आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था, दक्षिण आशिया क्षेत्रीय केंद्र
- उत्तर प्रदेशातील (वाराणसी) चांदपुर येथील सहाव्या आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था, दक्षिण आशिया क्षेत्रीय केंद्राचे (IRRI SARC) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
- दक्षिण आशिया आणि सार्क क्षेत्रात तांदूळ संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र म्हणून हे काम करेल.
- या केंद्रामध्ये तांदळाचे उत्पादन व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधनावर भर दिला जाणार आहे.
- या संस्थेमध्ये तांदळाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्राची सुविधा आहे. त्यामध्ये आधुनिक प्रयोगशाळेची व्यवस्था असेल, जेथे तांदळाची गुणवत्ता आणि पोषक तत्त्वांचा अभ्यास केला जाऊ शकेल.
- पूर्व भारतातले हे पहिले आंतरराष्ट्रीय केंद्र असून या क्षेत्रातील तांदूळ उत्पादनात ते महत्वाची भूमिका बजावेल.
- या केंद्राचा उपयोग पूर्वांचललाच नाही तर पूर्वोत्तरकडील सर्व राज्यांना फायदा होणार आहे.
- बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या राज्यांमध्ये तांदळाची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. या केंद्रामध्ये काला नमक, राजरानी, बादशाह पसंद आणि काळ्या तांदूळ यांसारख्या प्रजातींवरही संशोधन केले जाणार आहे.
- पूर्वोत्तरकडील राज्यांमधील हवामान आणि मातीत उत्पादित होणाऱ्या सुगंधा, बासमती आणि मंसूरी या हायब्रीड प्रजातींच्या उत्पादकता, गुणवत्ता, चव, पौष्टिकता आदी बाबींवरही या केंद्रात संशोधन केले जाणार आहे.
- याशिवाय या केंद्रामध्ये विविध प्रजातींचे चांगले जीन घेऊन नवीन प्रजातींच्या निर्मिती वरही भर दिला जाणार आहे.
- जवळपास ९३ कोटी रुपये खर्चून या केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे.
- आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेशी भारत १९६०पासून जोडला गेला असून संस्थेच्या मनिला येथील मुख्यालयाला भेट देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत.
- फिलिपाइन्समधल्या मनिला इथल्या मुख्यालयाला नोव्हेंबर २०१७मध्ये मोदींनी भेट देऊन तांदळासाठी कृषी क्षेत्रातील नवीनतम शोध आणि संशोधन यावर चर्चा केली होती.
या केंद्राचे फायदे
- दक्षिण आशिया आणि सार्क क्षेत्रातील तांदूळ संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र म्हणून हा संस्था म्हणून काम करेल.
- ही संस्था उत्पादन पीक उत्पादन, बियाणांची गुणवत्ता आणि पौष्टिकत्ता सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
- ही संस्था शेतकऱ्यांच्या ज्ञानात भर टाकेल तसेच त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास्तही आपले संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवेल.
- हे केंद्र तांदूळ उत्पादकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि कुपोषणासारख्या समस्या दूर करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
महिला पोलिस स्वयंसेवक योजना
- केंद्र सरकारने महिला पोलिस स्वयंसेवक योजना राबविण्यासाठीच्या आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिझोराम, छत्तीसगढ, कर्नाटक व मध्य प्रदेश या राज्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
- महिला पोलिस स्वयंसेवक योजना सुरु करणारे हरियाणा हे देशातील पहिले राज्य आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७मध्ये निर्भया निधीअंतर्गत या योजनेची सुरुवात हरियाणातील कर्नाल येथे करण्यात आली होती.
- महिला पोलिस स्वयंसेवक योजना
- या योजनेची सुरुवात केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहाय्याने केली होती.
या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
- स्वेच्छेने मुली व महिलांच्या सबलीकरणासाठी प्रतिबद्ध असलेली आणि पोलिसांना हिंसा व लिंग भेदभाव मुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी मदत करू शकेल अशी कोणतीही स्त्री महिला पोलिस स्वयंसेवक असू शकते.
- महिला पोलिस स्वयंसेवकांचे किमान वय २१ वर्षे आहे व किमान शैक्षणिक पात्रता १२वी पास आहे.
- महिला पोलिस स्वयंसेवक संबंधित प्रदेशातील असावी आणि तिला स्थानिक बोलीभाषा परिचित असावी.
- तिचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसावा व ती कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नसावी.
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला पोलीस स्वयंसेवक पोलिस आणि महिला यांच्यात दुवा म्हणून काम करेल.
- प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक महिला पोलीस स्वयंसेवक असेल.
- महिला पोलिस स्वयंसेवक पोलीस ठाण्यात सर्कल इंस्पेक्टरला जबाबदार असेल.
- महिला पोलिस स्वयंसेवकांना ‘महिला व शिशु रक्षक दल’ (MASRD) तयार करावे लागेल.
- महिलांविरुद्ध होणारी घरगुती हिंसा, बालविवाह, हुंडा प्रथा, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना रिपोर्ट करणे, हे त्यांचे मुख्य कार्य असेल.
- महिला पोलिस स्वयंसेवक हे एक मानद पद आहे. त्यांना प्रति महिना १००० रुपये मानधन देण्यात येते.
- केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ही योजना सुरु करण्यास सांगितले आहे.
सुधीर भार्गव यांची मुख्य माहिती आयुक्‍तपदी नियुक्ती
- राजस्थान केडरचे १९७९च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी सुधीर भार्गव यांची मुख्य माहिती आयुक्‍तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- याशिवाय केंद्रीय माहिती आयोगात ४ माहिती आयुक्‍तांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे.
- भार्गव हे माहिती विभागात सूचना आयुक्त आहेत त्यांना आता बढती देत मुख्य आयुक्‍तपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
- माजी आयएफएस अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, माजी आयआरएस अधिकारी वनजा एन सरना, माजी आयएएस नीरज कुमार गुप्ता आणि माजी विधी सचिव सुरेश चंद्र यांची केंद्रीय माहिती अयोगात माहिती आयुक्‍तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- सिन्हा १९८१च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी होते. त्यांनी ब्रिटनमध्ये भारताचे उच्चायुक्‍त म्हणूनही काम पहिले आहे.
- माहिती विभागात वनजा एन सरना या एकमेव महिला माहिती आयुक्त आहेत. त्या १९८०च्या बॅचमधील भारतीय राजस्‍व अधिकारी होत्या. तसेच त्या केंद्रीय उत्पादन आणि सेवा कर बोर्डाच्या प्रमुख होत्या.
- नीरज कुमार गुप्ता हे १९८४च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. सार्वजनिक संपत्‍ती प्रबंधनमध्ये सचिवपदी ते कार्यरत होते.
- सुरेश चंद्र हे यावर्षी केंद्रीय विधी विभागाच्या सचिव पदावरुन निवृत्‍त झाले आहेत. ते २००२ ते २००४ या काळात तत्‍कालीन कायदामंत्री अरुण जेटली यांचे खासगी सचिव होते.
केंद्रीय माहिती आयोग
- केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारद्वारे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय) २००५अंतर्गत करण्यात आली होती.
- निरोगी लोकशाहीच्या कामकाजात पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी या आयोगाची भूमिका फार महत्वाची आहे.
- या पारदर्शकतेमुळे भ्रष्टाचार, शोषण, दडपशाही आणि शक्तीचा गैरवापर हे रोखता येते.
- या आयोगाचे व्यवस्थापन व निर्देशन मुख्य माहिती आयुक्तांद्वारे केले जाते. मुख्य माहिती आयुक्तांच्या मदतीसाठी माहिती आयुक्त नियुक्त केले जातात.
- केंद्रीय माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि १० माहिती आयुक्त असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसीनंतर करतात.
- केंद्रीय माहिती आयोग आरटीआयच्या अंमलबजावणी संदर्भातील वार्षिक अहवाल केंद्र सरकारला देतो. हा आयोग आपला अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करतो.
केंद्रीय माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्ये
- कोणत्याही आधार असलेल्या प्रकरणाची तपासणी करण्याचा आदेश देऊ शकतो.
- जर सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआय कायद्यानुसार काम करत नसेल हा आयोग समन्वय वाढविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची शिफारस करू शकतो.
- हा आयोग कोणत्याही व्यक्तीकडून तक्रार स्वीकारू शकतो आणि त्या तक्रारीची चौकशीही करू शकतो.
- हा आपल्या आपल्या अंतर्गत असलेल्या सरकारी कार्यालयाच्या नोंदी तपासू शकतो. तपासणी दरम्यान या आयोगाकडे दिवाणी न्यायालयाची शक्ती असते.
स्मृती मानधना: वर्षातील सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटू
- भारतीय महिला संघाची सलामीवीर स्मृती मानधना हिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) यंदाच्या वर्षातील सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटू म्हणून गौरविले आहे.
- वर्षातील सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटूसाठी दिला जाणारा रॅचेल हेहो-फ्लिंट पुरस्कार तिला जाहीर करण्यात आला.
- यासह स्मृतीला सर्वोत्तम एकदिवसीय खेळाडू म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. तसेच तिला २०१८च्या आयसीसीच्या यंदाच्या टी-२० आणि एकदिवसीय संघातही स्थान देण्यात आले आहे.
- स्मृतीने वर्षभरात १२ एकदिवसीय सामन्यात ६७च्या सरासरीने ६६९ धावा केल्या. तर २५ टी-२० सामन्यांत सुमारे १३०च्या स्ट्राईक रेटने ६२२ धावा केल्या.
- स्मृतीच्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर भारतीय महिला संघाने आयसीसी महिला वर्ल्ड कप टी-२० स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला होता. तिने या स्पर्धेत ५ सामन्यांत १२५.३५च्या स्ट्राईक रेटने १७८ धावा केल्या होत्या.
- आयसीसीच्या महिला क्रिकेटपटूच्या एकदिवसीय आणि टी-२० क्रमवारीतही ती अनुक्रमे ४थ्या व १०व्या स्थानी आहे.
- याशिवाय, आयसीसीने महिला क्रिकेटमधील आयसीसी एकदिवसीय संघ आणि आयसीसी टी-२० संघाची घोषणा केली. महिला क्रिकेट खेळणाऱ्या सर्व संघांमधून सर्वोत्तम ११ खेळाडूंची निवड या संघामध्ये केली जाते.
- यामधील आयसीसी महिला टी-२० संघाच्या कर्णधारपदाचा मान भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिला देण्यात आला आहे. या संघात स्मृती मानधना आणि पूनम यादव यांचाही समावेश आहे.
- तर आयसीसी महिला एकदिवसीय संघाच्या नेतृत्व सुझी बेट्स हिच्याकडे देण्यात आले आहे. या संघातही स्मृती मानधना आणि पूनम यादव यांचा समावेश आहे.
- २०१८च्या टी-२० विश्वचषकात स्मृती मानधना व पूनम यादव या दोघींनीही उल्लेखनीय कामगिरी केली होती.
- ऑस्ट्रेलियाची यष्टीरक्षक-फलंदाज एलिसा हेलीला आयसीसी महिला टी-२० प्लेयर ऑफ द ईयर म्हणून निवडण्यात आले.
- तर इंग्लंडची १९ वर्षीय स्पिनर सोफी एक्लेस्टोनला आयसीसी इमर्जिंग प्लेअर ऑफ द ईयर (उदयोन्मुख खेळाडू)म्हणून निवडण्यात आले.
तेल विपणन कंपन्यांचे उज्वला सॅनिटरी नेपकिन अभियान
- तेल विपणन कंपन्यांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गत ओडिशामध्ये उज्वला सॅनिटरी नेपकिन अभियान सुरू केले.
- राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-४नुसार ओडिशामध्ये फक्त ३३.५ टक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करतात.
- ओडिशातील १५-२४ वयोगटातील फक्त ४२.८ राक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान योग्य स्वच्छता पद्धतींचा वापर करतात.
- ही समस्या लक्षात ठेवून, तेल विपणन कंपन्यांनी उज्वला सॅनिटरी नॅपकिन अभियान सुरू केले आहे.
या अभियानाची ठळक वैशिष्ट्ये
- ओडिशातील ३० जिल्ह्यांतील ९३ ब्लॉक्समध्ये तेल विपणन कंपन्यांद्वारे १०० स्थानिक उत्पादन प्रकल्प स्थापन केले जातील.
- यातील प्रत्येक प्रकल्पाची दररोज १२०० ते २००० सॅनिटरी पॅड तयार करण्याची क्षमता असेल.
- प्रत्येक प्रकल्पामध्ये निर्जंतुकीकरण विभाग असेल, जो सर्व नॅपकिन्स निर्जंतुक झाल्याची खात्री करेल.
- तेल विपणन कंपन्या एकदा यंत्रणा (मशिनरी) आणि कच्चा माल खरेदी करून देतील. त्यांनतर हे प्रकल्प महिलांद्वारे व्यवस्थापित केले जातील आणि महिला पॅड विकून पैसे कमावतील.
- महिलांना पॅड तयार करण्याचे तसेच त्यांची विक्री व विपणन करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
- सध्या ही मोहीम प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास संपूर्ण राज्यात या मोहिमेची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी समिती
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर देखरेखीसाठी केंद्र सरकार लवकरच एक समिती स्थापन करणार आहे.
- देखरेख आणि पर्यवेक्षण याव्यतिरिक्त, ही समिती या शिफारशींच्या अंमलबजावणीशी संबंधित लोकांसह मिळून कार्य करेल.
- ही समिती विविध शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करेल. ही समिती उत्पादन आणि कापणीनंतरच्या टप्प्यावर विशेष लक्ष देईल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी समिती
- २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने शिफारशी करण्यासाठी अशोक दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली २०१६मध्ये सरकारने एक समिती स्थापन केली होती.
- या समितीने १२ खंडांचा पाला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात कृषी साधणे, जोखीम व्यवस्थापन, कापणीनंतरची प्रक्रिया व कृषी उत्पादनांची वाहतूक इत्यादी विविध पैलू समाविष्ट करण्यात आले होते.
निधन: जेष्ठ दिग्दर्शक मृणाल सेन
- भारतीय चित्रपट क्षेत्रात मोलाचे योगदान असलेले दादासाहेब फाळके पुरस्कारप्राप्त दिग्दर्शक मृणाल सेन यांचे ३० डिसेंबर रोजी वयाच्या ९५व्या वर्षी निधन झाले.
- १४ मे १९२३ रोजी फरीदपूरमध्ये (आजच्या बांगलादेशमध्ये) सेन यांचा जन्म झाला. ‘रातभोर’ या १९५५मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाच्या माध्यमातून त्यांनी सिनेसृष्टीत पदार्पण केले.
- १९६० मध्ये प्रदर्शित ‘नील आकाशेर नीचे’ या चित्रपटामुळे मृणाल सेन यांची दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण झाली. ‘बाइशे श्रावण’मुळे त्यांचे नाव जागतिक पातळीवर गाजले.
- सेन यांचे सर्वाधिक चित्रपट बांगला भाषेत आहेत. मिथुन चक्रवर्तीच्या पहिल्या ‘मृगया’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन सेन यांनी केले होते.
- २००२मध्ये ८० व्या वर्षी सेन यांनी ‘आमार भुवन’ या शेवटच्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले. सेन यांची बंगाली आणि हिंदी भाषेतील विविध चित्रपटांमुळे देश-विदेशात मोठी ख्याती होती.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सेन यांच्या सिनेमांची दखल घेण्यात आली होती. त्यांना २० राष्ट्रीय, १२ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले होते.
- चित्रपटसृष्टीतील योगदानासाठी त्यांना १९८३ साली पद्मभूषण आणि २००५ साली दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
- याशिवाय त्यांना १९७९साली नेहरू-सोव्हिएत लँड पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले होते.
- तसेच १९८३ साली त्यांच्या ‘खारिज’ चित्रपटाला कान्स, व्हेनिस, बर्लिन, कार्लोवी चित्रपट महोत्सवात ज्यूरी पुरस्कार मिळाला होता.
- सत्तर-ऐशींच्या दशकात सुरू झालेल्या समांतर चित्रपट चळवळीत त्यांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे.
- १९९८ ते २००३ या कालावधीत ते राज्यसभेचे सदस्य होते. ‘इप्टा’ या सांस्कृतिक संघटनेत ते सक्रिय होते.
- ते भारतीय चित्रपट आणि दूरदर्शन संस्थेचे (FTII) अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगमचे सदस्य होते.
- विद्यार्थीदशेत असताना ते डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनेच्या सांस्कृतिक आघाडीवर सक्रिय होते. मात्र, त्यांनी कधीही डाव्या पक्षाचे सभासदत्व स्विकारले नाही.
- त्यांचे काही प्रसिद्ध चित्रपट: नील आकाशेर निचे, पदातिक, इंटरव्ह्यू, कोलकाता इकेतोर, ओका उडी कथा, जेनेसिस, महापृथ्वी, खारिज, एक दिन प्रोतिदिन, भुवन शोम, अकालेर संधान, खंडहर, एक दिन अचानक, मृगया आणि अंतरिन.
उत्तर प्रदेशची ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजना
- उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील शिल्प आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजना सुरू केली.
- उत्तर प्रदेशचा समृद्ध वारसा आधुनिकीकरणाद्वारे पुनरुज्जीवित करून उत्तर प्रदेशच्या विविध जिल्ह्यांमधील उत्पादनांना उत्तेजन देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
- उत्तर प्रदेश हे एक विशाल राज्य असून, येथे भरपूर विविधता आहे. येथील उत्पादने आणि शिल्प यामधील विविधता चित्तथरारक आहे.
- यामध्ये हस्तोद्योग, अन्न प्रक्रिया, अभियांत्रिकी वस्तू, कपडे, चर्मोत्पादने आदी उत्पादनांचा, जी परकीय चलन मिळवून देण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगार पुरवतील, अशा उत्पादनांचा समावेश आहे.
- परंतु यापैकी बरीच उत्पादने आणि परंपरा विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजना म्हणजे हा वारसा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारचा एक प्रयत्न आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून उत्तम यंत्रे, प्रशिक्षण आणि विपणन सहाय्याने या उत्पादनांचे व कलांचे फायदेशीर व्यापारात रुपांतर होईल.
राजस्थानमध्ये निवडणुकांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट समाप्त
- राजस्थानमधील नवनिर्वाचित अशोक गेहलोत सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने महापौर आणि पालिकेच्या अध्यक्षांची निवड प्रत्यक्ष पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील सरकारने यासाठी अप्रत्यक्ष पद्धत वापरली होती.
- राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया २०१५मध्ये केलेल्या राजस्थान पंचायती राज (दुरुस्ती) कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवाराची पात्रता खालीलप्रमाणे असणे आवश्यक होते:
- नगरपालिकांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी किमान १०वी उत्तीर्ण.
- ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच पदासाठी निवडणूक लढविण्यासाठी किमान ८वी उत्तीर्ण.
- जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविण्यासाठी किमान ८वी उत्तीर्ण.
- याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी उमेदवाराच्या घरात शौचालय असणे आवश्यक आहे.
- वरीलपैकी किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट समाप्त करण्याचा निर्णय राजस्थान सरकारने घेतला आहे.
निवडणुकीसाठी शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
- यापूर्वी हरियाणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची आत घालणारा कायदा केला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
- अशिक्षित लोकांना पंचायतराज निवडणुकांपासून दूर ठेवण्यासाठी हरियाणा सरकारने केलेल्या या कायद्याची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, शिक्षण ही अशी एकमेव गोष्ट आहे जी माणसाला चांगले-वाईट व चूक-बरोबर यातील फरक ओळखण्याची शक्ती देते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, घरात शौचालय नसलेल्या उमेदवारांना स्वच्छतेचे मूलभूत निकष पूर्ण न केल्याबद्दल निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणेही योग्य ठरेल.
बांगलादेशमध्ये अवामी लीगला सलग तिसऱ्यांदा बहुमत
- बांगलादेशमध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या सत्ताधारी अवामी लीगला सलग तिसऱ्यांदा बहुमत मिळाले.
- पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग व त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी ३०० पैकी २८८ (सुमारे ९६ टक्के) जागांवर विजय संपादन केला.
- तर त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी गट बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला फक्त ५ जागा मिळाल्या.
- या विजयासह बांगलादेशच्या वर्तमान पंतप्रधान शेख हसीना यांचा पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
- या निवडणुकांदरम्यान राजकीय हिंसेत देशभरात १७हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
शेख हसीना
- शेख हसीना यांचा जन्म २८ सप्टेंबर १९४७ रोजी झाला. त्या बांगलादेशच्या विद्यमान पंतप्रधान (२००८पासून) आहेत.
- यापूर्वी २३ जून १९९६ ते १५ जुलै २००१ दरम्यान त्या पंतप्रधान पदावर होत्या. त्यानंतर २००८ आणि २०१३मध्ये त्या पुन्हा पंतप्रधानपदावर निवडून आल्या.
- शेख हसीना बांगलादेशाचे स्वातंत्र्यसैनिक व पहिले पंतप्रधान शेख मुजिबुर रहमान यांच्या कन्या असून त्या १९८१पासून अवामी लीग या राजकीय पक्षाच्या पक्षाध्यक्ष आहेत.
जातियो शान्ग्सद
- बांगलादेशमध्ये एकसदनी संसद आहे, जी बांगलामध्ये ‘जातियो शान्ग्सद’ आणि इंग्रजीमध्ये हाउस ऑफ नेशन म्हणून ओळखली जाते.
- बांगलादेशच्या संसदेमध्ये एकूण ३५० जागा आहेत. त्यापैकी ३०० जागांवरील उमेदवार प्रत्यक्ष मदतानाद्वारे प्रादेशिक मतदार संघातून निवडले जातात.
- उर्वरित ५० जागा स्त्रियांसाठी राखीव आहेत, ज्यांची निवड एकल संक्रमणीय मतदानाद्वारे केली जाते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा