ट्रेन-१८ने गाठला १८० किमी प्रतितास वेग
- भारतात पहिल्या इंजिनाविना धावणारी ट्रेनने २ डिसेंबर रोजी झालेल्या चाचणीत प्रतितास १८० किमी वेग गाठला. ही चाचणी कोटा-सवाई माधवपूर विभागात ही चाचणी घेण्यात आली.
- ट्रेन-१८ असे या ट्रेनचे नामकरण करण्यात आले आहे. ती संपूर्णपणे संगणकीकृत असून, बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर ही ट्रेन विकसित करण्यात आली आहे.
- यापूर्वी ट्रेन-१८ची चाचणी २९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली होती. ही भारतातील पहिलीच विनाइंजिन ट्रेन आहे.
- ही ट्रेन १९८८मध्ये सुरु झालेल्या शताब्दी एक्स्प्रेसची जागा घेईल. सध्या शताब्दी एक्स्प्रेस २० मार्गांवर धावते. ती मेट्रो शहरांना इतर प्रमुख शहरांशी जोडते.
- या ट्रेनची बांधणी चेन्नई इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये करण्यात आली आहे. ही ट्रेन बनवण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च आला आहे. अशी ट्रेन परदेशातून आयात केली असती तर सुमारे १७० कोटी रुपये खर्च आला असता.
- १६ डबे असलेल्या या ट्रेनमध्ये लोकोमोटिव्ह (इंजिन) नाही. शताब्दी रेल्वेच्या तुलनेत ही १५ टक्के कमी वेळ घेईल.
- तिच्या बांधणीसाठी दीड वर्षाचा कालावधी लागला. या ट्रेनमध्ये १६ एसी आणि २ एक्झिक्युटिव्ह क्लासचे डबे असतील.
- प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असणारी स्वदेशी बांधणीची ही हायस्पीड ट्रेन ताशी १६० ते २०० किमी वेग गाठू शकते.
- या ट्रेनचे ८० टक्के भाग भारतामध्ये तयार केले गेले आहेत. २०१९-२०पर्यंत अशा अन्य ५ गाड्या तयार केल्या जातील.
- या ट्रेनमध्ये दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष असे दोन बाथरूम आणि बेबी केअरसाठी विशेष स्थान देण्यात आले आहे.
- तसेच ट्रेनच्या कोचमध्ये खास स्पेनमधून मागवण्यात आलेल्या सीट बसवण्यात आल्या आहे. या सीटचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सीट पूर्ण ३६० अंशांमध्ये वळू शकतात.
- आणीबाणीच्या परिस्थितीत ट्रेनच्या ड्रायव्हरशी संवाद साधता यावा यासाठी टॉकबॅक सुविधाही देण्यात आली आहे.
- चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर हे प्रोटोटाइप रिसर्च डिझाइन व स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) यांना देण्यात येईल.
२०२२मध्ये जी-२० देशांची परिषद भारतात होणार
- जी-२० देशांची परिषद २०२२मध्ये भारतात होणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्जेटिनाची राजधानी ब्युनॉस आयर्स येथे १३व्या जी-२० शिखर परिषदेत केली.
- २०२२मधील जी-२० परिषदेचे यजमानपद इटली भूषवणार होता, पण भारताच्या विनंतीनुसार त्यांनी या परिषदेचे यजमानपद भारताला देऊ केले.
- १४वी जी-२० परिषद जपानमध्ये तर १५वी सौदी अरेबियात होणार आहे. २०२२मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होत असून हे वर्ष विशेष आहे.
अर्जेंटीनामध्ये १३वी जी-२० परिषद पार पडली
- अर्जेंटीनाची राजधानी ब्यूनस आयर्स येथे ३० नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान जी-२० परिषद २०१८चे आयोजन करण्यात आले. ही दक्षिण अमेरिकेतील जी-२० देशांचे पहिलेच शिखर संमेलन होते.
- ही जी-२० गटाची १३वी बैठक आहे. यावर्षी जी-२० परिषदेचे अध्यक्ष अर्जेंटीनाचे राष्ट्रपती मौरिसियो मक्री होते.
- चिली, जमैका, नेदरलँड, पापुआ न्यू गिनी, रवांडा, सिंगापूर आणि स्पेन यांनाही या परिषदेमध्ये आमंत्रित करण्यात आले. या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
- या परिषदेत भारताने फरार आर्थिक गुन्हेगारांविषयी ९ कलमी योजना सदस्य राष्ट्रांपुढे मांडली. तसेच इतर अनेक देशांबरोबर द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय बैठकीत भाग घेतला.
- ब्यूनस आयर्समध्ये आयोजित या परिषदेची थीम Building Consensus For Fair And Sustainable Development ही होती.
- या परिषदेचे मुख्य लक्ष्य ‘फ्यूचर ऑफ वर्क (The future of work), विकासासाठी पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत अन्न सुरक्षा’ हे होते.
- या परिषदेदरम्यान भ्रष्टाचार, महिला सशक्तीकरण, राजकोषीय सशक्तीकरण, जागतिक अर्थव्यवस्था, श्रमिक बाजारांचे भविष्य आणि लैंगिक समानता यासारख्या विषयांवरील चर्चा झाली.
- याशिवाय हवामान बदलासाठी कारवाई, व्यापार व गुंतवणूकीवरील सहकार, जागतिक करपद्धतीतील निष्पक्षता यासारख्या विषयांवर देखील चर्चा झाली.
जी-२०
- जी-२० हा जगातील २० प्रमुख देशांच्या अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांचा एक गट आहे. वास्तविकपणे या गटात १९ देश व युरोपियन युनियनचा सहभाग आहे.
- युरोपीय युनियनचे अध्यक्ष व युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष युरोपियन संघाचे जी-२० मध्ये प्रतिनिधित्व करतात.
- जी-२० सदस्य देशांचा एकत्रित जीडीपी जगाच्या ८५ टक्के आहे व हे २० देश एकूण जागतिक व्यापाराच्या ८५ टक्के व्यापारासाठी कारणीभूत आहेत.
- जगाची दोनतृतीयांश लोकसंख्या जी-२० देशांमध्ये राहते व जगातील निम्मा भूभाग या जी-२० देशांनी व्यापला आहे.
- जी-२०ची स्थापना २६ सप्टेंबर १९९९ रोजी झाली. या गटाचा उद्देश त्याच्या सदस्य राष्ट्रांना जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र करणे आहे.
- जी-२०चे सदस्य: भारत, अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन
जी-२० गटाची उद्दिष्टे
- जागतिक आर्थिक स्थिरता आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी सदस्यांमध्ये धोरणात्मक समन्वय विकसित करणे.
- जोखीम कमी करण्यासाटी आणि भविष्यातील आर्थिक संकट रोखण्यासाठी वित्तीय विनियमांना (Financial Regulations) प्रोत्साहन देणे.
- नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आर्किटेक्चर तयार करणे.
जी-२० गटाची निर्मिती आणि विकास
- १९९७मध्ये झालेल्या मोठ्या आर्थिक संकटानंतरह, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणण्याची गरज निर्माण झाली.
- त्यातूनच जी-२० गटाची स्थापना १९९९मध्ये अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी, जपान, फ्रान्स आणि इटली या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
- जी-२० गटाचे कुणीही स्थायी कर्मचारी अथवा कोठेही मुख्यालय नाही. हा फक्त चर्चेसाठी स्थापन करण्यात आलेला एक मंच आहे.
ट्रान्स-फॅटच्या उच्चाटनासाठी हार्ट अटॅक रिवाइंड मोहिम
- FSSAIने उद्योगांमध्ये उत्पादित ट्रान्स-फॅटचे उच्चाटन करण्यासाठी ‘हार्ट अटॅक रिवाइंड’ मोहिम सुरू केली आहे.
- FSSAIने ‘फ्रीडम फ्रॉम ट्रान्स-फॅट: इंडिया@७५’ अंतर्गत २०२२पर्यंत भारतातील ट्रान्स फॅटचे उत्पादन समाप्त करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
हार्ट अटॅक रिवाइंड मोहीम
- ही या प्रकारची पहिलीच मोहीम आहे. ट्रान्स-फॅट व कार्डियोव्हस्कुलर रोगांबद्दल ग्राहकांना जागरूक करण्याच्या हेतूने ही मोहिम सुरु करण्यात आली आहे.
- या मोहिमेअंतर्गत, ग्राहकांना ट्रान्स-फॅटच्या हानिकारक परिणामांविषयी जागरुक केले जाईल आणि त्यांना निरोगी पर्यायांबद्दल माहिती देण्यात येईल.
ट्रान्स-फॅट म्हणजे काय?
- वनस्पती तेलाला अधिक घन स्वरुपात रूपांतरित करण्यासाठी व त्याची साठवण आणि वापर कालावधी वाढवण्यासाठी या तेलांचे हायड्रोजनेशन केले जाते. अशा प्रकारे ट्रान्स-फॅटची निर्मिती होते.
- ट्रान्स-फॅट्स वनस्पती, नकली किंवा कृत्रिम लोणी, विविध बेकरी उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असतात. ट्रान्स-फॅटमुळे दरवर्षी ५ दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो.
- जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२३पर्यंत ट्रान्स-फॅट समाप्तीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
डब्ल्यूएचओची रिप्लेस (REPLACE) मोहीम
- जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्युएचओ) २०२३पर्यंत जागतिक अन्न पुरवठ्यातून कृत्रिम ट्रान्स-फॅट पूर्णपणे नष्ट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
- त्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘रिप्लेस’ (REPLACE) ही मोहीम सुरु केली आहे. हा एक सहा कलमी कार्यक्रम आहे.
- RE (Review): औद्योगिकदृष्ट्या उत्पादित ट्रान्स-फॅटचे आहार स्त्रोत आणि धोरणामध्ये बदल करण्याच्या हेतूने पुनरावलोकन करणे.
- P (Promote): ट्रान्स-फॅटला पर्यायी पदार्थांच्या वापरला प्रोत्साहन देणे.
- L (Legislate): उद्योगातून निर्माण झालेल्या ट्रान्स-फॅटला समाप्त करण्यासाठी कायदा करणे.
- A (Assess): अन्न पुरवठ्यातील ट्रान्स-फॅटची सामग्री किंवा लोकांच्या ट्रान्स-फॅटच्या उपभोगाचे आकलन आणि देखरेख करणे.
- C (Create): धोरण निर्माते, उत्पादक, पुरवठादार आणि लोकांमध्ये ट्रान्स-फॅटच्या आरोग्यावरील वाईट परिणामांबद्दल जागरुकता निर्माण करणे.
- E (Enforce): धोरणे व नियमांचे पालन करणे.
भारतीय अन्न सुरक्षा व मानदंड प्राधिकरण
- FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India
- स्थापना: ऑगस्ट २०११
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापित करण्यात आली आहे.
- कार्य: देशातील जनतेच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी खाद्य पदार्थांचे परीक्षण व नियमन करणे.
- या प्राधिकरणाची स्थापना अन्न सुरक्षा आणि मानदंड अधिनियम २००६अंतर्गत करण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये विविध मंत्रालयांद्वारे अन्न विषयक मुद्दे हाताळण्यासाठी केलेल्या विविध कायदे व आदेशांना अंतर्भूत केले आहे.
प्रथम भारत-आसियान इनोटेक शिखर बैठक
- प्रथम भारत-आसियान इनोटेक शिखर बैठकीचे आयोजन नवी दिल्ली येथे करण्यात आले होते.
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की)द्वारे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाद्वारे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
- या बैठकीत फिलीपाइन्स, सिंगापूर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, म्यानमार, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्देश
- तंत्रज्ञानाचे व्यवस्थापन आणि नियोजन यातील वैश्विक ट्रेंडवर चर्चा.
- धोरणातील सुधारणा आणि नियामक वातावरणावर चर्चा.
- उद्योग-शिक्षण-सरकार यांच्यातील भागीदारीचा मार्ग सुकर करणे.
- संशोधनाच्या जलद व्यापारीकरण व बाजारपेठ मूल्यांकनासाठी क्षमता विकसित करणे.
- वित्त, नियोजन आणि नेतृत्व यामध्ये सर्वोत्तम पद्धतींना चालना देणे.
- स्थानिक आणि जागतिक संशोधन व विकास समुदायाला जोडणे.
आसियान
- इंग्रजी: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
- आसियान ही आग्नेय आशियातील १० देशांची संघटना असून, याचे सचिवालय जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे आहे.
- ब्रुनेइ, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम हे देश आसियानचे सदस्य आहेत.
- सदस्य देशांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडत्व व स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि त्यासोबतच विवादांवर शांततेने तोडगा काढणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.
- ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी रोजी ही संघटना स्थापन करण्याची घोषणा झाली, यालाच ‘बँकॉक घोषणा’ म्हणतात.
- स्थापनेवेळी याचे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड हे ५ देश सदस्य होते. त्यानंतर ब्रुनेइ हा सहावा देश जोडला गेला.
- नंतर १९९५साली व्हिएतनाम, १९९७साली लाओस व म्यानमार आणि १९९९साली कंबोडिया हे देश जोडले गेले.
- जगाच्या एकूण जमिनक्षेत्रापैकी ३ टक्के क्षेत्र आसियान देशांनी व्यापलेले आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी ८.८ टक्के लोकसंख्या आसियान देशांची आहे.
- सर्व आसियान देशांची मिळून एक अर्थव्यवस्था मानली तर ती जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.
कोप इंडिया २०१९: भारत-अमेरिका हवाई युद्ध अभ्यास
- भारत आणि अमेरिकेच्या वायुसेनेदरम्यान कोप इंडिया २०१९ हा हवाई युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगालमध्ये ३ ते १४ डिसेंबर दरम्यान आयोजित करण्यात आला.
- हा द्विपक्षीय उड्डाण कार्यक्रम एअरबेस कलाईकुंडा आणि अर्जुन सिंह या पश्चिम बंगालमधीलच्या २ महत्त्वाच्या हवाई तळांवर आयोजित केला गेला.
- कोप इंडिया २०१९ अभ्यासाचा उद्देश: दोन्ही देशांच्या वायुदलाच्या दरम्यान परस्पर सहकार्याला चालना देणे आणि कौशल्यांची देवाणघेवाण करणे.
- या सरावात अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व १२ एफ१५ सी/डी, ३सी-१३० ही लढाऊ विमाने करतील. तर भारताचे प्रतिनिधित्व सु-३० एमकेआय, जॅग्वार, मिराज २००० आणि AWACS ही लढाऊ विमाने करतील.
कोप इंडिया
- हा आंतरराष्ट्रीय हवाई दल युद्ध अभ्यास आहे. याचे आयोजन भारतामध्ये भारतीय आणि अमेरिकन हवाई दलांदरम्यान केले जाते. या सरावाचे आयोजन भारतात केले जाते.
- पहिल्यांदा हा युद्ध अभ्यास फेब्रुवारी २००४मध्ये ग्वाल्हेर येथे आयोजित करण्यात आला होता. यानंतर २००५, २००६ आणि २००९मध्ये या सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या राहीबाईंचा प्रेरणादायी व्यक्तींमध्ये समावेश
- महाराष्ट्राच्या राहीबाई पोपेरे यांचा बीबीसीने जगातील १०० प्रेरणादायी व्यक्तींमध्ये समावेश केला आहे.
- यंदाचे वर्ष जागतिक स्त्री हक्क वर्ष असल्याचे औचित्य साधून बीबीसीकडून राहीबाईंसह इतर महिलांसमवेत गौरव करण्यात आला.
- ऑस्ट्रेलियाच्या माजी पंतप्रधान ज्युलिया गिलार्ड, पेरूमधील लेखिका इजाबेल अलेंद, क्लिंटन फाऊंडेशनच्या उपाध्यक्षा चेलसा क्लिंटन आदी ६० देशांतील लेखक, पत्रकार, कलावंत आदींमध्ये राहीबाईंचा समावेश आहे.
- जैवविविधतेसाठी बियाणे जतन करून ठेवण्याच्या क्षेत्रात राहीबाईंनी अजोड कामगिरी केलेली आहे. देशी बियाणे बँक स्थापन करण्याचे मोठे काम राहीबाईंनी केले आहे.
- ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांनी एका कार्यक्रमात त्यांचा उल्लेख ‘मदर ऑफ सीड’ असा केला होता. त्यामुळे बीजमाता म्हणून त्या परिचित आहेत.
- महाराष्ट्रातील अकोले तालुक्यातील आदिवासी समाजातील राहीबाई निरक्षर आहेत. लहानपणापासूनच त्यांना बियाणे जमविण्याचा छंद होता.
- पुढे ‘बायफ’ संस्थेच्या मार्गदर्शन आणि सहकार्यामुळे त्यांच्या कार्याला एक दिशा मिळाली. त्यांनी गावरान बियाणांची बँक स्थापन केली.
- त्यांनी कळसूबाई परिसरातून पारंपरिक बियाणे गोळा केले. आज त्यांच्या बियाणे बँकेत ५४ पिकांचे ११६ जातींचे वाण आहेत आणि प्रत्येक बियाणाची माहिती त्यांना तोंडपाठ आहे.
- त्यांना आतापर्यंत अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
दिल्ली सरकारला २५ कोटींचा दंड
- दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यात अरविंद केजरीवाल सरकार अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकारला २५ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
- दंडाची रक्कम सरकार भरू शकले नाही तर अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा १० कोटी रुपये कापले जाऊन ही वसुली केली जाईल असेही लवादाने म्हटले आहे.
- कोर्टाने असे म्हटले आहे की दंडाची रक्कम दिल्ली सरकारकडून नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जावी असे म्हटले आहे.
- तसेच जे लोक प्रदूषणाला जबाबदार आहे त्यांनाही दंड ठोठावला जावा असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
- राष्ट्रीय हरित लवादाने प्रदूषणासंदर्भात घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा