हवामान बदल प्रदर्शन निर्देशांकात भारत ११व्या स्थानी
- हवामान बदल प्रदर्शन निर्देशांकाच्या (CCPI) ५६ देशांच्या यादीत भारताला ११वे स्थान प्राप्त झाले आहे.
- या निर्देशांकाचे प्रकाशन जर्मनवॉच, न्यू क्लायमेट इंस्टिट्यूट आणि क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्कद्वारे प्रकाशित करण्यात आले आहे.
- हवामान बदल प्रदर्शन निर्देशांकाच्या कामगिरीत भारताच्या प्रदर्शनात ३ स्थानांची प्रगती झाली आहे.
- या अहवालात, कोळसा प्रकल्पांमुळे भारताच्या स्वच्छ उर्जेच्या प्रगतीवर दुष्परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
- कोणत्याही देशाने सर्व श्रेण्यांमध्ये चांगले प्रदर्शन केले नसल्यामुळे, या यादीत पहिल्या ३ स्थानांवर कोणत्याही देशाची निवड करण्यात आलेली नाही. या क्रमवारीत स्वीडन चौथ्या तर मोरोक्को पाचव्या स्थानावर आहे.
- हवामान बदल प्रदर्शन निर्देशांक (सीसीपीआय) २०१९ अहवाल २४व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान संमेलनात जारी करण्यात आला. या निदेशांकाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय हवामान राजकारणात पारदर्शकता आणणे आहे.
- याद्वारे त्या देशांवर राजकीय आणि सामाजिक दबाव टाकण्यात येणार आहे, ज्यांनी हवामानाचे संरक्षण करण्यासाठी अद्याप पुरेशी पावले उचललेली नाहीत.
- या अहवालाद्वारे, सर्वोत्तम हवामान धोरण असलेल्या देशांना अधोरेखित केले जाते.
धरण सुरक्षा विधेयक २०१८
- संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत धरण सुरक्षा विधेयक २०१८ सादर केले. या विधेयकात देशातील धरणांच्या सुरक्षेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
- याद्वारे धरणांची देखरेख, निरीक्षण, कार्यान्वयन, दुरुस्ती, दुर्घटनांना प्रतिबंध इत्यादी सुनिश्चित केले जाईल.
- या विधेयकानुसार धरणाचा मालक धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार आहे. या विधेयकात तरतूदींचे पालन न केल्यास शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.
विधेयकातील महत्वाच्या तरतुदी
- या विधेयकामुळे धरणाच्या सुरक्षित कार्यासाठी कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद करण्यात अली आहे.
- यामध्ये धरणाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व पैलूंचा विचार करण्यात आला आहे. यात धरणाच्या सुरक्षिततेचा आढावा, आपात्कालीन ॲक्शन प्लॅन, दुरुस्ती व दुरुस्तीसाठी निधी इत्यादींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
- या विधेयकाद्वारे संस्थात्मक फ्रेमवर्कची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण, धरण सुरक्षिततेसाठी राज्य समिती आणि राज्य धरण सुरक्षा संघटना यांचा समावेश आहे.
- धरण मालकाला ५ वर्षाच्या आत आपात्कालीन ॲक्शन प्लॅन तयार करावा लागेल. तर नवीन धरण बांधताना, धरण भरण्यापूर्वीच आपात्कालीन ॲक्शन प्लॅन तयार असायला पाहिजे.
- धरण मालकाला हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क व आपात्कालीन धरण चेतावणी प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे.
- तज्ञांच्या स्वतंत्र पॅनेलद्वारे धरणाची व्यापक सुरक्षा समीक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
- प्रत्येक राज्यात ‘राज्य धरण सुरक्षा संघटने’ची स्थापना करण्याची तरतूद यात असून, धरण सुरक्षा अधिकाऱ्यांद्वारे त्याचे काम चालेल.
राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण
- हे प्राधिकरण धरणांच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती व पद्धतींच्या प्रमाणी-करणासाठी राज्य धरण सुरक्षा संघटना आणि धरणांच्या मालकांबरोबर संपर्क साधेल.
- राज्ये व राज्य धरण सुरक्षा संघटनाना हे प्राधिकरण तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सहकार्य पुरवेल.
- देशातील सर्व धरणांची राष्ट्रीय स्तरावरील माहिती आणि प्रमुख धरणांच्या अपयशाची नोंद हे प्राधिकरण ठेवेल.
- कोणत्याही प्रमुख धरणाच्या अपयशाची कारणमीमांसा हे प्राधिकरण करेल.
- धरणांच्या नियमित पाहणी आणि सखोल तपासासाठी हे प्राधिकरण मानक मार्गदर्शक तत्वे व नियम प्रकाशित करेल आणि वेळोवेळी त्यात सुधारणा करेल.
- ज्या संघटनांना तपास तसेच नवीन धरणांची रचना आणि बांधकामाचे काम सोपवण्यात आले आहे अशा संघटनांना हे प्राधिकरण मान्यता प्रदान करेल.
- हे प्राधिकरण २ राज्यांच्या राज्य धरण सुरक्षा संघटनांमधील किंवा एखाद्या राज्य धरण सुरक्षा संघटना आणि त्या राज्यातील धरणाच्या मालकामधील वादावर तोडगा काढेल.
- एखाद्या राज्यातील धरण दुसऱ्या राज्यातील भागात येत असेल तर राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य धरण सुरक्षा संघटनेची भूमिकाही पार पाडेल आणि अशा प्रकारे आंतर-राज्य वादाची संभाव्य कारणे दूर करेल.
पार्श्वभूमी
- अमेरिका आणि चीननंतर भारत सर्वाधिक धरणे असलेला देश आहे. सध्या भारतात ५,२५४ धरणे कार्यक्षम आहेत आणि ४४७ धरणांचे बांधकाम चालू आहे.
- परंतु या धरणांची देखभाल योग्यप्रकारे केली जात नाही, जे मानवी जीवनासाठी आणि वन संपत्तीसाठी हानिकारक ठरु शकते.
- देखभालीची आणि कायदेशीर यंत्रणेची कमतरता यामुळे भारतात धरणांशी संबंधित ३६ अपघात झाले आहेत.
राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरणे प्रोत्साहन परिषद
- वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राला चालना देण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाअंतर्गत, राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरणे प्रोत्साहन परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी १४ डिसेंबर रोजी याबाबतची घोषणा केली आहे.
- आरोग्यसेवा क्षेत्रात वैद्यकीय उपकरणे उद्योग महत्वाची भूमिका पार पाडतो. मात्र तो मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे.
- भारतीय कंपन्या नावीन्यपूर्ण उत्पादने तयार करत असून प्रोत्साहन परिषद स्थापन केल्यामुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना मिळेल.
राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरणे प्रोत्साहन परिषद
- नॅशनल मेडिकल इक्विपमेंट प्रमोशन कौन्सिल
- यामध्ये भारत सरकार, हेल्थकेअर उद्योग आणि देशातील गुणवत्ता संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
- औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाचे सचिव या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. विशाखापट्टणस्थित आंध्रप्रदेश मेडटेक झोनद्वारे या परिषदेला तांत्रिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.
उद्दीष्ट आणि कार्ये
- भारतीय वैद्यकीय उपकरण उद्योगाला सहाय्य करणे व त्याचा विकास करणे.
- या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सेमिनार, कार्यशाळा आयोजित करणे.
- वैद्यकीय उपकरणे उद्योग सरल आणि वेगवान बनविण्यासाठी अनावश्यक आणि पुनरावृत्ती प्रक्रिया चिन्हांकित करणे.
- या क्षेत्राला निर्यात प्रमुख क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
नवी दिल्लीमध्ये पार्टनर फोरम २०१८चे आयोजन
- १२ डिसेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे पार्टनर फोरम २०१८चे उद्घाटन केले.
- या परिषदेचे आयोजन भारत सरकारद्वारे माता, नवजात शिशू आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी भागीदारी (PMNCH) यांच्या सहकार्याने करण्यात आले आहे.
- या २ दिवस चालणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय फोरममध्ये ८५ देशांचे १२०० प्रतिनिधी सहभागी झाले. या परिषदेचा केंद्र बिंदू महिला, बालके आणि किशोरवयीन यांच्या आरोग्यात सुधार हा आहे.
- या फोरममध्ये ६ क्षेत्रांच्या अभ्यासातून मिळालेल्या माहितीवर (खालील) ६ थीम तयार करण्यात आल्या आहेत.
- प्रारंभिक बाल विकास: जर्मनी आणि चिली
- किशोरावस्था आणि आरोग्य: अमेरिका आणि इंडोनेशिया
- सेवेमध्ये सम्मान आणि गुणवत्ता: भारत आणि कंबोडिया
- लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य: मलावी आणि मलेशिया
- महिला, मुली आणि समुदाय सशक्तीकरण: दक्षिण आफ्रिका आणि ग्वाटेमाला
- संकटकालीन परिस्थितीः सिएरा लिओन आणि अफगाणिस्तान.
पार्श्वभूमी
- ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप फोरमला सप्टेंबर २००५मध्ये सुरू करण्यात आले. माता आणि बाल मृत्युदर कमी करणे, हा याचा उद्देश आहे.
- हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जगभरातील अनेक देश या फोरमशी जोडले गेले. टांझानिया (२००७), भारत (२०१०) आणि दक्षिण अफ्रिकेमध्ये (२०१४) यापूर्वी या फोरमचे आयोजन केले गेले आहे.
माता, नवजात शिशू आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी भागीदारी
- हे अभियान संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जागतिक आरोग्य समुदायाला समर्थन देते.
- शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांपैकी तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे लोकांसाठी चांगले आरोग्य सुनिश्चित करणे.
कमलनाथ: मध्यप्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री
- काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कमलनाथ यांची मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य सिंधियादेखील शर्यतीत होते.
- कमलनाथ १५ डिसेंबर रोजी पदभार स्वीकारणार आहेत. ते शिवराजसिंग चौहान यांची जागा घेतील. ते राज्याचे १८वे मुख्यमंत्री आहेत.
- मध्यप्रदेश विधानसभेच्या २३० जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत २३० पैकी ११४ जागा जिंकून कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता.
- भाजपा १०९, बहुजन समाज पार्टीला २, समाजवादी पार्टीला १ आणि ४ जागा अपक्ष उमेदवारांना मिळाल्या.
- कॉंग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी एकूण ११६ जागांची आवश्यकता होती. मात्र बहुजन समाज पार्टीने त्यांना पाठींबा दिल्यामुळे त्यांनी मध्यप्रदेशात सत्ता स्थापन केली.
- मध्यप्रदेशच्या राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
कमलनाथ
- कमलनाथ यांचा जन्म १८ नोव्हेंबर १९४६ रोजी झाला होता. ते प्रथम १९८०मध्ये लोकसभेवर निवडून आले होते.
- जून १९९१मध्ये ते केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये पर्यावरण आणि वन राज्यमंत्री बनले होते. १९९५ आणि १९९६च्या दरम्यान ते केंद्रीय राज्य वस्त्रोद्योग मंत्री होते.
- २००४ ते २००९ दरम्यान ते केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री होते. २००९मध्ये त्यांना केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रीपदी नियुक्त केले गेले.
- मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा मतदारसंघातून ते ९ वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत.
भारत भूषण व्यास युपीएससीचे नवे सदस्य
- भारत भूषण व्यास यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद सक्सेना यांनी त्यांना शपथ दिली. यापूर्वी ते जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांचे सल्लागार होते.
- भारतीय प्रशासकीय सेवेतील १९८६च्या तुकडीतील अधिकारी असलेल्या भारत भूषण व्यास यांनी केंद्रात आणि राज्यात विविध पदांवर काम केले आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव म्हणून ते निवृत्त झाले होते.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१६नुसार राष्ट्रपती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य आणि अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात येते.
- अध्यक्षपद रिक्त असल्यास राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त सदस्याद्वारे युपीएससीचा कार्यभार सांभाळला जातो. युपीएससीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी)
- केंद्रीय लोकसेवा आयोग घटनात्मक संस्था असून, या आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५ अन्वये करण्यात आली आहे.
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आयएएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि इतर विविध सेवांसाठी प्रतिष्ठित नागरी सेवा परीक्षा आयोजित करण्याचे कार्य हा आयोग करतो.
- यात १ अध्यक्ष आणि १० अन्य सदस्य असतात, ज्यांची नियुक्ती आणि बडतर्फीचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात.
- अध्यक्ष व सदस्यांचे ६ वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत त्यांच्या पदावर कार्यरत राहतात. घटनेतील कलम ३१६ सदस्यांची नियुक्ती आणि त्यांच्या कार्यालयाच्या कालावधीशी संबंधित आहे.
औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर बंदी
- औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर (Online Sale of Medicines) दिल्ली उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
- मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती व्ही.के राव यांनी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र आणि दिल्ली सरकारला ऑनलाईन औषध विक्रीवर त्वरित बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- दिल्लीतील त्वचारोगतज्ञ झहीर अहमद यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
- डॉक्टरांच्या योग्य सल्ल्याशिवाय दिवसभरात लाखो औषधांची ऑनलाईन विक्री होत असून रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याने यावर तातडीने बंदी घालण्यात यावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
- २०१५मध्ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने सर्व राज्यातील ड्रग कंट्रोलर्संना डॉक्टरांच्या प्रिसक्रिप्शनशिवाय औषधांची ऑनलाईन विक्री न करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
- मात्र या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे अहमद यांच्या याचिकेने उच्च न्यायालयच्या निर्देशनास आणून दिले.
- ऑनलाईन औषधांच्या अनियंत्रित विक्रीमुळे कमी प्रमाणात विकली जाणारी औषधे देखील विकली जातात. त्यापैकी काही मनोवैज्ञानिक पदार्थ असून त्याचा गुन्हेगारी कारवाईसाठी गैरवापर होऊ शकतो, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
- औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीमुळे ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट १९४०’ आणि ‘फार्मसी ॲक्ट १९४८’ या दोन्ही कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
बी. पी. सिंग: एफटीआयआयचे नवे अध्यक्ष
- भारतीय चित्रपट आणि दूरदर्शन संस्थेच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदी बी. पी. सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते एफटीआयआयच्या नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत.
- अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्टमध्ये व्यस्त असल्याचे कारण अनुपम खेर यांनी एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त झाले होते.
- एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी राजीनामा देणारे ते पहिलेच व्यक्ती ठरले. ऑक्टोबर २०१७मध्ये त्यांची या पदावर निवड झाली होती.
- अनुपम खेर ११ महिने अध्यक्ष पदावर होते. एफटीआयआयच्या कोणत्याही अध्यक्षांचा हा सर्वात लहान कार्यकाळ आहे.
- बी. पी. सिंग दूरचित्रवाहिनीवर गाजलेल्या ‘सीआयडी’ या मालिकेचे ते निर्माता-दिग्दर्शक आहेत. ते एफटीआयआयच्या १९७०च्या बॅचमधील सिनेमॅटोग्राफी अभ्यासक्रमाचे माजी विद्यार्थी आहेत.
- बी. पी. सिंग यांनी एफटीआयआयच्या विद्या परिषदेच्या अध्यक्षपदाची धुरा २०१४ ते २०१७ या काळात सांभाळली आहे.
- स्कीलिंग इंडिया इन फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट (स्कीफ्ट) अंतर्गत देशभरात चित्रपट संस्कृती रुजविण्याकरिता २४ शहरांमध्ये १२० लघू अभ्यासक्रम चालविले जातात. या उपक्रमात त्यांचा मोलाचा सहभाग आहे.
भारतीय चित्रपट आणि दूरदर्शन संस्था
- इंग्रजी: Film and Television Institute of India (FTII)
- ही महाराष्ट्रातल्या पुणे शहरात असलेली चित्रपट व दूरचित्रवाणी माध्यमांविषयीचे प्रशिक्षण देणारी संस्था आहे.
- ही संस्था भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था आहे. ही संस्था पूर्वीच्या प्रभात फिल्म्स कंपनीच्या प्रांगणात वसलेली आहे.
- १९६०साली या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था सायलेक्ट या जागतिक दर्जाच्या संस्थेशी संलग्न आहे.
- या संस्थेतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी चित्रपट आणि दूरदर्शन क्षेत्रात तंत्रज्ञ, अभिनेते अथवा दिग्दर्शक बनतात.
HelpUsGreenचा संयुक्त राष्ट्रांकडून सन्मान
- उत्तर प्रदेशमधील स्टार्ट-अप ‘हेल्प अस ग्रीन’ला (HelpUsGreen) गंगा नदीला स्वच्छ करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी संयुक्त राष्ट्रांनी सन्मानित केले आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांनी भारतासहित १४ इतर देशांनाही संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाच्या परिषदेदरम्यान सन्मानित केले.
- हेल्प अस ग्रीन या स्टार्टअपने फुलांच्या अनेक टन कचऱ्याचे पुनर्नवीनीकरण (रिसायकल) करण्याचे काम केले.
- हा स्टार्ट-अप दररोज मंदिरापासून फुले गोळा करतो. या फुलांचे पुनर्नवीनीकरण (रिसायकल) करून त्यापासून चारकोल मुक्त धूप व अगरबत्ती, वर्मीकंपोस्ट आणि बायोडिग्रायबल वेष्टन (पॅकेजिंग) सामग्री तयार केली जाते.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, या स्टार्टअपने आतापर्यंत ११,०६० मेट्रिक टन फुलांच्या कचऱ्याचे पुनर्नवीनीकरण केले आहे.
- एका आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशमधील मादिरांमध्ये दररोज ८०० दशलक्ष टन फुले वापरली जातात, जी नंतर गंगा नदीत टाकली जातात. यामुळे नदीत प्रदूषण होते आणि रोगराई पसरते.
- हेल्प अस ग्रीनची स्थापना फुलांच्या कचऱ्याचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
- याद्वारे दररोज उत्तर प्रदेशच्या मंदिरांमधून ८.४ टन फुले गोळा केली जातात. या स्टार्टअपमुळे यामध्ये काम करणाऱ्या १२६० महिलांनाही मदत मिळाली आहे.
मनिका बत्राला ब्रेकथ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार
- भारताची महिला टेबल टेनिसपटू मनिका बत्राला आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघटनेचा (ITTF) मानाचा ‘ब्रेकथ्रू टेबल टेनिस स्टार’ पुरस्कार मिळाला.
- हा पुरस्कार मिळवणारी मनिका पहिली भारतीय खेळाडू ठरली आहे. इंचॉन (दक्षिण कोरिया) येथे पार पडलेल्या सोहळ्यात तिला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- माणिक बत्राचा जन्म १५ जून १९९५ रोजी झाला. ती भारताच्या सर्वश्रेष्ठ टेबल टेनिस खेळाडूंपैकी एक आहे.
- राष्ट्रकुल क्रीडा (२०१८) स्पर्धांमध्ये मनिकाने भारताला महिला टेबल टेनिसमध्ये पहिले सांघिक सुवर्णपदक मिळवून दिले होते. यानंतर वैय्यक्तिक प्रकारातही तिने सुवर्णपदक जिंकले.
- याच स्पर्धेत महिला दुहेरी प्रकारात रौप्य तर मिश्र दुहेरी प्रकारात कांस्य पदकाची कमाई करत मनिका बत्राने भारताचे स्थान भक्कम केले होते.
- याशिवाय तिने इंडोनेशियातील जकार्ता येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये (२०१८) शरथ कमालच्या साथीने मिश्र दुहेरी प्रकारात कांस्यपदकाची कमाई केली होती.
इस्रायलला एफएटीएफचे पूर्ण सदस्यत्व
- अलीकडे इस्रायल या देशाला फायनॅन्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सचे (एफएटीएफ) पूर्ण सदस्यत्व मिळाले आहे.
- फायनॅन्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स मनी लॉंडरिंग, दहशतवाद फंडिंग व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीच्या संकटावरील एक वित्तीय वाचडॉग संस्था आहे.
- संयुक्त राष्ट्राद्वारे प्रतिबंधित केलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या निधीवर पूर्ण बंदी घालने, हे या संस्थेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
- इस्त्रायलसह एफएटीएफचे आता ३८ सदस्य देश झाले असून, यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ५ स्थायी सदस्यांचाही समावेश आहे.
फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)
- ही मनी लॉंडरिंगवरील एक आंतर-सरकारी संस्था आहे. तिची स्थापना १९८९मध्ये झाली.
- त्याचे मुख्यालय फ्रांसची राजधानी पॅरिसमध्ये स्थित आहे. सध्या मार्शल बिलिंगस्ली एफएटीएफचे अध्यक्ष आहेत.
- मनी लॉंडरिंगचा सामना करण्यासाठी धोरणे आखणे, हा एफएटीएफच्या स्थापनेचा प्रारंभिक उद्देश होता.
- २००१मध्ये त्याच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये दहशतवादी फंडिंगचादेखील समावेश करण्यात आला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा