ग्राहक संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ लोकसभेत मंजूर
- ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, वस्तू आणि सेवेत होणारी फसवणूक थांबावी यासाठीचे ग्राहक संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ लोकसभेने मंजूर केले.
- ग्राहक संरक्षण विधेयक हे ग्राहकांच्या हक्कांची जपणूक करते आणि वस्तूतील दोष व सेवांमध्ये कमतरता यासंबंधीच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक यंत्रणा ग्राहकांना प्रदान करते.
- हे विधेयक ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ची जागा घेणार आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेकडे पाठवले जाईल.
या विधेयकातील महत्वाच्या तरतुदी
- ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
- या विधेयकानुसार जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक विवाद निवारण आयोग स्थापन केले जातील.
- यातील जिल्हास्तरावरील आयोगाला १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांच्या तक्रारीचे खटले चालविण्याची परवानगी असेल. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६मध्ये ही मर्यादा २० लाख रुपये होती.
- राज्य पातळीवरील आयोगाची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून वाढवून १५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
- १५ कोटी रुपयांवरील दाव्यांच्या तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाद्वारे हाताळल्या जातील.
- या विधेयकात उत्पादनाशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात चुकीच्या जाहिराती व डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित समस्यांही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
- नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाचा (ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन शॉपिंग) वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या संरक्षणाची तरतूद या विधेयकात आहे.
- या विधेयकानुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दाखविणाऱ्या कंपनी किंवा उत्पादकाला २ वर्षांचा कारावास किंवा २ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- याशिवाय यामध्ये भेसळ करणाऱ्याला ६ महिने कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- भेसळीमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला नुकसान झाल्यास दोषी व्यक्तीस १ वर्षांचा कारावास आणि ३ लाखांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
- एखादे उत्पादन वा वस्तू सदोष आढळल्यास त्याची चुकीची जाहिरात केल्याबद्दल २ वर्षे कारावास व १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद यात आहे.
- ही प्रकरणे अधिक गंभीर असल्यास १० वर्षांचा कारावास व ५० लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असेल.
- खोट्या तक्रारी करणाऱ्या ग्राहकांवरही या कायद्याद्वारे अंकुश ठेवला जाईल. खोटी तक्रार केल्याचे सिद्ध झाल्यास १० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद यात आहे.
- हा विधेयकात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. ग्राहक हक्कांचा प्रचार, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करणे हे या या प्राधिकरणाचे काम असेल.
- व्यापारातील चुकीच्या गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या प्राधिकरणाला असेल. सदोष वस्तू परत करणे व परत केलेल्या वस्तूंचा परतावा मिळणे यासंबंधी सीसीपीए आदेश देईल.
- यामध्ये क्लास ॲक्शन म्हणजे समूह कारवाई ही नवी संकल्पना जोडण्यात आली आहे. यानुसार उत्पादक वा पुरवठादाराची वस्तूच्या अस्सलतेविषयक जबाबदारी ही एका ग्राहकापुरती वा विशिष्ट ग्राहकांपुरती मर्यादित नसेल, तर सर्व ग्राहकांना त्यात सामावून घेतले जाईल.
स्टार्टअप रँकिंगमध्ये महाराष्ट्राला उदयोन्मुख मानांकन
- केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाने (डीआयपीपी) ‘स्टार्टअप रँकिंग २०१८’ जारी केले आहे.
- या क्रमवारीत नव्याने उद्योग सुरू करण्यासाठी गुजरात हे सर्वोत्तम राज्य ठरले आहे. असे असले तरी देशामध्ये स्टार्टअपच्या संख्येत गुजरात अखेरच्या स्थानी आहे. तेथील स्टार्टअपची संख्या अवघी ७६४ आहे.
- राज्यात अधिकाधिक स्टार्टअप उद्योग सुरू होण्यासाठी गुजरातने १०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. त्याचा २०० उद्योग प्रकल्पांना लाभ झाला. यामुळेच गुजरातला सर्वोत्तम राज्याचा खिताब मिळाला.
- स्टार्टअप क्षेत्रात राज्य सरकारांनी केलेल्या कामाची पाहणी डीआयपीपीने अलिकडेच केली.
- धोरण आखणे, नवोदित उद्योगांचे हब उभारणे, कल्पकतेला वाव, उद्योगांशी संवाद या माध्यमातून राज्य सरकारांनी स्टार्टअपसाठी पोषक वातावरण निर्मितीसाठी केलेल्या उपाययोजना यांचा या पाहणीत समावेश होता.
- २७ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेश यात सहभागी झाले होते. त्यांना सर्वोत्तम, अग्रणी, महत्त्वाकांक्षी, उदयोन्मुख आदी श्रेणीत क्रमांक देण्यात आला.
- यामध्ये महाराष्ट्राला ‘उदयोन्मुख’ हे मानांकन मिळाले. देशातील सर्वाधिक २,७८७ नवोदित उद्योग (स्टार्टअप) महाराष्ट्रात आहेत.
- या रँकिंगचे प्राथमिक उद्दीष्ट राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या क्षेत्रातील स्टार्टअप वातावरणाला बळकट करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.
- तसेच, याद्वारे राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण करण्याचेही ध्येय आहे. यामुळे स्टार्टअप संस्कृतीचा प्रचार होण्यास मदत होईल.
स्टार्टअप रँकिंग २०१८
- सर्वोत्कृष्ट कामगिरी: गुजरात.
- अग्रणी राज्ये: कर्नाटक, केरळ, ओरिसा व राजस्थान
- स्टार्टअप लीडर: आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश व तेलंगणा
- महत्त्वाकांक्षी राज्ये: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल
- उदयोन्मुख राज्ये: महाराष्ट्र, आसाम, दिल्ली, गोवा, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडू व उत्तराखंड
- नवोदित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश: चंदीगड, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, पुद्दुचेरी, सिक्कीम व त्रिपुरा
पंतप्रधान श्रम पुरस्कार २०१७ जाहीर
- केंद्र सरकारने देशाभरातील ४० कामगारांना पंतप्रधान श्रम पुरस्कार २०१७ जाहीर केले आहेत.
- ५०० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या आणि खाजगी कंपन्यांच्या कामगारांमधून या या पुरस्कार विजेत्यांची निवड करण्यात आली आहे.
- कामगारांची उत्कृष्ट कामगिरी व अभिनव उपक्रमांना सन्मानित करणे, हे पंतप्रधान श्रम पुरस्कारांचे उद्दीष्ट आहे.
- तसेच, हे पुरस्कार कामगारांचे उत्पादन क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदान, असामान्य धैर्य प्रदर्शन आणि प्रसंगावधानता यांचाही सन्मान करतात.
पंतप्रधान श्रम पुरस्कार २०१७
- यावर्षी कोणालाही प्रतिष्ठेचा श्रम रत्न पुरस्कार देण्यात आला नाही.
- BELचे मेननी शारदा, नेवल डॉकयार्डचे बीबीव्ही प्रसाद राव आणि टाटा स्टीलचे सुदीप पछल यांना श्रम भूषण पुरस्कार जाहीर झाला. १ लाख रुपये रोख व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
- १२ व्यक्तींना श्रम वीर/श्रम वीरांगना पुरस्कार जाहीर झाला. ६० हजार रुपये रोख व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
- १६ व्यक्तींना श्रम श्री/श्रम देवी पुरस्कार जाहीर झाला. ४० हजार रुपये रोख व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
- पुरस्कार विजेत्यांपैकी २३ व्यक्ती कामगार सार्वजनिक क्षेत्रातील तर १७ कामगार खाजगी क्षेत्रातील आहेत.
आशियाई सिंह संवर्धन प्रकल्प
- केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने नुकताच ‘आशियाई सिंह संवर्धन प्रकल्प’ सुरू केला आहे.
- आशियाई सिंहांची संख्या वाढविणे आणि या सिंहांशी संबंधित पर्यावरणविषयक घटक संरक्षित करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
- या प्रकल्पासाठी ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ९७.८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या वन्यजीव नैसर्गिक अधिवास विकास योजने अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- या प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे ६०:४० या प्रमाणात केला जाईल.
- या प्रकल्पांतर्गत आशियाई सिंहाच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या नैसर्गिक आवासात सुधारणा करण्यात येईल.
- या प्रकल्पांतर्गत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, नियमित वैज्ञानिक शोधकार्याद्वारे, रोग व्यवस्थापन, पाळत तंत्राच्या सहाय्याने आशियाई सिंहांच्या संरक्षणार्थ उपस्थित उपाययोजनांना बळकटी आणणार.
आशियाई सिंह
- आययूसीएनच्या रेड लिस्टमध्ये आशियाई सिंहांचा समावेश ‘लुप्तप्राय’ प्राण्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे.
- केंद्र व राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांमुळे आशियाई सिंहाची संख्या ५०वरून ५००पर्यंत पोहोचली आहे.
- भारतात आशियाई सिंह मुख्यत्वे गुजरातमध्ये आढळतात. २०१५च्या गणनेनुसार, गुजरातमधील गिर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्कमध्ये ५२३ आशियाई सिंह आहेत.
- गिर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्कमध्ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभयारण्य, पनिया अभयारण्य, मितियाला अभयारण्य आणि जवळील क्षेत्राचा समावेश होतो. याचे एकूण क्षेत्रफळ १,६४८.७९ चौकिमी आहे.
हर्षवर्धन श्रींगला भारताचे अमेरिकेतील नवे राजदूत
- वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी हर्षवर्धन श्रींगला यांची भारताचे अमेरिकेतील नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- श्रींगला हे भारतीय विदेश सेवेच्या १९८४च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. सध्या ते बांगलादेशमध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.
- नवतेज सरना निवृत्त झाल्याने त्यांच्या जागी श्रींगला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात श्रींगला पदभार सांभाळतील.
- श्रींगला यांनी पॅरिस, हनोई व तेल अवीव येथे भारतीय अभियानांमध्ये महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. त्याची राजनैतिक कारकीर्द ३० वर्षांहून अधिक आहे.
- याआधी त्यांनी बांग्लादेशात उच्चायुक्त, थायलंडमध्ये भारतीय राजदूत आणि UNESCAPमध्ये कायमस्वरुपी भारतीय प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे.
- त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामध्ये युनायटेड नेशन्स राजनैतिक आणि सार्क विभागाचे नेतृत्व केले आहे.
बांग्लादेशात भारतीय उच्चायुक्तपदी रिवा गांगुली दास
- वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी रिवा गांगुली दास यांची बांग्लादेशात भारतीय उच्चायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या सध्या सांस्कृतिक संबंधांच्या भारतीय परिषदेच्या महासंचालक आहेत.
- त्या हर्षवर्धन श्रींगला यांची जागा घेणार आहेत. श्रींगला यांची भारताचे अमेरिकेतील नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- रिवा १९८६च्या बॅचच्या भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या अधिकारी आहेत. रिवा गांगुली दास यांची सर्वप्रथम स्पेनमध्ये पोस्टिंगमध्ये झाली होती. त्यानंतर त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये काम केले.
- त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कामकाजांच्या विभागातही काम केले आहे. त्यांनी नेदरलँडच्या दूतावासमध्ये भारताच्या मिशनचे उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.
- रासायनिक शस्त्रांवर प्रतिबंध घालण्याच्या संघटनेमध्ये त्या भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी राहिल्या आहेत.
- २००८ ते २०१२ दरम्यान त्यांनी शांघायमध्ये कौन्सिल जनरल ऑफ इंडिया म्हणूनही काम केले.
फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात ०.२५ टक्के वाढ
- अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात ०.२५ टक्के वाढ करत, २.२५ टक्क्यांवरून २.५० टक्के केला आहे.
- फेडरल रिझर्व्हकडून यावर्षात व्याजदरात केलेली ही चौथी वाढ आहे. यामुळे हा व्याजदर २००८पासूनच्या उच्चांकावर पोहचला आहे.
- वाढत्या व्याजदरामुळे लोकांना आणि उद्योगांना मिळणारी कर्जे महाग होतील.
- अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्यामुळे फेडरल रिझर्व्ह गेल्या काही वर्षांपासून हळूहळू व्याजदर वाढवित आहे.
- ३ वर्षांपूर्वी फेडरल रिझर्व्हने पतनियंत्रण सुरू केले, त्यानंतर व्याजदरांमध्ये करण्यात आलेली ही नववी वाढ आहे.
- जागतिक आर्थिक मंदी, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध, कमी चलनवाढ आणि स्टॉक्सच्या किंमतीत घट या कारणांमुळे अलीकडेच फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरातील वाढ थांबविण्याचा विचार करत आहे.
- फेडरल रिझर्व्ह अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक आहे. तिची स्थापना २३ डिसेंबर १९१३ रोजी झाली. तिचे मुख्यालय वॉशिंग्टनमध्ये आहे.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची वर्तमान स्थिती
- सध्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे.
- अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर सध्या ३.७ टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी आहे, जो गेल्या ४९ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे.
- अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंजिन असलेला ग्राहक खर्चाचा दरही सध्या अमेरिकेत खूप चांगला आहे.
- यावर्षी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सुमारे ३ टक्के आहे, जो गेल्या दशकातील अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा हा सर्वोत्तम विकास दर आहे.
- परंतु अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध, चिनी अर्थव्यवस्थेची मंद गती आणि ब्रेक्झीट अशी अनेक आव्हानेही आहेत.
- २०१९मध्ये अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंद होण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
- व्याजदरातील वाढी गृहनिर्माण, वाहन उद्योग यासारख्या अर्थव्यवस्थेच्या ऋण-संवेदनशील क्षेत्रांना कमकुवत करत आहे.
- याव्यतिरिक्त, फेडरल रिझर्व्ह हळूहळू ट्रेझरी आणि मॉर्गेज बॉण्ड्स कमी करीत आहे, ज्यामुळे ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी कर्जाच्या दरावरील दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बँकेचा द. आशियातील ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात अहवाल
- अलीकडेच जागतिक बँकेने दक्षिण आशियातील ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात ‘In the Dark : How Much Do Power Sector Distortions Cost South Asia’ या शीर्षकाचा एक अहवाल जारी केला आहे.
- या अहवालानुसार, उर्जा क्षेत्रातील कार्यक्षमतेच्या अभावामुळे दरवर्षी देशात जीडीपीचे ४ टक्के नुकसान होत आहे. आर्थिक वर्ष २०१६मध्ये हे नुकसान ८६ अब्ज डॉलर्स होते.
अहवालातील ठळक मुद्दे
- २४ तास वीज उपलब्ध करून दिल्यास भारतातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उत्पन्नात ९.४ अब्ज डॉलर्सची वाढ होईल आणि २२.७ अब्ज डॉलर्स व्यापारी तूट समाप्त होईल.
- वित्तीय वर्ष २०१६मध्ये भारतीय कोळशाच्या मागणीमध्ये १४ टक्क्यांची घट होती.
- अकुशल वीजनिर्मिती, ट्रान्समिशन व वितरण ही भारतातील ऊर्जेच्या कमतरतेचे मुख्य कारणे आहेत.
- २०१६मध्ये उत्पादित एकूण उर्जेचा २० टक्के हिस्सा केवळ अकुशल ट्रान्समिशन आणि वितरणामुळे वाया गेला. हा दर जगात सर्वाधिक आहे.
- शेतकऱ्यांना आणि घरगुती वापरासाठीच्या वीजेवरील सबसिडीमुळे व्यावसायिक वीज दर खूपच वाढला आहे.
- भारतात शेतीच्या वीज वापरासाठी सबसिडी दिली जाते, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठा भूजल उपभोक्ता देश बनला आहे. १९५० ते २०१४ या काळात भारतातील भूजल वापरात सुमारे ७०० टक्के वाढ झाली आहे.
अहवालातील प्रमुख शिफारसी
- ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहेत. यामुळे बाजार मूल्य आणि कार्यक्षमतेही सुधारणा होईल. यामुळे वीजपुरवठा वाढेल आणि प्रत्येकाला वीजेची सुविधा मिळेल.
- सर्व लोकांना वीजेच्या उपलब्ध झाल्यामुळे भारतातील लिंगभेदामध्ये घट होईल. यामुळे महिलांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील आणि मुलींच्या शिक्षणावरही याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल.
- सर्व लोकांना वीजेच्या उपलब्ध झाल्यामुळे देशातील रॉकेलचा वापर कमी होईल, ज्यामुळे आरोग्य आणि पर्यावरण देखील सुधारेल.
- कोळसा वाटप व वितरणामध्ये कार्यक्षमता प्राप्त करणे आवश्यक आहे. कोळसा आणि वीज वितरण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
- कार्यक्षम उर्जा उत्पादन व वितरणासाठी प्रोत्साहन (इंसेन्टीव्ह) देण्यात यावे.
भारताची स्थिती
- अलिकडच्या काही वर्षांत भारताने वीज उपलब्धतेचा प्रसार करण्यात मोठी प्रगती केली आहे. तथापि अजूनही बऱ्याच लोकांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही.
- अशा उर्जा कमतरतेमुळे अर्थव्यवस्था आणि ग्राहक कल्याण यांना हानी पोहचत आहे.
- २०१८च्या जागतिक स्पर्धात्मकता अहवालानुसार वीज पुरवठा विश्वासार्हतेत १३७ अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत ८०व्या स्थानी होता.
महिला क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदी वूरकेरी रमण
- भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदी माजी सलामीवीर वूरकेरी रमण यांची नियुक्ती बीसीसीआयने जाहीर केली.
- आक्रमक फलंदाजी करणारे माजी सलामीचे फलंदाज रमण सध्या बंगळूरमधील राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत फलंदाजीचे सल्लागार आहेत.
- रमण ११ कसोटी आणि २७ एकदिवसीय सामने खेळलेले आहेत. सध्याच्या घडीला ते देशातील सर्वात प्रशिक्षित प्रशिक्षक आहेत.
- त्यांनी रणजी क्रिकेट स्पर्धेत तमिळनाडू आणि बंगालला प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच, काही काळ त्यांनी १९ वर्षांखालील संघाचीही जबाबदारी स्वीकारली होती.
- १९९२-९३च्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात शतक करणारे रमण पहिले भारतीय खेळाडू होते.
- कपिलदेव, अंशुमन गायकवाड आणि शांता रंगास्वामी यांच्या निवड समितीने गॅरी कर्स्टन, रमण आणि वेंकटेश प्रसाद यांची नावे बीसीसीआयकडे पाठवली. बीसीसीआयने रमण यांना पसंती दिली.
- भारतीय महिला संघाच्या प्रशिक्षक पदाच्या शर्यतीत दक्षिण आफ्रिकेचे महान खेळाडू व प्रशिक्षक गॅरी कर्स्टन हेदेखील होते.
- यापूर्वी गॅरी कर्स्टन पुरुष क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक होते आणि त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने २०११चा विश्वचषक जिंकला होता.
- गॅरी कर्स्टन यांनी आयपीएलच्या रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाच्या प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिल्यामुळे बीसीसीआयकडेने रमण यांना पसंती दिली.
- नोव्हेंबर महिन्यात महिला संघाच्या प्रशिक्षक पदाचा कार्यकाळ संपलेले रमेश पोवारही प्रशिक्षक पदाच्या शर्यतीत होते. त्यांचा कार्यकाळ अनेक गोष्टींमुळे वादग्रस्त ठरला होता.
जोकोविच आणि हालेप यांना विश्व चॅम्पियन खिताब
- आंतरराष्ट्रीय टेनिस संघटनेने नोव्हाक जोकोविच आणि सिमोना हालेप यांना विश्व चॅम्पियन खिताबाने सन्मानित केले.
- हे दोन्ही खेळाडू सध्या टेनिस रँकिंगमध्ये प्रथम स्थानी आहेत आणि तसेच दोघांनीही ग्रँडस्लॅम विजेतीपदेही नावावर केली आहेत.
नोवाक जोकोविच
- नोवाक जोकोविच सर्बियन टेनिसपटू आहे.
- आतापर्यंत त्याने १४ ग्रँडस्लॅम, ५ एटीपी फायनल, ३२ एटीपी वर्ल्ड टुर मास्टर्स १००० स्पर्धा व १२ एटीपी वर्ल्ड टूर ५०० स्पर्धा जिंकल्या आहेत.
- त्याने ६ ऑस्ट्रेलियन ओपन, ४ विम्बल्डन, ३ यूएस आणि १ फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम स्पर्धा जिंकल्या आहेत.
सिमोना हालेप
- सिमोना हालेप रोमानियाची टेनिसपटू आहे. तिचा जन्म २७ सप्टेंबर १९९१ रोजी रोमानियाच्या कोन्स्तांत्सा शहरात झाला.
- तिने आपल्या कारकिर्दीत १८ डब्ल्यूटीए एकेरी आणि १ डब्ल्यूटीए मिश्र किताब जिंकले आहेत. तसेच तिने त्याने फ्रेंच ओपन २०१८ ही ग्रँडस्लॅम स्पर्धाही जिंकली आहे.
अपूर्वा ठाकूर ठरली मिस टीन इंडिया युनिव्हर्स
- महाराष्ट्रातील अलिबागची अपूर्वा ठाकूर हिने 'मिस टीन इंडिया युनिव्हर्स' स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. देशभरातून १६ ते १९ वयोगटातील शेकडो स्पर्धकांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता.
- त्यांपैकी १० स्पर्धकांची अंतिम फेरीसाठी निवड झाली. अंतिम १० स्पर्धकांमध्ये अनेक स्पर्धात्मक फेऱ्या झाल्यानंतर अपूर्वाने विजेतेपदाचा मुकूट पटकावला.
- अपूर्वा ही काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांची नात तर, अलिबागचे माजी नगरसेवक अॅड प्रविण ठाकूर यांची कन्या आहे.
आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव २०१८
- हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथे ७ ते २३ डिसेंबरदरम्यान आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमाची ही तिसरी आवृत्ती होती.
- या कार्यक्रमासाठी मॉरीशस भागीदार देश आणि गुजरात भागीदार राज्य होते. या महोत्सवात सुमारे ४० लाख लोक सहभागी झाले.
- फेब्रुवारी २०१९मध्ये मॉरीशसमध्ये गीता महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असून, भगवतगीतेचा संदेश जगामध्ये पसरविणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
- या महोत्सवात श्रीमद भगवतगीतेतील ज्ञानाच्या प्रसारावर चर्चा करण्यात आली.
- भगवतगीतेमध्ये भगवान कृष्ण यांनी अर्जुनाला दिलेल्या ज्ञानोपदेशाचे तपशीलवार वर्णन आहे. हे ज्ञान श्रीकृष्ण यांनी अर्जुनाला महाभारत युद्धापूर्वी कुरुक्षेत्रात दिले होते.
- या महोत्सवात कुरुक्षेत्रच्या भिंतीवर भारत, मॉरीशस, इंडोनेशिया, इराण, तुर्कमेनिस्तान आणि रशियातील २०० पेक्षा अधिक चित्रकारांनी महाभारतच्या संकल्पनेवर आधारित चित्रे काढली.
- कुरुक्षेत्र विकास मंडळ, हरियाणा पर्यटन तसेच जिल्हा प्रशासन व माहिती आणि जल संपर्क विभाग संयुक्तपणे आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवाचे आयोजन करतात.
बिहारच्या ‘सिलाव खाजा’ या मिष्ठान्नाला जीआय टॅग
- बिहारच्या ‘सिलाव खाजा’ या मिष्ठान्नाला विशिष्ट भौगोलिक संकेतक म्हणजे जीआय टॅग मिळाला आहे.
- सिलाव खाजा या पदार्थाची सुरुवात उत्तर प्रदेशच्या पूर्वेकडील आणि बिहारच्या पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमधून झाली होती.
- गव्हाचे पीठ, मैदा, साखर आणि वेलची इत्यादी पदार्थांपासून हे मिष्ठान्न बनवले जाते. सध्या हे मिष्ठान्न बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश इ.राज्यांमध्ये लोकप्रिय आहे.
- यापूर्वी ऑक्टोबर २०१८मध्ये बिहारच्या ‘शाही लिची’लादेखील यांनाही जीआय टॅग देण्यात आला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा