चालू घडामोडी : १९ डिसेंबर

एकलव्य आदर्श निवासी शाळांच्या स्थापनेस मंजुरी

  • अर्थिक कामकाजाच्या कॅबिनेट समितीने एकलव्य आदर्श निवासी शाळांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे.
  • ज्या क्षेत्रात अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल किंवा आदिवासी लोकसंख्या २० हजार पेक्षा जास्त असेल, अशा क्षेत्रात एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा स्थापन केल्या जातील.
  • या शाळांचे संचालन एका स्वायत्त संस्थेद्वारे केले जाईल. ही संस्था केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयांतर्गत कार्य करेल.
  • देशात अशा प्रकारच्या ४६२ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा स्थापन करण्यात येतील. विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या सुविधा पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
  • एकलव्य आदर्श निवासी शाळांच्या बांधकामासाठी मदत निधीची रक्कम १२ कोटी रुपयांवरून वाढवून २० कोटी करण्यात आली आहे.
एकलव्य आदर्श निवासी शाळा (मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल)
  • एकलव्य आदर्श निवासी शाळा ही केंद्र सरकारची योजना आहे. देशातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श निवासी शाळा बांधणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
  • केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाद्वारे एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल या योजनेचे संचालन केले जाते.
  • या योजनेमुळे भारतातील आदिवासी भागात साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल.

अस्मा जहांगीर यांना मरणोत्तर युएन मानवी हक्क पुरस्कार

  • अलीकडेच पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्त्या अस्मा जहांगीर यांना मरणोत्तर संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क पुरस्कार २०१८ने सन्मानित करण्यात आले.
  • हा पुरस्कार मिळविणाऱ्या त्या चौथ्या पाकिस्तानी नागरिक आहेत. यापूर्वी बेगम राणा लियाकत खान (१९७८), बेनजीर भुट्टो (२००८) आणि मलाला यूसुफजई (२०१३) यांनाही या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
  • ७३व्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या अध्यक्षा मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गारसेज यांनी ऑक्टोबर २०१८मध्ये या पुरस्काराच्या विजेत्यांची घोषणा केली होती.
पुरस्कार विजेते
  • अस्मा जहांगीर: पाकिस्तानमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्या.
  • रेबेका ग्युमी: टांझानियाच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या.
  • जेओनिया वापिचाना: ब्राझिलच्या प्रथम महिला मूळ निवासी वकील.
  • फ्रंटलाइन डिफेंडर: आयर्लंडची मानवाधिकार संघटना.
संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क पुरस्कार
  • इंग्रजी: युनायटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स अवॉर्ड
  • मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणि सन्मानासाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांचा सन्मान करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने १९६६मध्ये या पुरस्कारांची स्थापना केली.
  • पहिल्यांदा हा पुरस्कार १९६८मध्ये प्रदान करण्यात आला होता. हे पुरस्कार प्रत्येक पाच वर्षांनी प्रदान केले जातात.
पुरस्कार विजेते
अस्मा जहांगीर
  • या पाकिस्तानमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्या होत्या. त्यांच्या मृत्यू फेब्रुवारी २०१८मध्ये झाला.
  • महिला आणि अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारासाठी लढा देण्याऱ्या त्या एक वकील होत्या.
  • पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होण्याचा मान मिळविणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या.
  • त्यांनी पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केलीहोती. त्या पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तचर संस्थांच्या टीकाकार होत्या. यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले.
रेबेका ग्युमी
  • या टांझानियाच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या व वकील आहेत. तसेच त्या म्सिचाना उपक्रमाच्या संस्थापक आहेत.
  • म्सिचाना उपक्रमाअंतर्गत बालिकांच्या शिक्षणासाठी कार्य केले जाते. २०१६मध्ये त्यांनी बालविवाह विरोधातील खटल्यामध्ये ऐतिहासिक विजय संपादन केला.
  • त्यांनी टांझानिया विवाह कायद्याच्या विरोधातही याचिका दाखल केली होती, हा कायदा सध्या बालविवाहाला परवानगी देतो.
जेओनिया वापिचाना
  • ब्राझिलच्या प्रथम महिला मूळ निवासी वकील व मानवाधिकार कार्यकर्त्या आहेत. ब्राझिलमधील विधी विद्यालयातून पदवी प्राप्त करणाऱ्या त्या पहिल्या प्रथम मूळ निवासी पदवीधर आहेत.
फ्रंटलाइन डिफेंडर्स
  • फ्रन्टलाइन डिफेंडर्स ही आयर्लंडची मानवाधिकार संस्था आहे आणि ही संस्था मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कार्य करते. या संघटनेची स्थापना २००१मध्ये आयर्लंडची राजधानी डब्लिनमध्ये केली गेली.
  • टीप: आतापर्यंत बाबा आमटे (१९८८ साली) या एकमेव भारतीय व्यक्तीला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार देण्यात आला आहे.

‘पीरियड. एंड ऑफ ए सेन्टेंस’ची ऑस्करसाठी निवड

  • भारतीय चित्रपट ‘पीरियड. एंड ऑफ ए सेन्टेंस’ची ऑस्कर पुरस्कारांच्या नामांकनासाठी निवड करण्यात आली आहे.
  • या चित्रपटात मासिक पाळीशी संबंधित रिती-रिवाजांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
  • परंतु, परदेशी भाषा वर्गातील भारतीय चित्रपट ऑस्कर ‘विलेज रॉकस्टार्स’ ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे.
  • आसामी चित्रपट ‘विलेज रॉकस्टार्स’ची ऑस्कर पुरस्कार २०१९साठी भारताकडून अधिकृत निवड करण्यात आली होती.
  • या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट परदेशी भाषेतील चित्रपटांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. कन्नड चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक एस. व्ही. राजेंद्र सिंग बाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय ज्यूरीने या चित्रपटाची निवड केली होती.
ऑस्कर पुरस्कार
  • ऑस्कर पुरस्कार अर्थात अकॅडमी पुरस्कार हे अमेरिकेतील अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्स या चलचित्र अकादमीमार्फत दिले जाणारे वार्षिक पुरस्कार आहेत.
  • चित्रपट क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना गौरवण्यासाठी हे पुरस्कार दरवर्षी दिले जातात.
  • मेट्रो-गोल्डिन-मेयर स्टुडिओचे लुईस बी. मेयर यांनी अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्स अकादमीची स्थापना केली, तसेच ऑस्कर पुरस्कारांचीही सुरुवात (१९२९मध्ये) केली.
  • ऑस्कर जगातील प्रमुख पुरस्कारांपैकी एक आहे. तसेच हा मिडीयाचा सर्वात जुना पुरस्कार समारंभ आहे.

राजकुमार शुक्ला यांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकिटे जारी

  • केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी १८ डिसेंबर रोजी चंपारण आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राजकुमार शुक्ला यांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकिटे जारी केली.
  • राजकुमार शुक्ला यांचा जन्म २३ ऑगस्ट १८७५ रोजी बिहारच्या चंपारण येथे झाला. त्यांनी गांधीजींना चंपारण येथे येण्यास आमंत्रित केले होते.
  • त्यानंतर महात्मा गांधींनी सक्तीने नीळ उत्पादन करव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवत १९१७मध्ये चंपारण सत्याग्रह केला होता.
चंपारण सत्याग्रह
  • चंपारण (बिहार)मधील जमीनदार, जे प्रामुख्याने ब्रिटिश होते, स्थानिक शेतकऱ्यांना सक्तीने नीळ उत्पादन करावयास लावत असत व त्यांना योग्य मोबदलाही देत नसत.
  • याविरोधात झालेले चंपारण सत्याग्रह हे अहिंसक आंदोलन होते. या आंदोलनामुळे गांधीजींच्या सत्य आणि अहिंसा या तत्वांवरील भारतीयांचा विश्वास अधिक बळकट झाला.
  • हे सत्यावर आधारित भारताचे पहिले अहिंसक आंदोलन होते. ब्रिटीशांची निषेध करण्याऐवजी त्यांची चुकीची धोरणे आणि शोषणात्मक वर्तनाचा यात विरोध करण्यात आला.
  • महिला आणि इतर स्थानिक लोकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
  • गांधींच्या प्रयत्नामुळे मार्च १९१८ रोजी चंपारण शेती कायदा सरकारने संमत केला व त्यानुसार नीळ लावण्याच्या बंधनातून शेतकरी मुक्त झाले.
  • भारतात या आंदोलनानंतर गांधीजी आणि त्यांच्या अहिंसात्मक पद्धतीचे महत्त्व वाढले आणि ते जागतिक नेते समोर आले.

कॅपिटल फर्स्टचे आयडीएफसी बँकेत विलीनीकरण

  • १८ डिसेंबर रोजी नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) असलेल्या कॅपिटल फर्स्ट कंपनीचे आयडीएफसी बँकेत विलीनीकरण झाले.
  • या विलीनीकरणातून आयडीएफसी फर्स्ट बँक नावाची नवीन संस्था अस्तित्वात आली. १३ जानेवारी रोजी या विलीनीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती.
  • या नव्या बँकेची (आयडीएफसी फर्स्ट बँक) १.०३ लाख कोटींची ऋण संपत्ती आहे.
  • कॅपिटल फर्स्टचे संस्थापक आणि अध्यक्ष व्ही. वैद्यनाथन यांना आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी
  • Non-Banking Financial Company (NBFC)
  • एनबीएफसी ही एक प्रकारचा आर्थिक संस्था आहे. तिच्याकडे बँकिंग परवाना नसतो परंतु तरीही ती काही बँकिंग सेवा प्रदान करते.
  • एनबीएफसीचे नियमन देशाच्या बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत केले जाते, परंतु तिची स्थापना कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत केली जाते.
  • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम १९३४च्या अंतर्गत आरबीआय एनबीएफसीचे नियमन करते.
  • एनबीएफसी कर्ज, बचत आणि गुंतवणूक उत्पादने इ. सेवा प्रदान करते. तसेच धन हस्तांतरण (मनी ट्रान्सफर) सेवादेखील प्रदान करतात.
  • परंतु, एनबीएफसी बँकेप्रमाणे ग्राहकांकडून मागणी ठेवी (डिमांड डिपॉझिट) स्वीकारू शकत नाही.
  • एनबीएफसी देशाच्या पेमेंट अँड सेटलमेंट प्रणालीचा भाग नाही. त्यामुळे ते ग्राहकांना धनादेश सुविधाही प्रदान करू शकत नाहीत.

हरियाणा सरकारचे ‘शिक्षण सेतू’ मोबाइल अॅप

  • हरियाणा सरकारने विद्यार्थ्यांना मदत करण्याच्या हेतूने ‘शिक्षण सेतू’ नावाचे मोबाइल अॅप सुरू केले आहे.
  • या अॅपमुळे राज्याचा शिक्षण विभाग आणि कॉलेज प्रशासन यांच्यात पारदर्शकता येईल. तसेच पालक, शिक्षक आणि प्रशासन यांच्यातील सुसंवादही सुधारेल.
‘शिक्षण सेतू’ मोबाइल अॅपची वैशिष्ट्ये
  • या अॅपवर उपस्थिती, फी, ऑनलाइन प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीची माहिती उपलब्ध असेल.
  • या अॅपद्वारे सरकारी महाविद्यालयाचे शिक्षक व संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांविषयी माहितीदेखील उपलब्ध असेल.
  • या अॅपवर विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना, परिपत्रके आणि इतर कार्यक्रम उपलब्ध करून दिल्या जातील.
  • या अॅपद्वारे शुल्काचे (फी) ऑनलाइन पेमेंट करण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.
  • विद्यार्थ्यांना या अॅपद्वारे महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम किंवा रिक्त जागांची माहिती मिळू शकते.

१९ डिसेंबर : गोवा मुक्ति दिन

  • दरवर्षी १९ डिसेंबर हा दिवस गोवा मुक्ति दिन म्हणून साजरा केला जातो. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी पोर्तुगीजांपासून गोव्याला स्वातंत्र्य मिळाले होते.
  • १५१०मध्ये पोर्तुगीज भारतात आले, त्यांनी पश्चिम किनारपट्टीवरील बऱ्याच भागात वसाहती स्थापित केल्या.
  • १९व्या शतकाच्या अखेरीस पोर्तुगीजांनी गोवा, दमण, दीव, दादरा, नगर हवेली आणि अन्जेदिवा बेटे ताब्यात घेतली होती.
  • भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन सरकारने गोवा भारतात समाविष्ट करण्यासाठी पोर्तुगीजांसोबत वाटाघाटीचा मार्ग निवडला. पण त्यात यश आले नाही.
  • पोर्तुगीजांच्या जोखडातून गोवा मुक्त व्हावा यासाठी असंख्य कार्यकर्ते भूमिगत पद्धतीने आपलं काम करत होते.
  • अखेरीस, अखेरीस १८ डिसेंबर १९६१ रोजी भारत सरकारने लष्कराला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि गोव्याच्या सर्व सीमा ताब्यात घेण्यात आल्या.
  • पोर्तुगीज सरकारची कोंडी करण्यात भारतीय लष्कर आणि स्वातंत्र्यसैनिक यशस्वी झाले. अखेरीस १९ डिसेंबर १९६१च्या रात्री गोवा पोर्तुगीजांच्या ४५० वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला.
  • १९६१चे युद्ध हा गोवा मुक्ती आंदोलनाचा शेवटचा व अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. परंतु हे मुक्तियुद्ध म्हणजे गोवा मुक्ती आंदोलनाचा फक्त एक लहानसा (परंतु निर्णायक) भाग होता.
  • १९६३मध्ये भारत सरकारने गोव्याला अधिकृतरित्या भारतात समाविष्ट करून घेण्यासाठी १२वी घटनादुरुस्ती केली. याद्वारे गोवा, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली यांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले.
  • १९८७मध्ये दीव आणि दमण यांपासून वेगळे करून गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

बेल्जियमचे पंतप्रधान चार्ल्स मिशेल यांचा राजीनामा

  • बेल्जियमचे पंतप्रधान चार्ल्स मिशेल यांनी १८ डिसेंबर पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला.
  • बेल्जियमने ‘सुरक्षित आणि व्यवस्थित स्थलांतरणासाठी जागतिक करारा’वर स्वाक्षरी केल्यामुळे देशामध्ये पंतप्रधानांच्या विरोधात निदर्शने झाली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती.
  • या करारानंतर एन-व्हीए पक्षाने आघाडी सरकारमधून आपले समर्थन मागे घेतल्यामुळे चार्ल्स मिशेल यांचे सरकार संकटात आले होते. आता त्यांच्याकडे संसदेत १५०पैकी केवळ ५२ जागा आहेत.
  • ऑक्टोबर २०१४मध्ये वयाच्या ३८व्या वर्षी चार्ल्स मिशेल यांनी बेल्जियमचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. त्यावेळी १८४१नंतरचे ते सर्वात तरुण पंतप्रधान ठरले होते.
बेल्जियम
  • बेल्जियम पश्चिम यूरोपमध्ये स्थित देश आहे. त्याची राजधानी ब्रुसेल्स आहे. सुमारे १ कोटी लोकसंख्या असलेल्या बेल्जियमचे क्षेत्रफळ ३०,५२८ चौकिमी आहे.
  • बेल्जियमचे चलन युरो आहे. बेल्जियमने ४ ऑक्टोबर १८३० रोजी नेदरलँडकडून स्वातंत्र्य मिळविले होते.

निधन: प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अरुण भादुरी

  • प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अरुण भादुरी यांचे दीर्घ आजाराने १७ डिसेंबर २०१८ रोजी वयाच्या ७५व्या वर्षी निधन झाले.
  • पंडित अरुण भादुरी यांचा जन्म ७ ऑक्टोबर १९४३ रोजी पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद येथे झाला.
  • त्याचा गुरु मोहम्मद दाऊद खान होते. ते हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आणि अर्ध शास्त्रीय संगीत क्षेत्राशी संबंधित होते. ते आयटीसी म्युझिक रिसर्च अकादमीमध्ये शिक्षकही होते.
  • ते किराणा आणि रामपूर घराण्याचे तज्ञ होते. ते विविध श्रेण्यांच्या मिश्रणासाठी प्रसिध्द होते. बंगालीमध्ये त्यांनी अनेक गाणी आणि भजने गायली आहेत.
  • भारत सरकाने २०१४मध्ये त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला होता.

निधन: नेपाळचे पहिले पंतप्रधान तुलसी गिरी

  • नेपाळचे पहिले पंतप्रधान तुलसी गिरी यांचे कर्करोगामुळे १८ डिसेंबर २०१८ रोजी काठमांडूमध्ये निधन झाले. ते ९२ वर्षांचे होते.
  • तुलसी गिरी यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९२६ रोजी नेपाळच्या सिराहा येथे झाला. १९५९-६० ते कॉंग्रेस सरकारमध्ये मंत्री होते.
  • १९६३, १९६४ आणि १९६५मध्ये ते नेपाळचे पंतप्रधान होते. तसेच १९७५-१९७७ दरम्यान ते पुन्हा नेपाळचे पंतप्रधान पद सांभाळले.
  • त्यांनी सूरी विद्यासागर कॉलेजमधून आपले शिक्षण पूर्ण करत वैद्यकीय क्षेत्रात पदवी मिळविली. ते नेपाळमध्ये पंचायती राज प्रणालीचे कडवे समर्थक होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा