शाश्वत विकास उदिृष्टांचा मूलभूत निर्देशांक
- भारताच्या शाश्वत विकास उदिृष्टांचा मूलभूत निर्देशांक निती आयोगाने प्रसिद्ध केला. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने काही संस्थांच्या मदतीने हा निर्देशांक तयार केला आहे.
- २०३०पर्यंत शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करताना ठरवलेली उद्दिष्टे साध्य झाल्याविषयी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामांचा आढावा या निर्देशांकात घेतला जाईल.
- या निर्देशांकात हिमाचल प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, चंडीगढ आणि पुद्दुचेरी ही राज्ये अनुक्रमे पहिल्या ५ स्थानी आहेत. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे प्राप्त करण्याच्या दिशेने ही राज्ये आघाडीवर आहेत.
- या निर्देशांकात १७ पैकी १३ शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या आधारावर राज्यांच्या प्रदर्शनाचे मूल्यांकन करून त्यांना ० ते १०० दरम्यान गुणसंख्या देण्यात आली आहे.
- शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशांकात भारताची सरासरी गुणसंख्या ५७ आहे. राज्यांची गुणसंख्या ४२ ते ६९ दरम्यान आहे, तर केंद्रशासित प्रदेशांची गुणसंख्या ५७ ते ६८च्या दरम्यान आहे.
- केरळ ब हिमाचल प्रदेश हे या निर्देशांकातील आघाडीची राज्ये आहेत. त्यांची गुणसंख्या ६९ आहे. केंद्रशासित प्रदेशात ६८ गुणांसह चंदीगड अग्रणी आहे. तमिळनाडूची गुणसंख्या ६६ आहे.
- या निर्देशांकात आसाम, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना सर्वात कमी गुण मिळाले आहेत.
- भारतातील राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्देशांक प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
- भारताला २०३०पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करावयाची असल्यास राज्यांना त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय प्रगतीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
तपास यंत्रणांना कॉल व इंटरनेटवर नजर ठेवण्याचा अधिकार
- केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देशातील १० महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना परवानगीशिवाय कॉल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याचा अधिकार बहाल केला आहे.
- त्या १० तपास यंत्रणा आहेत: गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स (जम्मू-काश्मीर, ईशान्य आणि आसाममध्ये), दिल्ली पोलीस आयुक्तालय.
- या १० महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अतंर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे.
- यामुळे तपास यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची चौकशी करण्यासाठी आता गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
- यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या पत्रकावर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
- यानुसार जर तपास यंत्रणांना एखादी संस्था किंवा व्यक्ती देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय आला तर त्याच्या मोबाइल, संगणकाची चौकशी केला जाऊ शकते.
- याआधी तपास यंत्रणांना एखाद्या फोन क्रमांकाचे कॉल डिटेल्स किंवा इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य होते.
- ही अधिसूचना आयटी (माहितीचे मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शनसाठी प्रक्रिया व संरक्षण) नियम २००९च्या नियम ४ची आवश्यकता पूर्ण करते, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
- या नियमानुसार सरकारला माहितीच्या मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शनसाठी परवानगी असलेल्या एजन्सींची यादी करावी लागते.
- सायबर क्राइम व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार हाताळण्यासाठी भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० हा सर्वोच्च कायदा आहे.
- माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९मध्ये सायबर गुन्ह्याच्या तपासासाठी डेटाचे मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शन याची सुविधा देण्यात आली आहे.
- या कलम ६९अंतर्गत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (माहितीचे मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शनसाठी प्रक्रिया व संरक्षण) नियम २००९ अधिसूचित केला आहे.
- सरकारच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून जोरदार टीका करण्यात येत असून, विरोधकांनी हा निर्णय असंवैधानिक व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला करणारा असल्याची टीका केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांना स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार
- पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना ‘स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर २०१७’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
- पश्चिम बंगालच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. त्यांच्या प्रयत्नामुळे पश्चिम बंगाल हे राज्य प्रशासन क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य ठरले आहे.
- पश्चिम बंगालच्या प्रशासन, संस्कृती, वित्त, नागरी व ग्रामीण विकासातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी स्कोच ग्रुपने ममता बॅनर्जी यांची या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.
- पश्चिम बंगालने यावर्षी विविध क्षेत्रातील कामगिरी आणि अद्वितीय प्रकल्प अंमलात आणण्यासाठी ३१ स्कोच पुरस्कार जिंकले आहेत.
- पश्चिम बंगालच्या कन्याश्री योजना प्रशंसनीय ठरली आहे. या योजनेला संयुक्त राष्ट्रांचा सर्वोच्च सार्वजनिक सेवा सन्मान देण्यात आला आहे.
- पश्चिम बंगालमध्ये ऑक्टोबर २०१३मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
- सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांतील मुलींचा कल्याणासाठी पश्चिम बंगाल सरकारची कन्याश्री योजना ही एक अद्वितीय उपक्रम आहे.
- काही आर्थिक कारणांमुळे वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मुलींचे लग्न करण्यापासून कुटुंबांना रोखण्यासाठी सशर्त रोख हस्तांतरणाद्वारे ही योजना मदत होते.
- याशिवाय पश्चिम बंगालने ‘१०० दिवस काम’ योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर मनुष्य-दिन रोजगार निर्मितीसाठी व जास्तीत जास्त रक्कम लोकांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला देण्यात खर्च करण्याकरिता देखील स्कोच पुरस्कार जिंकला आहे.
- पश्चिम बंगालला राज्यातील ग्रामीण भागांच्या विद्युतीकरणासाठी आयपीपीएआय पुरस्कारही देण्यात आला.
- याशिवाय पश्चिम बंगालचा कृषी क्षेत्रातील कामगिरीसाठी सलग पाचव्यांदा कृषी कर्मण पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला आहे.
- याव्यतिरिक्त आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांना स्कोच ग्रुपने ‘स्कोच स्प्रिन्टर ऑफ द ईयर’ पुरस्काराने गौरविले.
- तर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री आणि नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभु यांना ‘स्टेडी रिफॉर्मर’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- स्कोच ग्रुप १९९७ साली स्थापन झालेला एक थँक टँक आहे. हा देशाच्या सामाजिक व आर्थिक समस्या हाताळताना देशाच्या सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करतो.
इनसाइट यानाने मंगळावर पहिले उपकरण स्थापित केले
- नासाच्या २६ नोव्हेंबरला हे यान मंगळ ग्रहावर उतरलेल्या इनसाइट या यानाने मंगळ ग्रहावर आपले पहिले उपकरण स्थापित केले आहेत.
- या यानाने मंगळावर सर्वप्रथम ‘क्वेक मॉनिटर’ (सेस्मोमीटर) हे यंत्र स्थापित केले आहे. हे यंत्र मंगळावरील भूकंपाचे मोजमाप करेल.
- मिशन इनसाइट
- इनसाइट अथवा इंटरिअर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्व्हेस्टिगेशन, जिओडेसी अँड हिट ट्रान्सपोर्ट मिशन हे नासाचे एक रोबोटिक लँडर आहे जे मंगळावरील अंतर्गत परिस्थितीचा अभ्यास करणार आहे.
- ५ मे २०१८ रोजी नासाद्वारे हे मिशन लॉन्च करण्यात आले होते. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ४८३ दशलक्ष किमी प्रवासानंतर हे यान मंगळ ग्रहावर उतरले होते.
- या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मनुष्याला सूर्यमालेतील अंतरग्रह (बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ) आणि आणि पृथ्वीचा चंद्र यांच्या उत्क्रांतीबद्दल महत्वाची माहिती मिळू शकते.
- भूकंप मोजण्यासाठी मंगळाच्या पृष्ठभागावर SEIS नावाचे सेस्मोमीटर स्थापित करणे हे इनसाइटच्या प्राथमिक कार्यांपैकी एक आहे. SEIS मंगळाच्या अंतर्गत भागाचे अचूक ३-डी मॉडेल तयार करेल.
- मंगळाच्या आरंभिक भूगर्भीय उत्क्रांतीचा अभ्यास करण्यासाठी मंगळावर एचपी-३ नावाचे हीटप्रोब स्थापन्याची इनसाइटची योजना आहे. ते मंगळाच्या भूगर्भातील उष्मा प्रवाह मोजेल.
२२ डिसेंबर: राष्ट्रीय गणित दिवस
- प्रसिध्द गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांच्या जयंतीच्या स्मरणार्थ भारतात दरवर्षी राष्ट्रीय गणित दिवस म्हणून २२ डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो.
- या दिनाची घोषणा २६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली होती. यावर्षी श्रीनिवास रामानुजन यांची १३१वी जयति होती.
- याप्रसंगी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणिताशी संबंधित विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
श्रीनिवास रामानुजन
- रामानुजन प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ होते. त्यांचा जन्म २२ डिसेंबर १८८७ रोजी मद्रास प्रेसीडेंसीमधील इरोड येथे झाला. २६ एप्रिल १९२० रोजी त्यांचे निधन झाले.
- त्यांनी सरकारी आर्ट्स कॉलेज, पचैयाप्पा कॉलेज, केंब्रिज ट्रिनिटी कॉलेजमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले.
- त्यांचा पहिला संशोधनपर लेख इंडियन मॅथेमॅटिकल सोसायटीच्या नियतकालिकात १९११ साली छापून आला. त्यावेळी त्यांचे वय फक्त २३ वर्षे होते.
- १९१४ ते १९१७ या अवघ्या ३ वर्षांच्या काळात रामानुजन यांनी ३२ संशोधनपर लेख लिहिले.
- १९१८ साली रॉयल सोसायटीने त्यांना आपले सदस्यत्व बहाल केले. त्यावेळी ते फक्त ३० वर्षांचे होते.
- त्यानंतर त्यांना केंब्रिजच्या ट्रिनिटी कॉलेजची फेलोशिप मिळाली. ही फेलोशिप मिळवणारे ते पहिले भारतीय होत.
- १९९७ पासून ‘द रामानुजन जर्नल’ नावाचे एक आंतरराष्ट्रीय नियतकालिक प्रसिद्ध होत असून त्यात त्यांच्या कार्याशी निगडित असे दर्जेदार शोध लेख प्रसिद्ध होतात.
- दोन घनांच्या बेरजेच्या स्वरूपात दोन प्रकारे मांडता येणारी १७२९ ही सर्वात लहान संख्या, ‘रामानुजन संख्या’ म्हणून ओळखली जाते.
अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जीम मॅटिस यांचा राजीनामा
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबरोबर पररराष्ट्र धोरणावरुन मतभेद झाल्यामुळे जीम मॅटिस यांनी अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- तज्ञांचा सल्ला झुगारुन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीरियामधून अमेरिकन सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मॅटिस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या पदावर कार्यरत राहणार आहेत. जीम मॅटिस हे निवृत्त सैन्य अधिकारी आहेत.
- जीम मॅटिस हे अतिशय अनुभवी व्यक्ती आहेत. ट्रम्प यांच्या अस्थिर धोरणांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी जीम मॅटिस यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
- जीम मॅटिस यांच्या राजीनाम्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनामध्ये अस्थिरता येऊ शकते.
- मॅटिस हे भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधाचे खंदे पुरस्कर्ते होते व त्यांनी चीन इंडो -पॅसिफिक भागात बाहू फैलावत असताना भारताला महत्त्व दिले होते.
- सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेटचा पराभव केल्याचे सांगत ट्रंप यांनी सीरियामध्ये २ हजाराच्या आसपास तैनात असलेले सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेतल्याबद्दल ट्रम्प यांच्यावर चौफर टीका सुरु आहे.
फिफाच्या मानांकन यादीत बेल्जियम प्रथम स्थानी
- नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या फिफाच्या मानांकन यादीत बेल्जियमने १७२७ गुणांसह पहिले स्थान मिळविले आहे.
- विश्व करंडक विजेत्या फ्रान्सला केवळ एका गुणाने मागे टाकत बेल्जियमने पाहिले स्थान हस्तगत केले. फ्रान्सने फुटबॉल विश्वचषक २०१८मध्ये बेल्जियमचा सेमी-फायनलमध्ये पराभव केला होता.
- फिफाच्या ताज्या मानांकन यादीत पहिल्या दहा संघामध्ये ब्राझील या एकमेव बिगर युरोपियन संघाचा समावेश आहे.
- यात फ्रान्स दुसऱ्या, उरूग्वे तिसऱ्या, क्रोएशिया चौथ्या व इंग्लंड पाचव्या स्थानावर आहे. ट्युनेशिया हा आफ्रिकन संघ २२व्या, तर इराण ३०व्या स्थानावर आहेत.
फिफा
- फिफा अर्थात फेडरेशन इंटरनॅशनल दे फूटबॉल असोसिएशन (फ्रेंच) ही फुटबॉल खेळावर नियंत्रण ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. ही संघटना तिच्या फिफा या लघुरुपाने जास्त ओळखली जाते.
- झ्युरिक (स्वित्झर्लंड) मध्ये मुख्यालय असणाऱ्या या संघटनेची स्थापना २१ मे १९०४ रोजी झाली. सध्या २०९ देश फिफाचे सदस्य आहेत.
- जियानी इन्फँटिनो हे सध्या फिफाचे अध्यक्ष आहेत. फिफाची मुख्य जवाबदारी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धांचे आयोजन करणे आहे.
- फिफा दर ४ वर्षांनी फिफा विश्वचषक या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन करते. या स्पर्धेत जगातील ३२ देशांचे राष्ट्रीय फुटबॉल संघ भाग घेतात.
ओडिशामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ‘कालिया’ योजना
- अलीकडेच ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी राज्याच्या शेतकऱ्यांसाठी ‘कालिया’ (KALIYA) योजना मंजूर केली आहे.
- Krishak Assistance for Livelihood and Income Augmentation हे कालियाचे पूर्ण रूप आहे.
- या योजनेअंतर्गत ९२ टक्के शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल. या योजनेसाठी ओडिशा सरकारने १०,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे.
- ही रक्कम पुढील ३ वर्षांत खर्च केली जाईल. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ३० लाख लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला खरीप पिकांसाठी ५००० रुपये आणि रब्बी पिकांसाठी १०,००० रुपये आर्थिक मदत देण्यात येईल.
- याशिवाय ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज व्याजमुक्त करण्याचेही जाहीर केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा