डीप सबमर्जन्स रेस्क्यू व्हेसलचा भारतीय नौदलात समावेश
- भारतीय नौदलामध्ये प्रथमच दुर्घटनेदरम्यान पाणबुड्यांना खोल समुद्रातून सुरक्षितपणे बाहेर काढणारी मदत आणि बचाव प्रणाली भारताचे नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांच्या हस्ते मुंबईत नौदल गोदीत समाविष्ट करण्यात आली.
- या प्रणालीचे नाव डीएसआरव्ही म्हणजेच डीप सबमर्जन्स रेस्क्यू व्हेसल (Deep Submergence Rescue Vessel) असे आहे.
- या प्रणालीमुळे खोल समुद्रात पाणबुडी बचाव कार्यात नौदलाची क्षमता वाढली असून, ही आधुनिक प्रणाली असणाऱ्या निवडक देशांच्या पंक्तीत भारताला स्थान मिळाले आहे.
- भारतीय नौदलाच्या या नवीन क्षमतेचे संचालन व तैनात करण्याचे काम नौदलाच्या पाणबुडी बचाव गटाच्या चालक दलाकडून मुंबईतून केले जाईल.
- सध्या अमेरिका, चीन, रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, इंग्लंड, स्वीडन आणि ऑस्ट्रेलियाकडे डीएसआरव्ही आहेत.
- डीएसआरव्हीला संकटकाळात कोणत्याही ठिकाणी हवा, पाणी किंवा जमिनीवरील मार्गाने नेले जाऊ शकते. ते समुद्रात ६५० मीटर खोलीपर्यंत कार्य करू शकते.
- अशाच प्रकारचे दुसरे डीएसआरव्ही २०१९मध्ये विशाखापट्टणममध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
- डीएसआरव्हीचा उपयोग आपत्कालीन स्थितीत बुडालेल्या अथवा दुर्घटनाग्रस्त पाणबुड्यांना अथवा त्यातील सैनिकांना वाचविण्यासाठी केला जातो.
- याशिवाय समुद्राच्या किनारपट्टीवर केबल पसरविण्यासाठी यासारख्या इतर अनेक कार्यांसाठी देखील याचा वापर केला जातो.
कृषी मंत्रालयाचे ‘एन्शुअर’ (ENSURE) पोर्टल
- केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी ‘एन्शुअर’ (ENSURE) हे पोर्टल सुरु केले.
- थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) लाभार्थ्यांना थेट डीबीटीशी जोडण्यासाठी हे पोर्टल लॉन्च केले गेले आहे.
- एन्शुअर पोर्टल उद्योजकता विकास व रोजगार निर्मिती (EDEG) या राष्ट्रीय पशुधन मिशनच्या (National Livestock Mission- NLM) एका घटकांतर्गत हे पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे.
- हे पोर्टल नाबार्डद्वारे विकसित करण्यात आले असून, याचे संचालन पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन विभागाद्वारे केले जाणार आहे.
- NLMचा घटक असलेल्या EDEG अंतर्गत पोल्ट्री, रवंथ करणारी लहान जनावरे, डुक्कर पालन इत्यादींशी संबंधित थेट अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली जाते.
- यात पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नाबार्डने हे पोर्टल विकसित केले आहे.
राष्ट्रीय पशुधन मिशन
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा उपक्रम आहे.
- २०१४-१५मध्ये सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम पशुधन क्षेत्रातील शाश्वत विकासाच्या उद्देशाने डिझाइन करण्यात आला होता.
- राष्ट्रीय पशुधन अभियानासाठी, त्याच्या उद्योजकता विकास आणि रोजगार निर्मिती घटकाअंतर्गत नाबार्ड अनुदानाचे नियमन करणारी एजन्सी आहे.
नाबार्ड
- राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक : National Bank for Agriculture and Rural Development
- शिवरामन समितीच्या शिफारशीने १२ जुलै १९८२ रोजी स्थापन झालेली नाबार्ड ही भारतातील अग्रगण्य विकास बँकांपैकी एक आहे. तिचे मुख्यालय मुंबई येथे स्थित आहे.
- ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा करणारी नाबार्ड ही एकमेव शिखर संस्था आहे.
नाबार्डची मुख्य कार्ये
- शेतीक्षेत्र, लघुउद्योग, ग्रामीण व कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग या क्षेत्रांना गुंतवणूक व उत्पादनकार्यासाठी वित्तपुरवठा करणे.
- राज्य सहकारी बँक, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, भूविकास बँका इत्यादींना अल्प मुदत, मध्यम व दीर्घमुदतीची कर्जे देणे.
- सहकारी सोसायट्यांचे भागभांडवल पुरविण्यासाठी नाबार्ड घटक राज्यसरकारांना वीस वर्षे मुदतीपर्यंतची दीर्घ मुदतीची कर्जे देऊ शकते.
- सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या कार्याची तपासणी करण्याचे अधिकार नाबार्डला देण्यात आलेले आहेत.
- शेतीक्षेत्राशी व ग्रामीण भागाच्या विकासाशी संबंधित व मध्यवर्ती सरकारची मान्यता असलेल्या कोणत्याही संस्थेला दीर्घ मुदतीची कर्जे नाबार्ड देऊ शकते. किंवा अशा संस्थांचे भागभांडवल विकत घेऊन अशा संस्थांमध्ये गुंतवणूक करु शकते.
- कर्जासाठी वित्तपुरवठा, ग्रामीण भागात गुंतवणूक. ग्रामीण भागात विकासासाठी विविध संस्थांचे समन्वय. याद्वारे पुनर्वित्त प्रकल्पांचे परीक्षण व मूल्यांकन करणे. संस्थात्मक विकास प्रोत्साहन.
के. चंद्रशेखर राव सलग दुसऱ्यांदा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री
- तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवलेल्या तेलंगणा राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
- तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेनंतर राव सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आहेत.
- तेलंगणाचे राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन यांनी राव यांना गोपनियतेची शपथ दिली. तर मोहम्मद अली यांनाही उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.
- के. चंद्रशेखर राव ६ महिन्यांपूर्वीच तेलंगणा विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
- लोकसभा निवडणुकांसमवेत विधानसभा निवडणुका घेतल्यास राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी ठरतील आणि त्यामुळे नुकसान सोसावे लागेल, असे राव यांना वाटत होते.
- त्यांचा हा निर्णय योग्य असल्याचे या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या निर्भेळ यशातून स्पष्ट होत आहे.
- तेलंगणामध्ये दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून सत्तेत वापसी करणाऱ्या तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खात्यात राज्यातील एकूण मतांपैकी ४६.९ टक्के मते पडली.
- राव यांच्या नेतृत्वाखालील टीआरएसने राज्यात ११९ पैकी ८८ जागांवर विजय मिळवला. या निवडणुकीत काँग्रेसला २१ तर भाजपला १ जागा मिळाली.
के. चंद्रशेखर राव
- कल्‍वकुंतल चंद्रशेखर राव हे भारताच्या तेलंगणा राज्याचे पहिले व विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत.
- ते तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे संस्थापक व अध्यक्ष असून तेलंगणाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा ह्यासाठी त्यांनी अनेक वर्षे आंदोलन केले होते.
- त्यांचा जन्म १७ फेब्रुवारी १९५४ रोजी तेलंगणामध्ये झाला. ते २०१४मध्ये तेलंगाणाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.
- आपली राजकीय कारकीर्द त्यांनी काँग्रेस पक्षामधून सुरु केली. १९८३मध्ये ते तेलगु देसम पार्टीत सामील झाले. एन.टी. रामाराव यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी दुष्काळ आणि सहाय्य मंत्री म्हणून काम केले.
- १९९६मध्ये त्यांनी चंद्रबाबू नायडू यांच्या सरकारमध्ये वाहतूक मंत्री म्हणून काम केले. २००० ते २००१ दरम्यान त्यांनी आंध्र प्रदेश विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केले.
- एप्रिल २००१मध्ये त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती या नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाचा उद्देश तेलंगणा या स्वतंत्र राज्याची स्थापना करणे होता. २ जून २०१४ रोजी तेलंगणा राज्याची स्थापना झाली.
जोरमथंगा हे मिझोरामचे नवे मुख्यमंत्री
- मिझोराममध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) या प्रादेशिक पक्षाने बहुमत मिळविल्यामुळे, येथे १० वर्षांनी सत्ताबदल झाला.
- एमएनएफकडे १० वर्षांनी पुन्हा मिझोरामची सत्ता आली आहे. यापूर्वी २००८मध्ये एमएनएफच्या हातून सत्ता गेली होती.
- विधानसभेच्या ४० जागांपैकी २६ जागांवर एमएनएफ विजयी झाला आहे. या पराभवाने ईशान्य भारतामध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे.
- काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा या ठिकाणी दारूण पराभव झाला. कॉंग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री लाल थान्हावला यांचा विधानसभेसाठी लढवलेल्या दोन्ही जागांवर पराभव झाला.
- मिझोराममध्ये काँग्रेसने २०१३मध्ये ३४ जागांवर विजय मिळवला होता. यावेळी केवळ ५ जागांवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले.
- मिझो नॅशनल फ्रंटचे अध्यक्ष असलेले जोरमथंगा हे मिझोरामचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत.
- जोरमथंगा यांचा जन्म १३ जुलै १९४४ रोजी झाला होता. सध्या ते मिझो नॅशनल फ्रंट पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.
- डिसेंबर १९९८ ते डिसेंबर २००८ या काळात दोनवेळा ते मिझोरामचे मुख्यमंत्री होते. १९९०मध्ये ते मिझो नॅशनल फ्रंटचे अध्यक्ष बनले.
- मिझो नॅशनल फ्रंटची (एमएनएफ) स्थापना १९६१मध्ये लालदेंगा यांनी केली होती. एक स्वतंत्र देश तयार करणे, हे या पक्षाचे उद्दिष्ट होते.
- १९८६मध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटने भारत सरकारबरोबर ‘मिझो करार’ केला आणि फुटीरवादाचा मार्ग सोडला. त्यानंतर मिझो नॅशनल फ्रंटने लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेतला.
- मिझोरामचे राज्यपाल: कुम्मनम राजशेखरन
औद्योगिक उत्पादन दर ऑक्टोबरमध्ये ८.१ टक्के
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या उद्योग क्षेत्राच्या स्थितीचे निदर्शक असलेला औद्योगिक उत्पादन दर ऑक्टोबरमध्ये ८.१ टक्के राहिला.
- गेल्या ११ महिन्यांतील औद्योगिक उत्पादन दराचा हा उच्चांकी स्तर आहे. एप्रिल-जुलै २०१८मध्ये हा दर ५.६ टक्के होता.
- सिमेंट, रिफायनरी, खाते आणि कोळसा या क्षेत्रात्रील य्द्योगांच्या उत्तम प्रदर्शनामुळे हा दर चांगला राहिला.
- त्याच वेळी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर नोव्हेंबरमध्ये २.३३ टक्के नोंदविण्यात आला. महागाई दराचा ही मागील दीड वर्षांतील नीचांक स्तर आहे.
- ऑक्टोबर २०१८मध्ये महागाई दर ३.३८ टक्के, तर मागील वर्षी नोव्हेंबर २०१७मध्ये महागाई दर ४.८८ टक्के होता. गेल्या सलग ४ महिन्यांपासून महागाई दरात निरंतर उतार सुरू आहे.
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक
- औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाद्वारे अल्प कालावधीत काही निश्चित औद्योगिक उत्पादनांच्या उत्पादनामध्ये होणारे बदल दर्शविले जातात.
- औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेद्वारे (सीएसओ) दरमहा प्रकाशित केला जातो.
- अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक बदल प्राप्त करण्यासाठी सीएसओने मे २०१७मध्ये आयआयपीसाठी आधारभूत वर्ष २००४-०५ ऐवजी बदलून २०११-१२ केले होते.
- आयआयपीमध्ये ३ गटातील एकूण ४०७ वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील निर्माण क्षेत्रात ४०५ तर वीज आणि उत्खनन गटात प्रत्येकी एका वस्तूचा समावेश आहे.
२०१८-१९मध्ये भारताचा आर्थिक वृद्धीदर ७.३ टक्के : एडीबी
- आशियाई विकास बँकेच्या आउटलुक सप्लीमेंटने चालू आर्थिक वर्ष २०१८-१९मध्ये भारताच्या आर्थिक वृद्धीचा दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे.
- तर अर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये मध्ये आर्थिक विकास दर ७.६ टक्के राहील असा अंदाज वर्तविला आहे.
- भारताची वाढती निर्यात आणि उच्च औद्योगिक आणि कृषी उत्पादन ही याची मुख्य कारणे आहेत.
- चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा विकासदर ७.१ टक्के होता तर पहिल्या तिमाहीत तो ८.२ टक्के होता.
- खाद्य पदार्थांच्या किंमतीतील वाढ, ग्रामीण उपभोगात घट आणि कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ जास्त किंमत यामुळे विकास दरात ही घट झाली होती.
आशियाई विकास बँक
- आशियाई विकास बँक (एशियन डेव्हलपमेंट बँक: एडीबी) ही आशियाई देशांच्या आर्थिक विकासाला सहाय्य करण्यासाठी १९ डिसेंबर १९६६ रोजी स्थापन झालेली एक प्रादेशिक विकास बँक आहे.
- या बँकेचे मुख्यालय मनिला (फिलिपाइन्स) येथे आहे. सध्या जपानचे ताकेहीको नकाओ एडीबीचे अध्यक्ष आहेत. एडीबीच्या अध्यक्षपदी आतापर्यंत नेहमी जपानी व्यक्तीचीच निवड करण्यात आली आहे.
- स्थापनेच्यावेळी या बँकेचे ३१ देश सदस्य होते. आता या बँकेची सदस्य संख्या ६७ आहे. ज्यापैकी ४८ देश आशिया व पॅसिफिक प्रदेशातील तर १९ देश गैर-आशियाई आहेत.
- आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाला गती देणे हे या बँकेचे प्रमुख लक्ष्य आहे.
- त्यासाठी ही बँक आपल्या विकसनशील सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक-सामाजिक विकासासाठी कर्जे देते तसेच समभाग गुंतवणूक करते.
यलो वेस्ट आंदोलन
- अलीकडेच फ्रान्समध्ये सुरु असलेले ‘यलो वेस्ट आंदोलन’ खूप चर्चेत आहे. या आंदोलनाची सुरुवात मे २०१८मध्ये झाली. यानंतर १७ नोव्हेंबरपासून फ्रान्समध्ये प्रदर्शने सुरू झाले
- यलो वेस्ट: या आंदोलनात निषेध दर्शविण्यासाठी पिवळ्या रंगांच्या वस्त्राचा वापर केला जात आहे. याद्वारे आंदोलक नेत्यांचे लक्ष आपल्या अजेंड्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
- या आंदोलनाची मुख्य कारणे सामाजिक-आर्थिक आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किंमती आणि मध्यमवर्गीयावरील असंतुलित कराच्या प्रमाणात वाढ ही याची मुख्य कारणे आहेत.
आंदोलनाची कारणे
- इंधनावरील कारमध्ये वाढ.
- कार्बन कर लागू करणे.
- ट्रॅफिक एन्फोर्समेंट कॅमेरा.
- २०१७मध्ये संपत्ती करावरील solidarity कर काढून टाकणे.
- जागतिकीकरण आणि नव-उदारवाद.
आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या
- इंधनावरील लागू केलेला कर कमी करणे.
- मध्यम वर्गावरील असंतुलित कराचा भार कमी करणे.
- किमान वेतनाचा दर वाढविणे.
- इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या फ्रान्सचे अध्यक्षपदाचा राजीनामा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा