आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनामा
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी १० डिसेंबर रोजी वैयक्तिक कारणांमुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
- केंद्र सरकार व आरबीआय यांच्यात झालेल्या वादाची पार्श्वभूमी हे या राजीनाम्याचे मुख्य कारण मानले जाते आहे. आरबीआय व सरकार यांच्यात काही मुद्द्यांवर वाद सुरु होता.
- रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी त्यांच्या जागी आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून उर्जित पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
- ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे २४वे गव्हर्नर होते. त्यांचा गव्हर्नर पदाचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०१९पर्यंत होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँक
- आरबीआय भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. ही भारतातील सर्व बँकांची बँक म्हणून कार्य करते. तिचे मुख्यालय मुंबईमध्ये स्थित आहे.
- आरबीआयची स्थापना भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४अन्वये १ एप्रिल १९३५ रोजी करण्यात आली होती. आरबीआयच्या स्थापनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
- हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स’ या आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरबीआयची स्थापना करण्यात आली.
- १ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण झाले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) आरबीआय कायदा १९४८ संमत करण्यात आला.
- सर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ हे रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांनी १ एप्रिल १९३५ रोजी आपला कार्यभार स्वीकारला.
- सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे आरबीआयचे पहिले भारतीय गव्हर्नर आहेत. ते १९४३साली या पदावर विराजमान झाले.
- डॉ. मनमोहन सिंग हे आरबीआयचे असे एकमेव गव्हर्नर आहेत, जे पुढे भारताचे वित्त मंत्री आणि पंतप्रधानही झाले.
- आरबीआयच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी २० सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे असते. यापैकी १ गव्हर्नर व ४ डेप्युटी गव्हर्नर असतात.
- भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त लावण्याचे काम करते. तसेच द्विमाही पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी) जाहीर करते.
आरबीआयचे प्रमुख उद्देश
- देशात पतनियंत्रण करून आर्थिक स्थिरता कायम ठेवणे.
- भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.
- भारताची परकीय गंगाजळी राखणे.
रेमिटन्समध्ये भारत जगात प्रथम स्थानी
- जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘मायग्रेशन अण्ड रेमिटन्स’ (Migration and Remittances) या अहवालानुसार, विदेशातून पैसा मायदेशी पाठवण्यात (रेमिटन्स) भारताने पहिले स्थान मिळविले आहे.
- विदेशातील भारतीयांनी २०१८मध्ये भारतात सुमारे ८० अब्ज डॉलर इतके पैसे भारतात पाठविल्याचा अंदाज आहे.
- भारतानंतर मायदेशी पैसे पाठवणाऱ्यांमध्ये चीन (६७ अब्ज डॉलर) दुसऱ्या, मेक्सिको आणि फिलिपिन्स (३४ अब्ज डॉलर्स) तिसऱ्या आणि इजिप्त (२६ अब्ज डॉलर्स) चौथ्या स्थानी आहेत.
- विकसनशील देशांसाठी रेमिटन्स अर्थात परदेशांतून मायदेशी पाठवण्यात आलेली ही संपत्ती दारिद्रय निर्मूलनासाठी महत्वपूर्ण असते.
ठळक मुद्दे
- जागतिक परिस्थिती: जगभरात रेमिटन्समध्ये २०१८ या वर्षात येणाऱ्या १०.३ टक्क्यांची वाढ होऊन, हा आकडा ६८९ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. २०१९मध्ये ३.७ टक्के वाढीसह हा आकडा ७१५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो.
- विकसनशील देश: विकसनशील देशांच्या रेमिटन्समध्ये २०१८ या वर्षात १०.८ टक्क्यांची वाढ होऊन, तो आकडा ५२८ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी ही वाढ ७.८ टक्के होती.
- कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये २०१९मध्ये ४ टक्क्यांनी वाढ होऊन रेमिटन्सची रक्कम ५४९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते.
- भारत: गेल्या ३ वर्षांत भारतात रेमिटन्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१६मध्ये रेमिटन्स ६२.७ अब्ज डॉलर्स होते, २०१७मध्ये ते ६५.३ अब्ज डॉलर्स होते.
- दक्षिण आशिया: २०१८मध्ये दक्षिण आशियाच्या रेमिटन्समध्ये १३.५ टक्के वाढ होऊन, त्याचे प्रमाण १३२ अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. २०१७मध्ये दक्षिण आशियामध्ये रेमिटन्स दर ५.७ टक्के होता.
- बांग्लादेश आणि पाकिस्तानच्या रेमिटन्समध्ये अनुक्रमे १७.९ टक्के आणि ६.२ टक्के वृद्धी झाली आहे. विकसित देशांची चांगली आर्थिक परिस्थिती या वाढीचे मुख्य कारण आहे.
- याव्यतिरिक्त बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएई या तेल उत्पादक देशांद्वारे तेलाच्या किमती वाढविल्यामुळेही रेमिटन्समध्ये वाढ झाली आहे.
जागतिक पोषण अहवाल २०१८
- जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या जागतिक पोषण अहवाल २०१८नुसार (ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट), भारतात जगातील सर्वाधिक खुंटीत वाढ असलेली बालके आहेत. जगातील एक तृतीयांश खुंटीत वाढ झालेली बालके भारतात आहेत.
- २०१३मध्ये झालेल्या विकासासाठी पोषण शिखर परिषदेनंतर जागतिक पोषण अहवाल सादर करण्यात आला.
- जागतिक पोषण स्थितीशी संबंधित हा एक अग्रगण्य अहवाल आहे. हा अहवाल स्वतंत्र तज्ञ गटाने तयार केला आहे.
२०१८ अहवाल : जागतिक स्थिती
- २०१७मध्ये खुंटीत वाढ झालेल्या बालकांची संख्या प्रत्येक २००० मुलांमागे ३२.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन २२.२ टक्क्यावर आली.
- दरवर्षी २० दशलक्ष बालके अपेक्षित वजनापेक्षा कमी वजनासह जन्माला येतात.
- जगात ३ दशलक्ष पेक्षा अधिक बालके अपेक्षित वजनापेक्षा जास्त वजनाची आहेत. तर ३८.९ टक्के प्रौढ लोक लठ्ठपणामुळे ग्रस्त आहेत.
- प्रजनन आयुर्वर्गातील एक तृतीयांश महिला ॲनिमियाने ग्रस्त आहेत.
- महिलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे.
२०१८ अहवाल : भारतातील स्थिती
- भारतात जगातील सर्वाधिक खुंटीत वाढ असलेली बालके आहेत.
- भारतात योग्य पोषण उपलब्ध नसल्यामुळे ४६.६ दशलक्ष बालकांची वाढ खुंटलेली आहे.
- भारतातील विविध जिल्ह्यांमध्ये खुंटीततेचा दर वेगवेगळा आहे. ६०४ जिल्ह्यांपैकी २३९ जिल्ह्यामध्ये हा दर ४० टक्क्यापेक्षा अधिक आहे.
- कमी उत्पन्न वर्गातील कुटुंबांमधील ५ वर्षाखालील बालकांमध्ये वाढ खुंटण्याचा दर फारच जास्त (५०.७ टक्के) आहे.
- भारतात ग्रामीण भागात वाढ खुंटलेल्या बालकांचे प्रमाण ७ टक्के आहे. हेच प्रमाण शहरी भागात ३०.६ टक्के आहे.
- भारतात ५८.१ टक्के मुले आणि ५०.१ टक्के मुलींचे वजन अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
- प्रजनन आयुर्वर्गातील ५१.४ टक्के महिला ॲनिमियाने ग्रस्त आहेत.
अग्नि-५ या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
- अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या अग्नि-५ या क्षेपणास्त्राची १० डिसेंबर रोजी ओडिशातील डॉ. अब्दुल कलाम बेटावरून यशस्वी चाचणी करण्यात आली.
- सुमारे ५००० किमी अंतरावरील लक्ष्याचा वेध घेण्याची क्षमता असणारे अग्नि-५ हे बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र भारतातच तयार करण्यात आले आहे. या क्षेपणास्त्राची ही सातवी चाचणी आहे.
- अग्नि-५ क्षेपणास्त्रामुळे भारत आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे असलेल्या जगातील ५ शक्तीशाली देशांच्या (अमेरिका, रशिया, चीन आणि फ्रान्स) पंक्तीत विराजमान झाला आहे.
- या क्षेपणास्त्राची ५००० किमीपर्यंतचा लक्ष्यभेद करण्याची क्षमता लक्षात घेता चीनसह युरोपीय देशही भारताच्या टप्प्यात आले आहेत.
अग्नि-५ची वैशिष्ट्ये
- अग्नि-५ हे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे क्षेपणास्त्र १७ मीटर लांब आणि २ मीटर रुंद असून, त्याचे वजन ५० टन एवढे आहे.
- अग्नि-५ हे क्षेपणास्त्र डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनने (डीआरडीओ) विकसित केले आहे.
- अवघ्या २० मिनिटांत आपले लक्ष्य भेदण्यास सक्षम असलेल्या या क्षेपणास्त्रात १.५ टन अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
- अग्नि मालिकेतील हे सर्वात प्रगत, शक्तिशाली आणि लांब पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र आहे. दिशादर्शन, नेव्हिगेशन, वॉरहेड आणि इंजिनसंबंधी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे.
इंद्र नेव्ही: भारत-रशिया नौदल युद्धअभ्यास
- भारत-रशिया या देशांच्या नौदलांदरम्यान ‘इंद्र नेव्ही’ युद्ध अभ्यासाच्या १०व्या आवृत्तीला आंध्रप्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे सुरूवात झाली.
- या युद्ध अभ्यासाचा हेतू म्हणजे, दोन्ही नौदलांमध्ये परस्परसंवादाला प्रोत्साहन देणे आणि सागरी सुरक्षा ऑपरेशन कार्याशी संबंधित परस्परांमध्ये सामंजस्य विकसित करणे.
- या सरावाचे आयोजन २ टप्प्यात केले जाईल. यापैकी पहिल्या टप्प्याचे आयोजन विशाखापट्टणम येथे केले जाईल.
- पहिल्या टप्प्यात योजना, व्यावसायिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा उपक्रम आयोजित करण्यात येतील.
- दुसऱ्या (सागरी) टप्प्याचे आयोजन बंगालच्या उपसागरात केले जाईल. यात पाणबुडी विरोधी युद्धसराव, हवाई संरक्षण ड्रील, गोळीबार, विजिट बोर्ड सर्च अँड सीजर ऑपरेशन याचा सराव केला जाईल.
- या सरावात भारतातर्फे मार्गदर्शक क्षेपणास्त्र विनाशक आयएनएस रणवीर, स्वदेशी लढाऊ जहाज आयएनएस सातपुडा, स्वदेशी पाणबुडी विरोधी प्रणाली असलेली आयएनएस कदमत, आयएनएस सिंधूघोष पाणबुडी, सागरी टेहळणी विमान डॉर्निअर, लढाऊ विमान हॉक आणि आयएनएस ज्योती भाग घेतील.
- इंद्र नेव्ही या युद्धसरावला २००३मध्ये सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून या युद्ध सरावाचा आकार आणि क्षेत्र यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
एविया इंद्र २०१८: भारत-रशिया वायुसेना युद्ध सराव
- राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये भारतीय आणि रशियन वायुसेनांमधील संयुक्त युद्ध सराव ‘एविया इंद्र २०१८’ सुरू झाला. हा युद्ध सराव १० डिसेंबर ते २२ डिसेंबर दरम्यान पार पडेल.
- एविया इंद्र (Avia Indra) भारत आणि रशिया यांच्यात वायुसेना स्तरावरील युद्ध सराव आहे. दहशतवादविरोधी ऑपरेशनची तयारी करणे हा या युद्धसरावाचा मुख्य उद्देश आहे.
- एविया इंद्र सरावाचे सर्वप्रथम आयोजन २०१४मध्ये केले गेले होते. हा सराव प्रत्येक २ वर्षांनी आयोजित केला जातो.
- या सरावात भारतीय वायुसेनेचे ३० अधिकारी सहभागी होत आहेत, ज्यामध्ये ४ महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
- या अभ्यासात सुखोई-३०, मिग-२९, सुखोई-२५, एमआय-८ ही लढाऊ विमाने सहभागी होणार आहेत.
- युद्धाव्यतिरिक्त चर्चा आणि क्रीडा उपक्रमांचे देखील आयोजन द्या अभ्यासादरम्यान केले जाणार आहे.
१० डिसेंबर: मानवाधिकार दिन
- १० डिसेंबर हा दिवस जगभरात मानवाधिकार दिन (Human Rights Day) म्हणून साजरा केला जातो.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र पॅरिस येथे स्वीकारले. या दिवसाच्या स्मरणार्थ १० डिसेंबर हा दिवस मानवाधिकार दिन म्हणून जाहीर करण्यात आला.
- यंदा मानवाधिकार दिनाचे ७०वे वर्ष आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या (UNHRO) नेतृत्वात जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो.
- मानवाधिकार दिनाचा २०१८साठी मुख्य विषय (थीम) ‘मानवाधिकारांसाठी उभे रहा’ (Stand Up For Human Rights) हा आहे.
- जगभरातील लोकांचे मानवाच्या अधिकारांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी या दिवसाचे खास महत्त्व आहे.
- मानवाधिकारांमुळे जगभरातील कोणत्याही व्यक्तीला जात, धर्म, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग यामुळे कोणाचे अधिकार हिरावून घेतले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत)
- भारतामध्ये २८ सप्टेंबर १९९३च्या मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेशानुसार १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- या आयोगाला मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३द्वारे घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे.
- हा आयोग जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि आदर इत्यादी मूलभूत मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कार्य करतो.
- याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एच. एल. दतु सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. तर अंबुज शर्मा सरचिटणीस आहेत.
- या आयोगाचे स्वरूप सल्लागार मंडळाप्रमाणे आहे. हा आयोग मानवी हक्कांच्या बाबतीत सरकारला सल्ला देतो.
- हा एक बहुसदस्यीय आयोग असून, यात १ अध्यक्ष व इतर ४ सदस्य असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश हे या आयोगाचे अध्यक्ष असतात.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची कार्ये
- सरकारद्वारे केलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची तपासणी करणे.
- मानवी हक्कांशी संबंधित कायदेशीर कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करणे.
- पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत पुरवण्याची शिफारस करणे.
- संविधानाद्वारे प्रदान केलेल्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचे पुनरावलोकन करणे.
- मानवाधिकारांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय तरतुदींचा अभ्यास करणे व देशात त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची शिफारस करणे.
- मानवाधिकार क्षेत्रात संशोधन करणे.
- समाजाच्या विविध विभागांमध्ये मानवाधिकारांच्या शिक्षणाचा प्रसार करणे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी जाहीर
- संसदीय कामकाज केंद्रीय समितीने (सीसीपीए) संसदेचे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन ११ डिसेंबर २०१८ ते ८ जानेवारी २०१९ या कालावधीत पार पडणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
- केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय कामकाज केंद्रीय समितीने हिवाळी अधिवेशनाचा हा कार्यक्रम घोषित केला.
- सामान्यतः हिवाळी अधिवेशनाचे आयोजन नोव्हेंबरमध्ये केले जाते. परंतु सलग दुसऱ्या वर्षी हे अधिवेशन डिसेंबरमध्ये सुरु होणार आहे.
- राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, मिझोराम व छत्तीसगढ या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे अधिवेशन उशिराने घेतले जाणार आहे.
- नरेंद्र मोदी सरकारसाठी शेवटच्या ठरणाऱ्या संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात एकूण २० बैठका होणार आहेत.
- संसदीय कामकाज केंद्रीय समिती ही संसदेच्या ६ समित्यांपैकी एक आहे, ही समिती संसदेत सरकारच्या कामाच्या प्रगतीचे अवलोकन करते. केंद्रीय गृहमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात.
- इतर ५ समित्या: राजकीय बाबींबद्दल कॅबिनेट समिती, आर्थिक बाबींची कॅबिनेट समिती, सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटी, कॅबिनेट हाउसिंग कमिटी आणि कॅबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी. पंतप्रधान या ५ समित्यांचे अध्यक्ष असतात.
शी योमी : अरुणाचल प्रदेशमधील २३वा जिल्हा
- पश्चिम सियांग जिल्याचे विभाजन करून तयार करण्यात आलेला शी योमी या अरुणाचल प्रदेशमधील २३वा जिल्हा बनला आहे.
- या नवनिर्मित जिल्ह्याचे मुख्यालय तातोमध्ये आहे. मेचुका, तातो, पीडी आणि मनिगोंग हे या जिल्ह्याचे ४ प्रशासकीय विभाग असतील.
- लवकरच पक्के-केसांग आणि लेपा रादा यांचीही जिल्ह्याच्या स्वरूपात स्थापना केली जाणर आहे. यामुळे अरुणाचल प्रदेशमधील जिल्ह्यांची संख्या २५ होईल.
- ऑगस्ट २०१८मध्ये अरुणाचल प्रदेश जिल्हा पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०१८ मंजूर करण्यात आले होते.
- त्यामध्ये शी योमी, पक्के-केसांग आणि लेपा रादा या तीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
- या जिल्ह्यांची निर्मिती विशाल क्षेत्रफळ, दुर्गम भाग, लोकांची वाढती मागणी आणि सर्वांगीण विकास या दृष्टीने करण्यात आली आहे.
- पक्के-केसांग जिल्ह्याची निर्मिती पूर्व कामेंग जिल्ह्यातून केली जाईल. याचे मुख्यालय लेम्मी येथे असेल.
- लेपा रादा या जिल्ह्याची निर्मिती लोअर सियांग जिल्ह्यातून केली जाईल. याचे मुख्यालय बसर येथे असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा