीची शिक्षा ७ वर्षांवरून वाढवून १० वर्षे करण्यात आली आहे, ही शिक्षा जन्मठेपेमध्येही बदलली जाऊ शकते.
- या विधेयकात जलद सुनावणीची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यानुसार विशेष न्यायालयात यासंबंधी खटल्याची सुनावणी १ वर्षात संपविणे बंधनकारक आहे.
भूतानचे पंतप्रधान लोते त्शेरिंग भारत दौऱ्यावर
- भूतानचे पंतप्रधान लोते त्शेरिंग २७ डिसेंबर रोजी ३ दिवसीय भारताच्या दौऱ्यावर आले.
- भारत व भूतान दरम्यान राजनयिक संबंधांना सुरुवात झाल्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात होत असलेला हा दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण होता.
- लोते त्शेरिंग यांचे दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवन येथे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत झाले. त्यांच्या भेटीदरम्यान, त्यांनी महात्मा गांधीना श्रद्धांजली अर्पण केली.
- त्यांनतर भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोते त्शेरिंग यांच्यात शिष्टमंडळाच्या पातळीवरील चर्चा करण्यात आली.
- या चर्चेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूतानच्या १२व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी ४५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
भारत-भूतान राजनयिक संबंध
- भारत आणि भूतानमधील राजनयिक संबंधांना १९६८मध्ये सुरूवात झाली. भारताने १९६८मध्ये भूटानची राजधानी थिम्फू येथे एक विशेष कार्यालय स्थापन केले.
- त्यापूर्वी भूतानबरोबर भारतीय राजनयिक संबंधांचे व्यवस्थापन सिक्किममधील भारतीय राजकारणी अधिकारी करीत होते.
- भारत-भूतान द्विपक्षीय संबंधांचे नियमन १९४९मध्ये झालेल्या मैत्री आणि सहकार संधीद्वारे केले जाते. फेब्रुवारी २००७मध्ये या संधीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
- भारत-भूतानमधील राजनयिक संबंधांना २०१८मध्ये ५० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे हे भारत-भूतानमधील राजनयिक संबंधांचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे.
लोते त्शेरिंग
- व्यवसायाने डॉक्टर असलेले लोते त्शेरिंग सध्या भूतानचे पंतप्रधान आहेत. तसेच ते १४ मे २०१८पासून द्रुक न्याम्रूप त्शोग्पा राजकीय पक्षाचे अध्यक्षही आहेत.
- लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले ते भूतानचे तिसरे पंतप्रधान आहेत.
आरबीआयची ६ तज्ञांची समिती स्थापन
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडील अतिरिक्त रक्कमेचा आढावा घेण्यासाठी तसेच किती प्रमाणातील रक्कम सरकारला हस्तांतरित करावी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आरबीआयने ६ तज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे.
- रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान या समितीच्या अध्यक्षपदी तर, राकेश मोहन हे उपाध्यक्षपदी असतील.
- आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन, आरबीआयच्या सेन्ट्रल बोर्डचे सदस्य भरत दोशी, सुधीर मांकड हे या समितीचे सदस्य असतील.
- १९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने केंद्रीय बँकांच्या फ्रेमवर्कची समीक्षा करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
- त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती आरबीआयचा आर्थिक भांडवल आराखडा निश्चित करेल. या समितीला ९० दिवसांत त्यांचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
- रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त रकमेपैकी किती स्वत:कडे ठेवायची व किती केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करावयाची याबाबतचे मार्गदर्शन ही समिती करेल.
- या संदर्भात अन्य देशांच्या मध्यवर्ती बँकांची पद्धतीचा आढावा घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या जोखमीचे भान ठेवत निर्णय घेण्यासाठी ही समिती पावले उचलेल.
बिमल जालान
- बिमल जालान यांचा जन्म १७ ऑगस्ट १९४१ रोजी राजस्थानमध्ये झाला. त्यांनी प्रेसिडेन्सी कॉलेज कलकत्ता, केंब्रिज आणि ऑक्सफर्डमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले.
- ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २०वे गव्हर्नर होते. २००० ते २००४ दरम्यान ते या पदावर कार्यरत होते. त्यांनी प्रत्येकी २ वर्षांचे सलग २ कार्यकाळ आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून पूर्ण केले.
- त्यांच्या कार्यकाळात १००० रुपये मूल्याची चलनी नोट जारी करण्यात आली होती.
- १९८०च्या दशकात ते भारत सरकारचे प्रमुख सल्लागार होते. १९८५ ते १९८९ या काळात त्यांनी बँकिग सचिव म्हणून कार्य केले.
- जानेवारी १९९१ ते सप्टेंबर १९९२ दरम्यान ते वित्त सचिवही होते. २००३-२००९ दरम्यान जालान राज्यसभेचे सदस्य होते.
भारताच्या वित्तीय तूटीत वाढ
- नोव्हेंबरअखेर प्रत्यक्ष वित्तीय तूट ७.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. हे प्रमाण चालू आर्थिक वर्षाच्या वित्तीय तुटीच्या लक्ष्याच्या ११४.८ टक्के आहे.
- वर्ष २०१८-१९ साठी सरकारने ६.२४ लाख कोटी रुपयांचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य निश्चित केले होते.
- गेल्या वर्षीही याच कालावधीत तुटीचे प्रमाण तुलनेने कमी म्हणजे, संपूर्ण वर्षांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ११२ टक्के असे होते.
- सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात वित्तीय तुटीचे प्रमाण चालू वित्त वर्षांकरिता ३.३ टक्के मर्यादेत राखण्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना निर्धारीत केले होते.
- चालू आर्थिक वर्षांत नोव्हेंबर २०१८पर्यंत एकूण महसुली उत्पन्न ८.७० लाख कोटी रुपये झाले आहे. अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या तुलनेत ते निम्मे आहे.
- चालू संपूर्ण वर्षांसाठी सरकारचे महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य १७.२५ लाख कोटी रुपये आहे. तर नोव्हेंबर २०१८ अखेर खर्च १६.१३ लाख कोटी रुपये झाला आहे.
- नवीन वस्तू आणि सेवा करप्रणाली (जीएसटी) मधून अपेक्षेपेक्षा कमी गोळा होत असलेला महसूल आणि एकंदरीत उत्पन्न कमी आणि खर्चात वाढ यामुळे वित्तीय तूट यंदा फुगत चालली आहे.
- वित्तीय तूट हे सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत असते. महसुली उत्पन्नाची गणना करताना त्यात कर्जे समाविष्ट नसते. त्यामुळे वित्तीय तुटीमुळे कर्जाची आवश्यकता लक्षात येते.
सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार
- देशात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना सन्मानित करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार’ सुरू केले आहेत.
- आपत्तीच्या वेळी लोकांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांच्या प्रयत्नांचा सन्मान करणे, हा या पुरस्कारांचा उद्देश आहे.
- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार दरवर्षी ३ पात्र संस्था आणि व्यक्तींना ‘सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार’ देण्यात येईल.
- प्रमाणपत्र आणि ५ लाख ते ५१ लाख रुपये रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या पुरस्कारांसाठी फक्त भारतीय नागरिक आणि भारतीय संस्था पात्र असतील.
- एखाद्या पुरस्कार विजेत्या व्यक्तीसाठी पुरस्काराशी रक्कम ५ लाख रुपये असेल, तर संस्थेसाठी पुरस्काराशी रक्कम ५१ लाख रुपये असेल.
- संस्थांसाठी ही पुरस्काराची रक्कम केवळ आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांसाठी वापरली जाऊ शकते.
- २०१९साठीच्या प्रथम सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कारांची घोषणा २३ जानेवारी २०१९ रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंती दिनी केली जाईल.
ट्रेन-१८: भारतातील अधिकृत सर्वात वेगवान ट्रेन
- ट्रेन-१८ ही अधिकृतपणे भारतातील सर्वात वेगवान ट्रेन ठरली आहे. याबाबतची घोषणा केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी केली.
- या ट्रेनने २ डिसेंबर रोजी झालेल्या चाचणीत प्रतितास १८० किमी वेग गाठला. ही चाचणी कोटा-सवाई माधवपूर विभागात ही चाचणी घेण्यात आली.
- ही ट्रेन जानेवारी २०१९मध्ये व्यावसायिक कार्यास प्रारंभ करू शकते. २०१९-२० अशा प्रकारच्या आणखी ५ ट्रेन निर्माण केल्या जाणार आहेत.
ट्रेन-१८बद्दल
- यापूर्वी ट्रेन-१८ची चाचणी २९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली होती. ही भारतातील पहिलीच विनाइंजिन ट्रेन आहे.
- ट्रेन-१८ असे या ट्रेनचे नामकरण करण्यात आले आहे. ती संपूर्णपणे संगणकीकृत असून, बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर ही ट्रेन विकसित करण्यात आली आहे.
- ही ट्रेन १९८८मध्ये सुरु झालेल्या शताब्दी एक्स्प्रेसची जागा घेईल. सध्या शताब्दी एक्स्प्रेस २० मार्गांवर धावते. ती मेट्रो शहरांना इतर प्रमुख शहरांशी जोडते.
- या ट्रेनची बांधणी चेन्नई इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये करण्यात आली आहे. या ट्रेनचे ८० टक्के सुटे भाग भारतामध्ये तयार करण्यात आले आहेत.
- ही ट्रेन बनवण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च आला आहे. अशी ट्रेन परदेशातून आयात केली असती तर सुमारे १७० कोटी रुपये खर्च आला असता.
- १६ डबे असलेल्या या ट्रेनमध्ये लोकोमोटिव्ह (इंजिन) नाही. शताब्दी रेल्वेच्या तुलनेत ही १५ टक्के कमी वेळ घेईल.
- तिच्या बांधणीसाठी दीड वर्षाचा कालावधी लागला. या ट्रेनमध्ये १६ एसी आणि २ एक्झिक्युटिव्ह क्लासचे डबे असतील.
- प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असणारी स्वदेशी बांधणीची ही हायस्पीड ट्रेन ताशी १६० ते २०० किमी वेग गाठू शकते.
- या ट्रेनमध्ये दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष असे दोन बाथरूम आणि बेबी केअरसाठी विशेष स्थान देण्यात आले आहे.
- तसेच ट्रेनच्या कोचमध्ये खास स्पेनमधून मागवण्यात आलेल्या सीट बसवण्यात आल्या आहे. या सीटचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सीट पूर्ण ३६० अंशांमध्ये वळू शकतात.
- आणीबाणीच्या परिस्थितीत ट्रेनच्या ड्रायव्हरशी संवाद साधता यावा यासाठी टॉकबॅक सुविधाही देण्यात आली आहे.
- चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर हे प्रोटोटाइप रिसर्च डिझाइन व स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) यांना देण्यात येईल.
चीनची बेईदोऊ उपग्रह दिशादर्शन प्रणाली
- चीनच्या बेईदोऊ (BeiDou) उपग्रह दिशादर्शन (नेव्हिगेशन) प्रणालीने अलीकडेच जागतिक सेवा सुरू केल्या.
- या नेव्हिगेशन प्रणालीकडे अमेरिकेच्या ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमची (जीपीएस) प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहिले जात आहे.
- चीनची नेव्हीगेशन प्रणाली वापरणारा पाकिस्तान हा पहिला विदेशी देश असेल.
- अमेरिकेची जीपीएस, रशियाची ग्लोनास आणि युरोपियन युनियनच्या गॅलिलीयो नंतर चीनची बेईदोऊ ही जगातील चौथी दिशादर्शन (नेव्हीगेशन) प्रणाली आहे.
- बेईदोऊ उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली प्रकल्प औपचारिकरित्या १९९४मध्ये सुरु करण्यात आला होता.
- २०१८पर्यंत ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाच्या आसपासच्या देशांमध्ये बेईदोऊ सेवेचा विस्तार करण्याची चीनची योजना आहे.
- बेईदोऊ प्रणालीमध्ये ३० उपग्रह असतील, हा प्रकल्प २०२०पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
- सध्या चीन बेईदोऊ प्रकल्पांतर्गत चीनमध्ये आणि शेजारील देशांमध्ये नेव्हिगेशन सेवा प्रदान करत आहे.
भारताची नेव्हिगेशन प्रणाली
- IRNSS (Indian Regional Navigation System) NAVIC (नाविक) एक प्रादेशिक नेव्हिगेशन प्रणाली आहे.
- याद्वारे भारत आणि आसपासच्या १५०० किमी क्षेत्रात अचूक रिअल-टाइम स्थान आणि वेळ सेवा प्रदान केली जाते.
- नाविक अंतर्गत स्टँडर्ड पोजिशनिंग सेवा आणि मर्यादित सेवा अशा २ स्तरीय सेवा प्रदान केली जाते.
- स्टँडर्ड पोजिशनिंग सेवा नागरी वापरासाठी प्रदान केली जाते, तर मर्यादित सेवा लष्करासह काही विशिष्ट वापरकर्त्यांना प्रदान केली जाते.
- नाविक प्रणालीअंतर्गत उपग्रहांची संख्या ७वरून ११पर्यंत वाढविण्याची योजना आहे.
रिकी पॉन्टिंगचा आईसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश
- आईसीसीने ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगला ‘आईसीसी हॉल ऑफ फेम’मध्ये सहभागी करत त्याचा सन्मान केला.
- रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियाकडून आईसीसीच्या हॉल ऑफ फेममध्ये सामील होणारा २५वा खेळाडू ठरला.
- आयसीसी हॉल ऑफ फेमचा मानकरी व माजी सहकारी ग्लेन मैकग्राच्या हस्ते रिकी पॉन्टिंगला सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
- जुलै २०१८मध्ये दुबईमध्ये झालेल्या आईसीसीच्या वार्षिक सभेत भारताचा माजी कर्णधार राहुल द्रविड व इंग्लडची महिला यष्टीरक्षक क्लेयर टेलरसह पॉन्टिंगलाही हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
- रिकी पॉन्टिंग एकूण ३ वेळा ऑस्ट्रेलियाच्या विश्वकप जिंकणाऱ्या संघात सहभागी होता. त्यापैकी २ विश्वकप (२००३ व २००७) ऑस्ट्रेलियाने रिकी पॉन्टिंगच्याच नेतृत्वाखाली जिंकले आहेत.
- पॉन्टिंगला २००६ आणि २००७मध्ये आयसीसीचा सर्वोत्तम खेळाडू या किताबाने सन्मानित केले होते. तसेच २००६मध्ये आयसीसीचा सर्वोत्तम कसोटीपटूचा बहुमान पॉन्टिंगने मिळवला होता.
- त्याने आपल्या कारकिर्दीत १६८ कसोटी सामन्यात ४१ शतकासह १३,३७८ धावा तसेच ३७५ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ३० शतकासह १३,७०४ धावा केल्या आहेत.
- तसेच १७ टी-२० सामन्यात त्याने ४०१ धावा केल्या आहेत. पॉन्टिंगने २०१२मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्‍यास घेतला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा