ए. एन. झा यांची केंद्रीय वित्त सचिवपदी नियुक्ती
- मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने ए. एन. झा यांची केंद्रीय वित्त मंत्रालयात वित्त सचिवपदी नियुक्ती करण्यास संमती दिली आहे.
- ए. एन. झा ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झालेले माजी वित्त सचिव हसमुख अधिया यांची जागा घेणार आहेत.
- ५९ वर्षीय अजय नारायण झा हे मणिपूर-त्रिपुरा केडरचे १९८२च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.
- सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून पदवी प्राप्त करणाऱ्या झा यांना कॅनडाच्या मॅकगिल युनिव्हर्सिटीमधील आर्थिक धोरण आणि व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदवीसाठी जागतिक बँकेकडून पुरस्कार देण्यात आला होता.
- त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून लोक प्रशासनामध्ये एमफिल पदवी मिळवली आहे.
- यापूर्वी झा यांनी सरकारच्या अनेक महत्वपूर्ण पदांवर कार्य केले आहे. (उदा. पर्यावरण व वन विभागाचे प्रधान सचिव, मणिपूर अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजन्सीचे अध्यक्ष)
- युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया अँड पॅसिफिक संघटनेत ते भारताचे सल्लागार होते.
भारताचे वित्त सचिव
- वित्त सचिव भारतीय वित्त मंत्रालयाचा वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असतात, जे अर्थ मंत्रालयाच्या विविध विभागांच्या कामकाजांमध्ये समन्वय राखतात.
- अर्थ मंत्रालय ५ विभागांचे मिळून बनले आहे. यात वित्त विभाग, महसूल विभाग, खर्च विभाग, वित्तीय सेवा विभाग आणि गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग याचा समावेश होतो.
- या प्रत्येक विभागासाठी एका सचिवाची नियुक्ती केली जाते आणि प्रत्येक सचिव अर्थमंत्र्यांना आपला अहवाल पाठवत असतो. या सर्व सचिवांमध्ये वित्त सचिव वरिष्ठ असतात.
- भारतीय चलनातील एक रुपयाच्या नोटेवर वित्त सचिव स्वाक्षरी करतात.
तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रे विकण्यासाठी समितीची स्थापना
- ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या नियंत्रणाखालील १४९ लहान आणि किरकोळ तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रे विकण्यासाठी केंद्र सरकारने ६ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
- नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार या समितीचे अध्यक्ष असतील.
- कॅबिनेट सचिव पी के सिन्हा, तेल सचिव एम एम कुट्टी, आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग, नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत आणि ओएनजीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शशी शंकर या समितीचे सदस्य आहेत.
- ऑक्टोबर २०१८मध्ये देशांतर्गत तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादन प्रोफाईलचे पुनरावलोकन केल्यानंतर पंतप्रधानानंद्वारे ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
- २०२२पर्यंत आयात निर्भरतेमध्ये १० टक्के घट करण्याचे लक्ष्य सरकारने निर्धारित केले आहे.
- ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया लिमिटेडअंतर्गत १४९ क्षेत्रे आहेत, जे देशांतर्गत कच्च्या तेलाचा ५ टक्के भागाचे उत्पादन करतात.
- या बैठकीत ही लहान क्षेत्रे खाजगी किंवा परदेशी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया केवळ मोठ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
शिन्यु मैत्री १८: भारत-जपान हवाई युद्ध सराव
- भारत आणि जपान दरम्यान ‘शिन्यु मैत्री १८’ या पहिल्याच हवाई युद्ध सरावाला उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे सुरूवात झाली.
- या अभ्यासाची मुख्य थीम: Mobility/Humanitarian Assistance & Disaster Relief (HADR) on Transport aircraft.
- भारतीय आणि जपानी वायुसेनामध्ये आयोजित केलेल्या या अभ्यासाचा केंद्रबिंदू मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती मदत कार्यासाठी सराव करणे आहे.
- या सरावात जपानी वायुसेनेचे प्रतिनिधित्व सी २ विमान, हवाई दलाचे कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक हे करत आहेत.
- तर भारतीय वायुसेनेतर्फे सी१७ आणि एन-३२ ही विमाने, हवाई दल कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक या अभ्यासात भाग घेत आहेत.
रानिंदर सिंह यांची आयएसएसएफच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती
- पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांचे पुत्र रानिंदर सिंह यांची आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी क्रीडा संघटनेच्या (आयएसएसएफ) उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदावर नियुक्त होणारे ते पहिले भारतीय व्यक्ती आहेत.
- आयएसएसएफमध्ये ४ उपाध्यक्ष नियुक्त केले जातात. या पदासाठी म्यूनिक येथे झालेल्या निवडणुकीत रानिंदर यांना १६१ मते मिळाली होती.
- रानिंदर सिंग हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ट्रॅप प्रकारातले नेमबाज आहेत. २००९पासून ते इंडियन नॅशनल रायफल असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.
- अलीकडेच आयएसएसएफतर्फे भारतीय नेमबाज अभिनव बिंद्राला नेमबाजीसाठी दिला जाणारा सर्वोच्च सन्मान ‘ब्लू क्रॉस’ देऊन सन्मानित करण्यात आले.
- अभिनव बिंद्रा हा सन्मान प्राप्त करणारे पहिले भारतीय आहेत. ‘ब्लू क्रॉस’ हा आयएसएसएफतर्फे दिला जाणारा सर्वोच्च सन्मान आहे.
आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी क्रीडा संघटना
- आयएसएसएफ: इंटरनॅशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन
- आयएसएसएफ रायफल, पिस्तूल आणि शॉटगन नेमबाजी इव्हेंट्स आणि अन्य गैर-ऑलिम्पिक नेमबाजी इव्हेंट्ससाठी नियामक संस्था आहे.
- आयएसएसएफची स्थापना १९०७मध्ये झाली होती. या संघटनेचे मुख्यालय म्यूनिक (जर्मनी) येथे आहे.
- नेमबाजीचे नियमन करणे, ऑलिम्पिक पात्रता निश्चित करणे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धांचे आयोजन करणे ही आयएसएसएफची प्रमुख कार्ये आहेत.
ल्युका मॉड्रीचला प्रतिष्ठेचा बॅलोन डी ओर पुरस्कार
- फुटबॉल विश्वातील सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटूचा ‘बॅलोन डी ओर’ हा सर्वोच्च पुरस्कार क्रोएशियाचा कर्णधार व मिडफिल्डर ल्युका मॉड्रीच याला देण्यात आला.
- यामुळे १० वर्षानंतर हा पुरस्कार एका नव्या खेळाडूला मिळाला. या दर्जाची कामगिरी करणारा तो क्रोएशियाचा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे.
- २००८पासून या पुरस्कारवर पोर्तुगालचा ख्रिस्तीयानो रोनाल्डो आणि अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी यांचे वर्चस्व होते.
- गेल्या १० वर्षात रोनाल्डो आणि मेस्सी या दोघांनी प्रत्येकी पाचवेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे.
- २००७मध्ये बॅलोन डि ओर जिंकणारा काका हा या दोघांव्यतिरिक्त अखेरचा खेळाडू होता.
- मॉड्रिचच्या नेतृत्वाखाली क्रोएशियाने फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली. अंतिम सामन्यात मात्र फ्रान्सने त्यांचा पराभव केला.
- याशिवाय लुका मॉड्रिचने गेल्या हंगामात चॅम्पियन्स लीगमध्ये रिअल माद्रिदला चॅम्पियन बनविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
- विश्वचषक स्पर्धेत त्याला चांगल्या कामगिरीसाठी गोल्डन बॉलने गौरविण्यात आले. याशिवाय यावर्षी त्याने युएफाचा सर्वोत्तम खेळाडू, फिफाचा सर्वोत्तम खेळाडू आणि बॅलोन डि ओर असे मानाचे पुरस्कार पटकावले.
- फुटबॉल इतिहासात एकाच वर्षात हे चारही पुरस्कार जिंकणारा मॉड्रिच पहिलाच खेळाडू ठरला.
- बॅलोन डि ओर पुरस्काराच्या स्पर्धेत मॉड्रिचने ७५३ गुणांसह वर्चस्व राखले. या शर्यतीत रोनाल्डो (४७६ गुण) दुसऱ्या, अँटोइन ग्रिझमन (४१४ गुण) तिसऱ्या, फ्रान्सचा कायलिन एम्बापे (३४७ गुण) चौथ्या व मेस्सीला (२८० गुण) पाचव्या स्थानी राहिला.
- नॉर्वेची फॉरवर्ड खेळाडू ॲडा हेजरबर्ग हिला सर्वोकृष्ट महिला फुटबॉलपटूचा बॅलोन डि ओर पुरस्कार मिळाला.
- फ्रान्स आणि पॅरिस सेंट-जर्मनचा युवा फुटबॉलपटू कायलिन एम्बापे याला वर्षाचा सर्वोत्कृष्ट युवा खेळाडूचा पुरस्कार देण्यात आला.
- फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात गोल करणारा एम्बापे हा ब्राझिलचे महान खेळाडू पेले यांच्यानंतरचा दुसरा सर्वात युवा खेळाडू ठरला होता.
बॅलोन डि ओर पुरस्काराबद्दल
- फ्रेंच साप्ताहिक ‘फ्रान्स फुटबॉल’द्वारे दिला जाणारा हा वार्षिक पुरस्कार आहे. जगभरातील फुटबॉल पत्रकार या पुरस्कारासाठी मतदान करतात.
- मागील वर्षी पोर्तुगालच्या ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोने डिसेंबर २०१७मध्ये पाचव्यांदा हा पुरस्कार मिळविला होता.
- रोनाल्डोने हा पुरस्कार २००८, २०१३, २०१४, २०१६ आणि २०१७मध्ये जिंकला आहे.
- तर लिओनेल मेस्सीला २००९, २०१०, २०११, २०१२ आणि २०१५मध्ये हा पुरस्कार मिळाला आहे.
- २०१० ते २०१५ दरम्यान फ्रेंच बॅलोन डि ओर आणि फिफा वर्ल्ड प्लेअर ऑफ दी यिअर पुरस्कार एकत्रित करून फिफा बॅलोन डि ओर पुरस्कार बनविण्यात आला होता.
४ डिसेंबर: भारतीय नौदल दिन
- भारतीय नौदलातर्फे ४ डिसेंबर हा प्रतिवर्षी नौदल दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्याआधीचा पूर्ण सप्ताह हा देशभरात नौदल सप्ताह म्हणून साजरा होतो.
- पाकिस्तानसोबत १९७१साली झालेल्या युद्धामध्ये कराची बंदरावर भारतीय नौदलाने ४ डिसेंबर रोजी चढविलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान पराभूत झाला.
- ऑपरेशन ट्रायडंट नावाच्या या मोहीमेत भारतीय नौदलाने किस्तानची तीन जहाजे उद्ध्वस्त करत पाकिस्तानी नौदलाचे कंबरडे मोडले.
- त्यानंतर अरबी समुद्रामध्ये दीर्घकाळ केवळ भारतीय नौदलच सामर्थ्यशाली नौदल म्हणून वावरत होते.
- या पराक्रमाच्या स्मृती जागविण्यासाठी प्रतिवर्षी या काळात नौदल सप्ताह व ४ डिसेंबर रोजी नौदल दिन साजरा केला जातो.
भारतीय नौदल
- भारताच्या सागरी सुरक्षेमध्ये नौदलाचे योगदान महत्त्वपूर्ण असे आहे. आज भारताचे नौदल हे जगातील पाचव्या क्रमांकाचे नौदल आहे.
- भारतीय नौदल भारतीय सशस्त्र दलांचा एक भाग आहे. भारताच्या तिन्ही दलांचे सरसेनापती देशाचे राष्ट्रपती आहेत.
- भारतीय नौसेनेचे ब्रीदवाक्य ‘शं नो वरुणः’ आहे. सध्या नौदलाचे प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा आहेत.
- भारतीय नौदलात सध्या ६७,२२८ सैनिक/कर्मचारी कार्यरत आहेत. भारतीय नौदलाची स्थापना १९३४मध्ये झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांना भारतीय नौदलाचे जनक म्हंटले जाते.
- भारतीय महासागर क्षेत्रात संतुलन आणि सुरक्षा राखण्याचे काम नौदलाकडून होते.
- भारतीय नौदलाकडे १५५ युद्धनौकांच्या ताफा आहे. याशिवाय स्वदेशी बनावटीची पहिली आण्विक पाणबुडी आयएनएस अरिहंतदेखील नौदलात सामील आहे.
- नौदलाच्या हवाई शाखेत ध्रुव, चेतक, सी किंग इत्यादी शस्त्रसज्ज हेलिकॉप्टर्स व सी हॉरियर्स या लढाऊ विमानांच्या तुकड्या आहेत.
कतार ओपेकमधून बाहेर पडणार
- ऊर्जासंपन्न असलेल्या कतार या अरब देशाने ओपेक या खनिज तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचे जाहीर केले आहे.
- कतारचा हा निर्णय जानेवारी २०१९पासून लागू होईल. कतारने आता नैसर्गिक वायूंच्या उत्पादनावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- तेलाच्या किमती कमी होत असताना घसरण थांबवण्यासाठी खनिज तेलाचे उत्पादन कमी करण्याच्या आवाहनास कतारने प्रतिसाद न देता उत्पादन वाढवण्याचे समर्थन केले आहे.
- आखाती देशांच्या राजकारणातील अस्थिरतेमुळे कतारने हा निर्णय घेतला आहे. जून २०१७मध्ये बहारिन, इजिप्त, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात या अन्य आखाती देशांनी कतारवर राजकीय भांडणातून बहिष्कार टाकला होता.
- कतार हा २६ लाख लोकसंख्येचा देश असून जागतिक खनिज तेल व्यापारात कतार हा रशिया व इराणनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- यापुढे कतार देश एलपीजी वायूची निर्यात वर्षांला ७७ दशलक्ष टनावरून ११० दशलक्ष टन करणार आहे.
- कतारने खनिज तेलाचे उत्पादनही दिवसाला ४८ लाख पिंपावरून ६५ लाख बॅरल इतके करण्याचे ठरवले आहे.
- एक विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठादार देश म्हणून कतारला पुढे येण्याची इच्छा असून त्यासाठी तो तेल व वायू निर्यातही वाढवणार आहोत.
ओपेक
- ओपेक: पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांची संस्था
- इंग्लिश: Organization of the Petroleum Exporting Countries
- स्थापना: १० सप्टेंबर १९६० रोजी इराकमधील बगदाद येथे.
- मुख्यालय: व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)
- ओपेक हा जगातील पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करणाऱ्या १५ देशांचा उत्पादक संघ आहे.
- तेल उत्पादक सदस्य देशांचे वैयक्तिक व एकत्रित हित जपणे तसेच सदस्य राष्ट्रांमध्ये समन्वय साधणे, हे ओपेकचे ध्येय आहे.
- तेलाची किंमत नियंत्रित ठेवणे व पेट्रोलियमचा नियमित पुरवठा सुनिश्चीत करणे हे ओपेकचे कार्य आहे.
- ओपेकचे सदस्य देश देशातील एकूण तेल उत्पादनापैकी ४३ टक्के खनिज तेलाचे उत्पादन करतात. जगातील एकूण तेलाच्या साठ्यांपैकी ७३ टक्के साठे ओपेक देशांमध्ये आहेत.
- १९९२मध्ये इक्वेडोर हा देश ओपेक मधुन बाहेर पडला होता. परंतु ऑक्टोबर २००७मध्ये तो पुन्हा ओपेकचा सदस्य बनला.
ओपेकचे सदस्य
- आशिया व मध्य पूर्व: ईराण, इराक, सौरी अरब, कुवेत, संयुक्त अरब अमीरात आणि कतार,
- आफ्रिका: अल्जेरिया, अंगोला, लीबिया, नायजेरिया, भूमध्य गिनी, कांगो प्रजासत्ताक आणि गॅबोन
- दक्षिण अमेरिका: इक्वेडोर आणि व्हेनेझुएला
चीन-अमेरिका व्यापार युद्धाला ९० दिवस विराम
- नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये चीन आणि अमेरिकेदरम्यान १ जानेवारीपासून कोणत्याही व्यवहारात अतिरिक्त आयात कर लावण्यास बंदी घालण्यावर सहमती झाली आहे.
- ही बंदी ९० दिवसांसाठी असेल. यामुळे या दोन्ही देशांदरम्यान सुरु असलेले व्यापार युद्ध काही काळासाठी थांबेल. या काळात विराम दोन्ही देश चर्चेद्वारे आपापसातील मतभेद दूर करण्याचे प्रयत्न करतील.
- चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी २० परिषदेच्या निमित्ताने अर्जेन्टिनामध्ये यावर चर्चा केली.
- या बैठकीत चिनी वस्तूंवरचा कर १० टक्क्यांवरून २५ टक्के न करण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी काही अटींवर दिले आहे.
- यामध्ये तंत्रज्ञान चोरी न करणे, बौद्धिक संपदा सुरक्षित ठेवणे, सायबर घुसखोरी न करणे, सायबर दरोडे न टाकणे या अटींचा समावेश आहे.
- तसेच चीनने अमेरिकेची कृषी, ऊर्जा, औद्योगिक आणि इतर उत्पादने अनिश्चित पण पुरेशा प्रमाणात खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
- येत्या ९० दिवसांत चीनने याचे पालन केले नाही, तर चिनी वस्तूंवरचा कर १० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात येणार आहे.
श्रीलंकेत पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांना काम करण्यास मनाई
- श्रीलंकेतील न्यायालयाने पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या काम करण्याला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे श्रीलंकेमधील राजकीय संकट अधिकच गहिरे झाले आहे.
- रानिल विक्रमसिंघे यांना पदावरून दूर करून राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करणाऱ्या श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रिपाल सिरिसेना यांच्यासाठी न्यायालयाचा हा निर्णय धक्का मानला जात आहे.
- वादग्रस्त सरकारविरुद्ध १२२ लोकप्रतिनिधींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना अपिलीय न्यायालयाने राजपक्षे व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला कामकाज करण्यास तात्पुरती मनाई केली. आता या प्रकरणाची सुनावणी १२ आणि १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
पार्श्वभूमी
- श्रीलंकेमध्ये २६ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपती मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघे यांचे सरकार बरखास्त करून राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली होती.
- तेव्हापासून श्रीलंकेत घटनात्मक पेच निर्माण झाला व राजकीय अस्थिरतेची सुरुवात झाली होती.
- तसेच सिरिसेना यांनी कार्यकाळ संपण्यापूर्वी २० महिने आधीच संसद भंग करण्याची घोषणा करून निवडणुका घेण्याचे आदेशही दिले होते.
- मात्र श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संसद भंग करण्याचा सिरिसेना यांचा निर्णय रद्द ठरवून मध्यावधी निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
- तेव्हापासून श्रीलंकेमध्ये विक्रमसिंघे आणि राजपक्षे हे दोघेही पंतप्रधान असल्याचा दावा करत आहेत.
यूनिलिव्हरकडून जीएसकेच्या व्यवसायाचे अधिग्रहण
- अँग्लो-डच उद्योग समूह असलेल्या यूनिलिव्हरने स्पर्धक ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईनचा भारतातील आरोग्य अन्न व पेय व्यवसाय खरेदी केला आहे.
- यूनिलिव्हरने तिच्या हिंदुस्थान यूनिलिव्हर या भारतातील कंपनीमार्फत ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईनचा जीएसके कन्झ्युमर हेल्थकेअर लिमिटेड हा व्यवसाय खरेदी करत दोन्ही भारतीय कंपन्यांचे विलिनीकरण करण्याचे जाहीर केले.
- २७,७५० कोटी रुपयांच्या या व्यवहाराद्वारे यूनिलिव्हरचा आशियातील प्रामुख्याने २० देशांमध्ये विस्तार करता येईल. भारतीय ग्राहकपयोगी वस्तू क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा व्यवहार आहे.
- जीएसकेच्या भारतातील व्यवसायात ३,८०० मनुष्यबळ असून कंपनीचे उत्तर व दक्षिण भारतात दोन प्रकल्प आहेत. ते आता हिंदुस्थान यूनिलिव्हरच्या ताब्यात येतील.
- भारताव्यतिरिक्त काही देशातील जीएसकेच्या काही मालमत्ताही यूनिलिव्हरच्या अखत्यारित आल्या आहेत. यामुळे हॉर्लिक्स, बूस्टसारखी उत्पादने आता यूनिलिव्हरच्या भारतीय व्यवसायांतर्गत येतील.
- जीएसके कन्झ्युमर हेल्थकेअर लिमिटेडच्या प्रत्येक समभागाकरिता हिंदुस्थान यूनिलिव्हर लिमिटेडचे ४.३९ समभाग भागधारकांना अदा केले जाणार आहेत.
- यूनिलिव्हर समूहाचा सध्या अन्न व पेय गटातील व्यवसाय २,४०० कोटी रुपयांचा असून तो नव्या व्यवहारामुळे १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल.
- जीएसके समूह आता औषधनिर्मिती व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रीत करणार आहे. या समूहाच्या क्रोसिन, इनो, सेन्सोडाईन आदी नाममुद्रा आहेत.
३ डिसेंबर: आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस
- प्रतिवर्षी ३ डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस म्हणून साजरा केला जातो. समाजातील दिव्यांग लोकांचा विकास सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
- Theme for 2018: Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality
- या दिनाची २०१८ची थीम ‘दिव्यांगांचे सशक्तीकरण आणि समावेश व समानता सुनिश्चित करणे’ ही आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०३०च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा हा एक भाग आहे.
- या दिनाचा उद्देश दिव्यांग लोकांच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्यांच्या सन्मान, अधिकार आणि कल्याणासाठी समर्थन देणे हा आहे.
- तसेच दिव्यांग लोकांना राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाच्या मुख्य आणणे हादेखील त्यामागचा एक उद्देश आहे.
- १९९२साली संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभाने या दिनाची सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, जगभरात सुमारे १ अब्ज दिव्यांग आहेत आणि त्यांना समाजात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
- २०११च्या जनगणनेनुसार देशात सुमारे २.६८ कोटी दिव्यांग लोक आहेत. त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी अनेक नवीन योजना आणि कार्यक्रम सरकारने सुरु केले आहेत.
- भारतात दिव्यांगांसोबत भेदभाव करणाऱ्यांना २ वर्षापर्यंत कारावासाची आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- तसेच भारतीय कायद्याने त्यांच्यासाठी आरक्षणांची व्यवस्थाही केली गेली आहे. त्यांच्यासाठी पूर्वीची ३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आता वाढवून ४ टक्के करण्यात अली आहे.
२ डिसेंबर: गुलामगिरीच्या उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन
- २ डिसेंबर हा दिवस जगभरात गुलामगिरीच्या उच्चाटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- गुलामगिरी आणि त्याचा समाजावरील परिणाम याविषयी जागरुकता पसरविणे, हा या दिनाचा मुख्य हेतू आहे.
- तसेच मानवी तस्करी, लैंगिक शोषण, बालमजुरी अशाप्रकारची आधुनिक गुलामगिरी समाप्त करणे हादेखील या दिनाचा उद्देश आहे.
आधुनिक गुलामगिरी
- गुलामगिरी ही श्रमिकांच्या शोषणाची एक पद्धत आहे. ज्या व्यवस्थेत व्यक्तीला कोणाचीतरी मालमत्ता समजले जाते आणि बळाचा किंवा धाकाचा वापर करून काम करायला लावले जाते.
- आधुनिक गुलामगिरीमध्ये बालमजुरी, मानवी तस्करी, लैंगिक शोषण इत्यादींचा समावेश आहे.
- आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या मते जगभरात ४० दशलक्ष लोक आणिजगातील प्रत्येक १००० लोकांमागे ५.४ व्यक्ती आधुनिक गुलामगिरीचे बळी आहेत. यात एक चतुर्थांश बालकांचा समावेश आहे.
- आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने नोव्हेंबर २०१६मध्ये गुलामगिरी संपविण्यासाठी नवीन प्रोटोकॉल लागू केले होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा