मिश्रित जेट जैवइंधनाचा वायुसेनेच्या विमानात वापर
- १७ डिसेंबर रोजी भारतीय वायुसेनेच्या ए.एन.३२ विमानात मिश्रित जेट जैवइंधनाचा (बायो-फ्युएल) वापर करण्यात आला. हे एक परीक्षण उड्डाण होते.
- हे परीक्षण उड्डाण कर्नाटकमधील बंगळूरू येथे भारतीय वायुसेनाच्या परीक्षण स्थळावर करण्यात आले.
- या चाचणीसाठी, डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ), नागरी उड्डाण महानिदेशालय आणि सीएसआयआर-इंडियन पेट्रोलियम इंस्टिट्यूटने एकत्र काम केले होते.
- २०१९च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात फ्लायपास्टसाठी भारतीय वायुसेनेने एएन विमानात मिश्रित जैवइंधन वापरण्याची योजना आखली आहे. यासाठी १० टक्के मिश्रित जैवइंधन विमानात वापरले जाऊ शकते.
जैवइंधनावरचे भारतातील पहिले उड्डाण
- भारताच्या पहिल्या जैव इंधनावर (बायो फ्युएल) चालणाऱ्या विमानाचे २७ ऑगस्ट रोजी चाचणी उड्डाण यशस्वी झाले होते.
- स्पाईस जेट या भारताच्या विमान सेवा देणाऱ्या कंपनीने बम्बार्डियर क्यू ४०० या विमानाची जैविक इंधनावर यशस्वी चाचणी घेतली होती.
- डेहराडून येथून उड्डाण केल्यानंतर हे विमान दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षितरित्या उतरले.
- या विमानात ७५ टक्के एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल तर २५ टक्के बायो फ्युएल (जैव इंधन) वापरण्यात आले होते.
- डेहराडूनस्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम या संस्थेने जेट्रोफा वनस्पतींच्या बियांपासून या विमानात वापरण्यात आलेल्या जैवइंधनाची निर्मिती केली होती.
- नागरी हवाई वाहतूक संचलनालय (डीजीसीए) व स्पाइसजेटच्या अधिकाऱ्यांसह एकूण २० जणांनी या विमानातून प्रवास केला. सुमारे २५ मिनिटे हे विमान आकाशात होते.
- यामुळे जैव इंधनावर विमान उड्डाण करणारा भारत हा पहिला विकसनशील देश ठरला होता.
- या परीक्षण उड्डाणाचा विमानात जैवइंधन वापरण्याची तांत्रिक क्षमता सुनिश्चित करणे हा होते.
- आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार विमानात एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल सोबत ५० टक्के जैवइंधनाचा वापर शक्य आहे. यामुळे इंधनाच्या खर्चात १५-२० टक्के घट करता येऊ शकते.
जेट्रोफा (वनएरंडी)
- जेट्रोफा कारकास हे दक्षिण अमेरिका व पश्चिम आशियामध्ये आढळणारे एक बारमाही झुडूप असून त्यापासून अखाद्य प्रकारचे बहुपयोगी तेल मिळते. यास सामान्यतः पायसिक नट अथवा पर्जिंग नट नावाने ओळखतात.
- जेट्रोफा कारकासचा समावेश युफोर्बियाकी फॅमिलीमध्ये होतो. यापासून रबरासारखा (लॅटेक्स) पदार्थ स्त्रवत असल्याने प्राणी यास तोंड लावत नाहीत.
- अर्धदुष्काळी वातावरणातदेखील हे तग धरून राहात असल्याने याचे पीक स्रोतांची उपलब्धता कमी असलेल्या भागांतदेखील ३० वर्षांपर्यंत फायदेशीर रीतीने घेता येते.
- याची वाढ अतिशय वेगाने होते. तसेच ही वनस्पती ५० वर्षांपर्यंत बिया उत्पन्न करू शकते. या बियांमध्ये ३७ टक्के तेल असते.
- हे तळाचे ज्वलन धूररहित होते. त्यामुळे हे पर्यावरणाला फार कमी प्रमाणात हानिकारक आहे.
- सुरुवातीला याचा वापर डीझेल इंजिनमध्ये करण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त जेट्रोफाचा वापर किटकनाशक आणि औषधी म्हणूनही केला जातो.
जैवइंधन व त्याचे फायदे
- जैवइंधन हे भाज्यांचे तेल, रिसायकल केलेले ग्रीस आणि जनावरांच्या चरबीपासून तयार होते. तसेच पारंपारिक खनिज तेलाच्या जागी त्याचा वापर करता येणे शक्य आहे.
- जैवइंधन हे पर्यावरण स्नेही असून त्याच्या वापरामुळे कार्बनचे उत्सर्जन कमी होते. शिवाय, सध्याच्या इंधनाच्या (एटीएफ) तुलनेत ते कमी लागते.
- २५ टक्के जैवइंधनाच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन १५ टक्‍क्‍यांनी कमी होऊ शकते तर, १०० टक्के जैव इंधन वापरल्यास कार्बन उत्सर्जन ६० ते ८० टक्‍क्‍यांनी कमी केले जाऊ शकते.
- भारतातील विमानासाठीच्या इंधनाचे (एटीएफ) दर जगात सर्वाधिक आहेत. तसेच एटीएफवर मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर आणि उपकर लावण्यात येतात.
- करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण
- भारत खनिज तेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण इंधनवापराच्या ८० टक्के इंधन आयात केले जाते.
- त्यामुळे भविष्यात जैव इंधनाचा वापर वाढवून पारंपरिक इंधनाच्या आयातीवर होणारा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.
- या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८’ची घोषणा केली होती.
- त्याअंतर्गत येत्या ४ वर्षांमध्ये इथेनॉलचे उत्पादन तिप्पट वाढविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.
- जर, असे झाले तर तेलाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चात १२,००० कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे.
तृतीयपंथी (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक २०१६
- देशातील तृतीयपंथी समुदायाचे सशक्तीकरण करणे आणि त्यांना वेगळी ओळख देणे या उद्देशाने लोकसभेने तृतीयपंथी (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक २०१६ पारित केले आहे.
- हा विधेयक दोन वर्षांपूर्वी संसदेत सादर करण्यात आले होते. २७ फेरबदलानंतर ते पास करण्यात आले आहे.
- तृतीयपंथींची व्याख्या स्पष्ट करणे आणि या समुदायासोबत होणारा भेदभाव रोखणे हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे.
या विधेयकातील मुख्य तरतुदी
- या विधेयकात तृतीयपंथींची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. विधेयकानुसार तृतीयपंथी म्हणजे ‘अंशतः नर किंवा मादी किंवा नर व मादी यांचा योग किंवा ना नर ना मादी’.
- देशाच्या प्रत्येक तृतीयपंथी व्यक्तीला एक ओळखपत्र मिळवणे आवश्यक आहे, जे त्यांच्या ओळखीचा पुरावा असेल. याद्वारे विधेयकात नमूद सर्व हक्कांचे लाभ ते घेऊ शकतात.
- हे ओळखपत्र जिल्हा न्यायाधीशांच्या तपासणी समितीच्या शिफारशीनुसार प्रदान केले जाईल.
- या तपासणी समितीमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा कल्याण अधिकारी, सरकारी अधिकारी, मानसशास्त्रज्ञ आणि तृतीयपंथी व्यक्ती समाविष्ट असेल.
- या विधेयकामुळे तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि इतर कोणत्याही क्षेत्रामध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
- या विधेयकामध्ये केंद्र व राज्य सरकारांना तृतीयपंथी समुदायाच्या कल्याणासाठी योजना बनविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- या विधेयकात तृतीयपंथी व्यक्तीला भिक मागण्यास लावणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यास मज्जाव करणे तसेच शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचार यासाठी दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
माधवी दीवान: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने माधवी दीवान यांची अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून नेमणूक करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्या ३० जून २०२०पर्यंत या पदावर राहतील.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हे देशातील तिसरे सर्वोच्च कायदा अधिकारी पद आहे. ते सॉलिसिटर जनरलला मदत करतात. कायदेशीर प्रकरणात ते सरकारला सल्ला देतात.
- ते भारत सरकारच्या खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने भाग घेतात. कायदा अधिकाऱ्याने दिलेले कार्य ते पार पाडतात.
सॉलिसिटर जनरल
- सॉलिसिटर जनरल हे भारताचे महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) यांच्या अंतर्गत कार्य करतात. सॉलिसिटर जनरलची नियुक्ती ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते.
- महान्यायवादी पदानंतर सॉलिसिटर जनरल देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी पद आहे. ते कायदेशीर बाबींमध्ये सरकारला सल्ला देतात.
- ते महान्यायवादींचे सहाय्यक म्हणून काम करतात. तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरलला मदत करतात.
- महान्यायवादी सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात. तसेच ते सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य वकीलही असतात.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७६(१) अंतर्गत राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने महान्यायवादीची नियुक्ती करतात. हे देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनण्यास सक्षम असलेल्या व्यक्तीलाच महान्यायवादी पदावर नेमण्यात येते.
फिक्कीच्या उपाध्यक्षपदी उदय शंकर
- स्टार इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष उदय शंकर यांची फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या (FICCI) उपाध्यक्ष पदावर नियुक्ती झाली.
- फिक्कीसारख्या राष्ट्रीय उद्योग चेंबरमध्ये नेतृत्व सांभाळणारे उदय शंकर हे पहिले मिडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अधिकारी आहेत.
- उदय शंकर यांनी कारकिर्दीची सुरुवात टाइम्स ऑफ इंडियाबरोबर केली होती. त्यानंतर त्यांनी स्टार न्यूज, हेडलाइन्स टुडे, टीव्ही टुडे ग्रुपमध्ये काम केले आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (फिक्की)
- फिक्की ही भारतातील सर्वात मोठी आणि सर्वात जुनी व्यापारी संस्था आहे, ती एक गैर-सरकारी आणि ना-लाभकारी संस्था आहे.
- ही भारतातील विविध उद्योगांचे, त्यांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध संघटनांची शिखर संस्था आहे.
- महात्मा गांधींच्या सल्ल्याने १९२७मध्ये घनश्याम दास बिर्ला आणि पुरुषोत्तम दास ठाकूरदास यांनी फिक्कीची स्थापना केली. तिचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
- भारतीय उद्योगांची कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे.
- याव्यतिरिक्त फिक्की देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारपेठेतील व्यवसायाच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी कार्य करते.
उज्ज्वला योजनेचा लाभ सर्वच गरीब लोकांना घेता येणार
- पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा लाभ सर्वच गरीब लोकांना घेता येईल, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली आहे.
- यापूर्वी, उज्ज्वला योजनेचा लाभ २०११च्या सामाजिक-आर्थिक जनगणनेअंतर्गत चिन्हांकित केलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना (बीपीएल) देण्यात येत होता.
- आतापर्यंत ५.८ कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. आता या योजनेअंतर्गत १ कोटी अतिरिक्त कुटुंबांना विनामूल्य एलपीजी कनेक्शन प्रदान केले जाऊ शकतात.
- या योजनेअंतर्गत सरकारने मार्च २०१९पर्यंत ८ कोटी कुटुंबांना मोफत एलपीजी सुविधा प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना
- केंद्र सरकारने मे २०१८मध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची सुरूवात केली होती. या योजनेचे घोषवाक्य ‘स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन’ आहे.
- घरगुती वापरासाठी स्वच्छ इंधन पुरवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ओआयसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल या तेल विपणन कंपन्यांच्या सहकार्याने या योजनेची अंमलबजावणी केली आहे.
- ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.
- अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी, मागासवर्गीय, बेटावरील रहिवासी, अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी, चहाच्या मळ्यात काम करणारे लोक हे या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी आहेत.
- सुरुवातीला सरकारने ३१ मार्च २०१९पर्यंत ५ कोटी विनामूल्य एलपीजी कनेक्शन प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
- परंतु या योजनेच्या यशानंतर सरकारने यामध्ये वाढ करून ८ कोटी कुटुंबांना मोफत एलपीजी सुविधा प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच यासाठी १२,८०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही अर्थसंकल्पात केली आहे.
भारतीय नौदलाचे माहिती एकत्रीकरण केंद्र
- समुद्री सुरक्षा आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात माहितीचे आदान-प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार लवकरच हिंदी महासागर क्षेत्रात माहिती एकत्रीकरण केंद्राचे उद्घाटन करणार आहे.
- या केंद्राची स्थापना भारतीय नौदलाद्वारे हरियाणातील गुरग्राम येथील माहिती व्यवस्थापन आणि विश्लेषण केंद्रामध्ये (आयएमएसी) केली जाईल.
- हे केंद्र हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांसह व्यापारी शिपिंगवर माहिती गोळा करेल. यामुळे समुद्री सुरक्षा बळकट होईल आणि लूट व दहशतवादाच्या घटना कमी होतील.
- हे हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये सागरी माहितीचे केंद्र बनेल. माहितीच्या आदान-प्रदानामुळे सर्व हिंदी महासागर क्षेत्राला याचा लाभ होईल.
- हे केंद्र फक्त त्याच देशांसाठी माहिती गोळा करेल, ज्यांनी भारतासोबत व्हाईट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करारावर स्वाक्षरी केली आहे. आतापर्यंत २१ देशांनी भारताशी अशा प्रकारच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
इंद्र नौदल अभ्यास १८: भारत-रशिया नौदल युद्धअभ्यास
- भारत-रशिया या देशांच्या नौदलांदरम्यान ‘इंद्र नेव्ही’ युद्ध अभ्यासाची १०वी आवृत्ती आंध्रप्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे १० ते १७ डिसेंबर दरम्यान पार पडली.
- या युद्ध अभ्यासाचा हेतू म्हणजे, दोन्ही नौदलांमध्ये परस्परसंवादाला प्रोत्साहन देणे आणि सागरी सुरक्षा ऑपरेशन कार्याशी संबंधित परस्परांमध्ये सामंजस्य विकसित करणे.
- या सरावाचे आयोजन २ टप्प्यात केले गेले. यापैकी पहिल्या टप्प्याचे आयोजन विशाखापट्टणम येथे करण्यात आले.
- पहिल्या टप्प्यात योजना, व्यावसायिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा उपक्रम आयोजित करण्यात येतील.
- दुसऱ्या (सागरी) टप्प्याचे आयोजन बंगालच्या उपसागरात केले जाईल. यात पाणबुडी विरोधी युद्धसराव, हवाई संरक्षण ड्रील, गोळीबार, विजिट बोर्ड सर्च अँड सीजर ऑपरेशन याचा सराव केला जाईल.
- या सरावात भारतातर्फे मार्गदर्शक क्षेपणास्त्र विनाशक आयएनएस रणवीर, स्वदेशी लढाऊ जहाज आयएनएस सातपुडा, स्वदेशी पाणबुडी विरोधी प्रणाली असलेली आयएनएस कदमत, आयएनएस सिंधूघोष पाणबुडी, सागरी टेहळणी विमान डॉर्निअर, लढाऊ विमान हॉक आणि आयएनएस ज्योती भाग घेतील.
- या युद्धाभ्यासामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये कौशल्य आणि समन्वय यांच्यात वाढ होईल.
- इंद्र नेव्ही या युद्धसरावला २००३मध्ये सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून या युद्ध सरावाचा आकार आणि क्षेत्र यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
हैदराबादमध्ये देशातील खाजगी मानवरहित हवाई वाहनांचा कारखाना
- हैदराबादमध्ये भारतातील पहिला खाजगी मानवरहित हवाई वाहनांचा (अनमॅनड् एरियल व्हेईकल : यूएव्ही) कारखाना सुरू झाला आहे.
- हा कारखाना हैदराबादजवळ शमाशाबादमधील अदानी एरोस्पेस पार्क येथे सुरू करण्यात आला आहे.
- हा कारखाना ५० हजार चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेला आहे. तो अदानी ग्रुप आणि इस्त्रायली कंपनी एल्बित सिस्टम्सने उभारला आहे.
- या कारखान्यात हर्मीस ९०० यूएव्ही व हर्मीस ४५० यूएव्हीचे कार्बन कम्पोझिटचे साचे तयार केले जातील. भविष्यात या कारखान्यात पूर्ण यूएव्हीच्या जोडणीचे कार्यदेखील केले जाईल.
- सध्या या कारखान्यात फक्त निर्मितीचे कार्य केले जाईल. तर युएव्हीच्या जोडणीचे कार्य इस्रायलमध्ये केले जाईल.
अशोक अमृतराज यांचा फ्रेंच सरकारकडून सम्मान
- अलीकडेच फ्रेंच सरकारने भारतीय-अमेरिकन चित्रपट निर्माते अशोक अमृतराज यांना ‘शेवलिएर देस ओर्द्रे देस आर्ट्स एत देस लेतरेस’ (Knight of the Order of Arts and Letters) हा सम्मान दिला.
- कला, संस्कृती व साहित्य क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदानासाठी ‘शेवलिएर देस ओर्द्रे देस आर्ट्स एत देस लेतरेस’ हा सम्मान देण्यात येतो.
- अशोक अमृतराज यांचा जन्म २२ फेब्रुवारी १९५६ रोजी चेन्नई (तमिळनाडू) येथे झाला. तो भारतीय वंशाचे अमेरिकन चित्रपट निर्माता आहेत.
- ते हाईड पार्क एंटरटेनमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आहेत, त्यापूर्वी ते नॅशनल जियोग्राफिक फिल्म्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.
- जानेवारी २०१८मध्ये त्यांना संयुक्त राष्ट्रांचे गुडविल अॅम्बेसेडर नियुक्त करण्यात आले.
१८ डिसेंबर : आंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिन
- प्रत्येक वर्षी १८ डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी या दिनाची स्थापना डिसेंबर २००० मध्ये केली होती.
- आंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिनाची या वर्षाची मुख्य थीम ‘सम्मान के साथ’ (विथ डिग्निटी) आहे. याचा उद्देश स्थलांतरितांच्या अधिकारांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे.
- अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरीतांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, स्थलांतरितांचे अधिकार बळकट करण्यासाठी जागतिक कराराचा अंतिम मसुदा तयार केला आहे.
- जगभरात २५ कोटींहून अधिक स्थलांतरित आहेत. त्यांचे प्रमाण जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३ टक्के आहे.
- परंतु जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचे योगदान १० टक्के आहे. यामुळे त्यांच्या मूळ देशाच्या विकासात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरणाच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी एकत्रित येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
- तसेच हा असा पहिला करार आहे ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरासंबंधी सर्व पैलूंवर सर्व देशांनी चर्चा करून सहमती दर्शवली आहे. परंतु अमेरिकेचा यामध्ये समावेश नाही.
इंडोनेशियामध्ये माउंट सोपुतान ज्वालामुखीचा उद्रेक
- १६ डिसेंबर रोजी मध्य इंडोनेशियाच्या माउंट सोपुतान ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला, ज्यातून निघालेली राख आकाशात ७.५ किमी उंचीवर गेली होती.
- या ज्वालामुखीचा एकाच दिवसात दोनदा उद्रेक झाला. हा इंडोनेशियातील सर्वात सक्रिय ज्वालामुखींपैकी एक आहे. तो इंडोनेशियाच्या सुलावेसी बेटावर स्थित आहे.
- इंडोनेशियामध्ये सुमारे १२९ सक्रिय ज्वालामुखी आहेत. इंडोनेशिया ‘रिंग ऑफ फायर’वर स्थित असल्यामुळे येथे भूकंप आणि ज्वालामुखीचा धोका सदैव असतो.
- इंडोनेशियाचे सर्वात सक्रिय ज्वालामुखी केलूद आणि मेरापी आहे. हे दोन्ही ज्वालामुखी इंडोनेशियाच्या जावा बेटावर स्थित आहेत.
रिंग ऑफ फायर
- रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरात स्थित एक क्षेत्र आहे, ते सुमारे २५,००० मैलांपर्यंत पसरलेले आहे. या क्षेत्रात जगातील ७५ टक्के ज्वालामुखी आहेत.
- या क्षेत्रात यूरेशियन, उत्तर अमेरिकन, जुआन डी फुका, नाजका, कोकोस, कॅरेबियन, अंटार्कटिक, भारतीय, ऑस्ट्रेलियन इत्यादी अनेक टेक्टॉनिक प्लेट्स एकत्र येतात. यामुळे या परिसरात ज्वालामुखी आणि भूकंपाच्या घटना होतात.
- यामुळे प्रशांत महासागरात अनेक खोल गर्ते/दऱ्या तयार झाले आहेत, त्यापैकी एक मरियाना गर्ता आहे. हा जगातील सर्वात खोल सागरी गर्ता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा